जसपा विभाजन सम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजन सम्बन्धीका निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। आदेशमा ‘२०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका कामकारबाहीहरू जहाँ जेजस्तो अवस्थामा छन्, सोही अवस्थामा यथास्थितिमा’ राख्न भनिएको छ।
उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा, नेपाललाई विभाजन गरेर अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) दर्ता भएको छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले वैशाख २४ गते मान्यता दिएको थियो।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरीत निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिएको भन्दै यादवले वैशाख ३१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न जेठ ८ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने आधार कारण भए’ पेश गर्नू भनेको छ।
लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले १५ दिनको समय दिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
