भारतमा क्यूआर मार्फत रकम भुक्तानी गर्न कहिले पाइन्छ?
केन्द्रीय ब्यांकले अनुमति नखोल्दा नेपालीहरूले भारतमा क्यूआर मार्फत रकम भुक्तानी गर्न पाउने सेवा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट २०२३’ का दौरान गत असोजमा नेपालको भुक्तानी सेवा सञ्चालक फोन पे र भारतको न्याशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनआईपीएलले नेपाल-भारत अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सेवा शुरू गर्ने घोषणा गरेका थिए। दुई देशका भुक्तानी सेवाप्रदायकले एक देशका नागरिकले अर्को देशमा क्यूआर मार्फत रकम भुक्तानी गर्ने प्रविधि छिटै सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताएका थिए।
सम्झौताको पहिलो चरण अन्तर्गत गत फागुनदेखि एनपीसीआई प्रयोगकर्ता भारतीय नागरिकले क्यूआर कोड मार्फत नेपालको फोन पे नेटवर्कमा रकम भुक्तानी गर्न मिल्न थालिसकेको छ। यसले नेपाल भ्रमण गर्न आउने भारतीय पर्यटक, तीर्थधामका लागि आउने भक्तालु तथा अन्य भारतीयलाई सुविधा पुगेको छ।
तथापि भारतीय सरह नेपालीले भारतमा क्यूआर मार्फत रकम भुक्तानी गर्न कहिले पाउनेछन् भन्ने निश्चित छैन। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले यसको अनुमति नदिएका कारण सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले यस्तो सेवा शुरू गर्न सकेका छैनन्।
फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिवस सापकोटा भन्छन्, “हामी सेवा दिन प्राविधिक रूपमा तयार भएर बसेका छौं, परीक्षण सबै सकिइसकेको छ। तर नेपाल राष्ट्र ब्यांकको अनुमति कुरिरहेका छौं।”
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले भने विदेशी मुद्राको उपयोगको विषय जोडिएकाले यसमा छलफल र अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। केन्द्रीय ब्यांकका प्रवक्ता तथा भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्, “क्यूआरको प्रयोगबाट कसरी रकम पठाउने वा भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव संकलन गरिरहेका छौं। छिटै एउटा निचोडमा पुग्छौं।”
सीमित प्रतिस्पर्धाको जोखिम
ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका कार्डको प्रयोगबाट नेपाल-भारत अन्तरदेशीय कारोबार लामो समयदेखि सञ्चालनमा छ। अहिले दैनिक भारतीय रुपैयाँ १५ हजार र मासिक एक लाखसम्म डेबिट कार्डबाट भारतमा निकाल्न मिल्छ।
राष्ट्र ब्यांकको अनुमतिमा औषधोपचार आदिका लागि थप रकम खर्च गर्न पनि मिल्छ। तर क्यूआरको प्रयोगबाट रकम भुक्तानी कसरी गर्ने, त्यसको सीमा कति तोक्ने वा कारोबार कसरी गर्न दिने भन्ने विषय राष्ट्र ब्यांकले टुंग्याएको छैन।
केन्द्रीय ब्यांकले केही साताअघि अन्तरदेशीय भुक्तानी कारोबारका लागि क्यूआर कोड प्रयोग गरी मोबाइल ब्यांकिङ/इन्टरनेट ब्यांकिङ तथा अन्तरब्यांक भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाबारेको परामर्श आह्वान गरेको छ। जस अनुसार सम्बन्धित संस्था, सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरूलाई यसबारे सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
परामर्शबारेको उक्त दस्तावेजमा क्यूआर कोड मार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबार अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच मार्फत हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। दस्तावेजको ११ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘कार्ड बाहेकको विद्युतीय भुक्तानी कारोबारका लागि सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच अन्तर्गत रिटेल पेमेन्ट स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको हुँदा क्यूआर कोड मार्फत हुने सम्पूर्ण अन्तरदेशीय खुद्रा भुक्तानी कारोबारहरू अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच मार्फत हुने व्यवस्था गरिनेछ।’
यो व्यवस्थाबाट राष्ट्र ब्यांकले भारतमा क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानीको सुविधा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड मार्फत मात्रै दिने परिकल्पना गरेको छ। अर्थात्, यो व्यवस्था लागू भयो भने अन्य सेवाप्रदायक कम्पनी मार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध हुनेछैन।
फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धा खुम्चाउन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसले बजारमा समान हैसियत भएका कम्पनीहरूबीच बराबरी अवसर उपलब्ध नहुने र बजारमा सिर्जनशीलता र प्रतिस्पर्धा कमजोर हुन सक्छ।”
भारतको एनआईपीएलसँग फोन पे र नेपाल क्लियरिङ हाउस दुवैले अन्तरदेशीय कारोबारका लागि सम्झौता गरेका छन्। फोन पेले तीन वर्षअघि नै केन्द्रीय ब्यांकसँग अनुमति लिएर क्यूआर मार्फत अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न समझदारी गरेको सापकोटाले बताए।
फोन पेले एनआईपीएलसँग ‘पर्सन टु मर्चेन्ट’ अर्थात् पसल व्यवसायबाट खरीद गरेको सेवा वा सामान बापत क्यूआरबाट रकम भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा सञ्चालन गर्न सम्झौता गरेको छ। त्यसैगरी, नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्यूआर मार्फत व्यक्तिले व्यक्तिलाई रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने ‘पर्सन टु पर्सन’ सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०८० जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा भारतको एनपीसीआईएल र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच अन्तरदेशीय क्यूआर मार्फत भुक्तानीका लागि समझदारी भएको थियो।
नेपाल क्लियरिङ हाउसकी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत मुन्नी राजभण्डारी आफूहरू यो सेवा सञ्चालनका लागि प्राविधिक तयारी गरिरहेको र छिट्टै सेवा शुरू गर्ने बताउँछिन्। यो सेवा सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा बसेका भारतीय नागरिकले क्यूआर मार्फत भारतमा रकम ट्रान्सफर गर्न पाउनेछन्। यस्तै, बिस्तारै नेपालीले भारतका पसल व्यवसायबाट खरीद गरेको सामान वा सेवालाई पनि क्यूआर मार्फत भुक्तानी गर्न पाउने ‘पर्सन टु मर्चेन्ट’ सेवा सञ्चालन गरिने पनि राजभण्डारी बताउँछिन्।
नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७८ कात्तिकमा न्याशनल पेमेन्ट स्वीचको रूपमा कारोबार गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो। नेपाल क्लियरिङ हाउसमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। यही कम्पनीलाई नै भारतमा पनि क्यूआर कोड मार्फत खुद्रा भुक्तानी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ।
अन्य कम्पनीले भारतमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्न चाहेमा सोही कम्पनी मार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेछ। केन्द्रीय ब्यांकले आफ्नो परामर्श दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ, ‘हाल आ-आफ्नो स्वीच प्रयोग गरिरहेका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई उपयुक्त समय उपलब्ध गराई यो व्यवस्थामा सरिक हुन प्रोत्साहित गरिनेछ।’
भुक्तानी सेवाका विषयमा जानकार नेपाल राष्ट्र ब्यांकका एक पूर्व अधिकारी केन्द्रीय ब्यांकले आफ्नो लगानी भएको कम्पनीलाई मात्रै भारतसँग अन्तरदेशीय क्यूआर कारोबारका लागि अनुमति दिन लागेको देखिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अरू कम्पनीले यस्तो सेवा सञ्चालन गर्न चाह्यो भने पनि नेपाल क्लियरिङ हाउस अन्तर्गत मात्रै सञ्चालन हुने भयो। यसले सेवाको गुणस्तर, प्रतिस्पर्धा, नयाँ सिर्जनात्मक सेवा आदि आउन दिंदैन।”
नेपाल क्लियरिङ हाउसले राष्ट्रिय पेमेन्ट स्वीच र अन्तरदेशीय क्यूआर भुक्तानी सेवा दिने दुवै सेवा सञ्चालन गर्नुभन्दा सरकारले राष्ट्रिय पेमेन्ट स्वीच सञ्चालनको जिम्मा अर्कै निकायलाई तोक्ने वा संरचना बनाउनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्। “त्यसो भयो भने बजारमा समान हैसियतका कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र ग्राहकलाई सजिलो र प्रतिस्पर्धी लाभ उपलब्ध हुन्छ।”
केन्द्रीय ब्यांकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि १० कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ। जसमा राष्ट्र ब्यांककै लगानी भएको नेपाल क्लियरिङ हाउस सहित स्मार्ट चोइस, नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट, युनियन पे इन्टरन्याशनल, भिसा वर्ल्डवाइड, नेपाल पेमेन्ट सोल्युशन, मास्टरकार्ड, फोन पे, फर्स्ट पे र गेटवे पेमेन्ट छन्।
केन्द्रीय ब्यांकले यी १० भुक्तानी प्रणाली सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमध्ये भारतमा क्यूआर मार्फत भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि आफ्नै लगानीको नेपाल क्लियरिङ हाउसलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको हो।
फोन पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटा एउटै प्रकृतिको अनुमति पाएका कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीलाई विशेष अधिकार दिएर अरूलाई पाखा पार्न खोज्दा त्यसले नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटाइजेशनमा गरिरहेको प्रगतिमै अवरोध आउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “एउटा कम्पनीलाई मात्रै सर्वाधिकार दिएपछि अरू स्वतः पछाडि पर्छन्। यसले अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनको पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका हामी जस्ता संस्थालाई सीधै मार पर्छ।”
भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. भट्ट भने न्याशनल पेमेन्ट स्वीचको पूर्वाधार अहिले नेपाल क्लियरिङ हाउससँग रहेको कारण यसै मार्फत अरू कम्पनीलाई पनि भारतसँग क्यूआर भुक्तानीको सेवा अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “भविष्यमा यस विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। फेरि यो विदेशी मुद्रा प्रयोग गर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएकाले संवेदनशील पनि छ।”