द्वन्द्वपीडित पूर्णलाई क्षतिपूर्ति सिफारिश गर्न सर्वोच्चको फेरि आदेश
डेढ दशकदेखि क्षतिपूर्ति र राहतको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेललाई क्षतिपूर्ति सिफारिश गरिदिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ।
यसअघि २०७७ सालमा सर्वोच्चले यस्तै आदेश दिएको थियो। आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति दिन सिफारिश गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि पौडेल पुनः सर्वोच्चको शरणमा पुगेका हुन्। तर फेरि सर्वोच्चले सरकारका अन्य अंगको दायित्वबारे नबोली आयोगलाई सिफारिश गर्न भनेको छ।
पौडेलले २०७९ कात्तिकमा औषधोपचार, घरबाट लुटिएको पाँच लाख रुपैयाँको सावाँ, ब्याज लगायतको एकमुष्ठ क्षतिपूर्तिको माग सहित रिट हालेका थिए। रिटमा आयोग सहित गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। तर अन्य निकायलाई परमादेश दिइएको छैन।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले गत पुस १६ गते रिट निवेदकको माग बमोजिम हुने फैसला गरेको थियो। हालै आएको त्यसको पूर्ण पाठमा भने ‘स्वास्थ्योपचार लगायतका क्षतिपूर्ति सिफारिश गर्न बाँकी रहेको भए अविलम्ब गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई परमादेश दिएको’ उल्लेख छ।
यातायात व्यवसायी पौडेललाई २०५८ सालमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले नेपालगन्जबाट पक्राउ गरेर अमानवीय यातना दिएको थियो। त्यही कारणले उनी अहिलेसम्म पनि औषधि सेवन गरिरहेका छन्। पौडेललाई पक्राउ गरेपछि २०५९ पुस २६ गते सेनाले उनको घरमा छापा मारी पाँच लाख रुपैयाँ लुटेको थियो। औषधोपचार खर्च, लुटिएको सम्पत्तिको सावाँ र ब्याज असुलको माग सहित पौडेलले द्वन्द्व समाप्त भएपछि राज्यका अड्डाहरूमा धाए पनि हालसम्म पाएका छैनन्।
२०६३ सालमा द्वन्द्व सकिएपछि नै पौडेलले तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा क्षतिपूर्ति दाबी सहित निवेदन दिएका थिए। तर मन्त्रालयले सर्जमिन मुचुल्का नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिन मानेन।
त्यसपछि पौडेलले सर्जमिन मुचुल्का उठाइदिन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतलाई गुहारे। प्रहरीले मुचुल्का उठाउन नमानेपछि पौडेलले तत्कालीन नेपालगन्ज पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले सर्जमिन मुचुल्का गराउन आदेश दिएपछि प्रहरीले २०६५ सालमा पाँच लाख रुपैयाँ क्षति भएको मुचुल्का गरिदिएको थियो। तर सरकारले प्रक्रियामा रहेको भन्दै टारिरहेको पौडेलले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
२०७१ सालमा द्वन्द्वका विषय सम्बोधन गर्न आयोग स्थापना भए। उनले पनि निवेदन दिए। तर सुनुवाइ नभएपछि २०७७ असोजमा सरकारले क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले २०७७ मंसीरमा स्वास्थ्योपचार लगायतका अन्य सुविधा, सहुलियतबारे १५ दिनभित्र सरकारलाई सिफारिश गर्न आयोगलाई भनेको थियो।
यो आदेशपछि २०७८ भदौमा सरकारलाई सिफारिश गरेको आयोगले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा उल्लेख छ। त्यो सिफारिश कार्यान्वयन नभए पनि सर्वोच्चले भने फेरि सिफारिश गर्न परमादेश जारी गरेको हो। “आयोगले सिफारिश गर्दा समेत सरकारले नमानेर अदालतको अवहेलना भएकाले सरकारका नाममा परमादेश दिनुपर्ने मेरो माग थियो,” द्वन्द्वपीडित पौडेलले फैसलाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै हिमालखबरसँग भने, “माग एकातिर, फैसला अर्कातिर आए जस्तो लाग्यो।”
सर्वोच्चको परमादेश बोकेर फेरि औषधोपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारी अड्डामा धाउनुपर्ने पुरानै अवस्थामा अल्झिन पुगेको पौडेलले दुःखेसो गरे।
यो पनि पढ्नुहोस् : सशस्त्र द्वन्द्वले तहसनहस एउटा निर्दोष परिवार
