पानीकाे मूल ब्युँताउन डाँडाभरि खाल्डा-पाेखरी
वर्षाको पानी डाँडामै रोकेर जमीनभित्र पठाउन डेढ सय जति खाल्डा-पोखरी खनिसकेका जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा आगामी जेठमै त्यो संख्या एक हजार २०० पुर्याउन कस्सिएका छन्।
धनकुटा नगरपालिका-१, हिलेस्थित होराइजन होटलछेउको डाँडामा चैत तेस्रो साता स्थानीय महिला-पुरुष कोदालो, बेल्चा र खन्ती बोकेर जम्मा भए। थोरै छलफलपछि उनीहरू भकाभक जमीन खन्न थाले। केही बेरमै डाँडामा थुप्रै खाल्डा-खोपिल्टा बनाइए।
वडाध्यक्ष ओङ्द तामाङका अनुसार यी खाल्डा बर्खाको पानी बगेर नसिद्धियोस् र जमीनभित्र छिरोस् भनेर खनिएका हुन्। यसो गर्दा सुक्दै गएका मूल रसाउने र पानीको अभाव नहुने समुदायको आश छ। उक्त भेगमा अहिले पुराना आहाल-पोखरी ब्युँताउने तथा नयाँ पुनर्भरण पोखरी र खाल्डा खन्ने अभियान नै चलेको छ। “सिक्किम गएर अवलोकन गर्दा त्यहाँ यस्तै रिचार्ज पोखरी बनाएपछि सुकेका मुहानमा फेरि पानी पलाएको पायौं। त्यसैले यहाँ पनि समुदाय र सरोकारवालासँग मिलेर अभियान चलाएका हौं,” वडाध्यक्ष तामाङ भन्छन्।
धनकुटाका गाउँहरूमा खानेपानीको अभाव चर्को छ। लामो समय वर्षा नहुने र भएका मूल पनि सुक्दै गएपछि स्थानीय बासिन्दा बसाइँ सरिरहेका छन्। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार देशको समग्र जनसंख्या वार्षिक औसत ०.९२ प्रतिशतले बढिरहे पनि धनकुटामा भने जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो १० वर्षको तुलनामा -०.७८ प्रतिशतले घटेको छ। यसका विभिन्न कारणमध्ये एउटा पानी संकटलाई मानिंदै आएको छ। धनकुटा बजार र हिले बजार सहित महालक्ष्मी, चौबिसे, शहीदभूमि छिन्ताङ, साँगुरीगढी, लेगुवा, जितपुर लगायत स्थानमा पानीका मूल सुकेर खेतीपाती, पशुपालन गर्न समेत मुश्किल परेको स्थानीयको अनुभव छ।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा सुक्दै गएको धारा।
पानी अभाव बढेपछि २०७५ पुस १२ मा धनकुटा नगरपालिकाकी तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख शकुन्तला बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)लाई जलाधार संरक्षणमा सघाउन पत्राचार गरेकी थिइन्। नगरको पत्राचारपछि संस्थाले २०७५ फागुन १२ मा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सहितको जलाधार व्यवस्थापन संयुक्त समिति गठन गर्यो।
नगरकै सहकार्यमा इसिमोडले त्यसभन्दा तीन वर्षअघिबाटै भीरगाउँमा समुदाय र सरोकारवालासँग मिलेर यस सम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो। २०७४ देखि २०७६ सालसम्म इसिमोडले गरेको अध्ययनका आधारमा धनकुटाका १ देखि ८ नम्बर वडा र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका २ र ३ नम्बर वडा समेटेर ‘निबुवा-तांखुवा जलाधार व्यवस्थापन योजना’ तयार गरिएको धनकुटा नगरपालिकाका आर्थिक विकास अधिकृत तथा जलाधार योजनाका फोकल पर्सन विकास अधिकारी बताउँछन्।
छथर जोरपाटीस्थित डाले पुनर्भरण पोखरी।
यस क्रममा समुदाय, वडा समिति, नगरपालिका, गाउँपालिका, वन उपभोक्ता समूह, खानेपानी उपभोक्ता समिति, वन तथा भू-संरक्षण विभाग र स्थानीय गैरसरकारी संस्था समेत समेटेर छलफल र कार्यशाला चलाइएको थियो। छलफलले पानी संकट कम गर्न पुराना आहाल र पोखरी संरक्षण गर्ने, नयाँ पुनर्भरण पोखरी तथा खाल्डा-खोपिल्टाहरू बनाउने योजना तय गरेको थियो। त्यस क्रममा इसिमोडले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवालालाई सिक्किमको अवलोकन भ्रमण गराएको हो।
अहिले पाँचवर्षे योजना बनाएर काम थालिएकै तीन वर्ष भइसकेको छ। यस अवधिमा समुदायमा पानी पुनर्भरण प्रणालीबारे सचेतना फैलाउने, जीविकोपार्जनमा सघाउने र समुदायकै सहभागितामा पुनर्भरण पोखरी र खोपिल्टा बनाउने काम भइरहेको जलाधार संरक्षणमा काम गरिरहेको मानव अधिकार, सामाजिक सचेतना विकास केन्द्र (हुसाडेक)का अध्यक्ष सरोज भुजेल बताउँछन्। उनका अनुसार धनकुटा नगरका हिले, बोझे, चन्चला आदि र छथर जोरपाटीका ध्वजे धारापानी, केशरी खर्क आदि स्थानमा धमाधम खाल्डा-खोपिल्टा खनिंदै छन्। उनी भन्छन्, “हालसम्म १५० जति खाल्डा र पोखरी बनाइएको छ, जेठभित्रमा १२ सय वटा बनाइसक्ने योजना छ।”
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा सुकेका कुवा।
गाउँहरूमा रहेका पुराना आहाल-पोखरी संरक्षण नहुँदा सुकेका, पुरिएका र भत्किएका थिए। सुकेकै कारण एउटा पोखरीले नाम पाएको थियो- सुके पोखरी। प्लास्टिक बिछ्याएर पानी जमाउने गरिएको सुके पोखरीलाई संरक्षण योजना लागू भएपछि प्लास्टिक हटाई पुनर्भरण पोखरी बनाइयो। त्यस्तै, डाले पोखरी, सोती आहाल जस्ता ठूला आहाल मर्मत गरिएको छ। यसरी पुराना ब्युँताइनुका साथै नयाँ पोखरी तथा खाल्डा बनाइएपछि मुहानमा पानी बढे/घटेको मापन गर्न दुई ठाउँमा ‘रेन गेज’ राखिएको छ। जगत सिंजाली मगर, कृष्ण शाही ठकुरी र केदार सिंजाली मगरले १५-१५ दिनमा मूलको पानी नाप्ने गरेका छन्।
जगतका अनुसार ध्वजे धारापानीको मुहानमा अघिल्लो माघको तुलनामा पछिल्लो माघमा एक लिटर पानी भर्न दुई सेकेन्ड पाँच मिलिसेकेन्ड कम समय लागेको थियो। अर्थात् पानीको मूल केही मात्रामा बढेको पाइयो। हुसाडेकका अध्यक्ष भुजेल भन्छन्, “धनकुटाको हिले क्षेत्रमा हुने वर्षाको १० प्रतिशत मात्र पानी हामीले बनाएका खाल्डामा छिर्दा पनि एक करोड ६० लाख लिटर पानी रिचार्ज हुने अध्ययनले देखाएको छ।”
खाडल खन्नुअघि छलफलमा जुटेका धनकुटावासी।
निबुवा-तांखुवा जलाधार व्यवस्थापन योजना लागू गरिएका वडाका वडाध्यक्ष र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सहकार्यमा पुनर्भरण पोखरी बनाइरहेका छन्। धनकुटाले सबै वडामा पुनर्भरण पोखरी निर्माणको कार्यक्रम चलाउने योजना बनाएको नगरप्रमुख चिन्तन तामाङ बताउँछन्।
इसिमोडको अनुसन्धान टोलीले धनकुटा नगरपालिका र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सहकार्य एवम् वन तथा भू-संरक्षण विभाग र भू-संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको साझेदारीमा तयार पारेको जलाधार व्यवस्थापन योजनामा जलस्रोतको दिगो संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि चार करोड ६० लाख रुपैयाँ र दिगो भू-उपयोग व्यवस्थापनका लागि एक करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ६ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ। यो योजनामा इसिमोडसँगै नेदरल्यान्ड्सको पानी सम्बन्धी काम गर्ने संस्था मेटामेटा, फ्युचर वाटर, कम्युनिटी होमस्टे नेटवर्क, स्मार्ट पानी जस्ता संस्थाले सहयोग गरेका छन्।
इसिमोडले तयार पारेको निबुवा-तांखुवा जलाधार क्षेत्रको नक्शा।
धनकुटा नगर र छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माण र इसिमोड तथा अन्य दातृ निकायले अध्ययन, प्रशिक्षण लगायत काम गर्दै आएको फोकल पर्सन अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसार दुई पालिकाले हालसम्म ६० लाख रुपैयाँ जति खर्च गरिसकेका छन्। भन्छन्, “पोखरी खनिएपछि पानीको मात्रा केही बढेकाले स्थानीयमा पनि सुकेका मुहान फर्किने आशा पलाएको छ।”
योजना अन्तर्गत पानीका स्रोत र वनको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जीविकोपार्जन र लैंगिक-सामाजिक एकीकरण जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि धनकुटामा आठ पहरियाको होमस्टे समेत शुरू गरिएको छ।
इसिमोडको अध्ययनपछि निबुवा-तांखुवा क्षेत्रमा पर्ने ६ वटा पोखरी, सुकेका २३ र चालू ७४ वटा मूलका साथै पानी रसाउने क्षेत्रहरूको नक्शांकन गरिएको छ। उक्त अध्ययनमा स्रोत सुक्दै र पानीको परिमाण घट्दै गइरहेको उल्लेख छ।
२०७८ सालमा सार्वजनिक जलाधार व्यवस्थापन योजनामा पानीको उपलब्धता र पानीको गुणस्तरमा आएको परिवर्तनका प्रमुख कारणमा २०७२ सालको भूकम्प, सडक निर्माण, पहिरो, जलवायु परिवर्तन, स्रोत संरक्षणको अभाव, रासायनिक मल तथा कीटनाशकहरूको प्रयोगलाई औंल्याइएको छ।
उक्त अध्ययनमा संलग्न इसिमोडका जलाधार व्यवस्थापनविज्ञ नवीन भट्टराई धनकुटामा पानी अभावभन्दा पनि व्यवस्थापनको समस्या ठूलो देखिएको बताउँछन्। “मूल सुकेपछि रिचार्ज सिस्टम सुधार गर्नु साटो बोरिङ खन्ने चलन शुरू भयो,” उनी भन्छन्, “बोरिङ दिगो समाधान होइन, त्यसैले सबै सरोकारवालासँग मिलेर सुकेका मूल फर्काउने अभियान चलाइएको छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)