वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पहल गरिने
सरकारले ब्यांक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै ब्यांक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका आवश्यक पहल गर्ने बताएका हुन्।
“नियमन र सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ गर्दै वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र भरपर्दो बनाइनेछ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, सहकारी, बीमा र पूँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा भएका अध्ययनबाट प्राप्त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछन्। लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गरिनेछ,” सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सहकारी संस्थाहरू स्थापनाको उद्देश्य अनुरूप सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी नीतिलाई समयानुकूल बनाइनेछ।”
सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असूली न्यायाधिकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रको बचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने जनाइएको छ।
“सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारको शेयर स्वामित्व भएका साझा सहकारी संस्थालाई एकीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्साहन गरिनेछ,” सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
-1732353496.jpg)
