पत्राचारमै टारिन्छन् सर्वोच्चका आदेश
पर्यावरण संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक र विश्वमै उदाहरणीय फैसला गरे पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा ती नजीर कागजी दस्तावेजमै सीमित छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा जमीनमुनिको पानी जथाभावी तानेर रित्याउँदा जटिल भौगर्भिक एवं प्राकृतिक असर देखिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानूनी मापदण्ड, नीति बनाएर मात्र त्यसो गर्न दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो, २०६६ पुसमा। उक्त आदेशमा सर्वोच्चले भूमिगत जलस्रोतका निम्ति प्रयोग भएका उपकरण र यन्त्रको विवरण एवं त्यसरी पानी निकाल्न सकिने उपयुक्त परिमाणबारे समेत अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो।
यसका साथै जलस्रोत ऐन अनुसार अनुमति लिएर मात्र भूमिगत पानी निकाल्नुपर्ने प्रावधान पालना गराउने सरकारको दायित्व पनि सर्वोच्चले सम्झाइदिएको थियो। जमीन नै भासिने जस्ता गम्भीर समस्या निम्तिने खतरा औंल्याउँदै सर्वोच्चले सरकारलाई कानूनी मापदण्ड तोक्न यो आदेश दिएको डेढ दशक भयो। तर सरकारले त्यो आदेश कार्यान्वयनका लागि सिन्को पनि भाँचेको छैन।
फैसला कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी निकायबीच भएका पत्राचार शृंखला बाहेक प्रगति शून्य छ। फैसलाको आठ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘काम हुँदै छ’ भन्ने जवाफ दिने गरेको थियो। निर्देशनालयले हालै तयार पारेको एक प्रतिवेदनको मस्यौदा अनुसार पछिल्लो ६ वर्षदेखि त्यो पत्राचार पनि रोकिएको छ।
आफूले दिएको आदेश कार्यान्वयन भए/नभएको बुझ्न सर्वोच्चले पत्र पठाउने तर सरकारी निकायले बेवास्ता गर्ने यो अभ्यासले नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन नै जोडिएको विषयमा पनि सरकारको चरम उदासीनता देखाउँछ।
सरकारी संयन्त्रहरूले केही नगरेका भने होइनन्। उनीहरूले सबैभन्दा धेरै गरेको काम हो, पत्राचार। २०६६ सालदेखि २०८० सम्म सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, खानेपानी मन्त्रालय, सिंचाइ मन्त्रालय जस्ता सरकारी संयन्त्रबीच पत्राचार भइरह्यो। सर्वोच्चले आदेश परिपालनाका लागि ताकेता गरिरहने र सरकारी संयन्त्रहरूले कहिले पन्छाउने त कहिले केही गरे जस्तो देखाउने गरिरहेछन्।
यसबीचमा ‘काठमाडौं उपत्यका भूमिगत जलस्रोत व्यवस्थापन नीति, २०६९’, ‘भूमिगत जल निकाल्ने तथा उपभोग गर्ने अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्देशिका, २०७१’ र ‘भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा’ जस्ता कानूनी सामग्री तयार पारेको जानकारी सर्वोच्च अदालतलाई विभिन्न निकायले दिइरहे। तर अन्ततः ती सबै पत्राचारमै सीमित भए (ग्राफिक्समा हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालत र सरकारी संयन्त्रहरूबीचको पत्राचारको फेहरिस्त)।
पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ वातावरणमा जिउन पाउने मानव अधिकारको सुनिश्चितताको दायित्व सम्झाउँदै सर्वोच्च अदालतले थुप्रै निर्देशनात्मक आदेश दिने गरे पनि सरकारले भने त्यसको पालनामा बेवास्ता गरेको छ भन्ने एक उदाहरण मात्र हो यो।
संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ मा अदालतका आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्चका फैसला कार्यान्वयन भए/नभएको नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतमा ‘फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय’ छ। यस बाहेक जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि फैसला लागू गराउने संयन्त्र हुन्छन्। तथापि वातावरण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको कार्यान्वयन बेवास्तामा परेको छ।
आफूले दिएका आदेशहरू पालना भएका छैनन् भन्ने विवरण थाहा पाउन पनि सर्वोच्च अदालतलाई दुई वर्ष लाग्यो। २०७७/७८ को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडी आयातको भन्सार दर बढाउँदा पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रवर्द्धन भएको र त्यसले वायु प्रदूषण बढाउने भन्दै जुरी नेपालले रिट हालेको थियो। उक्त रिटमा २०४७ सालपछि सर्वोच्चले वातावरण संरक्षण र वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन भए/नभएको अध्ययन गराई कार्यान्वयनको माग समेत गरिएको थियो।
यस रिटको सुनुवाइ गर्दै २०७९ असारमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले वातावरण संरक्षण र प्रदूषण नियन्त्रण गर्न न्यायालयले दिएका आदेशहरूको कार्यान्वयनको स्थिति पत्ता लगाउन आदेश दिएपछि निर्देशनालयले लगत संकलन गर्दा आदेशहरू कार्यान्वयन नभएको विवरण निस्किएको हो।
हुन त सर्वोच्च अदालतले ६ महीनाभित्र यस्तो प्रतिवेदन तयार गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आदेश गरेको थियो। तर दुई वर्षपछि बल्ल निर्देशनालयले वातावरणीय न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्चका आदेशहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रतिवेदन मस्यौदा गरेको छ। उक्त मस्यौदा अनुसार २०४७ सालयता सर्वोच्चले दिएका ३५ वटा निर्देशनात्मक आदेशमध्ये ११ वटा मात्रै कार्यान्वयन भएका छन्। २०५६ सालयता भएका सर्वोच्च अदालतका आदेश त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यान्वयन गरेको छैन।
“सरोकारवालाले विवरण पठाउन ढिला गरे,” निर्देशनालयका प्रवक्ता सरोजराज रेग्मी भन्छन्, “यो महीना मात्रै हामीले फेरि सबैलाई डाकेर छलफल गर्यौं। समग्र मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयनको पाटो नै कमजोर छ। त्यसमध्ये पनि वातावरण र प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी मुद्दामा झनै कमजोर छ।”
आदेश कार्यान्वयनका लागि रणनीति तयार पार्न भने पनि अहिलेसम्म त्यसो भएको छैन।
वायु प्रदूषणबारे सधैंको बेवास्ता
सुक्खा हिउँद, डढेलो आदि कारणले यसपालि वायु प्रदूषण उच्च रह्यो। स्वीजरल्यान्डस्थित आईक्यू एअरले सार्वजनिक गरेको सन् २०२३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल वायु प्रदूषणमा आठौं स्थानमा छ। सोही संस्थाले ‘लाइभ’ रूपमा समेत वायुको गुणस्तर नाप्छ, जस अनुसार वैशाख २४ गते काठमाडौं विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित शहर बनेको छ। यो खराब स्थानमा काठमाडौं झन्डै एक महीनादेखि रहँदै आएको छ। वायु प्रदूषण उच्च हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना पनि भयो। सरकारको यो बेवास्ता आजको भने होइन।
पृथ्वी राजमार्गको मलेखु-नौबिसे सडकखण्डका दायाँबायाँ अवैध रूपमा भइरहेको बालुवा, गिटी र ढुंगा उत्खननले वातावरण प्रदूषित बनाएकाले त्यसमा रोक लगाउन माग गर्दै अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोखरेलले २०६७ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित विभिन्न मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति धादिङलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा दुई वर्षपछि २०६९ सालमा सर्वोच्चले परमादेश सहितको चारबुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।
आदेशमा यस्ता खानी सञ्चालन गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न, उक्त क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका त्यस्ता कारखानाका कारण वातावरणमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेर वातावरण संरक्षण गर्न भनिएको थियो। साथै, बालुवा, धूलो नउड्ने गरी ‘प्याकिङ’ सहित ढुवानी गर्न र सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी सामान ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनलाई त्यस्तो कार्यबाट सडकमा पुग्ने सक्ने क्षतिका आधारमा जरिवाना असुल्न सकिने कानून बनाउन पनि आदेशमा उल्लेख थियो। व्यक्तिगत लाभका लागि अत्यधिक भार बोकेका गाडीले बिगारेको सडक बनाउन सामान्य जनताले तिरेको करको उपयोग गर्नु न्यायसंगत नहुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो।
फैसला भएको १२ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन भने शून्य छ। नौबिसे-मलेखु सडकखण्ड आसपास बस्ने नागरिक प्रदूषित वातावरणमा जिउन बाध्य छन् भने बढी भार बोकेर कुद्ने गाडीले सडक बिगारिरहेकै छन्। फैसलाको कार्यान्वयन भने माथिको उदाहरणमा जस्तै अन्तरसरकारी निकायबीच पत्राचारमा सीमित छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७० भदौमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण र वातावरण मन्त्रालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गरी जानकारी गराउन’ पत्राचार गरेको थियो। तर दुई वर्षसम्म जवाफ आएन। त्यसपछि यी तीन मन्त्रालयलाई निर्देशनालयले २०७२ साउनमा ताकेता पत्र लेख्यो। ताकेता पत्र पाउनासाथै वन मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट मात्र आदेश कार्यान्वयन सम्भव नभएकाले आवश्यक समन्वयका लागि वन विभाग मार्फत ‘जिल्ला वन कार्यालय, धादिङलाई पत्र पठाएको’ जवाफ दियो।
२०७२ पुसमा उद्योग मन्त्रालयले मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग विभागलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन पठाउन’ निर्देशन दिएको प्रगति प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्देशनालयमा पठायो। तर कार्यान्वयन तहमा केही नभएपछि निर्देशनालयले २०७४ पुसमा तेस्रो ताकेता पत्र लेख्यो।
दुई वर्षसम्म यसको जवाफ नआएपछि २०७६ फागुनमा फेरि निर्देशनालयले ताकेता पत्र लेख्यो। चौथो ताकेताको पनि जवाफ नआएपछि पुनः २०७७ कात्तिकमा अर्को पत्र पठायो। त्यसपछि वन मन्त्रालयले २०७७ मंसीरमा वातावरण विभागलाई नौबिसे-मलेखु सडकखण्डको वातावरणीय असरको स्थलगत अनुगमन गर्न अह्रायो। अनुगमन समितिले फागुनमा तयार गरेको प्रतिवेदनमा बालुवा उत्खनन उद्योगहरू प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सञ्चालन भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएका उद्योगहरूले समेत त्यसका शर्त एवं मापदण्ड पालना नगरेको औंल्यायो।
साथै, ध्वनि न्यूनीकरण र धूलोका कण हावामा उत्सर्जन हुन नदिने उपाय अवलम्बन नगर्दा उद्योग आसपास मात्र होइन, टाढा टाढासम्म वायु प्रदूषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय स्थानीय तहले त मापदण्ड नै खुकुलो पारेर क्रसर उद्योग चलाउन दिएको समेत भेटिएको थियो। वायु प्रदूषण निम्ताइरहेको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले निर्देशनालयलाई २०७७ चैतमा पठाए पनि त्यसरी प्रदूषण गरिरहेका उद्योगहरूलाई कारबाही भएको छैन।
यता, निर्देशनालयले भने पुनः २०७८ मंसीरमा यातायात व्यवस्था विभाग, खानी विभाग र उद्योग विभागलाई परमादेश कार्यान्वयनबारे सोधनी पत्र लेख्यो। जवाफ नआएपछि फेरि २०७९ वैशाख र जेठमा यी तीन वटै निकायलाई अर्को ताकेता पत्र पठायो। यस पटक भने खानी विभागले धादिङ र मकवानपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय तहमा एवं उद्योग विभागले सात वटै प्रदेशका उद्योग मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रलाई प्रगति भन्दै निर्देशनालयलाई जानकारी गरायो।
ठोस प्रगति नभएपछि २०७९ माघमा फेरि निर्देशनालयले सरोकारवाला सबै प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई ताकेता पत्र पठायो। यी निकायहरूले धादिङका स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरे। स्थानीय तहहरूले भने प्रहरी र प्रशासनको सहयोग मागेको भन्दै निर्देशनालयलाई जवाफ दिए। बढी सामान लोड गरी सडक भत्काउनेलाई जरिवाना गर्ने कानूनी व्यवस्था र जाँच गर्ने संयन्त्र नबनाएको भन्दै निर्देशनालयले फेरि २०८० भदौ १८ गते यातायात मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयमा पत्र पठायो। जवाफ नआएपछि फेरि गत फागुनमा पठाइएको ताकेता पत्रबारे न हालसम्म जवाफ आएको छ न कार्यान्वयन नै भएको छ।
यो आदेश आउनुभन्दा अघि नै २०६७ सालमा सर्वोच्चले प्रदूषक भुक्तानीको सिद्धान्त लागू गराउन भनेको थियो। यो सिद्धान्त अनुसार वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न गर्ने पक्षबाट वातावरणमा भएको क्षति भराउने गरिन्छ। सप्तरीदेखि कञ्चनपुरसम्मका २५ जिल्लामा केही व्यापारीले क्रसर उद्योग खोलेर प्राकृतिक सम्पदा दोहन गर्दा स्वच्छ वातावरणको सुरक्षामा दीर्घकालीन असर देखिएको भन्दै नारायणप्रसाद देवकोटाले २०६६ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यो सिद्धान्त लागू गराउन सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश नै उल्लंघनकर्ता
पर्यावरण जोगाउन सर्वोच्चले दिएका आदेश पालना नगर्नेमा सरकार मात्र होइन, सर्वोच्च अदालत स्वयं पनि पर्छ। देवकोटाले दायर गरेको मुद्दामा बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको इजलासले सर्वोच्च अदालतलाई वातावरण इजलास गठन गर्न आदेश दिएको थियो। प्रदूषणमुक्त वातावरणमा जिउन पाउने मौलिक हक सम्बन्धी विवादलाई चाँडो किनारा लगाउन वातावरण इजलास गठन गर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनात्मक आदेशमा उल्लेख छ। २०६७ सालमा यो आदेश हुँदा रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश थिए। त्यसपछि खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की (कायममुकायम), हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन्। ११ जना प्रधानन्याधीशमध्ये कसैले पनि अदालतकै आदेश पालना गरेनन्।
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको अभिलेखमा ‘सर्वोच्च अदालतमा वातावरण इजलास गठन नभएको’ भन्ने उल्लेख छ। निर्देशनालयले समेत वातावरण इजलास गठन गर्ने आदेशबारे सर्वोच्च अदालतलाई पत्राचार गरेको देखिंदैन। फैसला भएपछि सर्वोच्चको रिट शाखाबाटै प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयलाई स्वतः जानकारी जाने भएकाले निर्देशनालयले थप पत्राचार नगरेको रेग्मी बताउँछन्। वातावरण इजलास गठन गर्न सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित ‘फुल कोर्ट’ बैठकले नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। नियमावलीमा अहिले पाँच प्रकारका इजलासको मात्रै व्यवस्था छ।
पत्राचार नै आंशिक कार्यान्वयन
काठमाडौं उपत्यकालाई वातावरणीय रूपमा स्वच्छ राख्न घर, कलकारखाना, पसल, उद्योगबाट निस्कने फोहोरमैलाको दीर्घकालीन विसर्जनको व्यवस्था गर्न माग गर्दै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले २०७० सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। २०७३ सालमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका निकायलाई फोहोरमैला विसर्जनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो। आदेश लगत्तै निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय, वातावरण मन्त्रालयलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पनि पठायो।
सात वर्षसम्म यो आदेश कार्यान्वयन भएको एउटै संकेत हो, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफू मातहतको वातावरण विभागलाई गरेको पत्राचार। यस्तो पत्राचार भएको प्रगतिलाई निर्देशनालयले आंशिक कार्यान्वयनको दर्जामा राखेको छ। अर्थात् कुनै निकायलाई आदेश कार्यान्वयनको जानकारी दिनु पनि एक हदसम्म कार्यान्वयनकै रूपमा लिइएको छ। यद्यपि सरोकारवाला निकाय यसलाई कार्यान्वयन ठान्दैनन्।
“पत्राचार भएको तर ठोस प्रगति नदेखिए त्यसलाई आंशिक कार्यान्वयन भन्न मिल्दैन,” निर्देशनालयका प्रवक्ता रेग्मी स्विकार्छन्, “अभिलेख राख्ने हाम्रो यस्तो परिपाटी सुध्रिनुपर्छ।”
आंशिक कार्यान्वयन भनेर निर्देशनालयले दर्ज गरेका बहुसंख्यक फैसलाको हालत यस्तै छ। मानव स्वास्थ्य र वातावरण दुवैमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै २०७१ सालमा विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले एस्बेस्टोस नामक रेसेदार खनिज पदार्थको प्रयोगमा रोक लगाएपछि अमितकुमार गुप्ताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। २०७४ माघमा सर्वोच्चले उक्त प्रतिबन्धलाई सही ठहर्याउँदै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्यो।
६ प्रकारका एस्बेस्टोसमध्ये कुन र कस्तो चाहिं प्रयोग गर्न नहुने हो भन्ने बृहत् अध्ययन गरी जनमानसलाई सूचित गर्न वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो। २०७५ मंसीरमा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट आफू मातहतकै वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखालाई फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरियो। यस बाहेक थप प्रगति नभए पनि फैसला भने आंशिक कार्यान्वयन भएको विवरण निर्देशनालयको अभिलेखमा छ।
ठानिंदैन अवहेलना
सामूहिक हितका विषयमा सरकारलाई दिइएका निर्देशनात्मक आदेशहरू वर्षौंदेखि पालना नहुँदा पनि राज्यका कुनै पनि निकायले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा खेप्नुपरेको छैन। संविधानले नै अदालतका आदेश पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। निर्देशनालयका प्रवक्ता समेत रहेका निर्देशक रेग्मी फैसला कार्यान्वयन नगर्नेलाई अदालतको अन्तर्निहित अधिकार मानेर निर्देशनालय स्वयंले अवहेलनाको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ५९ मा भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास नगरेको बताउँछन्।
व्यक्तिगत सरोकारका फैसलामा व्यक्तिले नै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराउन सक्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निर्देशनालयले त्यस्तो कदम चाल्न सक्ने अधिकार रहेको उनको भनाइ छ। “सार्वजनिक सरोकारको फैसलामा निर्देशनालय र रिटकर्ता पक्षले अवहेलनाको मुद्दा हाल्न सक्छन्,” उनी भन्छन्, “केही मुद्दामा रिटकर्ताले फैसला कार्यान्वयन नगर्दा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा हालिएका छन्। तर निर्देशनालयले नै अवहेलनाको मुद्दा हालेको पाइँदैन।”
एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई मुद्दाको सिर्जना गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताको आधारमा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी अंगहरूलाई अवहेलनाको मुद्दा दर्ता नगरिएको रेग्मी बताउँछन्। “कार्यान्वयन नहुनुका कारणहरू समेटेर हामीले इजलासमा प्रतिवेदन भने दिने गरेका छौं,” उनले भने, “फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्दा निर्देशनालयको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि यस्तो अभ्यास नभएको हुन सक्छ।”
यो पनि पढ्नुहोस् : वातावरण जोगाउन अदालतका ऐतिहासिक फैसला
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
