राजा महेन्द्रकै पालादेखि गिजोलिएको प्रशासन
निजामती कर्मचारीले नेतृत्व तहबाट पाउनुपर्ने संरक्षकत्व, विश्वास र मार्गदर्शन पाएका छैनन् भने नेतृत्व तहले पनि कर्मचारीबाट पाउनुपर्ने आस्था, विश्वास, वफादारिता र इमानदारिता पाएको छैन।
२०१६ सालमा निर्वाचित सरकार आएपछि मुलुकभित्रकै योग्य एवं सक्षम जनशक्तिको जमातको अगुवाइमा विदेशी सल्लाहकार समेतको सल्लाह, सुझाव तथा सहयोगमा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रणालीगत रूपमा सञ्चालन गर्ने कामले निरन्तरता पाएको थियो। सार्वजनिक सेवाका विविध कार्यक्षेत्रहरूमा आवश्यकीय कानूनको निर्माण भई प्रशासनिक संरचनामा समेत निर्माण हुने क्रममा थियो। साविकको संरचनालाई समेत समेटी उपयुक्त ढंगबाट सुधारका कार्यहरू हुन थालेका थिए।
मुलुकको पहिलो निर्वाचित संसद् प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन भइरहेको स्थिति थियो। प्रतिपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूको दबाबका कारण सरकार संसद्प्रति पूर्ण जवाफदेहिताका साथ संयमित भई पेश भइरहेको स्थिति थियो। निजामती प्रशासनमा सरकारले सबै कार्यक्षेत्रहरूमा योजनाबद्ध ढंगबाट काम गर्न थालेको अनुभूति जनतालाई भइरहेको थियो।
यस्तो स्थितिमा २०१७ पुस १ गते राजा महेन्द्रले हठात् निर्वाचित सरकार विघटन गरेका थिए। राजा महेन्द्रको राष्ट्रघाती कदमले बहुदलीय व्यवस्थामा सोझो प्रहार भएको सबैले बुझे। यो कदमले प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र त्यसैमा आधारित शासन प्रणालीको अवसान त भएकै थियो, सार्वजनिक प्रशासनमा पनि अपूरणीय क्षति पुगेको सबैको ठम्याइ थियो।
जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गर्नासाथ राजा महेन्द्रले गरेको पहिलो काम त्यस बखत जिम्मेवार तहमा रही सरकार सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारीहरूको ठूलै जमातलाई सेवाबाट अलग गरिदिए अनि लगत्तैजसो रिक्त पदहरूमा नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गरे। कर्मचारी खोस्ने र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने काम प्रचलनमा रहेको कानून अनुसार भएको थिएन।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ अनुसार गठित लोक सेवा आयोगको परामर्श बेगर कुनै पनि नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने र मौजुदा कार्यरत कुनै पनि कर्मचारी विभागीय कारबाही (सेवाबाट अलग गर्न समेत) गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै लोक सेवा आयोगलाई नै निलम्बनमा राखी कर्मचारीको पजनी गरिएको थियो। यतिले नपुगेर निर्वाचित सरकारले निजामती प्रशासनलाई सुदृढ र सक्षम तुल्याउने उद्देश्यबाट खडा गरिएका संरचनाहरू पनि खारेज गरेको थियो।
बहुदलमा आधारित राजनीतिक प्रणाली खारेज गरेपछि राजाले निर्दलीय प्रकृतिको राजनीतिक व्यवस्थालाई पञ्चायती व्यवस्थाको नाम दिई कार्यान्वयनमा ल्याए। पञ्चायती कालखण्डमा निजामती प्रशासन प्रतिबद्ध प्रकृतिको थियो। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको कुनै पनि कामकुरा गर्न पाइँदैन भनी नियममा लेखिएको कारणबाट प्रकारान्तरले निजामती सेवा पनि राजनीतिक व्यवस्थासँगै गाँसिएको थियो। यसले गर्दा निजामती सेवामा सर्वोपरि तत्त्वका रूपमा हुनुपर्ने निष्पक्षता ओझेल परेको थियो।
राजनीतिक व्यवस्थाका रूपमा खडा गरिएको निरंकुश प्रकृतिको पञ्चायती शासनको परिचालनको माध्यम बनाइएको निजामती सेवा मूलतः कार्यपालिकाको तजबिजी व्यवहारमा चलेको थियो। बाहिर देखाउनका निमित्त ऐनको मुखौटो भए तापनि नियमलाई नै सर्वेसर्वा तुल्याइएको थियो। यसै प्रयोजनका लागि राजाले साविक निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको निजामती सेवा नियमावलीलाई खारेज गरेर कार्यपालिकाले तजबिजी रूपमा काम गर्न मिल्ने गरी २०२१ सालमा नयाँ निजामती सेवा नियमावली लागू गरेका थिए। नियमको आडमा सरकारलाई आफूखुशी मनपरी गर्ने छूट थियो।
अर्को शब्दमा भन्ने हो भने राजनीतिले प्रशासनलाई हदैसम्म गिजोलेको अवस्था थियो। २०२१ सालमा बनेको निजामती सेवा नियमावली प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि २०४९ सालमा नयाँ ऐन नआउँदासम्म प्रचलनमा रहेको थियो। यसबीचमा अर्थात् २०२१ देखि २०४९ सम्म २८ वर्षको अवधिमा निजामती सेवा नियमावली २९ पटक संशोधन भएको कुरालाई व्यंग्यात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको स्थिति थियो।
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बनेको थियो। संविधान निर्माताले विगत २८ वर्षमा कार्यपालिकाले गिजोलेको निजामती सेवालाई ध्यानमा राखेरै होला, नयाँ संविधानमा पहिलो पटक निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त ऐनद्वारा निर्धारित हुने व्यवस्था समावेश गरिएको थियो। यति भइसक्दा पनि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐनमा संविधानको व्यहोरा (निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त ऐनद्वारा निर्धारित हुने) समेटिएको थिएन।
यसका लागि निजामती सेवा ऐनमा पहिलो संशोधन (२०५५) पर्खनुपरेको थियो। यो आफैमा एउटा विडम्बना थियो, तथापि निजामती प्रशासनको प्रजातान्त्रिकीकरणका क्रममा ढिलै भए पनि एउटा संयन्त्र बनेको थियो।
यो आफैमा उपलब्धि हुँदाहुँदै पनि यसलाई सकारात्मक ढंगबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएन। प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि मुलुकमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो। आयोगले विगतको विश्लेषण र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत ध्यानमा राखी उपयुक्त समयमा उपयुक्त प्रतिवेदन तयार पार्यो, प्रतिवेदनलाई सम्बद्ध क्षेत्रमा सबैले रुचाए। तर प्रतिवेदनको मसी नसुक्दै प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिशलाई एकातिर पन्छाई सरकारले विना कुनै आधार हचुवाको भरमा सयौं कर्मचारीको जागीर खोस्ने काम गर्यो।
२०४९ सालको निजामती सेवा ऐन अन्तर्गत २०५० सालमा बनेको नियमावलीभित्र दुई दर्जनभन्दा ठाउँहरूमा ‘तोकिए बमोजिम’ भनी उल्लेख भएका कारणबाट संविधानको मर्म बमोजिमको निजामती सेवा कार्यान्वयनमा आएन। यसपछिका दिनहरूमा बनेको कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा निजामती सेवा परेन। निजामती सेवाको व्यावसायिकता र सरकारको नीति कार्यान्वयनमा यसको महत्त्व सरकारले बुझेको प्रतीत हुन सकेन।
२०१७ सालमा निजामती सेवा सञ्चालनका लागि निर्वाचित सरकारले बसाल्न थालेको प्रणालीले गति लिन सकेको भए अर्थात् राजा महेन्द्रले आत्मघाती कदम नचालेको भए निजामती सेवाको हविगत आजको जस्तो पक्कै देखिने थिएन। आज लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजामती सेवा सुदृढ, सक्षम, मर्यादित एवं मनोबलयुक्त हुनुपर्दथ्यो। २०१६ सालमा पहिलो निर्वाचित सरकारको १८ महीनाको प्रयास यसैमा केन्द्रित थियो। प्रस्तुत प्रयासले गति लिन सकेको भए निजामती सेवाको प्रजातान्त्रिकीकरणको दिशामा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुन्थ्यो होला।
राजा महेन्द्रकै हठमा निजामती सेवालाई पञ्चायती व्यवस्थाको मलजलको काममा सीमित तुल्याइँदा पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रणालीगत रूपमा निजामती सेवा सञ्चालन गर्ने इमानदारीपूर्ण प्रयासले निरन्तरता पाउन सकेन। आजका मितिसम्म सबैभन्दा लफन्डिएको कानूनका रूपमा निजामती सेवा ऐन र नियमावली नै बढी देखा पर्ने गरेको छ। राजनीतिक नेतृत्वका नागि निजामती सेवा एउटा खेल मैदान र कर्मचारीहरू यिनका कठपुतली सरह भएका छन् भनी विज्ञहरूले भन्दै आएको धेरै भइसकेको छ।
उता, कर्मचारी वर्गमा पनि कर्मचारी संगठनलाई व्यवस्थित गर्न नजान्दा राजनीतिक आस्थाका आधारमा चिरा परेको अनुभूति भएको छ। तल्ला तहका कर्मचारीमध्ये कतिपयले भ्रातृसंगठनका कार्यकर्ता सरह व्यवहार गर्ने अनि माथिल्ला तहका कर्मचारीले आफ्नो वृत्तिविकासका लागि समेत दलसँग आबद्ध भएको देखाउनुपर्ने चेपुवामा परेको धेरैको ठम्याइ रहेको छ। उता, राजनीतिक नेतृत्व तहले ‘हामी राम्रा तर हाम्रा कर्मचारी नराम्रा’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन्।
सरकार अपदस्थ हुनासाथ आफूले काम गर्न नसकेकोमा कुनै पनि जिम्मेवारी नलिई आफ्नो अक्षमता लुकाउनका लागि पनि निजामती कर्मचारीमाथि दोषारोपण गर्ने एउटा क्रम नै बसेको सम्बद्ध क्षेत्रको मूल्यांकन रहिआएको छ। यस रूपमा निजामती व्यावसायिकतामाथि कर्मचारी र राजनीतिज्ञ दुवै थरी आक्रामक देखिएका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने, निजामती कर्मचारीले नेतृत्व तहबाट पाउनुपर्ने संरक्षकत्व, विश्वास र मार्गदर्शन पाएका छैनन्। उता, नेतृत्व तहले पनि कर्मचारीबाट पाउनुपर्ने आस्था, विश्वास, वफादारिता र इमानदारिता पाएको छैन।
दुवैथरी मिलेर क्रमशः रथ र रथको पांग्राको भूमिका प्रभावकारी ढंगबाट निर्वाह नहुँदा सबैमा असन्तोष व्याप्त छ। यसको मूल कारण निजामती सेवाको व्यावसायिकतालाई लिएर कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्व सजग नहुनु नै हो भन्न सकिन्छ।
यो विश्वासको बीजारोपण २०१६ सालमा पहिलो निर्वाचित सरकारले गरेको थियो। यसको अंकुरण राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा समूल बीउ नै मासिने गरी नष्ट गरेको कारणबाट यो अवस्था आएको हो। पहिलो निर्वाचित सरकारको निरन्तरता भएको भए इतिहासले कोल्टे फेर्थ्यो अनि निजामती सेवाले पनि प्रजातान्त्रिकीकरण सँगसँगै अपेक्षित रूपमा गति लिन्थ्यो भन्ने कुरा पुराना कर्मचारीहरूसँगको अन्तरक्रियाको क्रममा व्यक्त हुने गरेको छ।
(सार्वजनिक प्रशासनका विज्ञ दीक्षितको पहिलो निर्वाचित सरकारको प्रशासन व्यवस्था पुस्तकबाट। सेन्टर फर इन्नोभेटिभ गभर्नेन्स प्राक्टिसेस्द्वारा प्रकाशित पुस्तक वैशाख २५ मा विमोचन हुँदै छ।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
