सुकुम्बासीका नाममा वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा नबाँड्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई वन क्षेत्रको जग्गा बाँड्न रोक लगाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संवैधानिक इजलासले गत माघ ३ गते वनजंगल लगायतका संरक्षित क्षेत्रको अतिक्रमणले वैधता पाउने गरी सुकुम्बासीलाई जग्गा नबाँड्न सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
हालै आएको पूर्ण पाठमा २०४६ सालयता मात्रै सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा दर्जनौं आयोग बनेको र ती आयोगले वनजंगल लगायत संरक्षित क्षेत्रका जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा बाँडिएको तथ्य सरकारी अध्ययनबाटै देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रोक लगाउने गरी व्याख्या गरेको हो। विगतमा बनेका आयोगले संरक्षण गर्ने दायित्वधारी निकायका प्रतिनिधि बेगर वन क्षेत्रका जग्गा बाँड्ने गरेको देखिएकाले फेरि पनि यस्तो जोखिम रहेको भन्दै जग्गा बाँडन निषेध गर्नुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
सरकारले २०७७ मा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेश जारी गरी सबै जिल्लामा आयोग बनाएको थियो। भूमाफिया र सत्ता नजिकमा रहेकालाई जग्गा दिलाउने उद्देश्य सहित सरकारले पटक पटक यस्ता आयोग बनाउने गरेको भन्दै अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले गठन आदेश बदरको माग सहित रिट हालेका थिए। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ को ‘ख’ र ‘ग’ संविधानसँग बाझिएकाले बदरको माग समेत रिटमा थियो।
२०७१ सालमा सरकारले शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा बनाएको आयोग विरुद्ध समेत पौडेलले रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अघिल्लो रिटमा फैसला नहुँदै सरकारले फेरि गठन आदेश मार्फत भूमिहीनहरूका लागि आयोग बनाएको नमिलेको पनि रिटमा उल्लेख थियो।
भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकामा इजलास असहमत रहे पनि वन र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा बाँड्न भने रोक लगाउने परमादेश दिएको हो।
यस्तै, वनजंगलको अतिक्रमणले पारिस्थितिक प्रणालीमा असर गर्दा प्राकृतिक जलचक्र र वायुको प्राकृतिक फिल्टरमा दुष्प्रभाव पार्ने भएकाले भूमिहीनलाई सम्बोधन गर्न वनजंगलमा मानव बस्ती बसाउनुको सट्टा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेतर्फ पनि सर्वोच्चले औंल्याएको छ।
वन ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा मानव बसोबास र पुनर्वास निषेध गरेकाले त्यहाँको जग्गा वितरण गर्न नपाइने सर्वोच्चको व्याख्या छ। वन ऐनको दफा ७ मा वनभित्रको जग्गा कसैले दर्ता गर्न, गराउन नहुने र दर्ता गराएमा स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ। दफा १२ मा वन क्षेत्रमा बसोबास वा पुनर्वास हुन पनि निषेध गरिएको छ। वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा पनि निकुञ्ज क्षेत्रभित्र घर, छाप्रो बनाउन र भोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्दै आएको थियो। तर वन ऐन र निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनको व्यवस्था विपरीत सरकारले यस्तो कार्य गर्न नपाउने सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ। यी तीन वटै ऐन विशिष्ट प्रकारका कानून हुन्। विशेष ऐनका व्यवस्था आपसमा बाझिएमा विषयसँग सम्बन्धित ऐनको व्यवस्थालाई प्राधान्य दिई व्याख्या गर्नुपर्ने पनि इजलासले भनेको छ।
‘वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले वन वा निकुञ्ज क्षेत्रमा बसोबास वा पुनर्वास गराउन निषेध गरेको हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भनी वन, निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण गरी बसोबास गराउन मिल्ने देखिएन,’ सर्वोच्चको फैसलामा छ।
२०४६ सालपछि मात्रै भूमिहीनको समस्या समाधान खोज्न भन्दै डेढ दर्जन आयोग बनेका थिए। यद्यपि जति आयोग बन्ने क्रम बढ्यो उति नै सुकुम्बासीको संख्या समेत बढेको देखिएपछि आयोग बनाउने सरकारी नियतमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। वास्तविक भूमिहीनले भन्दा पहुँचवालाले सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगट्ने र बेचबिखन गर्ने विकृति बढेको थियो। यो कुरा सर्वोच्चले समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
