‘पत्रकार विषयवस्तु नबुझी लेख्छन्’
स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिने गरी कानून संशोधन गर्ने आरोप लागेका प्रदेश–५ का भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरी भन्छन्, “जनप्रतिनिधिको निवृत्तिाभरण भत्ता रोक्नु मानवअधिकारको दृष्टिले पनि उचित देखिएन।”
दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी कानून संशोधन गर्न लाग्नुभएछ, किन यसो गरिएको ?
कसले गर्यो यस्तो नचाहिंदो कुरा ? त्यो दोहोरो सुविधा होइन । सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण भएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरुको हकमा काम गरेबापत पाउने भत्ता नदिने निर्णय गरेका थियौं । त्यसैलाई फुकुवा गरिएको हो ।
हाम्रो पूर्व निर्णय मानवअधिकारका दृष्टिले पनि उचित देखिएन । त्यो त उनीहरुले वर्षौंसम्म आर्जन गरेको सम्पत्ति हो । अरु प्रदेशले पनि फुकुवा गरिसके ।
पत्रपत्रिकामा ‘दोहोरो सुविधा दिन कानून संशोधन गर्दै प्रदेश सरकार’ भनेर आयो त ?
पत्रकारहरु विषयवस्तु नबुझी लेख्छन् । हाम्रो समस्या नै यही हो । राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्यो । विषयवस्तुबारे बुझ्दै नबुझी लेख्दा गलत सन्देश गयो । अवकाशप्राप्त शिक्षक, सैनिक र प्रहरी जो अहिले जनप्रतिनिधि छन् तिनको निवृत्तिभरणको कुरा गरिएको हो । अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका वेला जीवनभरिको लगानी र सम्पत्ति देखाएर उनीहरुले पाउनुपर्ने भत्ता रोक्न त मिलेन नि !
जनप्रतिनिधिका बद्मासी पनि त छन् नि, पत्रकारलाई मात्र दोष दिएर हुन्छ ?
जनप्रतिनिधिका पनि कमजोरी होलान् । त्यो फरक पाटो हो । काम गर्दा गल्ती कमजोरी हुन सक्छन् । त्यसैलाई देखाएर सम्पूर्ण संस्थाकै बद्नाम हुने गरी लेख्नु त भएन । हामीकहाँ पर्याप्त अध्ययन नगरी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने चलन छ । जुन गलत हो ।
निवृत्तिभरण पाउने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या कति छ ?
त्यसको यकिन विवरण छैन तर यो संख्या १०० भन्दा धेरै छैन । हामीले गर्ने निर्णयले राज्यलाई व्ययभार पर्ने पनि होइन । विकास बजेटबाट भत्ता दिइने पनि होइन ।
भत्ता कहाँबाट लिने त ?
सम्बद्ध नगर वा गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त भए भत्ता दिने हुन् । आम्दानीको स्रोत भए भत्ता लिन्छन् नभए लिंदैनन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
