गिट्टीढुंगाको निर्यात खोल्न उद्योग वाणिज्य महासंघको माग
उद्योगी व्यवसायीको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गिट्टी, रोडा, ढुंगाको निर्यात खोल्न माग गरेको छ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्दै कार्यविधि बनाएर गिट्टी, रोडा, ढुंगा उत्खनन, बिक्रीवितरण र निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाएको छ। नेपाललाई वार्षिक अनुमानित दुई करोड घनमिटर परिमाणमा गिट्टी, ढुंगा, रोडा चाहिने भएकाले त्यस बाहेक परिमाणलाई निर्यात खोल्न महासंघले सुझाव दिएको हो।
राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास बोर्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनीयरिङ संस्थान मार्फत गराएको सर्वेक्षणले तराई-मधेशमा गिट्टी, बालुवाको थुप्रो बढिरहेको र यसले मरुभूमीकरण बढ्दै गएको देखाएको हुँदा गिट्टीढुंगाको उत्खनन, बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। यस अध्ययनले वार्षिक अनुमानित ३० करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ बगेर आउने हुँदा त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने देखाएको महासंघको दाबी छ।
महासंघले आवश्यक वातावरणीय अध्ययन गरी चुरेभन्दा पछाडिको चट्टानी पहाडबाट ढुंगा उत्खनन र निर्यातको सम्भावना देखिएमा उद्योग स्थापना गरी निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि माग गरेको छ।
यससँगै महासंघले आगामी बजेटमा विभिन्न विषयमा समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जस अनुसार प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी तय गरी विमानस्थल निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।
महासंघले घर, जग्गा, सुन, शेयर, धितोपत्र लगायत अन्य सम्पत्तिमा रहेको लगानी अभिलेखीकरण गरी पारदर्शिता कायम गर्न एक पटकका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गराई अभिलेखीकरणको सुविधा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। व्यवसायीले यसअघि पनि यस्तै माग राख्ने गरेका थिए। कतिपय आलोचकले स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति जोगाउन यस्तो माग राख्ने गरिएको बताउने गरेका छन्।
त्यस्तै, व्यक्तिगततर्फ आयकरको दर ३० प्रतिशतमा सीमित राख्न सुझाव दिइएको छ। अहिले आयकरको दर ३९ प्रतिशतसम्म छ। महासंघले हालको आयकर छूटको सीमालाई २५ प्रतिशत बढाउन पनि माग राखेको छ।
महासंघले आर्थिक कसूरमा फौजदारी कसूर सरह जेल सजाय नहुने व्यवस्था गरी आर्थिक जरिवाना मात्रै गर्न माग राखेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने अपराधको यथासम्भव एकै निकायबाट वा एकै पटक अनुसन्धान हुने कानूनी व्यवस्थाको शुरूआत गर्न पनि सुझाइएको छ।
नेपालमा एसेम्बल हुने पेट्रोलमा आधारित गाडीमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० छूट दिन माग राखिएको छ। अहिले अन्त:शुल्कमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था भए पनि यसको औचित्यमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ।
त्यस्तै, अनएसेम्बल विद्युतीय सवारीसाधन जस्तै, मोटरसाइकल, स्कूटर, रिक्शा, कार, जीप, भ्यानको पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसूलमा ७५ प्रतिशत छूटको माग गरिएको छ। महासंघले अहिले १३ प्रतिशत रहेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई १० प्रतिशतमा झार्न पनि सुझाव दिएको छ।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै कर्जाको पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न दिनुपर्ने माग राखेको छ। यसअघि नै राष्ट्र ब्यांकले विभिन्न समयमा यस्तो सुविधा दिइसकेको छ। यस्तो सुविधाले कर्जाको सावाँको किस्ता नतिरी भाका सार्न पाइन्छ।
महासंघले चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था ब्यांक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। चालू पूँजी कर्जाका कारण कर्जा दुरुपयोग भएको भेटिएपछि राष्ट्र ब्यांकले यसलाई नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर व्यवसायीहरू यसको विरुद्धमा छन्।
महासंघले बजेटको आकार नबढाउन पनि सुझाव दिएको छ। बजेटको आकार बढाउँदा राजस्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्ने जसका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने महासंघले जनाएको छ। सरकारले भने ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
