संशोधित नियमावलीले विज्ञापन चुहावट रोक्ने सर्वोच्चको व्याख्या
विज्ञापन नियमावलीमा भएको संशोधनका कारण आफ्नो व्यावसायिक गोपनीयतामा असर परेको भन्दै खारेजीको माग सहित दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले संशोधित नियमावलीको व्यवस्थाले पारदर्शिता बढाउने व्याख्या गरेको छ।
संशोधित नियमावलीमा तीन प्रतिशत रकम विज्ञापन एजेन्सीबाट कट्टा गर्ने, विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा सञ्चारमाध्यमको बिलको प्रतिलिपि सहित एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी एजेन्सीले जारी गरेको बिल बमोजिम दररेटको आधारमा गर्नुपर्ने र तेस्रो पक्षको बिल समेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो प्रावधान गोपनीयताको हक विपरीत भएकाले खारेजीको माग गरिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले यो व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको हकहितमा असर नपुर्याएको भन्दै खारेज गर्न गत पुसमा अस्वीकार गरेको थियो। त्यसको पूर्ण पाठ हालै आएको हो। बरु यो व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीको सेवा शुल्क पारदर्शी हुने र विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणमा हुने चुहावट रोकिएर सरकारी खर्च कटौती हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ।
यस्तै, सोही रिटमा बोलपत्र आह्वान गर्दा विद्युतीय प्रणाली मार्फत मात्र गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान भने सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ। सार्वजनिक खरीद ऐनसँग बाझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिकाको यो व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो।
सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा १४ मा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको सूचना राष्ट्रिय स्तरका दैनिक पत्रिकामा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विपरीत निर्देशिकाको उक्त प्रावधानले ऐनले दिएको अधिकार संकुचन गरेको अदालतको ठहर छ। सूचना प्रणाली कमजोर र राष्ट्रभर इन्टरनेटको पहुँच नपुगेकाले टेन्डरको सूचना वेबसाइटमा मात्र राख्दा नागरिकको सूचना पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको सर्वोच्चको व्याख्या छ।
सरकारी वा सार्वजनिक निकायको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारबोध जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न सूचनामा नागरिकको पहुँच अनिवार्य हुने पनि फैसलामा भनिएको छ।
