नेपाल एअरलाइन्सको जीडीएस पद्धतिमा गडबडी, बयान लिंदै अख्तियार
नेपाल एअरलाइन्सको जीडीएस पद्धतिमा अनियमितता भएको देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ।
ट्राभल कम्पनी र एअरलाइन्सबीच टिकट खरीद-बिक्री समन्वय गर्ने पद्धति ग्लोबल डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम (जीडीएस)को नियमित प्रक्रियामा सहभागी नभएको एक कम्पनीलाई अनियमित तवरमा समेटिएपछि अख्तियारले छानबिन अघि बढाएको हो।
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एअरलाइन्स)ले नेपालका लागि आवश्यक जीडीएस प्रणाली खरीदका लागि २०७४ फागुन ३० मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसमा दुई कम्पनी एमेडस एशिया प्रालि र ट्राभलपोर्ट (गेलिलियो) प्रालि छनोट भएका थिए।
जीडीएसका लागि खुला बोलपत्र आह्वानपछि निगमले २०७४ चैत २८ मा सार्वजनिक गरेको सूचनामा जीडीएसमा एमेडस एशिया प्रालि र ट्राभलपोर्ट प्रालि छनोट भएको उल्लेख छ। दुवै कम्पनीले निगमसँग प्रतिटिकट ४.९० डलर (कमिसन)मा सम्झौता गरेका थिए।
तर त्यसको ६ महीनापछि बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागिता नै नजनाएको सेबर कम्पनीलाई मिलेमितोमा घुसाएर आर्थिक चलखेल भएको देखिएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो।
निगममा लामो समयदेखि जीडीएस पद्धति लागू छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय टिकट बूकिङका आधारमै ट्राभल कम्पनीलाई पैसा तिर्नुपर्ने नियम छ। यसमा परिवर्तन गर्दै ‘टिकेटिङ’ पछि मात्रै निगमले ट्राभल कम्पनीलाई पैसा तिर्ने नयाँ प्रबन्ध राखेको थियो।
यो प्रबन्धमा आफू आउन नसक्ने भन्दै सेबर ट्राभल नेटवर्क प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएको थियो। तर यो प्रक्रिया टुंगिएको ६ महीनापछि फेरि सेबर ट्राभल नेटवर्कलाई पनि जीडीएसमा सहभागी गराइएको हो। यो कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी भएको थिएन।
यसरी नयाँ ट्राभल कम्पनीलाई जीडीएसमा समेट्दा नीतिगत र आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै निगमकै सञ्चालक समितिको बोर्डले आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो। निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक डीमप्रसाद पौडेल (प्रकाश)को निर्देशनमा बनेको छानबिन समितिले पनि नयाँ ट्राभल कम्पनीलाई जीडीएसमा समेट्दा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
जीडीएसका लागि नेपाल एअरलाइन्सले आह्वान गरेको बोलपत्र र छनोट भएका कम्पनीबारे सूचना।
जीडीएस अन्तर्गतका कम्पनीलाई नेपाल एअरलाइन्सले वार्षिक रूपमा औसत ३० करोड रुपैयाँ जति कमिसन तिर्ने गर्छ। “नेपाल वायुसेवा निगमलाई टिकेटिङ काममा तीन वटै कम्पनी चाहिने भो भनेर फेरि प्रस्ताव उठाउँदै ६ महीनापछि सेबर ट्राभललाई जीडीएसमा ल्याइएको थियो, यो त खरीद नियम विपरीतको प्रक्रिया थियो,” निगमका एक अधिकारी भन्छन्।
ती अधिकारीका अनुसार यसमा देखिने गरी नै अनियमितता भएको छ। “कि खरीद नियम अनुसार फेरि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्थ्यो कि त म्याद नरहेपछि अर्को कम्पनीलाई सहभागी गराउनै हुन्नथ्यो,” उनी भन्छन्, “यसमा देखिने गरी नीतिगत र आर्थिक अनियमितता रहेको पुष्टि भइसकेको छ।”
निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल पनि जीडीएसमा ठूलै आर्थिक चलखेल देखेपछि आन्तरिक छानबिन गरेको बताउँछन्। “बोलपत्र प्रक्रियाको हेराफेरी र अर्को कम्पनीलाई समावेश गराएकोमा आशंका लागेको थियो। त्यसैले मैले निगम बोर्ड मार्फत छानबिन गराएको थिएँ,” पौडेल भन्छन्, “त्यो प्रक्रियामा ठूलै आर्थिक चलखेलको आधार देखियो। त्यसपछि छानबिन प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।”
सार्वजनिक खरीद ऐन नियमावलीले कुनै पनि खरीदका लागि तोकिएको निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने दिशानिर्देश गरेको छ। तर स्पष्ट प्रावधानलाई पन्छाएर बोलपत्रमा सहभागी नै नभएको कम्पनी सेबरसँग सम्झौता गरी वार्षिक करीब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको भेटिएको हो।
बोलपत्रमा नआएको कम्पनीलाई जीडीएसमा स्थान दिने दिने निर्णय पूर्व महाप्रबन्धक मदन खरेलको पालामा भएको थियो। सेबरका एक प्रतिनिधि अहिले पनि निगमको बोर्डमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यो अनियमिततामा निगमका तत्कालीन पदाधिकारी र हाल सञ्चालक समिति तथा कार्यकारीहरू संलग्न रहेको पाइएपछि अख्तियारले बयान लिन शुरू गरेको छ। अहिलेका निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारी त्यति वेला साधारण सेवाका निर्देशक रहँदा सेबर कम्पनीको प्रवेशबारे प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।
यस प्रकरणमा अख्तियारले निगमका तत्कालीन उपनिर्देशक (हाल सञ्चालक समिति सदस्य) अमृत श्रेष्ठ, अर्थ विभाग प्रमुख दीपेन्द्र सुवेदी, अर्थ विभाग प्रबन्धक प्रितम प्रधान र कृष्णगोपाल जोशी लगायतको बयान लिएको छ। त्यस्तै, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले पनि बयान दिइसकेको निगम स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यसअघि वाइडबडी खरीद प्रकरणमा समेत हालका कार्यकारी निर्देशक अधिकारी मुछिएका थिए। तर विभिन्न निकायको प्रभावमा उनी वाइडबडी मुद्दामा जोगिएको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्।
_1695277850.jpg)
