जंगल जोगाएकोमा नेपाललाई धनी देशहरूले पैसा तिर्नुपर्छ [भिडिओ]

जलवायु संकटसँग जुध्न प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र अपरिहार्य छ। तब मात्र जलवायु संकटको पीडा सुनाउन, भविष्यप्रतिको चिन्ता जनाउन र सरकारबारे आफ्नो धारणा राख्न पाउनेछौं।

पत्रकारका लागि संसारभर जोखिम बढिरहेको छ अहिले। गाजामा सत्य लेखे-बोलेकै कारण एक हजारभन्दा बढी पत्रकार मारिएका छन्। शायद यो जोखिम झनै बढ्नेछ। तर पुस्तौंपुस्तादेखि आवाज उठाइरहेका हामीले आफ्नोे काम छोड्नेछैनौं।

पत्रकारिताबाट पेशागत जीवन शुरू गरेको मैले राजनीतिमा आउँछु भनेर कहिल्यै सोचेको थिइनँ। तर दुर्घटनावश त्यता मोडिएँ। सन् १९८० को दशकमा हामीले एउटा सानो म्यागेजिन प्रकाशन गरेका थियौं। सन् १९९० मा भ्रष्टाचारको समाचार प्रकाशन गरेपछि तत्कालीन सरकारले सम्पादकमण्डललाई नै गिरफ्तार गर्‍यो। मेरो पहिलो गिरफ्तारी त्यही थियो।

जेलमा रहँदा सरकारले मैले लेखेको कुरा गलत हो भन्न मलाई बाध्य पार्न खोजेको थियो। मलाई आतंकवादी सावित गर्न खोजेको थियो। तर म तयार भइनँ।

सन् १९९३ मा मात्र जेलबाट मुक्त भएँ। यसबीच मलाई १८ महीना त एकान्तवासमा राखिएको थियो। त्यसपछि नै म राजनीतिमा आएँ। राष्ट्रपति भएँ। तर लेख्न चाहिं छोडिनँ। अहिले पनि लेखिरहेको छु।

आजको विषय निकै उपयुक्त छ, प्रकृति पत्रकारिता। पहिले पत्रकारिता न्याय-नैतिकताका लागि हुने गर्थ्यो। अब न्यायका लागि मात्र भएर पुग्दैन। पृथ्वीका निम्ति आवाज उठाउनु भनेको मानिसका लागि पनि बोल्नु हो। जलवायु संकटको विषयमा बोल्नु भनेको मानव अधिकारको पक्षमा पनि बोल्नु हो।

जलवायु परिवर्तन आजको सबैभन्दा पेचिलो विषय हो। किनकि यसले पछिल्लो १०० वर्षमा मानव जातिले हासिल गरेका उपलब्धि नै ध्वस्त पार्दै छ। जलवायु संकटका दुष्परिणाम भविष्यमा झनै बढ्नेछन्।

म सोध्ने गर्छु- अब पनि जलवायु पत्रकारिताको मुख्य विषय हुँदैन भने के हुन्छ? युद्ध? द्वन्द्व? जलवायुको समाचार नछाप्नु हाम्रा लागि असम्भव भइसकेको छ।

जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जीविका नै चुनौतीमा पारेको छ। उदाहरणका लागि माल्दिभ्समा माछा मार्ने पेशा संकटमा परेको छ। किनकि समुद्रमा कोरल हराउँदै गएको छ। यो कथा माल्दिभ्सको मात्र होइन। जलवायु संकटका कारण ६० देशले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत स्रोत गुमाएका छन्। कति देश ऋणको भासमा डुबेका छन्। हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो हिस्सा तिर्नमै सकिंदै छ।

जलवायु परिवर्तन सिर्जित जोखिममा रहेका देश आउने वर्षहरूमा झनै संकटमा पर्दै जानेछन्। यससँग जुध्न प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्र अपरिहार्य छ। अन्यथा जलवायु संकट बढाउने क्रियाकलाप थामिनेछैनन्। अनावश्यक बाँध, विमानस्थल बनिरहनेछन्। प्रकृतिको दोहन भइरहनेछ।

लोकतन्त्र रहँदा मात्र हामीले जलवायु संकटको पीडा सुनाउन, आवाज उठाउन, भविष्यप्रतिको चिन्ता जनाउन र सरकारबारे आफ्नो धारणा राख्न पाउनेछौं। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, जलवायु संकटको कथा सुनाउने काम वातावरण पत्रकारको मात्र होइन, अर्थ वा वित्त पत्रकारको पनि हो। जलवायु संकटको असर सबैभन्दा बढी अर्थतन्त्रमा परेको छ। त्यसैले मानिसको जीविकासँगै अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे पनि लेख्न जरुरी छ।

सन् २००९ मा हामीले जलवायु संकटको सन्निकट रहेका देशहरूको एउटा संस्था बनायौं, ‘क्लाइमेट भल्नरेबल फोरम’। यो संस्थाले तीन वटा काम गर्छ- पैरवी, समृद्धिका लागि सहयोग र ऋणबारे सल्लाह। समृद्धि विना जलवायु संकटको सामना असम्भव छ।

प्रकृतिलाई असर नपुर्‍याईकन समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले अहिले नयाँ खाले खेतीपाती, उत्पादन र प्रविधिमा ध्यान दिइरहेका छौं। श्रीलंका, बाङ्लादेश र घानाले जलवायु अनुकूल समृद्धिको योजना बनाइरहेका छन्।

पछिल्ला तीन दशकमा मैले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप)मा थुप्रै पटक भाग लिएको छु। त्यहाँ हामीले जलवायु संकटका नोक्सानीबारे निकै छलफल गर्‍यौं। मानव अधिकारको कुरा गर्‍यौं। तर कसैले सुनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

त्यसैले पछिल्ला कोपबाट केही पनि हासिल भइरहेका छैनन्। हरेक पटक सम्मेलनबाट फर्किंदा हामी जलवायु परिवर्तनका असर भोगिरहेका हुन्छौं। बाढी आइरहेछ, सडक बगाइरहेछ।

त्यस्तै, हामी सदस्य राष्ट्रहरूलाई ऋणबारे सल्लाह दिन्छौं। अहिले श्रीलंका, घाना र पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का कार्यक्रम चलिरहेका छन्। कोषको सुझाव एकदम सरल छ- कर बढाऊ, सरकारको खर्च घटाऊ र ऋण तिर। तर आर्थिक वृद्धि नगरी ऋण तिर्न सक्दैनौं।

हामीले सरकारलाई ऋण तिर्न ऋण दिने तर त्यसले प्रकृति संरक्षणमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। तब मात्र ऋण थेग्न सक्ने अर्थतन्त्रको विकास हुन्छ।

हामीले पैरवी गरिरहेको अर्को विषय हो, कार्बन विनिमय। जलवायु संकटको जोखिम भएका देशमा बढी जंगल छन्, विकसित देशमा कम। ग्लोबल साउथमा धेरै जंगल छन्। हामीले धेरै कार्बन सोसेका छौं। हामीसँग जंगल नभएको भए पृथ्वीमा धेरै जीवको अस्तित्व संकटमा पर्ने थियो।

हामी पनि औद्योगिक देशहरू हिंडेकै बाटोमा हिंड्यौं भने प्रकृति अझ बढी जोखिममा पर्नेछ। तर फरक बाटोमा हिंड्न पनि हामीलाई पैसा चाहिन्छ। त्यसका लागि जंगलबाट पैसा आउनुपर्छ। त्यो पैसा कार्बन विनिमयबाट आउँछ।

पछिल्लो समय नेपालले पनि प्रशस्त जंगल जोगाएको छ। जंगलको आकार नै दोब्बर भएको छ। त्यो जंगल काटेर बेच्यो भने पनि त नेपालले पैसा कमाउँछ। त्यसैले जंगल जोगाएकोमा नेपाललाई धनी देशहरूले पैसा तिर्नुपर्छ। पेरिस सम्झौतामा देशहरू यसमा सहमत पनि भएका छन्।

जलवायु संकट बढाउनमा पश्चिमा देशहरूको ऐतिहासिक दायित्व छ। उनीहरूले ग्लोबल साउथका देशलाई तिर्नुपर्छ। तर औद्योगिक देशले हामीलाई संकटमा पारे, त्यसैले हामीसँग पनि जंगल काट्ने अधिकार छ भनी तर्क गर्ने हो भने यो पृथ्वी जोगिनेछैन। हामी सबैको अन्त्य हुनेछ। त्यसैले विकासको वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्छ जसले हामीलाई पनि समृद्ध बनाउनेछ।

पश्चिमा देश पनि आणविक ऊर्जामा गएको राम्रो। यो सफा ऊर्जा हो। पक्कै पनि, यसका जोखिम छन्। जेनेटिक मोडिफिकेशन (आनुवंशिक सुधार भएका) बालीको पनि विकास हुन जरुरी छ।

(हिमाल मिडिया मेला २०८१ मा माल्दिभ्सका पूर्व राष्ट्रपति नशीदले दिएको विद्वत् प्रवचनको सम्पादित अंश।)

विचार

जंगल जोगाएकोमा नेपाललाई धनी देशहरूले पैसा तिर्नुपर्छ [भिडिओ]

मोहमद नशीद मंगलबार, वैशाख २५, २०८१