दलित समुदायलाई कस्तो आरक्षण?
कार्यकारी पदमा चक्रीय प्रणाली अपनाउन सके दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी हुने देखिन्छ।
स्थानीय सरकारमा मेयर वा उपमेयर तथा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, वडा सदस्यमा एक जना महिला र एक जना दलित महिला अनिवार्य गरिएको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि यही प्रावधान काफी छ त? जनसंख्या अनुसार दलितको प्रतिनिधित्व हुन्छ? स्थानीय सरकारका लागि अहिलेकै निर्वाचन प्रणाली ठीक छ?
यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुअघि स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने पहिलो खुड्किलो टिकटबाट शुरू गरौं। निर्वाचनमा कसले टिकट पाइरहेका छन्, कसरी टिकट पाइरहेका छन्? के दलित समुदायका आकांक्षीले सहजै टिकट पाउँछन्?
‘पाउँदैनन्।’ याे चार दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय सप्तरीको अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिका-३ का शंकरराम मोचीको भोगाइकाे निष्कर्ष हाे।
सप्तरीको कञ्चनरुप-११, ठेलिया पोखरमहरका बासिन्दा।
६३ वर्षीय मोचीले उम्मेदवार बन्ने टिकटकाे आकांक्षा राखेकाे तीन दशक भइसकेकाे छ। “दलितको भोट एकत्रित हुँदैन, किन उम्मेदवार बनाउनु भन्दै नेताहरू हामीलाई टिकट दिंदैनन्,” मोची भन्छन्।
आफ्नै पार्टीका नेताले पन्छाउन खोज्ने उनकाे भनाइ छ। प्रतिस्पर्धी सहकर्मीले अनेक जालझेल गरेर पछाडि पार्न खोज्छन्। उनीसँग पनि त्यस्तै भयो।
२०५६ सालमा सप्तरीमा राम समाजले गरेको ‘सिनो बहिष्कार आन्दोलन’ को नेतृत्वकर्तामध्ये एक थिए उनी। त्यति वेला नेकपा (एमाले)को इलाका कमिटी सदस्य थिए। सिनो बहिष्कार आन्दोलनबाट चर्चामा आएका उनलाई पार्टीकै गैरदलित सहकर्मीले देखी सहेनन्। “एमालेकै साथीहरूले मलाई माओवादीको आरोप लगाए। सेनालाई भनेर मेरो घरमा छापा मार्न लगाए,” मोची भन्छन्।
संकटकालको समयमा सैनिक टोलीले घरमा खानतलासी लिंदा भुसको ढकारीमा लुकेर बचेको उनी सुनाउँछन्। भोलिपल्टै एमाले जिल्ला नेता जगदीश साहलाई घटनाबारे जानकारी गराए। साहकै सुझाव मुताबिक एमालेका अर्का नेता दिवाकर देवकोटालाई सँगै लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सप्तरीमा पुगे, सत्य-तथ्य बताउन। “मलाई त पक्रेर थुनामा पो राख्यो,” मोची सम्झिन्छन्, “आफ्नै पार्टी नेताको भर पर्दा विना कारण ६ महीना थुनामा बस्नुपर्यो।”
शंकरराम मोची।
त्यसपछि एमालेमै बस्ने अवस्था बनेन, माओवादीतिर लागे। माओवादीमा रातदिन खटिएर लागेको पनि २३ वर्ष भइसकेको छ। गाउँमै ट्यूसन पढाएर आर्थिक स्रोत जुटाइरहेका मोचीलाई माओवादीले पनि टिकट दिएको छैन।
चुनाव जित्ने विश्वास पनि छ, उनको। एमालेमा छँदै संगठन विस्तारमा खटिएका उनी माओवादीमा हुँदा पनि संगठन निर्माणमा लागेकाे उनी सुनाउँछन्।
थारू समुदायपछि यस गाउँपालिकामा धेरै जनसंख्या दलितकाे छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या २५ प्रतिशत छ। यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने प्रमुख १० जातजातिमा पाँच वटा दलित समुदायकै छन्। “दलितले टिकट पायो भने त सबैले मत दिइहाल्छन् नि,” मोची गत निर्वाचनको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “सबै पार्टीले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा थारू समुदायका उम्मेदवार बनाएका थिए, उनीहरूले नै जिते।”
हुन पनि २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका परशुराम चौधरीलाई पराजित गर्दै एमालेका दिनानाथ चौधरी निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, उपाध्यक्षमा एमालेकी शैलेन्द्रकुमारी लेखीलाई पराजित गर्दै कांग्रेसकी कल्पनाकुमारी चौधरी निर्वाचित भएकी थिइन्।
वडाध्यक्षमा पनि ६ वटै वडामा अधिकांश थारू समुदायकै नेतालाई प्रमुख दलले उम्मेदवार बनाएका थिए। दुई वटा वडामा थारू समुदायकै उम्मेदवारले जितेका छन् भने अन्य चार वडामा पनि थारू समुदायका उम्मेदवार जुध्दा जुन समुदायको बाहुल्य छ, त्यही समुदायका उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्। तर एकचौथाइ जनसंख्या रहेको दलितलाई अग्नीसाईर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा कुनै पनि प्रमुख दलले वडाध्यक्षमा टिकट दिएनन्।
सप्तरी जिल्लामा भने सबैभन्दा बढी जनसंख्या दलितको छ। देशकै सबैभन्दा बढी दलित रहेको जिल्लामध्ये पर्ने सप्तरीमा २७.३ प्रतिशत अर्थात् एक लाख ९७ हजार १६८ जना दलित छन्। दोस्रो नम्बरमा रहेको यादव समुदायको जनसंख्या १५.८ प्रतिशत छ। जिल्लामा रहेका प्रमुख १० जातजातिमध्ये पाँच दलित समुदायकै छन्।
तर सप्तरीका १८ वटा स्थानीय तहका मेयर तथा उपमेयर र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व छैन। किनकि गत निर्वाचनमा प्रमुख दलले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन्। वडाध्यक्षमा समेत प्रमुख दलको रोजाइमा दलित नपरेको कञ्चनरुप नगरपालिका-११, ठेलियाका रामनारायण सदा सुनाउँछन्। जसपा नेपालबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका ३२ वर्षीय सदा भन्छन्, “मैले टिकट पाएको थिएँ, तर मेरा विरुद्ध आठ वटा मुद्दा हाले।”
रामनारायण सदा।
ठेलियाको ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका मुसहर समुदायका सदा उम्मेदवार हुने चर्चा शुरू भएसँगै आफ्ना विरुद्ध मुद्दामामिला दर्ता भएको बताउँछन्। त्यसमध्ये धेरैजसो गाली-बेइज्जतीका थिए। “मैले कहिल्यै कसैलाई गाली गरेको थिइनँ, तर मुद्दा लगाइयो,” सदा सुनाउँछन्, “सत्यको जित भयो, सबै मुद्दा खारेज भए।”
उनी यी सबै झमेला झेलेर चुनावमा गएका थिए। उम्मेदवार बनेपछि पनि गैरदलित समुदायका व्यक्तिले निहुँ खोजिरहे। चुनावको मुखमा गैरदलितले गाईभैंसी खेतमा लगेर बाली खुवाएको उनकी ठूलीआमा भुटी सदा बताउँछिन्। “ऐलानी जग्गाको बाली मुसहरहरूले खान पाउँछन् भने हाम्रो गाईभैंसीले किन खान नपाउने भन्दै धानबाली खुवाए,” उनी भन्छिन्।
यी सबै झमेलाबीच चुनाव लडेका उनी तेस्रो स्थानमा रहे। उनले ५९५ मत पाए भने वडाध्यक्षमा निर्वाचित एमालेका ललितकुमार गोजेवारले ७६५ मत पाए। त्यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेका जनमत पार्टीका वीरेन्द्रकुमार मण्डलले ६७० मत पाए।
सदालाई चुनाव हारेकोमा चिन्ता छैन, चिन्ता त अब टिकट पाइने हो कि होइन र अरूले चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैनन् कि भन्ने छ। यत्तिकै बस्यो भने गाउँमा गलत नजीर बस्ने डर छ। “अर्को चुनावमा उम्मेदवार बनिनँ वा फेरि हारियो भने दलित समुदायका अरू कसैले चुनाव लड्न हिम्मत गर्ने छैनन्,” सदा थप्छन्, “रामनारायणले सकेन, तिमी कसरी सक्छौ भनेर टिकट खोस्ने निहुँ बन्छ।”
कञ्चनरुपका सदालाई त आउँदो चुनावमा टिकट खोसिएला कि भन्ने डर छ, तर सप्तरीकै विष्णुपुर गाउँपालिका-१, जमुनीका मुनिलाल खंग (खत्वे)ले त्यो भोगेका छन्। “पार्टीले मनोनयन दर्ता पत्र दियो, तर नेता-कार्यकर्ता मिलेर हातबाटै टिकट खोसे,” खंग अघिल्लो चुनाव सम्झिँदै भन्छन्, “आर्थिक र सांगठनिक रूपमा सक्षम भएर मात्र पुग्दैन। निर्वाचनमा दलित हुनु नै अभिशाप जस्तै हुन्छ।”
यो २०७४ सालको घटना हो। उनी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट गाउँपालिका अध्यक्षका दाबेदार थिए। राजपाले टिकट पनि दियो। तर नेता-कार्यकर्ता मिलेर टिकट खोसे।
जिल्ला नेतृत्व उनकै पक्षमा थियो। जिल्ला समितिले उनी नै बलियो उम्मेदवार रहेको भन्दै अडान लिएपछि अपराह्न ३ बजेतिर टिकट फिर्ता पाएको उनी सुनाउँछन्। साँझतिर उम्मेदवारी त दर्ता गरे, तर स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले चुनावमा सघाएनन्। “टिकट त फिर्ता दिए, तर चुनावमा पार्टीकै साथीहरूले सहयोग गरेनन्,” खंग सम्झिन्छन्, “स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता ‘पार्टीले दलितलाई टिकट दियो’ भनेर विरोधमा लागेपछि चुनाव जित्न सकिनँ।”
मुनिलाल खंग (खत्वे)।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा कांग्रेसका लिलाम्बर यादव दुई हजार १२४ मत पाएर अध्यक्षमा निर्वाचित भए। दोस्रो स्थानमा रहेका खंगले एक हजार ६५९ मत पाए।
आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताको असहयोगले पराजित हुनुपरेपछि उनी राजपा छोडेर एमालेमा प्रवेश गरे। त्यति वेलै एमालेले अर्को चुनावमा उम्मेदवार बनाउने वाचा गरेको थियो। किनकि एमालेका उम्मेदवार अशोककुमार यादव १९८ मत पाएर छैटौं स्थानमा थिए।
दोस्रो, खंग प्रभावशाली पनि थिए। यो गाउँपालिकामा २६ प्रतिशत दलितको जनसंख्या छ। दलित समुदायमा संगठत विस्तार गर्न पनि एमालेले खंगलाई रोजेको थियो। उनी पनि पाँच वर्ष संगठन विस्तारमा खटिए। “अन्तिम दिन पार्टीले अर्कैलाई टिकट दियो,” निराश हुँदै उनी सुनाउँछन्।
यो २०७९ वैशाख १२ गतेकाे कुरा हो। मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन थियो। एमालेले नरेन्द्रकुमार यादवलाई उम्मेदवार बनायो। निराश बनेका उनलाई माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार हुन प्रस्ताव गर्यो। “हाम्रो समर्थकको पनि आक्रोश थियो। अन्तिम घडीमा माओवादीबाट उम्मेदवार भएँ,” खंग भन्छन्, “सबै वडामा साथीहरू एमालेबाट उम्मेदवार थिए, म माओवादीबाट हुँदा तालमेल मिलेन।”
यस पटक पनि चुनाव जित्न सकेनन्। उनले एक हजार १८३ मत पाए भने निर्वाचित भएका जसपाका उमेशप्रसाद यादवले तीन हजार १६४ मत पाए। पाँचौं नम्बरमा रहेका एमालेका उम्मेदवार नरेन्द्रकुमार यादवले एक हजार १२७ मत पाए। आफ्नो पार्टीले पनि चुनावमा सहयोग नगरेको उनको गुनासो छ। “चुनाव प्रचारप्रसारमा सहयोग गर्छौं भनेका थिए, तर पाँच टका पनि दिएनन्,” खंग भन्छन्, “हामीलाई त पार्टीले पनि सहयोग गर्दैन।”
कञ्चनरुप नगरपालिका-८, कञ्चनपुरका भोला पासवानलाई पार्टीले टिकट त दिएको थियो, तर गैरदलितले अनेक थरी लाञ्छना लगाएकाे उनकाे भनाइ छ। विपक्षी उम्मेदवारले ‘आसमान, पासवान, मुसलमान’ को नारा लगाएको उनी सुनाउँछन्। यो नाराको आशय मुसलमान र पासवानले जितेमा आकाशमै पुगे जस्तो हुन्छन् भन्ने हो। “यो सप्तरीको सीमापारि भारतको बिहार राज्यको चुनावमा दलित र मुसलमान विरुद्ध लगाउने गरिएको आयातीत नारा हो,” पासवान भन्छन्।
गैरदलित मतदातालाई भड्काउन जातीय नारा लागेको उनी सुनाउँछन्। “चुनावमा मेरो लगनशीलता, सामाजिक अभियानको पृष्ठभूमि, शैक्षिक योग्यता सबै गौण भयो, प्रतिस्पर्धीहरूले मात्र दलित पहिचानलाई आधार बनाएर मलाई भोट नदिन आह्वान गरिरहे,” पासवान चुनावी प्रचारबाजी सम्झिँदै भन्छन्, “मेरो जात दुसाध हो। मधेशमा दुसाधले छोएपछि हड्डी पनि अपवित्र हुन्छ भन्ने रूढिवादी विश्वास छ, विपक्षीले त्यसैलाई उछाले।”
कांग्रेसबाट निर्वाचित मेयर ललनप्रसाद गुप्ता भने जातीय नारा लागेको थाहा नभएकाे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जातीय नारा लगाउने समाज विरोधी हुन्, मैले आफ्नो कामबाट जितेको हुँ।”
दोस्रो स्थानमा रहेका जसपा नेपालबाट मेयरका उम्मेदवार पासवानले पाँच हजार ७०४ मत पाए भने कांग्रेसका उम्मेदवार ललनप्रसाद गुप्ताले सात हजार ८८९ मत पाएर निर्वाचित भए। उपमेयरमा त झन् कुनै पनि दलले दलितलाई उम्मेदवार बनाएनन्। वडाध्यक्षमा पनि त्यस्तै भयो।
जबकि कञ्चनरुपमा २४ प्रतिशत दलित छन्। जनसंख्याका आधारमा प्रमुख १० जातजातिमा चार दलितकै छन्। नगरमा मुसलमान समुदाय १४.६, थारू १२.३ र यादव ७.२ प्रतिशत छन्। दलित समुदायको बाहुल्य भए पनि स्थानीय सरकारको कार्यकारी पदमा दलित आउन सकेका छैनन्, किन?
अनुसन्धाता समेत रहेका ४१ वर्षीय पासवान आफ्नै उदाहरण दिन्छन्। “मैले दलितको मात्रै नभएर महिला, मधेशी, मुस्लिम लगायत सबै समुदायको आवाज उठाएँ, तर भोलाले जित्यो भने दलितका लागि मात्रै काम गर्छ भनेर मेरो ‘डि-ब्रान्डिङ’ गरियो,” उनी सुनाउँछन्, “पढेलेखेको भए पनि दलित पहिचानले थिच्दो रहेछ, जातीय विभेद रहेको भेगमा दलितलाई अगाडि आएको देखी सहँदैनन्।”
उनका अनुसार दलितलाई पुर्ख्यौली पेशाकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी फेरिएको छैन। जमीनदारको घरमा रोजी, रोटी, बेठा, बेगारी जस्ता काम गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो नेतृत्व दिन सहज नमान्ने गरेको उनको दाबी छ।
टिकट नपाएका र चुनावमा पराजित मात्रै होइन, जितेका उम्मेदवारको भोगाइ पनि उस्तै छ। टिकट पाउन सकस हुने, पाइहाले पनि आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताले सहयोग नगर्ने र प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले जातीय नारा लगाएर मतदातालाई भड्काउने। “टिकट पाउनै मुश्किल छ नि!” बोदे बरसाईन नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष रामप्रसाद राम भन्छन्, “गैरदलितले जित्ने आधार नदेखिएपछि वा दलित उम्मेदवारले जित्ने शतप्रतिशत जस्तै भएपछि मात्रै टिकट पाइन्छ।”
रामप्रसाद राम।
यस वडामा दलितको बाहुल्य छ। तैपनि २०७४ सालको निर्वाचनमा पराजित भएको उनी सुनाउँछन्। “दलितलाई नै विभाजित गरिदिए,” उनी भन्छन्।
उनले ४५९ मत पाएका थिए भने निर्वाचित भएका राजपाका दिगम्बरप्रसाद यादवले ६१० मत पाएका थिए। टिकट पाउन उनले अघिल्लो चुनावको यही गणित सुनाउन परेको थियो।
त्यस्तै, यस पटकको चुनावमा जसपाबाट अरविन्दकुमार यादव र कांग्रेसबाट भागवतप्रसाद यादव उम्मेदवार भएकाले दलितबाट उनको टिकट कायम राख्न माओवादी बाध्य भएको थियो। नगरका १० वडामध्ये दुई वटामा मात्रै दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भए। “अन्य वडामा प्रमुख दलले दलितलाई टिकट नै दिएनन्, टिकट पाएको भए त अरूले पनि जित्थे नि!” वडाध्यक्ष राम भन्छन्।
उनले यसरी आत्मविश्वासका साथ भन्ने आधार हो, जनसंख्या। यो नगरपालिकामै दलितको बाहुल्य छ। बोदे बरसाइनको कुल जनसंख्यामध्ये एकतिहाइ दलित छन् भने प्रमुख १० जातजातिमा पाँच दलित समुदाय छन्। दोस्रोमा रहेको यादवको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत छ। जबकि मेयर र उपमेयरका कुनै पनि दलले दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएनन्। “टिकट पाए त दलितको उम्मेदवारले जितिहाल्छ,” राम भन्छन्, “जसका मतदाता बढी छन्, उसैले कार्यकारी ठाउँमा प्रतिनिधित्व नपाउनु त अन्याय हो।”
देशैभर बढ्दो ‘अन्याय’
वडाध्यक्ष रामले भने झैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु ‘अन्याय’ मान्ने हो भने तथ्यांकमा यस्तो ‘अन्याय’ बढ्दै गएको देखिन्छ। २०७८ सालको जनगणना अनुसार दलितको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने मेयर र उपमेयरमा ४०, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा ६४ तथा वडाध्यक्षमा ९३० जना दलित समुदायका प्रतिनिधि आउँथे।
तर प्रमुख राजनीतिक दलले जनसंख्याका अनुपातमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएको देखिंदैन। वडाध्यक्षमै हेर्दा पनि दलित उम्मेदवार न्यून देखिन्छन्। २०७९ सालको निर्वाचनमा वडाध्यक्ष एमालेबाट तीन, कांग्रेसबाट दुई, माओवादीबाट सात, जसपा नेपालबाट चार प्रतिशत, जनमत पार्टीबाट सात प्रतिशत र राप्रपाबाट चार प्रतिशत उम्मेदवार मात्रै दलितबाट रहेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ। “दलित समुदायका कार्यकर्ताले टिकट पाउनै मुश्किल छ,” माओवादी मधेश प्रदेश सदस्य छेदी रजक प्रश्न गर्छन्, “दलितलाई प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिर पारेपछि कसरी निर्वाचित भएर आउँछन्?”
सप्तरीको कञ्चनपुर बजार।
पछिल्लो दुई निर्वाचनलाई दाँज्दा पनि दलितको प्रतिनिधित्व घट्दै गएको देखिएको छ। २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनलाई आधार बनाएर दलित सरोकार मञ्चले गरेको अध्ययनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा कम हुँदै गएको देखिएको हो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा मेयरमा ६ जना अर्थात् दुई प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालमा तीन जना अर्थात् एक प्रतिशत मात्र निर्वाचित भए। त्यस्तै, २०७४ सालमा उपमेयरमा ११ जना अर्थात् चार प्रतिशत थिए भने २०७९ सालमा १० जना अर्थात् ३.४ प्रतिशत थिए।
त्यस्तै, ४६० गाउँपालिकाको अध्यक्षको निर्वाचनमा २०७४ सालमा एक जना अर्थात् ०.२ प्रतिशत थिए भने २०७९ सालमा सात जना अर्थात् १.३ प्रतिशत निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा २०७४ सालमा १५ जना अर्थात् तीन प्रतिशत निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ सालमा ६ जना अर्थात् १.३ प्रतिशत छन्।
देशभर ६ हजार ७४३ वडामा कायम वडाध्यक्ष पदका लागि २०७४ सालमा १८८ अर्थात् तीन प्रतिशत दलितले विजय हासिल गरेका थिए भने २०७९ सालमा यो संख्या घटेर १५० जना अर्थात् २.२ प्रतिशतमा झरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अझ मधेशमा त दलित समुदायको जनसंख्या १७.२१ प्रतिशत छ। तर जनसंख्या अनुसार दलितको प्रतिनिधित्व नरहेको नेपाल मधेश फाउन्डेशनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। फाउन्डेशनको अध्ययन अनुसार मधेशका १३६ पालिकामध्ये २०७४ सालमा दलितबाट दुई जना प्रमुख निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, एक हजार २७१ वडामा ३० जना वडाध्यक्ष दलित समुदायका थिए।
२०७९ सालको निर्वाचनमा पालिका प्रमुखमा एक जना मात्रै दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका छन्। वडाध्यक्षमा भने तीन जना थपिएर ३३ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वडा सदस्यमा भने बाध्यात्मक व्यवस्थाले दलित महिलाको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। चार जना वडा सदस्यमध्ये एक जना दलित महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा ९८.७ प्रतिशत र २०७९ सालमा ९९ प्रतिशत दलित महिला सदस्य निर्वाचित भए। दलितको उपस्थिति नभएका वडामा मात्रै अल्पसंख्यकबाट आउने गरेका छन्।
कसरी बढाउने प्रतिनिधित्व?
दलितको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएकै जिल्लामा स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट दलितलाई नेतृत्वमा आउन मुश्किल हुने स्थानीय नेताको बुझाइ छ। जनमत पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रामगमन साह चक्रीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँछन्। “सबैको समान प्रतिनिधित्व गराउन स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ,” साह भन्छन्, “दलित बाहुल्य भएको क्षेत्रमा कम्तीमा सबै दलले दलित उम्मेवार उठाउनुपर्छ।”
कांग्रेस नेता नन्दकिशोर यादव पनि अहिलेकै परिपाटीले दलितको सहभागिता बढ्न नसक्ने बताउँछन्। “दलितले टिकट पाउन मुश्किल छ। टिकट पाए पनि जित्न गाह्रो छ,” कांग्रेस सप्तरीका प्रवक्ता समेत रहेका यादव भन्छन्, “सबै पार्टीले लोकतन्त्र, समावेशिता लगायतको वकालत गरे पनि चुनावको वेला यो सबै गौण हुन्छ, पैसा, धर्म, जातजातिका नाममा चुनाव प्रभावित हुन्छ।”
उनी सबैको प्रतिनिधित्व गराउन स्थानीय तहमा चक्रीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताउँछन्। “समावेशिताको मर्म अनुसार सुधार गर्दै चक्रीय प्रणाली शुरू गर्नुपर्छ। निश्चित क्षेत्रमा दलित र महिलालाई आरक्षित गर्नुपर्छ।”
कानून व्यवसायी समेत रहेका यादव सप्तरीकै उदाहरण दिन्छन्। जिल्लाका १८ वटा स्थानीय तहमध्ये एकतिहाइ अर्थात् ६ वटामा दलितलाई उम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। “बरु हरेक चुनावमा दलितलाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ,” यादव भन्छन्।
स्थानीय चुनावको अनुभव सम्हालेका अनुसन्धाता भोला पासवानको पनि केही क्षेत्रमा दलितलाई आरक्षित हुने गरी चक्रीय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने ठम्याइ छ। लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दलित बस्तीमा पनि हुनुपर्ने उनी बताउँछन्। “स्थानीय तहका कार्यकारी पदमा चक्रीय प्रणाली अनुसार निर्वाचन भयो भने सामाजिक समानताको राम्रो अभ्यास हुन्छ,” पासवान भन्छन्।
विज्ञहरू पनि स्थानीय तहको चुनावी प्रणालीमा फेरबदल ल्याउनुपर्ने वेला भएको बताउँछन्। लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक सञ्जयकुमार पासीको मतमा पनि वडाध्यक्ष, गाउँपालिका र नगरको नेतृत्वमा चक्रीय प्रणाली हुनुपर्छ। उनी पनि २०७९ सालको निर्वाचनमा कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका थिए। त्यो अनुभवले पनि अहिलेकै चुनावी प्रणाली मार्फत समावेशिताको मर्म सम्बोधन नहुनेको उनको ठम्याइ छ।
लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा ग्रामीण विकास विषय अध्यापन गराउँदै आएका उनी ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासका लागि पनि स्थानीय सरकारमा सबैको सहभागिता चाहिने बताउँछन्। “वडा सदस्य पदमा दलित महिलालाई आरक्षित गरेर पुग्दैन, कार्यकारी पदमा चक्रीय प्रणाली अनुसार आरक्षणको व्यवस्था हुन आवश्यक छ,” पासी भन्छन्।
सप्तरीको कञ्चनरुपस्थित दलित बस्ती।
समाजशास्त्री कृष्ण हाछेथू अहिलेको सामाजिक संरचनाले दलितलाई चुनाव लड्न पनि सहज नभएको बताउँछन्। “एउटा ब्राह्मण जातिको उम्मेदवारले मतदाताको भान्साकोठासम्म पुगेर मत माग्न पाउँछ, तर दलित उम्मेदवारले घरआँगनमा पुगेर मत माग्न पनि साहस जुटाउन सक्दैन,” त्यसले पनि ठूलो मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताउँदै प्रा. हाछेथू भन्छन्, “ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पदानुक्रममा दलित समुदाय तल्लो तहमा छ। उक्त समुदायलाई समान स्तरमा ल्याउन पनि अहिलेकै संरचनाले हुँदैन।”
स्थानीय तहमा पूर्ण समावेशी निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने समाजशास्त्री हाछेथूको भनाइ छ। “दलितसँगै सम्पूर्ण सीमान्तीकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि पूर्ण समावेशी बनाउन संविधानमा नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ,” उनी भन्छन्।
आन्दोलनको समयमा बाहेक सीमान्तीकृत समुदायका उम्मेदवारलाई चुनाव जित्न कठिन हुने समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र बताउँछन्। समाजमा दलितको नेतृत्व स्थापित गर्न अझै पनि सहज नभएको मिश्र सुनाउँछन्। यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। “सबै तहमा निर्वाचनबाट नै समानुपातिक प्रतिफल आउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ,” समाजशास्त्री मिश्र थप्छन्, “सीमित क्षेत्र निर्धारण गरी दलित दलित, जनजाति जनजाति, महिला महिला जस्तै उही उही समूहबीच प्रतिस्पर्धा गराउने निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।”
यसका लागि दलितले मात्रै लडेर नहुने उनको भनाइ छ। सयौं वर्षदेखि पिंधमा रहेको समुदायको समान सहभागिताका लागि गैरदलित पनि लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन्। समाजशास्त्री मिश्र थप्छन्, “दलितले मात्रै सामाजिक आन्दोलन गरेर भएन, हुँदैन। दलितको नेतृत्व स्वीकार गर्दै सबैले साथ दिन जरूरी छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
