सत्ताको खिचातानीले संकटमा मधेश सरकार
कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिमपछि मधेश प्रदेशमा पनि सत्ताको खिचातानी शुरू भएको छ भने जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकार संकटमा देखिएको छ।
सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका-३, हजरियास्थित सरस्वती माविमा वैशाख २७ मा शैक्षिक सामग्री तथा किट्स हस्तान्तरणको कार्यक्रम थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम अन्तर्गत महामारी रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय र समुदायलाई सहयोग परियोजना अन्तर्गत आयोजित कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका तीन जना मन्त्री सहभागी थिए।
मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री केशव राय र गृह, सञ्चार तथा कानून राज्यमन्त्री शारदा थापा उद्घाटन कार्यक्रमका अतिथि थिए। केही समयपछि उनीहरू कार्यक्रम छोडेर जनकपुर फर्किए। यसको कारण थियो, सरकारमा देखिएको संकट।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नयाँ सरकारका लागि कसरत शुरू गरेको संकेत पाएपछि तीनै जना मन्त्री कार्यक्रम छोडेर निस्केका थिए। त्यसयता नयाँ सरकार बन्ने विषयमा चर्चा शुरू भएको छ भने सत्ता र विपक्षी दलका नेता तथा सांसद पनि छलफलमा जुटेका छन्।
एमाले र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका छन्। उनीहरू नयाँ सत्ता समीकरणका लागि महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेतासँग कुराकानी गरिरहेका छन्।
एमाले र माओवादी नेताहरूले नयाँ समीकरणका लागि प्रस्ताव गरेको लोसपा र जनमत पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ। जनमत पार्टीका नेता महेशप्रसाद यादव एमाले र माओवादीका नेताहरूले नयाँ सरकार निर्माणको विषयमा कुराकानी गरेको बताउँछन्। “एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई पहिला समर्थन फिर्ता लिनुहोस् भनेका छौं,” यादव हिमालखबरसँग भन्छन्, “सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठबन्धन प्रक्रियामा सोच्न सकिन्छ।”
लोसपा नेत्री रानी तिवारी पनि एमाले र माओवादी दुवै दलका नेताहरूले सम्पर्क गरेको बताउँछिन्। “एमाले र माओवादी नेताहरूले सम्पर्क गरेका छन्, पहिला सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन भनेका छौं,” तिवारी हिमालखबरसँग भन्छिन्।
अहिले जसपा नेपालका नेता यादव मुख्यमन्त्री छन्। जसपा नेपालका १९ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री यादवलाई एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थन छ। एमालेका २५, माओवादीका नौ र एकीकृत समाजवादीका सात सांसद छन्।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा पर्नेछन्।
विपक्षमा रहेका कांग्रेसका २२, जनमत पार्टीका १३, लोसपाका नौ, नागरिक उन्मुक्ति, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादीका एक-एक सांसद छन्।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै अन्य प्रदेशमा सरकार फेरबदल भए पनि मधेशमा भने जसपा नेपाललाई नै नेतृत्व दिने सहमति बनेको थियो। तर जसपा नेपाल विभाजित भएर अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएपछि मधेशमा पनि सत्ताको खिचातानी शुरू भएको हो।
नयाँ बनेको जसपामा प्रतिनिधि सभाका सात सांसद गएको भए पनि प्रदेशमा भने सबै जसपा नेपालमै छन्। केन्द्रमा जसपा नेपालसँग रहेका पाँच सांसदले सरकार फेरदबलमा असर नपर्ने भएपछि प्रदेशमा पनि एमाले र माओवादीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कसरत थालेका हुन्। नाउपा र लोसपाले साथ दिएमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुग्छ। त्यसैले पनि एमाले र माओवादी नेताहरू नयाँ सरकारको तयारीमा लागेका हुन्।
माओवादी पहिलेदेखि नै असन्तुष्ट छ। यादव नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका दुई मन्त्री छन्। माओवादी संसदीय दलका नेता समेत रहेका भरतप्रसाद साहलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। तर उनले जिम्मेवारी सम्हालेका छैनन्। उनी अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छन्।
एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव भने समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय नभएको बताउँछन्। “केन्द्रबाट केही निर्देशन आएको छैन,” उनी भन्छन्, “संघीय गठबन्धनका आधारमा प्रदेश सरकारको गठबन्धन बन्ने भएकाले केन्द्रबाट निर्देशन आएपछि मात्रै समर्थन फिर्ता लिने कुरा आउँछ।”
माओवादी नेताहरू पनि केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको बताउँछन्। माओवादी नेता भरतप्रसाद साह अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको जनाउँछन्। “सरकारसँग असन्तुष्टि छ, तर समर्थन फिर्ताको विषयमा केन्द्रबाट निर्देशन आएको छैन,” साह भन्छन्।
एमाले र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि जसपा नेपालका नेताहरूले पनि विकल्पबारे छलफल गर्न थालेका छन्। उनीहरूले कांग्रेस लगायत सरकार बाहिर रहेका दलसँग संवाद गर्न खोजिरहेको एक नेता बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
