सरकार पसेपछि भताभुंग बन्यो पाँच दशक पुरानो कुलो
-1715518629.jpg)
पाँच दशकदेखि स्थानीय बासिन्दाले मर्मतसम्भार गरेर सिंचाइ गर्दै आएको गुर्गी कुलोमा सरकारले हात हालेसँगै बजेट आउने तर पानी नआउने भएको छ।
पश्चिम तराईको कैलालीमा २०२६ सालमा स्थानीय बासिन्दाले सिंचाइमा सघाउ पुगोस् भनी एउटा कुलो बनाए। त्यति वेलाका जमीनदार रामदिन महतो, छिमानन्द र देशराज महतोले गाउँलेलाई परिचालन गरेर परम्परागत शैलीमा कुलो बनाएका थिए।
ढुंगाको बाँध बनाएर खेतसम्म पानी पुर्याइएको थियो। स्थानीय बासिन्दा मिलेर मर्मतसम्भार गर्थे। “वर्षको एक पटक सबै गाउँले मिलेर कुलो सरसफाइ गर्न जान्थे, राम्रैसँग चलेको थियो,” स्थानीय भीष्म चौधरी भन्छन्।
वर्षौंसम्म त्यही परम्परागत कुलोबाट स्थानीय बासिन्दा सिंचाइ सुविधा लिइरहेका थिए। यस कुलोबाट कैलारीको एक हजार ४०० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुगेको थियो।
कुलोलाई विस्तार गर्ने भन्दै कैलारी गाउँपालिका-२, कुकुरभुक्कामा पर्ने कटैनी नदीमा पक्की बाँध बनाएर सिंचाइ सञ्चालन गर्ने योजना बन्यो। जसबाट कैलारी गाउँपालिकाका वडा नंं. १, २, ५ र ७ का सात हजार परिवारको एक हजार ९०० हेक्टर जमीनमा सिंचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसका लागि आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट डेढ करोड बजेट पनि विनियोजन भयो।
त्यो बजेटबाट पक्की बाँध तथा फराकिलो सिंचाइ कुलो निर्माण गरिएको चौधरी बताउँछन्। पक्की बाँध बनेसँगै दुर्दशा शुरू भएको उनी सुनाउँछन्। “यतिका वर्ष चलेकै थियो, पक्की बाँध बनाएपछि बाढीले भत्कायो,” उनी भन्छन्।
२०६४ सालमा भत्किएको बाँध अझै बनेको छैन। जसले गर्दा कैलारी क्षेत्रका किसानले सिंचाइको समस्या झेल्दै आएका छन्। “हामी दोहोरो संकटमा परेका छौं,” चौधरी भन्छन्, “एकातिर सिंचाइ हुन सकेको छैन, अर्कातिर बाँध नभएकाले बर्खाको बाढीले बिचल्ली पार्छ।”
सिंचाइ सुविधा नहुँदा कैलारीका बिसनपुर, लवनपुर, मनाउ, हरिनगर, डम्मरा गाउँ, सडकपुर, पबेरा, गोब्रैला, जग्दहवा, मनिकापुर, बैसपुर गाउँ, सतनपुर, सिउपुर, नारायणपुर, वसन्ता, छटकपुर वसन्ता, भुइँयाफाटा, रामपुर लगायतका दर्जनौं गाउँका किसान समस्यामा छन्। सिंचाइ सुविधा नहुँदा सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझै छ।
सिंचाइको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले आकाशेपानीको भरमा खेती गर्नुपरिरहेको उनी सुनाउँछन्। “खेतीपाती गर्ने जमीन छ, तर सिंचाइ नहुँदा बाँझै छ,” सरकारी लापरवाहीले दुःख पाएको बताउँदै चौधरी भन्छन्, “हरेक वर्ष बजेट आउँछ, काम नभएर फिर्ता जान्छ।”
यो सिंचाइ योजना पुनर्निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगातार बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर काम अघि बढ्न सकेको छैन।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। तर त्यति वेला पनि काम शुरू भएन। पछि बजेट फ्रीज भयो।
जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालयको लापरवाहीले बजेट फ्रीज हुँदै आएको गुरगी बाँध सिंचाइ जल उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीष्मराज चौधरी बताउँछन्। “पटक पटक बजेट विनियोजन हुन्छ, तर सरकारी कर्मचारीको लापरवाहीले काम अघि बढ्दैन,” अध्यक्ष चौधरी भन्छन्।
यस योजनामा ५० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख अमरबहादुर पाल बताउँछन्। प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नबनेकाले योजना अघि बढाउन नसकिएको पालको भनाइ छ।
चालू आर्थिक वर्षको १० महीना बितिसक्दा पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छैन। जसले गर्दा विगतमा झैं यस वर्ष पनि बजेट फ्रीज हुने सम्भावना बढेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्। सिंचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख पाल ठेक्का प्रक्रियामा जान योजनाको विस्तृत अध्ययनका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, माटो परीक्षण जस्ता प्रतिवेदन समेत आवश्यक रहेको बताउँछन्। जसले गर्दा तत्काल ठेक्का प्रक्रियामा जान मुश्किल रहेको उनी बताउँछन्।
बाँध भत्किंदा तीन वर्षभित्रै निर्माणसम्पन्न हुने गरी डीपीआर बनाउने तयारी गरिएको थियो। ढिलो गरी पाँच वर्षअघि डीपीआर तयार भएको थियो। त्यसलाई गत आर्थिक वर्षमै मन्त्रालयमा पठाएको भए पनि स्वीकृत भए/नभएको जवाफ नआएकोे कार्यालय प्रमुख पालको भनाइ छ।
यस योजनाका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विशेष अनुदान माग गरेको थियो। जसमा योजनाको हेडवर्क संघीय सरकारले गर्ने र प्रदेश सरकारले नहर प्रणाली बनाउने सहमति भएको थियो। तर प्रदेश सरकारले त्यस अनुसार काम नगर्दा समस्या आएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने स्वीकृति नदिंदा रोकिएको कर्मचारी बताउँछन्। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन योजनाको डीपीआर र लागत अनुमान स्वीकृत भई चालू आर्थिक वर्षमा लागत अनुमानको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस योजनाका लागि पहिलो वर्ष नै १२ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो भने डीपीआर पनि तयार भएको थियो। तर डीपीआर अहिलेसम्म मन्त्रालयमै अड्किएको छ।
कैलारी-५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले कृषक मर्कामा परिरहेको बताउँछन्। यो आयोजना पुनर्निर्माण भए व्यावसायिक कृषिमा सहयोग पुग्ने वडाध्यक्ष चौधरी बताउँछन्। यसलाई तत्काल अघि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। “ट्यूबवेलको सहायताले खेती गर्दा धेरै खर्च हुन्छ, चाहेको वेलामा सिंचाइ गर्न सकिने योजना निर्माण हुन जरुरी छ,” उनी भन्छन्।
-1732353496.jpg)
