डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसूल विवाद समाधान आयोगले प्रतिवेदन बुझायो
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
आइतबार आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। गत पुस २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। एक महीनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी तोकिएकोमा आयोगले तीन महीनाभन्दा बढी समय लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा उद्योगी दुवै पक्षको कुरा सुनेर तथा यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, निर्णय, पत्राचार लगायतका दस्तावेज अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आयोगले यो प्रतिवेदनले दीर्घकालीन समाधान दिने बताएको छ। आयोगले फरक फरक समयका विद्युत् महसूलबारे निर्क्योल गरी राय दिएको बताएको छ।
आयोगको प्रतिवेदनले लोडशेडिङ भएको अवधि २०७२ पुसदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूबाट प्रमाणका आधारमा विद्युत्को थप महसूल उठाउनुपर्ने राय दिएको छ। उद्योगीहरूले यस अवधिको थप महसूल उठाउन टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटर देखाउन माग गर्दै आएका छन्। तर प्राधिकरणले टीओडी मिटरको रेकर्ड मेटिइसकेको बताउने गरेको छ।
त्यसैगरी, २०७५ सालमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि जारी गरिएको थप बिलको रकममा छूट दिन आयोगले सुझाव दिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसूल बक्यौता रहेको भन्दै गत पुस ६ गतेदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएका उद्योगको लाइन काटेको थियो। यस विरुद्ध उद्योगीहरू आन्दोलित भएका थिए। विवाद बढ्दै गएपछि दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारले आयोग गठन गरेको हो।
विद्युत् प्राधिकरणले करीब २२ अर्ब रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर व्यवसायीले विना प्रमाण प्राधिकरणले बिजुलीको थप महसूल तिराउन खोजेको बताउने गरेका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
