नसुनिएकाहरूको स्वर सुनाउने जमर्को
थोरै समयमा जटिल मुद्दा उठाउने प्रयत्न गरेको लघु चलचित्र फेराले अपूरो लोकतन्त्रको एक झलक प्रस्तुत गरेको छ।
‘बच्चा सम्झिंदा यहीं बसौं भन्ने लागेको थियो, सरकारले सहयोग गरेको भए खेती किसानी गर्थें। तर अब लाग्छ, बच्चाकै भविष्य सोचेर भए पनि फेरि विदेशिनुपर्छ,’ भगत राजभर (अनिल कुर्मी)ले आफ्नी श्रीमती विमला (अमृता साह)को गर्भतिर हेर्दै भनेको यो वाक्य नै लघु चलचित्र फेराको मूल मर्म हो।
तरकारी खेती गर्ने, गाउँमै बस्ने, फेरि विदेश नजाने सपना देखेको भगतमा निराशा किन छायो? ऊ फेरि किन विदेशिन चाहन्छ? सरकारले उसलाई कस्तो असहयोग गरेको हो? यी जिज्ञासालाई चलचित्रले शीर्षकैबाट सम्बोधन गरेको छ। फेरा- अर्थात् एकै बिन्दुमा फन्को लगाइरहेको अवस्था।
१३औं संस्करणको ‘नेपाल-यूरोपियन युनियन फिल्म फेस्टिभल’ मा प्रदर्शन गरिएको अनिल कुर्मी स्वयं निर्देशित यस लघु चलचित्रले भगतलाई आख्यानिक प्रतिनिधि मानेर देशको जवाफदेहीविहीन कर्मचारितन्त्र र उन्मत्त राजनीतिक नेतृत्वको मनोमानीबाट पीडित समग्र युवाको कथा भन्ने प्रयत्न गरेको छ। कोभिड-१९ महामारीका वेला जेनतेन वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका भगत आफ्नै कृषि उद्यम गर्न कम्मर कसेर लाग्दा पनि भ्रष्ट शासनको फेरा लगाउन बाध्य भएको दुरवस्था नै चलचित्रको केन्द्रीय विषय हो।
चलचित्रले राजनीतिक पहुँच तथा जवाफदेहीविहीन कर्मचारितन्त्र र शासनलाई उदांगो बनाइदिएको छ। घरआँगनको सिंहदरबार भनेर विकेन्द्रीकरणको नारा लगाए पनि स्थानीय तहहरू दलीय द्वेषबाट ग्रसित भएको देखाइएको छ।
सन् २०२३ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) अनुसार नेपाल विश्वमा भ्रष्टाचार बढी हुने १८० देशमध्ये १०८औं स्थानमा थियो। १०० अंकलाई भ्रष्टाचारमुक्त र शून्य अंकलाई अति भ्रष्ट मान्दा नेपालले ३५ अंक पाएको थियो। नेपाली नागरिक कतिसम्म फेरा लगाउन बाध्य छन् भन्ने तथ्यगत प्रमाण यो पनि हो।
कोरोना महामारीपछि नेपाल फर्किएकाहरूको पूँजी, सीप र ज्ञान देशमै प्रयोग गर्ने भन्दै सरकारले पालिकाहरूसँगको समन्वयमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम ल्याएको थियो। तर यो कार्यक्रमको निर्देशिका आफै नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारितन्त्रको शिकार बन्यो- मन्त्रालयमा थन्किएको साढे दुई वर्षपछि बल्ल यो निर्देशिका पारित भएको थियो।
तर कागजको निर्देशिकाले मात्र भगत जस्ता सामाजिक संरचनाको पिंधमा बसेका युवालाई फाइदा भएन। संरचनात्मक रूपमा आँगनमा आइपुगेको राज्य उसको हुन सकेन। लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास नभइसकेको तीतो यथार्थ नै भगतको निराशाको कारण हो। विदेश नै नगइरहेकाहरूले रासायनिक मल लगिरहँदा अनुदान पाउनेहरूको सूचीमा उसको नाम नै चढेन। कारण- ऊ बहालवाला मेयरको विपक्षी दलको मान्छे हो।
चलचित्रले यथार्थवादी धार समाएको छ। त्यसैले निर्देशकले कथाको मुख्य पाटो सुनाउनमै आफूलाई केन्द्रित गरेका छन्। भगत पक्षपातको शिकार भएको छ, केही चर्को स्वर गरेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न मात्र सक्छ, तर परिस्थिति बदल्न सामूहिक सार्थक प्रयत्न गर्न सक्दैन। यद्यपि राज्य संयन्त्र र त्यसका कर्ताहरूले सुन्न नचाहेको भगत जस्ता साधारण मानिसहरूको आवाज चलचित्रले सुनाएको छ। यही नै यसको सराहनीय पक्ष हो।
यस्तै, आफ्नो प्रयास निरर्थक बोध भएपछि भगतले डोरीमा झुन्डिएको झोला हेर्दै त्यसमा आफूलाई कल्पना गरेको दृश्य सशक्त छ। करीब नौ मिनेटको लघु चलचित्रले समाजको एक चक्कर लगाएर वास्तविकताको चित्रण गरेको छ। तर यो प्रस्तुतीकरण कमजोरीरहित छैन।
राजनीतिक प्रतिशोधका कारण भगतलाई अनुदान पाउनबाट वञ्चित देखाइएको छ। ऊ विपक्षी भएको, उसले बहालवाला मेयरलाई मतदान नगरेको र अरूलाई समेत भड्काएको भनिएको छ। यदि भगत विपक्षी हो भने उसको समूह चाहिं खोइ? अरूलाई समेत भड्काउन सक्ने हैसियत राख्ने ऊ यति कमजोर कसरी हुन सक्छ?
अर्कातर्फ, भगतको सामाजिक सम्बन्धको पाटोलाई चलचित्रमा पूरै बेवास्ता गरिएको छ। उसको संसारमा श्रीमती र गर्भको बच्चा बाहेक कोही छैन। चलचित्रको शुरूआतमै सत्य घटनाबाट प्रेरित भनिएको छ। सत्य घटनाबाट प्रेरित होस् वा पूर्णतः काल्पनिक, यथार्थवादी कलाको भूमि समाज हो। त्यसैले त्यसका पात्रहरूको सामाजिक आयाम पनि त हुन्छ। चलचित्रमा भगत र उसकी श्रीमती छन्, तर उनीहरू बाँचिरहेको समाज छैन।
चलचित्र फेराका दुई पात्र भगत र विमला
नेपाल जस्तो वर्गीय र जातीय सोपानित समाजमा उनीहरूको उपस्थिति कहाँनेर हो भन्ने दर्शकले खुट्याउनै सक्दैनन्। यस्तो लाग्छ, भगत छ, राज्य छ, राज्य सञ्चालनमा सहभागी नेता छन्, त्यस बाहेक अरू कोही छैनन्। के अर्थ-राजनीतिक समस्याको जञ्जालमा जेलिएको एउटा मानिस नितान्त एक्लै संघर्षरत हुन्छ? नौ मिनेटमा सबै पक्ष देखाउन सकिएन होला, घटना र पात्रहरू स्थापित गर्ने गरी कथा नभनी कला पूर्ण कसरी हुन सक्छ?
यस्तै, चलचित्रका फ्रेमहरू सुन्दर छन्, यद्यपि छायांकनमा कलात्मकता पस्कन सक्ने ठाउँ देखिन्छ। जस्तो, सपना जस्तै अस्ताइरहेको क्षितिजको घाम र यति वेला बुख्याँचा भएर हेर्न बाहेक केही गर्न नसकेको अवस्था दर्शाउन निर्देशकले भगतको पछाडिबाट क्यामेरा ‘टिल्ट अप’ गराएका छन्। यस चलचित्रको निष्कर्षात्मक दृश्य भएकाले यसमा थप मिहिनेत गरिएको भए हुन्थ्यो भन्ने महसूस हुन्छ।
पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भगतलाई ‘यत्रो दिनदेखि चक्कर लगाएर पनि अझै बुझिएन’ भनिरहँदा दिन बितेको पाटोलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट देखाउन सकिएको भए यो भनाइ स्थापित हुन्थ्यो। किनकि यो दृश्यसम्ममा धेरै दिन बितेको ‘टाइमफ्रेम’ जनाउने गरी चलचित्र अभिव्यक्त भएको छैन। त्यस्तै, साझा कार्यालय देखाउँदा बन्द शटर अगाडिको बरन्डामा कुर्सी र टेबल राखिएको छ। नाटकमा भए यस्तो अभ्यास स्वीकार्य हुन्थ्यो। तर चलचित्रमा संकेत होइन, दृश्य नै चाहिन्छ। कलाकारहरूको अभिनयमा पनि सुधारको गुन्जायस हुन्छ नै।
आधी खेतमा काउली, आधीमा बन्दा लगाएर काठमाडौंमा बेची साहुको ऋण तिर्ने भगतहरूको सपना कसरी तुहिन्छ भन्ने नेपाली समाजको यो दारुण वास्तविकतालाई चलचित्रले चित्रण गरेको छ। सारमा यो लघु चलचित्र नेपाली लोकतन्त्रको अपूरो अभ्यासको नयाँ तस्वीर हो। यद्यपि विषयको जटिलता पहिल्याउन नसक्नु यसको सीमा हो।
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
