गण्डकी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्चको आदेश
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको भनेर गरिएको घोषणा संविधान विपरीत रहेको भन्दै पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुख्यमन्त्रीको पद रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेश सभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो, सो प्रश्न समेतको न्याय निरूपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक विपक्षीमध्येका माननीय खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
यससँगै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। सर्वोच्चले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए’ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
यस सम्बन्धी प्रदेश सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी घोषणा एवं मुख्यमन्त्री नियुक्ति सहितको सक्कलै फाइल सहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ।
यस मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि दिएको छ। यसको अर्को पेशी जेठ ८ गते तोकिएको छ।
