प्यालेस्टिनी नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै काठमाडौंमा विमर्श
ऐतिहासिक दमन र सैन्य हस्तक्षेप विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका जनतासँग केके अधिकार हुन्छन्? लेबनानी ऐतिहासिक प्राध्यापक हिशाम सफिद्दीनका अनुसार निशस्त्र र सशस्त्र दुवैखाले संघर्षको अधिकार हुन्छ।
जेठ २ गते काठमाडौंमा डिकोलोनियल सोलिडारिटी नेटवर्क नेपालले आयोजना गरेको ‘प्यालेस्टाइन मुक्ति : क्रान्ति र सशस्त्र संघर्ष’ विषयक प्रवचनमा सफिद्दीनले यस्तो विचार राखेका हुन्।
प्यालेस्टाइनमा इजरायलले गरिरहेको नरसंहारको विरोध गर्दै उनले लामो समयसम्म उत्पीडन खेपिरहेका प्यालेस्टिनी जनतासँग सशस्त्र संघर्षको अधिकार रहेको र त्यो अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघले नै सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरे। राष्ट्रसंघले सन् १९८२ मा पारित गरेको रेजोल्युशन ३७/४३ ले उक्त अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले बताए।
प्राध्यापक सफिद्दीनले पश्चिमा मिडिया र शक्तिहरूले प्यालेस्टिनी जनताको संघर्ष बेवास्ता गरी मानवीय सहायता मात्र दिनुपर्ने निरीह रूपमा प्रस्तुत गरेको पनि बताए। प्यालेस्टिनी जनताको सशस्त्र संघर्षलाई आतंकवादका रूपमा प्रस्तुत गरी पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले प्यालेस्टाइन कब्जा गरिरहेको शक्तिको प्रतिरोध गर्ने उनीहरूको अधिकारको अवमूल्यन गरेको सफिद्दीनको धारणा थियो।
प्यालेस्टिनी नागरिकको संघर्षको वैधतालाई पश्चिमा शक्तिले अस्वीकार गरिरहेको उनले बताए। अहिले पश्चिमा शक्तिले प्यालेस्टिनी संघर्षको विविधतालाई बुझ्न नसकेको उनले बताए। “प्यालेस्टिनी संघर्ष विविध छ। संघर्षको शान्तिपूर्ण माध्यम मात्रै छ भनी बहाना गर्नु प्यालेस्टिनीको विविधतालाई अस्वीकार गर्नु हो,” प्राध्यापक सफिद्दीनले भने।
पछिल्लो सात महीनामा इजरायली बमबारी र गोली प्रहारबाट ३२ हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। मृतकमध्ये १३ हजारभन्दा बढी बालबालिका छन् र भोकमरी व्याप्त छ।
इजरायली सेनाले बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र आम नागरिकको हत्या गरेको तथा स्वास्थ्य र शिक्षाका पूर्वाधार ध्वस्त पारेको भन्दै नेपालका नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी र चिकित्सकले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन्।
प्यालेस्टिनी नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै काठमाडौंमा प्रदर्शन पनि भएको थियो। अधिकारकर्मीले इजरायली दूतावास अगाडि विरोध जनाएका थिए।