बलात्कारमा १८ वर्ष कैद ठेकिएका सुशील चटौतलाई उच्च अदालतबाट उन्मुक्ति
अनुसन्धानकै क्रममा ‘होस्टायल’ बनाइएको नाबालिक बलात्कारको मुद्दामा उच्च अदालत, पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएर व्यापारी सुशील चटौतलाई सफाइ दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले अन्य व्यक्तिले जाहेरी दिएको भन्दै व्यापारी चटौतलाई सफाइ दिएको छ। उनलाई उच्च अदालतले जेठ १ मा निर्दोष ठहर गरेको हो।
आफ्नै संरक्षणमा रहेकी १३ वर्षीया बालिकालाई ३८ वर्षीय चटौतले तीन वर्षदेखि बलात्कार गरेको अभियोग २०७८ सालमा लागेको थियो। जिल्ला अदालत, ललितपुरले चटौतलाई २०७९ चैतमा १८ वर्ष एक महीना कैद र आठ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
पीडित बालिकाले अदालतमा इन्कारी बयान दिएकी थिइन्। तैपनि स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र परीक्षणमा सामेल चिकित्सकले अदालतमा गरेको बकपत्रलाई आधार मानेर जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले कसूरदार ठहर्याएको थियो।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डा. सिर्जना कुँवरले ‘शारीरिक सम्पर्क हुँदा च्यातिने भागमा कन्याजाली च्यातिएको’ अदालतमा बकपत्र गरेकी थिइन्। डा. कुँवरले बलात्कारको घटनापछि पीडित बालिकामा मानसिक विक्षिप्तता देखिएको समेत रिपोर्ट दिएकी थिइन्।
अनुसन्धान र बकपत्रका वेला पनि बालिका बारम्बार बेहोश भएकी थिइन्। ‘पीडितले आफ्नो कन्याजाली साइकल चढ्दा च्यातिएको भनेर प्रतिवादी निर्दोष रहेको बकपत्र अदालतमा गरे पनि...,’ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘विशेषज्ञ डाक्टरले यस अदालतमा लेखाएको बकपत्र समेतका आधारमा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी यिनै प्रतिवादीले गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आयो।’
उच्च अदालतले भने त्यसलाई उल्टाएको हो। उच्च अदालतका सूचना अधिकारी अर्जुन आचार्यका अनुसार चटौतलाई सफाइ दिन इजलासले दुई वटा आधार लिएको छ।
अदालतले लिएको ‘अभिभावक/संरक्षकको अनुपस्थितिमा अन्य व्यक्तिले पीडित भनिएकी बालिकालाई समेत रोहवरमा नराखी किटानी जाहेरी दिएको देखिएको’ पहिलो आधार हो।
दोस्रो, ‘आफूले भने बमोजिम होइन, संस्थाका मिसहरूले सिकाए बमोजिम लेखेको भनेर बालिकाले अदालतमा गरेको बकपत्र’ लाई आधार मानेको छ। यी दुई कारणले व्यापारी चटौतमाथि लागेको आरोप ‘शंकारहित तरीकाले पुष्टि हुन नसकेको’ राय किताबमा लेखिएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताए।
पीडित बालिकाको परिवार नै ‘होस्टायल’ भएको तथ्यलाई उच्च अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने चाहिं पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै खुल्नेछ।
यो विषय बाहिरिने बित्तिकै व्यापारी चटौतले बालिका र उनको परिवारलाई प्रभावमा पारेका थिए। आमाले झूटो आरोप लगाएको भन्दै उल्टै गाली गरेपछि बालिकाले प्रहरी कार्यालयमै प्रतिकार गरेको अडियो र भिडिओ भेटिएको थियो। अडियोमा आमा छोरीलाई सम्झाउँछिन्, “उनीहरूले घरजग्गा दिन्छु भनेका छन्।”
बालिकाले त्यसलाई इन्कार गर्दै आरोपितलाई जेल हाल्नुपर्ने अडान लिएको अडियोमा सुनिन्छ।
यही अडियो प्रमाणका रूपमा जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले अदालतमा बुझाउन खोज्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रोक्न खोजेको थियो। तथापि अडियो अदालत पुर्याइएको थियो।
त्यसपछि अभियोजनकर्ता सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई हेटौंडा सरुवा गरिएको थियो। त्यति वेला खम्मबहादुर खाती महान्यायाधिवक्ता थिए।
बालिकालाई व्यापारी चटौतका आफन्तजनले आफ्नो प्राडो कारमा राखेर बकपत्र गराउन अदालत पुर्याएका थिए। सरकारवादी मुद्दामा बकपत्र गराउन पीडितलाई प्रहरीले सरकारी वकीलको कार्यालय मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने नियम छ। तर बालिकालाई अदालत पुर्याइएपछि मात्रै सरकारी वकीलको कार्यालयले थाहा पाएको थियो।
“हामीले यसबारे प्रश्न गरेपछि पीडितलाई हाम्रो कार्यालयमा ल्याए। उनीहरूकै गाडीमा ल्याएका थिए। सोही गाडीमा चढाएर अदालत लगे,” सहन्यायाधिवक्ता थोकरले त्यति वेला भनेकी थिइन्, “हामीले पीडित बालिकासँग एक शब्द बोल्न पनि पाएनौं। उनीहरूकै मानिसले छेकेर बसे।”
यति मात्र होइन, स्वास्थ्यका कारण पीडितले बकपत्र गर्न नसक्ने भन्दै अदालतमा व्यापारी चटौत पक्षकै वकीलले निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा लेखिएका कुरा नै बकपत्रको अभिन्न अंग बनाउन माग गरिएको थियो। यो निवदेन अधिवक्ता खेमराज भट्टले तयार गरेको मिसिलबाट खुल्छ।
‘उहाँले भने बमोजिम मस्यौदा गरिदिएको’ भन्दै निवेदनमा भट्टले सही गरेका छन् भने अधिवक्ताको प्रमाणपत्रको नम्बर पनि लेखेका छन्। “यहाँनेर हामी कहीं पनि छैनौं,” जिल्ला न्यायाधिवक्ता सुशीला ज्ञवालीले त्यति वेला भनेकी थिइन्, “यस्तो निवेदन पनि हाम्रो समन्वयमा दिनुपर्ने हो।”
पीडक पक्षले यस घटनालाई अनुसन्धानकै बिन्दुदेखि प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास गरेको थियो।
२०७८ चैतमा बालिका झोक्राउने, पढाइमा ध्यान नदिई टोलाइरहेपछि महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित महेन्द्र आदर्श माविकी शिक्षिका तारा न्यौपानेले बालिकालाई इमाडोल प्रहरी प्रभागमा लगेकी थिइन्। तर बालिकाले केही नखुलाएपछि प्रहरीले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् मातहतको बाल हेल्पलाइनलाई बुझाएपछि मनोपरामर्शदाता मार्फत बालिकाले घटना खुलाएकी थिइन्।
त्यसपछि सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दिंदा नलिएपछि परिषद्को सहयोगमा जिल्ला प्रहरी परिसरमा दर्ता भएको थियो। अनुसन्धानकै क्रममा बालिका पटक पटक बेहोश बनेपछि उपचारका लागि महाराजगन्जस्थित मेट्रो अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। अनुसन्धान नसकिंदै बालिकालाई परिवारले जबर्जस्ती अस्पतालबाट उठाएर ‘होस्टायल’ बनाएको थियो।
त्यसपछि राज्यका कुनै पनि निकायलाई बालिका कहाँ छिन् भन्ने थाहा दिइएको थिएन। पछि अदालती बकपत्रमा बालिकाले आफूमाथि जबर्जस्तीको घटना नभएको भन्दै इन्कारी बयान दिएकी थिइन्। २०७९ जेठ १७ गतेको बकपत्रमा बालिकाले व्यापारी चटौतकी पत्नीले कुट्ने र यातना दिने भएकाले घर जान मन नलागेको पनि बताएकी थिइन्।
बालिकालाई चटौत परिवारले पढाउने र घरमा काम पनि सघाउने भन्दै काठमाडौं ल्याएको थियो। चटौत परिवारको कञ्चनपुरमा समेत घर छ। केही समय बालिका कञ्चनपुरमा समेत बसेकी थिइन्।
को हुन् चटौत?
व्यापारी सुशील चटौतको परिवारको कांग्रेस नेता एवं पूर्व राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसँग व्यापारिक साझेदारी छ। बझाङमा निर्माणाधीन तीन वटा जलविद्युत् परियोजनाका साझेदार हुन्।
उनीहरूको कालंगा बेसिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कम्पनीले कालंगा, अप्पर कालंगा र सानीगढ जलविद्युत् परियोजना बनाइरहेको छ। विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार यी तीन वटै परियोजनाले २०७२ चैतमा निर्माणको अनुमति पाएका हुन्।
तीन वटा जलविद्युत् परियोजनामध्ये एउटामा पीडित बालिकाका बुबा कर्मचारी थिए। मुद्दा अगाडि बढाएमा गुजारा चलाउनै समस्या हुने भएपछि सिंगो परिवार नै ‘होस्टायल’ भएको थियो। यस पक्षलाई भने उच्च अदालतले बेवास्ता गरेको छ।
जलविद्युत् बाहेक उनको परिवारको निर्माण सम्बन्धी, पेट्रोलियम, होटल, ढुवानी क्षेत्रमा व्यापार व्यावसाय रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
