कर्मचारी सरुवामा बेथिति : अस्थिरताको गोलचक्कर
शक्ति र पहुँचका आधारमा कर्मचारीको लगातारको सरुवाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहदेखि संस्थागत सामर्थ्यलाई पनि खस्काइरहेको छ।
वैशाख पहिलो साता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लघु घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रमुख दीपक घिमिरेलाई मन्त्रालयमा तानेर उनको ठाउँमा उपसचिव विष्णु भट्टराई फुयाँललाई निमित्त तोक्यो। उपसचिव भट्टराईलाई सो कार्यालयको निमित्त प्रमुख बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सहसचिव घिमिरेलाई दरबन्दी विनै मन्त्रालय तानेका थिए।
अहिले घिमिरे मन्त्रालयमा भूमिका नपाएर बसेका छन् भने उद्यमशील बनाउन तालीम सञ्चालन गर्ने प्रवर्द्धन केन्द्रको प्रमुखको दरबन्दीमा सहसचिव हुने भए पनि उपसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
निजामती सेवा ऐनमा दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी कार्यालय प्रमुख हुने र उनी अनुपस्थित भएमा दोस्रो वरीयताका कर्मचारीले स्वतः निमित्त पाउने प्रबन्ध छ। तर केन्द्रका वरिष्ठ उपसचिव अमित आचार्यले निमित्त पाएनन्।
वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. दीपककुमार खराललाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा पशुपक्षी क्षेत्र हेर्ने सचिवमा सरुवा गर्यो। सोही बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव बनायो। आश्चर्य के छ भने, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव बनाइएका खराल निजामतीमा वन समूहबाट आएका हुन् भने वनमा सरुवा गरिएका शर्मा कृषि समूहबाट।
गत साउनमा मात्रै खराललाई कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाट वन मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको थियो। आठ महीनामै उनलाई कृषि मन्त्रालय नै फिर्ता लगियो।
योभन्दा पनि आश्चर्यजनक त वैशाख २८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास हेर्ने सचिव डा. रेवतीरमण पौडेललाई वैशाख २० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि विकाससचिवको जिम्मेवारी दियो। आठ दिनका लागि उनको सरुवा किन गरिएको हो भन्ने प्रस्ट छैन। जबकि उनको अवकाश लगत्तै फेरि कृषिसचिवको जिम्मेवारीमा नयाँ विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई तोक्नुपर्नेछ। पौडेल आठ महीनाअघि वन मन्त्रालयबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा लगिएका थिए।
यी दृष्टान्तले निजामती प्रणालीमा सरुवाको बेथितिलाई प्रस्ट्याउँछन्। सरकारमा आउनेले आफू निकटका कर्मचारीलाई च्याप्न पुरानालाई हटाउने, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छानीछानी आफ्ना मान्छे ल्याउने बेथिति लामो समयदेखि झाँगिंदै आएको छ। प्रशासन सुधारका कैयौं आयोगहरूले यस्तो विकृति हटाउन सुझाव दिंदै आए पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
सरुवैसरुवाको गोलचक्कर
पछिल्ला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दोहरिइरहने विषय हो, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (सचिव)हरूको सरुवा। वैशाख २० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकै पटक आठ सचिवको सरुवा गरेको थियो। त्यसभन्दा अघि वैशाख १० मा दुई र चैत ३० मा पाँच सचिवको सरुवा गरिएको थियो।
चैत १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि झन्डै एक दर्जन सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको थियो। चैत ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि दुई सचिव सरुवाको निर्णय गरेको थियो। गत मंसीरमा, साउनमा पनि यसैगरी सचिव सरुवा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा आफू अनुकूलको प्रशासनिक नेतृत्व ल्याउन लगातार सरुवा गरिरहेको छ। जसले गर्दा सचिवहरू एकाध महीना मन्त्रालय तथा निकायमा काम गरेर लगत्तै अर्को मन्त्रालय र निकायमा पुग्ने गोलचक्कर चलिरहेको छ।
अझ सहसचिव र त्यसभन्दा तलका जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनामा त झन् ठूलो विकृति छ।
गत कात्तिकमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मुख्यसचिव बनाइएकी राधिका अर्याललाई ६ महीनामै उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सचिव बनाइएको छ। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा सचिव रहेका मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई चैत १५ मा उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिए पनि एकाध दिनमै उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो।
तीन वर्ष नपुग्दै कैयौं पटक सरुवा भएका सचिवको उदाहरण मधुसूदन बुर्लाकोटीको घुमफिरबाट बुझिन्छ। २०७८ असारमा सचिवमा बढुवा भएका बुर्लाकोटी त्यसको ६ महीनाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार तानिए। दुई महीना अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएपछि उनलाई सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा लगियो। २०८० साउनमा उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पुर्याइयो। फेरि गत चैतमा उनलाई सरुवा गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव बनाइएको छ।
राजनीतिक शक्तिका आधारमा सचिव हेरफेर हुने गरेको कुरा लुकेको छैन। यसका उदाहरण हुन्, अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुर्याइएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर। २०७८ असारमा सचिवमा बढुवा पाएका पुष्कर त्यसको दुई महीना पनि नबित्दै अर्थ मन्त्रालयको राजस्व हेर्ने गरी सचिवमा नियुक्त भए। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायमा काम गरेको अनुभव नभएका र राजस्व प्रशासनबारे ज्ञान समेत नभएका पुष्करलाई राजनीतिक सक्रियताले राजस्वसचिव बनाएको थियो।
उनी राजस्वसचिव रहेकै बखत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका वेला अनधिकृत चलखेल गरिएको विवाद समेत निम्तिएको थियो। तथापि २०७९ साउनमा उनले नै अर्थसचिवको जिम्मेवारी पाए।
अर्थ मन्त्रालयको पूर्व अनुभव नै नभएका व्यक्तिले राजनीतिक शक्तिका आधारमा अर्थसचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यसको पाँच महीनापछि २०७९ पुसमा त्यहाँबाट सरुवा भए पनि २०८० असोजमा फेरि उनी अर्थसचिवकै जिम्मेवारीमा फर्किए। केही साताअघिदेखि भने उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका छन्।
सामान्यतया अर्थ मन्त्रालय आर्थिक विषय बुझेका, अर्थ मन्त्रालय नै पृष्ठभूमि भएका र तुलनात्मक रूपमा योग्य सचिव रहने मन्त्रालय मानिन्छ। देवेन्द्रराज पाण्डे, रामेश्वर खनालदेखि विमल कोइराला जस्ता अनुभवी र परिपक्व एवं सामाजिक पूँजी बनाएका व्यक्तिहरू अर्थ मन्त्रालयमा बसेका थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार अनुभवविहीन र विवादमा पर्दै आएका व्यक्तिलाई अर्थसचिव बनाइँदै आएको छ।
पछिल्ला तीन वर्षमा अर्थ मन्त्रालयमा ६ जना सचिव फेरिइसकेका छन्। २०७८ साउनमा तत्कालीन अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानालाई सरुवा गरी मधु मरासिनीलाई सचिव बनाइएको थियो। जनार्दन शर्माले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटका विषयमा विवाद भएपछि मन्त्रालयबाट आफैं सरुवा मागेर मरासिनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गएका थिए।
लगत्तै २०७९ साउनमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव बने कृष्णहरि पुष्कर। २०७९ पुसमा पुष्करलाई विस्थापित गरे तोयम रायाले। एमाले सरकारमा भित्रिएसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रायालाई अर्थसचिव बनाएका थिए। रायालाई चार महीनापछि अर्जुनप्रसाद पोखरेलले विस्थापित गरे। एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेस भित्रिएसँगै पोखरेल अर्थसचिवमा रोजिएका थिए। तर पोखरेल पनि अर्थसचिवका रूपमा ६ महीना मात्रै टिके। २०८० असोजमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जोडबलमा कृष्णहरि पुष्कर फेरि अर्थसचिवमा नियुक्त भए। २०८१ वैशाखमा पुनः अर्थसचिवमा मधुकुमार मरासिनी नै नियुक्त भएका छन्।
सहसचिव सरुवामा झन् ठूलो बेथिति छ। वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २८ सहसचिवको सरुवा गर्यो। गत फागुनमा पनि ४३ सहसचिवको सरुवा भएको थियो। गत मंसीरमा एकै पटक ७१ सहसचिवको सरुवा भएको थियो।
शक्तिको स्रोतसँग सम्बन्ध भएका र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सहसचिवहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने गरेका छन्। त्यसका उदाहरण हुन्, केही दिनअघि मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागको निर्देशक बनेका चक्रबहादुर बुढा।
राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निकै शक्तिशाली मानिन्छ। माओवादी निकट बुढा यसअघि पर्यटन विभागको महानिर्देशकबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लगिएका थिए। गत वर्षको असोजमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले उनलाई पर्यटन विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए। क्यासिनो हेर्ने भएकाले पर्यटन विभाग आकर्षक मानिन्छ।
त्यसभन्दा अघि २०७९ मंसीरमा बुढा भन्सार विभागको महानिर्देशक बनाइएका थिए। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुखबाट बुढालाई भन्सार विभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिएको थियो, जबकि उनलाई भन्सार प्रशासनको विषयमा कुनै अनुभव र ज्ञान थिएन। त्यसभन्दा पनि रोचक त लामो समय गृह प्रशासनको अनुभव भएका बुढालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्णमध्येको बजेट महाशाखा प्रमुख बनाएका थिए। बुढा बजेट महाशाखा प्रमुख भएकै वेला बजेट निर्माणमा बाह्य चलखेल गरिएको भनी विवाद भएको थियो। यही विवादपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो।
पछिल्ला हरेकजसो मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च तहका कर्मचारी सरुवाको निर्णय गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयहरूले छोटो छोटो समयमै आफू अनुकूलका कर्मचारीलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा राख्ने, नभए कम जिम्मेवारी भएका ठाउँमा थन्क्याउने गरेका छन्। यी सरुवामा न विधि र कानून पालन हुन्छ न स्थापित मान्यता। जसको शक्ति र पहुँच अजमाउने सामर्थ्य छ उसैले महत्त्वपूर्ण स्थान कब्जा गर्ने प्रचलित अभ्यास बनेको छ।
निजामती सेवा ऐनले वर्षमा एक पटक अवधि तोकी दुर्गम र सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा हिसाब मिलाएर कर्मचारीको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर पहुँच हुनेहरू सुगमबाट दुर्गम जान पर्दैन भने पहुँच नहुनेहरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट पन्छाइने गरिन्छन्।
कतिपय त्यस्तो पहुँच राजनीतिक मात्रै हुँदैन, दाता र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको पनि हुन्छ। जस्तो- विश्व ब्यांकको दबाबमा अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल विगत पाँच वर्षदेखि पदमा छन्। सरकारहरू फेरबदल भइरहे पनि विश्व ब्यांकले उनलाई नचलाउन दबाब दिने गरेका कारण उनी पदमा टिकिरहन सकेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। शक्तिमा पहुँच भएकै कारण सहसचिव बनेयता उनी काठमाडौं बाहिर जानुपरेको छैन।
प्रशासनिक अस्थिरता
निजामतीमा नियम मिचेर अनि स्वार्थ अनुकूल हुने सरुवा रोक्न विभिन्न कार्यदल र आयोगहरूले वेलाबखत सुझाव पनि दिंदै आएका छन्। २०७९ सालमा लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको निजामती सेवा अन्तर्गतको विशिष्ट श्रेणी र प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले निजामती प्रशासनमा स्वार्थ अनुकूल हुने सरुवा तत्काल रोक्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
कार्यदलले कर्मचारी प्रशासनमा सरुवाको बेथिति तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, कुनै कार्यालयमा कर्मचारी अभाव हुने र कुनै कार्यालयमा धेरै कर्मचारी भएर भूमिकाविहीन बन्ने अवस्था आउन दिन नहुने सुझाव दिएको थियो। त्यसैगरी, कार्यदलले विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को मौजूदा संख्यामा पुनरावलोकन गरी घटाउने सुझाव पनि दिएको थियो।
अहिले नेपाल सरकारका ७१ जना सचिवको दरबन्दी छ। त्यसमध्ये कतिपय सचिवका लागि जिम्मेवारी नभएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याइने गरेको गुनासो हुने गर्छ। अहिले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवहरू छन्।
कर्मचारीको नियमित सरुवाले व्यापक अस्थिरता सिर्जना गरेको जानकारहरूको मत छ। प्रशासनविद् काशीराज दाहाल कर्मचारीको छोटो अवधिमा सरुवा हुँदा त्यसको असरले नतीजामुखी कार्यसम्पादन नहुने बताउँछन्। उनी छिटो कर्मचारी परिवर्तनले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्थायित्व नदिने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने, सेवा प्रवाहदेखि निर्णय र नीतिनिर्माणसम्ममा असर पर्ने बताउँछन्।
काशीराज दाहाल
दाहालकै अध्यक्षताको प्रशासन सुधार आयोगले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्थायित्व दिन र निष्पक्ष तथा सेवामुखी बनाउन कर्मचारीको सरुवाबढुवा, वृत्तिविकास, तालीमलाई अनुमानयोग्य बनाउन सिफारिश गरेको थियो। यस अनुसार सचिवको कम्तीमा एक वर्ष नपुगी र अरू कर्मचारीको दुई वर्ष नपुगी सरुवा नगर्न सिफारिश गरेको दाहाल बताउँछन्। “निश्चित सेवा अवधि नपुगी कर्मचारीको सरुवा गर्न हुँदैन र बीचैमा गर्नुपरेमा आधार र कारण खोज्नुपर्छ भनी सिफारिश गरिएको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन,” दाहाल भन्छन्।
प्रशासन सुधार आयोगले प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मन्त्री रहने कार्यदल गठन गरी सचिवहरूको पृष्ठभूमि, क्षमता, कार्यसम्पादन, अनुभव हेरी जिम्मेवारी तोक्न सिफारिश गरेको थियो। एकातिर कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको करार सम्झौता गर्ने र अर्कातिर छिटो छिटो सरुवा गर्ने अभ्यासले कुनै परिणाम ननिकाल्ने दाहाल बताउँछन्।
कर्मचारीको छिटो छिटो सरुवाले विकास आयोजनाहरूको निर्माणको गति समेत सुस्त हुन पुगेको गुनासो विकास साझेदारहरूले गर्दै आएका छन्। विश्व ब्यांक तथा एशियाली विकास ब्यांकले आफूले लगानी गरेका परियोजनामा उच्च तहका कर्मचारी छिटो परिवर्तन नगर्न सरकारलाई दबाब दिने गरेका छन्।
“राजनीतिक अस्थिरताको छाया कर्मचारी प्रशासनमा पनि देखा पर्यो। मन्त्री छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा उनीहरूले आफू अनुकूल सचिव खोज्ने र सचिवले आफू अनुकूल कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनलाई नै अस्थिर बनाएको हो। यसमा सुधार नगरे मुलुकका संस्था तथा सामर्थ्य थप धराशायी हुँदै जान्छन्,” दाहाल भन्छन्।
यो पनि पढ्नुहोस् : राजा महेन्द्रकै पालादेखि गिजोलिएको प्रशासन
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)