सर्वोच्चको आदेशलाई टेकेर गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा टेकेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको छ।
प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले घोषणा गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गर्दै सभामुख धितालले भने, “गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले पाएको मत ३० छ। उक्त मत संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र माननीय सर्वोच्च अदालतको रिट नं. ०८० डब्लूओ १०६० को २०८१ साल वैशाख १७ गते भएको आदेशको मर्म र भावना अनुरूप देखिएकाले माननीय खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।”
आइतबार भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो। त्यसको विपक्षमा २७ मत परेको थियो भने राप्रपाका दुई सांसदले मत दिएनन्। बैठकमा ५९ सांसद उपस्थित थिए।
गण्डकी प्रदेश सभा ६० सदस्यीय छ। विश्वासको मत पारित गर्न ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर सभामुख धितालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई उल्लेख गर्दै विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारीले गत चैत २५ गते सभामुख सहित एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। त्यसलाई मान्यता दिंदै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले त्यही दिन अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यस विरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनले सभामुखलाई गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए। त्यसैले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले सभामुख बाहेक प्रदेश सभाका ५९ सदस्यमध्ये ३० सांसदको समर्थन रहेकाले बहुमत पुगेको ठहर गरेको थियो। त्यसैलाई आधार बनाएर गण्डकीका सभामुख धितालले पनि आफू बाहेक ३० सांसदलाई बहुमत उल्लेख गर्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन्।
जबकि प्रदेश सभामा सभामुख सहित सदस्य संख्याको बहुमत चाहिन्छ। सभामुखले बराबर भएको अवस्थामा बाहेक मतदान गर्न पाउँदैनन्।
यसअघि कोशी प्रदेशमा यस्तै अवस्था आउँदा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति खारेज गरेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति खारेज भएको थियो।
दोस्रो पटक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका सांसदले मत दिएर विश्वासको मत पाएको घोषणा गरिएको थियो। सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
