२५ वर्षदेखि कार्यान्वयन पर्खिरहेको सर्वोच्चको एउटा आदेश
सर्वोच्चले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि गृह मन्त्रालयले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाएको छैन।
काठमाडौं उपत्यकाको उत्तरी कुनामा अवस्थित गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा गत मंसीर २९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी नातिनी प्रतिभा पाठकको विवाहोत्सव आयोजना गरिएको थियो। महँगो पाँचतारे रिसोर्टमा राजसी छाँटमा आयोजित उक्त वैवाहिक समारोहले स्थापित कानूनको भने हाकाहाकी उल्लंघन गरेको थियो।
दाहाल उनै व्यक्ति हुन् जसले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका दौरान भड्किलो र भव्य विवाह गर्नेलाई ‘कारबाही’ को निर्देशन दिन्थे। कालान्तरमा तिनै युद्ध कमान्डरले कानून अनुसार परिवार, नातेदार र छरछिमेकीमा सीमित हुनुपर्ने जमघटलाई राजकीय तुल्याइदिए।
नातिनीको विवाहमा निम्तालु कति थिए? त्यसको खर्च कति थियो? प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर बीबीसी नेपाली सेवाले प्रधानमन्त्रीपुत्री एवं भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालका प्रेस सल्लाहकार सुरेशचन्द्र अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै विवाहमा साढे ४०० निम्तालु रहेको उल्लेख गरेको छ। जुन कानूनले तोकेभन्दा बढी हो। प्रतिभा रेनुकै छोरी हुन्।
तर सुरक्षा स्रोतले उक्त समारोहमा एक हजारभन्दा बढी मानिस उपस्थित भएको हिमालखबरलाई बताएको छ।
प्रेस सल्लाहकार अधिकारीकै भनाइ पत्याउने हो भने पनि यस विवाहमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले हाकाहाकी कानूनको उल्लंघन गरेका छन्। सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको दफा ८ मा नजीकको नातेदार बाहेक विवाह भोजमा ५१ जना मात्रै सहभागी हुनुपर्ने उल्लेख छ। नजीकको नातेदारमा बाबु वा आमा पक्षको चार पुस्ता भनेर ऐनमा परिभाषित गरिएको छ। त्यस्तै, १३ दिनसम्म जुठो बार्नुपर्ने दाजुभाइको परिवार, भान्जाभान्जी, छोरीपट्टिका नाति-नातिनी, फुपू-ठूलीआमा-सानीआमाका छोराछोरी, छोरी-ज्वाइँ, भिनाजु र मीतलाई पनि नजीकको नातेदारमा राखिएको छ।
कानूनको परिपालना नभएको यस घटनाको साक्षी मुलुकका संवैधानिक अंगका प्रमुखदेखि कानून कार्यान्वयनकारी निकायका प्रमुखसम्म थिए।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले त सत्तामा बसेकाहरूलाई ऐन-कानून नलाग्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकी नातिनीको विवाहबारे संसद्मै प्रश्न उठाएका थिए, “अस्ति प्रधानमन्त्रीकी नातिनीको विवाह भयो। हजारौं निम्तालु थिए,” फागनु ११ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सिंहले भनेका थिए, “नियम-कानून ऐन केका लागि बन्छ? त्यो कसले पालना गर्छ? यो अहम् प्रश्न छ, संसद्का अगाडि। ठूलालाई ऐन-कानून नलाग्ने गणतन्त्र हो यो?”
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभा सदस्य आरजु राणा दम्पतीका छोरा जयवीर देउवाको विवाह पनि कानून उल्लंघनको अर्को घटना थियो। विवाह गत माघ २१ गते पाँचतारे होटल सोल्टीमा भएको थियो। देउवा निकट स्रोतले दुलही पक्षले नै होटलमा जन्ती आउन तय गरेको दाबी गर्यो। सोल्टीमा विवाहको दुई दिनअघि नै बेहुला-बेहुली दुवै पक्षका नजीकका व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी ‘पार्टी’ दिइएको थियो।
विवाहपछि दुवै पक्षले सोल्टी होटलमा नातेदार र नजीकका व्यक्तिहरूलाई मात्रै निम्त्याएर पार्टी दिएका थिए। तर फागुन १ गते देउवा दम्पतीले आर्मी अफिसर्स क्लबमा अर्को पार्टी पनि दिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल सहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ, राजनीतिक दलका नेताहरू लगायत उपस्थित समारोहमा दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति सामेल रहेको प्रहरीको आकलन थियो।
निम्तालुहरूलाई खादा, माला र उपहार नल्याउन भनिए पनि कानूनले तोकेभन्दा बढी मानिस भेला पारिएको थियो।
मुलुकका कार्यकारी प्रमुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले नै ठाडै कानून उल्लंघन गर्ने आँट कसरी गरिरहेका छन्? यसबारे बुझ्न २५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको एउटा आदेश पालनामा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मले देखाइरहेको हेपाहा कार्यशैली नै काफी छ।
प्रतिस्पर्धात्मक तडकभडक र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा सामाजिक विसंगति एवं विखण्डन बढेको भन्दै अधिवक्ता केशवराज पाण्डेले २०५४ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। कानूनले तडकभडकलाई अपराध माने पनि राजनीतिक, आर्थिक र असमानताको द्योतक बनाउने गरी निष्क्रिय बनाउँदा अपराध गर्न प्रोत्साहन भइरहेकाले रिटमा ऐनको पूर्ण परिपालनाको माग गरिएको थियो।
यसपछि लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र कृष्णकुमार वर्माको इजलासले २०५६ भदौ २९ गते कानून बन्ने तर लागू नहुने परिपाटीले सामाजिक व्यवहारका विसंगति, विकृति उन्मूलन नहुने भन्दै कडाइका साथ लागू गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। जसरी सरकारले जनस्वास्थ्यलाई अहित हुने कार्य नगर्न प्रचारप्रसार गर्छ त्यसरी नै सामाजिक स्वास्थ्य बिगार्ने कार्यको रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चारमाध्यमबाट प्रचार गर्न पनि सुझाएको थियो।
तर आदेश दिएको अढाई दशकसम्म पनि सरकारले न आदेश पालना गरेको छ न पालना गर्नुको कारण देखाउन सकेको छ। सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गृह मन्त्रालयबीच यस फैसलाको कार्यान्वयन पत्राचारमै सीमित छ।
पत्राचार शृंखला
जनहित संरक्षण मञ्चले २०५८ जेठ १० गते गृह मन्त्रालयमा अदालतको आदेश पालनाका लागि अनुरोध गर्दै पत्र लेख्यो। जसको प्रतिक्रिया आएन। यसपछि मञ्चले २०५८ साल भदौ १८ गते अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा हाल्यो।
यहीबीचमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतले दिएका आदेश परिपालनाबारे अनुगमन गर्न २०५८ माघमा सर्वोच्चमा अनुगमन एकाइ बन्यो। २०५८ चैत २२ गते एकाइले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा न्यायालयले दिएका आदेशको अवस्थाबारे खुलाउन गृह मन्त्रालयलाई चिठी लेख्यो। पत्र सहित तीन वटा मुद्दाका आदेश समेत पठाइएको थियो, जसमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको कार्यान्वयन पनि थियो। कार्यान्वयन नभएको भए कारण खुलाएर सात दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको थियो।
२०५९ वैशाख १३ गते गृह मन्त्रालयले आदेश कार्यान्वयनका लागि ऐनमा संशोधन गर्ने काम भइरहेको जवाफ सर्वोच्चलाई दियो। कानून अधिकृत कोषकुमार नेम्वाङले पठाएको पत्रमा कानूनमा भएका दण्डव्यवस्थाबारे ‘सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार गर्नका लागि मस्यौदा भएर निर्णयका लागि पेश भइरहेको’ उल्लेख छ।
तर यसको चार वर्षसम्म प्रगति केही भएन। २०६३ जेठ १ गते फेरि सर्वोच्चको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखाले आदेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। गृहले जवाफ दिएन।
फैसला कार्यान्वयनमा आनाकानी भइरहेकै वेला मीनबहादुर रायमाझी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको इजलासले २०६५ पुस १७ गते अदालतको अवहेलना मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न र प्रत्येक ६ महीनामा त्यसको प्रगति प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो। कानूनलाई अमूर्त रूपमा हेर्दा र राख्दा कानूनी राज्यको उपहास भई यस अवधारणाको गला घोटिने व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको थियो।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले कानून पालन गराउन शिथिलता देखाए अवहेलनामा कारबाही गर्न सकिने इजलासको ठहर थियो।
तर न त महान्यायाधिवक्ताले कानून कार्यान्वयनबारे अदालतमा प्रतिवेदन बुझाए न त अवहेलनामा कारबाही नै भयो। यो आदेश आइसकेपछि १४ जना महान्यायाधिवक्ता बने। जसमा राघवलाल वैद्य, भरतबहादुर कार्की, युवराज संग्रौला, मुक्तिनारायण प्रधान, द्रोणराज रेग्मी, बाबुराम कुँवर, हरिकृष्ण कार्की, हरि फुयाँल, रमनकुमार श्रेष्ठ, वसन्तराम भण्डारी, अग्निप्रसाद खरेल, रमेश बडाल, खम्मबहादुर खाती र दिनमणि पोखरेल छन्।
यीमध्ये हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश नै बने भने हरि फुयाँल सर्वोच्चमै न्यायाधीश छन्। भरतबहादुर कार्कीले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाश पाइसकेका छन्। अग्निप्रसाद खरेल २०७२ सालमा कानूनमन्त्री बने।
२०६६ जेठ ५ गते सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन यसअघिको फैसला पठायो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आदेश लागू गराउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको भन्ने जवाफ दियो।
तर कसरी र कुन हदसम्म लागू भयो भनेर सर्वोच्चले आदेश दिए बमोजिम प्रगति प्रतिवेदन न गृहले बुझायो न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले।
पत्र र प्रतिक्रियाभन्दा बढ्ता प्रगति हुन नसकेपछि २०६७ मंसीर ९ गते फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले ६/६ महीनामा प्रगति विवरण पठाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेश सम्झाउँदै ताकेता पत्र लेख्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ताकेताको सुनुवाइ नगरेपछि २०६८ जेठ २६ गते पुनः पत्र लेखियो। यो मितिमा गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्र लेखिएको देखिन्छ। यस पटक दुवै निकाय मौन बसे।
२०६८ मंसीर २१ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई अर्को पत्र लेखियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६५ असोज ६ गते नै फैसला अनुगमन शाखालाई जानकारी दिइसकेको भन्दै झारा टार्ने जवाफ पठायो।
यद्यपि निर्देशनालयले ताकेता गर्न छोडेन। २०६९ फागुन १० गते निर्देशनालयले यसअघि पठाइएका पत्रहरू उद्धृत गर्दै पाँचौं ताकेता पत्र लेख्यो। यसपछि भने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०६९ फागुन २८ गते जवाफ त फर्कायो, तर छलछाम गरेर। जवाफमा चार वर्षअघि २०६५ असोज ३ गते गृह मन्त्रालयलाई आदेश बमोजिम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउन लेखेको पत्रको प्रतिलिपिलाई नै प्रगति देखाइएको थियो।
तर प्रगति प्रतिवेदन हात नलागेपछि २०७० पुस १४ गते निर्देशनालयले फेरि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र गृह मन्त्रालय दुवैलाई पत्र काट्यो। यसको पनि जवाफ आएन।
त्यसपछि निर्देशनालयले ‘पत्रको जवाफ यतिका लामो समयसम्म पनि प्राप्त हुन नआएको’ गुनासो गर्दै २०७३ चैत ६ गते दुवै निकायलाई अर्को पत्र लेखेको देखिन्छ। जवाफ नआउने क्रम रहिरह्यो। निर्देशनालयले २०७३ चैत ६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ताकेता गर्यो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहलाई चिठी ‘फरवार्ड’ गरिदिएको जानकारी निर्देशनालयमा आए पनि अन्य दुई निकायले मौन बसेरै टारे।
फेरि निर्देशनालयले २०७४ मंसीरमा ताकेता लेख्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मौन बसे पनि गृहले ऐन परिमार्जनको मस्यौदा तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भएको प्रगति मंसीर २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय मार्फत निर्देशनालयमा पठायो।
मस्यौदा बने पनि संसद्ले पारित नगर्दासम्म कानूनी हैसियत पाउँदैन। त्यसपछि फेरि २०७५ सालमा दुई वटा ताकेता पत्र काटियो, वैशाख २३ गते र मंसीर २६ गते। तर जवाफ नआउने परिपाटी यहाँ पनि देखियो।
त्यसपछि २०७६ फागुन २१ गते गृह, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखियो। जवाफ आएन। २०७७ मंसीर ५ गते, २०७८ साउन २७ गते पनि पत्र काटेको देखिन्छ। जवाफ नआएपछि निर्देशनालयले २०७९ जेठ ४ गते गृहलाई र जेठ २० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फेरि ताकेता लेख्यो।
तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका दुवै कार्यालयले प्रतिक्रियासम्म नजनाएपछि फेरि २०७९ पुस २१ गते ताकेता पत्र काटियो। जवाफमा गृहले फागुन ११ गते निर्देशनालयलाई सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालय र उपत्यका प्रहरी कार्यालयका गतिविधि भन्दै प्रहरी स्कूलमा सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनबारे जानकारी गराएकोदेखि यस विषयमा उजुरी नै नपरेको भन्दै अमूर्त प्रतिवेदन पेश गर्यो।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगरले भने झापामा दुलही अन्माउने वेला दाइजोस्वरूप मोटरसाइकल मागेको विषयलाई मुद्दा चलाएको विवरण उल्लेख छ। यद्यपि यो प्रहरीको सक्रियतामा अनुसन्धान भएको विषय थिएन। सर्वोच्च अदालतले जाहेरी विनै पनि राज्यले जानकारी लिएर कानून कार्यान्वयन गराउन भनेको थियो।
ठोस प्रगतिको सट्टा यस्ता झारा टार्ने प्रतिवेदनले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो। त्यसैले सर्वोच्चले २०८० जेठ २५ गते ताकेता पत्र काट्यो। तर हालसम्म यो पत्रको सुनुवाइ भएको छैन।
“यो मामिला हाम्रा लागि पनि अनौठो छ,” फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक एवं प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी भन्छन्, “यसका प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या भएको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ। तर त्यसो भए कानून परिवर्तन गर्नुपर्यो वा खारेज। नभए त कानून पालन त बाध्यकारी हो।”
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाललाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार ६/६ महीनामा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन नबुझाउनुको कारण सोध्दा उनले बुझेर खबर गर्ने बताएका थिए। तर पछि उनले फोन समेत उठाएनन्।
महाशाखाका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारी उजुरी परेमा ऐन कार्यान्वयन हुने गरे पनि गृह प्रशासनकै अग्रसरतामा कारबाही भएको अवस्था नदेखिएको बताउँछन्। “कानूनको व्यावहारिकताको पाटोबाट पनि छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनी थप्छन्। कानून संशोधनको विषयमा गृहमा अहिले छलफल चाहिं नभएको अधिकारीको भनाइ छ। अधिकारीको भनाइबाटै छर्लङ्ङ हुन्छ, गृह प्रशासन न कानून कार्यान्वयन गर्न इच्छुक छ न सुधार गर्न।
‘कार्यान्वयन हुने कानून ल्याउनुपर्छ’
४८ वर्ष पुरानो सामाजिक व्यवहार सुधार ऐनको विवाहभोजमा ५१ जना मात्रै सहभागी हुनुपर्ने यो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको भन्दै वेलावेला संशोधनको कुरा पनि नउठेको होइन। तर कानून संशोधन गर्ने जाँगर न सरकारलाई छ न संसद्लाई।
अदालतको आदेशपछिका २५ वर्षमा एक पटक मात्रै यो ऐन संशोधनको जमर्को भएको पाइन्छ। २०७१ सालमा गृह मन्त्रालयले ऐन परिमार्जन गरेर संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको थियो। २०७३ सालमा राज्य व्यवस्था समितिले पारित समेत गरेको थियो, तर संसद्बाट पारित हुन नपाउँदै संसद्को अवधि सकियो।
२०७६ सालमा फेरि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले यो विषय छलफलमा ल्याएको थियो। समितिले विभिन्न निकायसँग कार्यान्वयनको अवस्था मागेको थियो। २०७६ मंसीरमा गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै लाचारीपन सहितको राय दिएको थियो। तर यही गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनकै क्रममा रहेको भनेर निर्देशनालयलाई वेलावेला जवाफ फर्काउने गरेको थियो, लागू गराउन नसकिएको कारण भने कहिल्यै दिएको देखिंदैन।
ऐन कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईं यो ऐनको कार्यान्वयन वा परिमार्जनमा शासकीय इच्छा नदेखिएको बताउँछन्। “उल्लंघनकर्ता नै उनीहरू देखिन्छन्,” उनी भन्छन्, “परिमार्जन गर्दा पनि आफैंलाई जोखिम हुने भएकाले अनिच्छा देखिएको हो कि!”
कतिपयले कानून नै अव्यावहारिक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने समेत धारणा राख्छन्। तर संविधानमै नेपाल समाजवाद-उन्मुख राज्य भनिएकाले सामाजिक सुधार ऐनको औचित्य रहने चापागाईंको मत छ।
“समाजवादी अवधारणाबाट यो कानून बनेको हो। हाम्रो देश समाजवाद-उन्मुख भनेर संविधानमै लेखिएको छ। सामाजिक न्याय र समानताका दृष्टिले यस्तो कानून चाहिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर कानून बनेर मात्र हुँदैन, कार्यान्वयन गर्ने गरी कानून ल्याउनुपर्छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)