सर्वोच्चको आदेश विपरीत उत्खनन, चेपाङ बस्ती जोखिममा
बस्ती नै जोखिममा परेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले खानी सञ्चालन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिका-७ स्थित चेपाङ बस्ती नै जोखिममा परेपछि ढुंगा उत्खनन नगर्न वैशाख २४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर अझै खानी सञ्चालन भइरहेको स्थानीय बासिन्दा सुयोग प्रजाले बताए।
आफूले इलाका प्रहरी कार्यालय, खानीखोलालाई आदेश कार्यान्वयन नभएको जानकारी गराए पनि सुनुवाइ नभएको प्रजाको भनाइ छ। सीमान्तीकृत समुदाय चेपाङको घरबास नै उठीबास लगाउने गरी कुमारी माता रोडा ढुंगा प्रालिले ढुंगा उत्खनन गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
इलाका प्रहरी कार्यालय, खानीखोलाका निमित्त प्रमुख सई धनबहादुर विष्टले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र आएको बताए। “अदालतको पत्र आउनासाथै मैले काम नगर्नु भनेर गाउँपालिका, वडा कार्यालयलाई पत्र पठाएको छु,” सई विष्टले हिमालखबरसँग भने, “खानी भएको ठाउँ हाम्रो कार्यालयबाट अलि टाढा पर्छ। आक्कलझुक्कल खानी चलाइएको छ भन्ने खबर मैले पनि पाएको छु। आज प्रहरी टोली पठाएको थिएँ। प्रहरी पुग्दा त्यहाँ कोही भेटिएनन्। खोलामा स्काभेटर मात्र थियो।”
तर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर रावलले अदालतको आदेशबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। “आदेश आयो रे भन्ने सुनेको हो। तर आधिकारिक रूपमा केही आएको छैन,” रावलले भने।
खानी चलाएको भेटिएमा सामान जफत गरेर पक्राउ गर्ने सई विष्टको भनाइ छ। स्थानीय बासिन्दाले भने वैशाख ३० गते खोलामा स्काभेटरले ढुंगा उत्खनन गरेको भिडियो नै हिमालखबरलाई उपलब्ध गराएका छन्।
-1732353496.jpg)
