सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्ष बनाउन माग
स्वतन्त्र कानून व्यवसायी मञ्चले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा मञ्चले विज्ञप्ति जारी गरेर यस्तो माग गरेको हो। बारले जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मलेन गर्दै छ।
मञ्चले सर्वोच्चका न्यायाधीशको सेवा अवधिको व्यवस्था नहुँदा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच अप्राकृतिक सम्बन्ध बढ्ने जोखिम देखिएको भन्दै नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। अहिले ६५ वर्षको उमेर हदका कारण मात्र सर्वोच्चको न्यायाधीश पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाका कारण आगामी १० वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश र २० वर्षसम्म न्यायाधीश हुनेहरूको रोलक्रम तय भइसकेको पनि मञ्चले जनाएको छ।
यसले न्यायपालिकामा राजनीति हावी हुने मञ्चको भनाइ छ। “कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग अप्राकृतिक सम्बन्ध बढ्नाले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप हुने भएकाले नयाँ व्यवस्था आवश्यक रहेको मञ्चको बुझाइ छ,” संयोजक यज्ञमणि न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
गत चैत २८ गते नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको विषयमा अध्ययन गर्न र सुझाव दिन वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय समिति बनाएको थियो। समितिले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि तोक्नुपर्ने सुझाव दिएको मञ्चले स्मरण गराएको छ।
मञ्चले मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत गठन हुनुपर्ने र ती अदालत शुरू अदालतका रूपमा रहनुपर्ने पनि माग गरेको छ। जिल्ला अदालत पुनरावेदन तहको र उच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनुपर्ने पनि मञ्चको धारणा छ। न्यायमा सहज पहुँचका लागि यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहको मञ्चले जनाएको छ। तर यो व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक तहमा समेत सहमतिको आवश्यकता छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
