जसले अडानी विरुद्धको लडाइँ जिते
वातावरणविद् अशोक शुक्लाले भारतको मध्य क्षेत्रमा पर्ने छत्तीसगढको जंगल जोगाउन जीवन नै समर्पित गरेका छन्।
जब अशोक शुक्लाले आफ्ना अगाडि परपरसम्म फैलिएको जंगल देखे, उनले दुई वटा कुरा सोचे। पहिलो, छत्तीसगढको फोक्सोको उपनाम पाएको यो सुन्दर जंगल उनले देखेका सबैभन्दा सुन्दर ठाउँमध्ये एक थियो, जुन जंगल हजारौं आदिवासी, लोपोन्मुख प्राणी र दुर्लभ वनस्पतिको वासस्थान हो।
दोस्रो, जंगलको गर्भमा रहेको कोइला उत्खनन गरी यो भूमिलाई क्षतविक्षत पार्न उद्यत लाखौं डलर पूँजी भएका बहुराष्ट्रिय कम्पनी विरुद्ध लड्न आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुपर्नेछ।
तर त्यसो गर्ने चाहिं कसरी हो?
१२ वर्षअघिको त्यो क्षण सम्झिँदा उनको मुहारमा मुस्कान दौडियो। आखिर उनले त्यसपछिका वर्षमा जे गरे, ती प्रभावकारी सावित भए।
किनकि वैशाख २४ मा ४३ वर्षीय शुक्लाले ग्रीन नोबलको नामले प्रसिद्ध गोल्डम्यान वातावरणीय पुरस्कार पाए। उनको प्रयास साना साना पाइलाबाट शुरू भएको हो।
सन् २०१२ मा छत्तीसगढ राज्यमा पर्ने हसदेउ अरण्य वन, जुन प्रतिवर्गकिलोमिटर ६५७ जैविक विविधताले सम्पन्न मानिन्थ्यो, त्यो जोखिममा पर्यो। कारण थियो- यस भूतलमुनि रहेको अनुमानित ५.६ बिलियन टनको कोइला भण्डारण।
समकालीन विश्वमा चीनपछि भारत नै कोइलाको ठूलो उपयोगकर्ता हो र जंगलमुनि रहेका ती कोइला मूल्यवान् छन्।
हसदेउ अरण्य वन दुर्लभ वनस्पति र प्राणीको स्वर्ग नै हो।
तर आदिवासीका रूपमा चिनिने जनजाति समूह, हात्ती लगायत भालु, चितुवा र स्याल, यो वनलाई आवतजावतको मार्गका रूपमा उपयोग गर्ने बाघ बाहेक जंगलको रूखमा बस्ने विभिन्न प्रजातिका चराको मूल्यको त गणना हुँदैन भन्ने आलोकले बुझेका थिए।
यस वनको महत्त्व बुझ्ने अशोक शुक्ला मात्र एक्ला थिएनन्। स्थानीय अधिकारीले यसलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा त गरेका थिए, तर यसबारे औपचारिकता पूरा गरिएको थिएन।
जंगलको कोइला क्षेत्र भनिएको ठाउँमा उत्खननका लागि सूचना जारी गरिएको थियो। भारतको शक्तिशाली मानिने अडानी समूहले यस क्षेत्रका पाँच ठाउँमा उत्खननका लागि सन् २०१० देखि २०१५ बीच आवेदन पेश गर्यो। त्यसपछि त अरू कम्पनीले अन्य ठाउँमा पनि खानी सञ्चालन गर्नका लागि आवेदन दिए।
“जुन दिन म त्यहाँ गएको थिएँ, त्यो दिन अझै मेरो दिमागमा ताजा छ,” अशोक भन्छन्, “जंगल वास्तवमै गजबको ठाउँ थियो, तर त्यहाँ कोइला खानी सञ्चालन गरेर विनाश गरिंदै थियो।”
सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा, त्यो जंगललाई सदियौंदेखि जोगाउँदै आएका आदिवासीलाई पनि खानी सञ्चालन भएपछि केकस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने केही पनि थाहा थिएन वा त्यो जंगललाई जोगाउन केकस्ता कानूनी प्रावधान उपलब्ध छन् भन्ने पनि उनीहरूलाई अवगत थिए।
उनीहरूको परम्परा जोगिएको थातथलो र आश्रय दिने छाना नहुनु कत्तिको घातक हो भन्ने डर अशोकको मनमा परिरह्यो। “आदिवासी सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए। उनीहरूले जानेको र देखेको भनेकै यही वन हो। यो जंगल नै उनीहरूको पहिचान हो,” उनी भन्छन्।
आदिवासी गाउँले यस कदम विरुद्ध लड्न खोज्दै थिए, तर प्रत्येक गाउँ एक्लाएक्लै लडिरहेका थिए।
उनीहरू कोइलाखानीमाथि बसिरहेका थिए, जुन खानी कम्पनी हत्याउन चाहन्थे।
अशोकलाई के लाग्यो भने, सबै गाउँलेहरू एकबद्ध भएनन् भने यो युद्ध जित्न सकिंदैन। गाउँलेको प्रतिकार प्रभावकारी हुन नसक्दा दुई वटा खानीले उत्पादन थालिसकेका थिए। “यो त एक वा दुई गाउँको लडाइँ होइन। वास्तवमा यो त पूरै क्षेत्रको युद्ध हो,” उनी भन्छन्।
हसदेव अरण्य प्रतिकार समिति गठन गरियो। अनौपचारिक रूपमा गठित समुदायमा आधारित यस संस्थाले स्थानीय कानून र उपलब्ध अधिकारबारे स्थानीय जनतालाई सचेतना जगाउने काम गर्यो। यसको उपलब्धि भनेको यसले पहिलो पटक विभिन्न समुदायलाई एकसाथ जोड्ने प्रभावकारी काम गर्यो।
तर यो सब काम गर्न सजिलो थिएन। सन् २०२० मा आइपुग्दा त अझ धेरै कोइला खानी उत्खननका लागि आवेदन पेश भए।
भारतमा कोभिड-१९ को महामारी फैलिरहँदा अशोक भने समुदायलाई संगठित गर्न व्यस्त थिए।
सामुदायिक दबाबका कारण सेप्टेम्बरमा तीन वटा खानी बन्द गरिए। लगत्तै अर्को महीना झन्डै एक लाख एकड जमीनलाई हात्ती आरक्ष घोषणा गर्न माग गर्दै अभियान चलाइयो। तर केन्द्रीय सरकारले योजनामा रहेको २१ वटा क्षेत्रमा खानी उत्खनन अनुमति दिने प्रक्रियालाई अघि बढायो।
अशोकले वन संरक्षणका लागि स्थानीय आदिवासी, जनजातिसँग सहकार्य गर्दै आएका छन्।
आखिरमा २१ वटा खानी उत्खनन गर्न दिने अनुमति रद्द गरियो, तर त्यसका लागि १८ महीनासम्म कुर्नुपर्यो र यसबीच ‘सेभ हसदेव’ ह्यासट्यागसँगै अनलाइन अभियान चलाइयो, प्रान्तको राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरियो। जंगल जोगाउने सन्देश दिन रूखमा अँगालो मारेर पनि विरोध प्रदर्शन गरियो।
यी कुनै पनि काम सजिला थिएनन्। यो १२ वर्षको संघर्ष उनी आफ्नो र समुदायका तर्फबाट निर्वाह गरिएको एउटा दृढ संकल्प थियो भन्ने स्विकार्छन्।
“एकातिर यो स्थानीय बासिन्दाको जीवन र जीविकाको संघर्ष हो भने अर्कातिर कर्पोरेट नाफाखोरसँगको लडाइँ हो,” उनी भन्छन्, “स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि कम्पनीको नाफा र सम्भाव्यता खतरामा परेपछि उनीहरूले भूमि हासिल गर्न हरेक प्रकारका कदम चाल्नेछन्।”
अझै पनि संघर्ष जारी नै छ, युद्ध सकिएको छैन। नष्ट गरिएको जमीनलाई पुनःस्थापना गर्न जरुरी छ भने जोखिममा रहेका रूख जोगाउन पनि जरूरी छ।
हरेक वर्ष समुदायमा आधारित संगठनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति दिने गोल्डम्यान पुरस्कार विजयी भएपछि अशोकले के आशा गरेका छन् भने, विश्वका संघ, संस्था र सेचत समुदाय यो मुद्दामाथि संवेदनशील बन्नेछन्। एक पटक फेरि सबैको ध्यान जंगल जोगाउन केन्द्रित हुनेछ।
अशोक दृढतापूर्वक भन्छन्, “हसदेवको जंगलमा एउटै मात्र रूख काटिनु पनि गलत हुनेछ र हाम्रो प्रयास प्रत्येक रूखको संरक्षण गर्नुमा केन्द्रित हुनेछ।”
(बीबीसीबाट महेश्वर आचार्यले गरेको अनुवाद।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
