किसानलाई विपद् : मन्त्रालयमै अड्किए राहतका फाइल
बागमती प्रदेशका किसानले क्षतिपूर्ति माग्दै दिएका ३३१ वटा निवेदन प्रदेशको कृषि मन्त्रालयमै अड्किएका छन् भने राहत बुझेकाहरूले पनि क्षतिको तुलनामा पाएको रकम निकै कम भएको गुनासो गरेका छन्।
बागमती प्रदेश सरकारले कृषकलाई राहत कार्यक्रम ल्याएको छ। यो कार्यक्रम लागू गरिएयता प्रदेश सरकारबाट एक करोड ९१ लाख ७६ हजार १६० रुपैयाँ वितरण गरिएको छ- चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ४४ लाख ४५ हजार ४४० रुपैयाँ र गत वर्ष एक करोड ४७ लाख ३० हजार ७२० रुपैयाँ। चालू आर्थिक वर्षमा २० र अघिल्लो वर्ष २८ जनाले राहत पाएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा क्षतिपूर्ति दाबी गरिएका ३३१ वटा फाइलमा निर्णय हुन बाँकी छ। “केही फाइलमा प्रक्रिया नै पुगेको छैन, ती सम्बन्धित स्थानीय तहमा फिर्ता पठाइन्छ,” मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा कृषि-अर्थविज्ञ अनुप अधिकारी भन्छन्।
टुंगिन बाँकी फाइलमा सहकारी मार्फत क्षति माग गरिएका, सिन्धुलीको जुनार खेतीबारेका १४९ वटा छन्। यसैगरी रामेछापका २१, चितवनका २७ वटा र मकवानपुरका १३४ वटा फाइल हेर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका कृषि विकास अधिकृत कामना न्यौपाने बताउँछिन्। न्यौपाने भन्छिन्, “केही फाइल शाखाबाट हेरिसकिएको छ, तर समितिले हेर्न बाँकी रहेकाले कस्तो कामकारबाही हुने भन्ने टुंगिएको छैन।” मकवानपुरका हकमा सबै फाइल मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका छन्।
.jpg)
क्षतिपूर्ति दाबी गरिएका फाइलमा प्रक्रिया र कागजात नपुगेकाले ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। “सम्बद्ध पालिकाहरूले मन्त्रालयले मागे बमोजिमका कागजात पुर्याएर पठाउनासाथ सहजै कार्यान्वयन भइहाल्छ,” मन्त्रालयका कृषिविज्ञ अधिकारी भन्छन्। मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्रमुख चन्द्रकान्त चौधरी यसबारे सम्बद्ध किसानलाई खबर पठाइसकिएको बताउँछन्।
मन्त्रालयले प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्बाट कृषि व्यवसायमा क्षति पुगेकाहरूलाई लक्ष्यित गरी राहत वितरण कार्यविधि, २०८० लागू गरेको छ। यस अन्तर्गत हालसम्म क्षतिका आधारमा न्यूनतम ६ हजार १२० रुपैयाँदेखि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइएको देखिन्छ।
बाली, बागवानी, पशुपन्छी, माछा जस्ता कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन, उद्योग एवम् व्यवसायलाई राहत कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कृषि उपक्षेत्र (खेत, बारी बैंगचा र फार्म)मा रहेका बाली बस्तुविशेष र कृषि पूर्वाधारमा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका विपद्लाई यसले सम्बोधन गर्छ।
विपद्बाट पशुपन्छी तथा माछा मरे, गोठ, खोर र पोखरीमा क्षति पुगे, कृषि उपकरणमा क्षति पुगे राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। तर वन पैदावार, जडीबुटी र जंगली जनावर आदिमा हुने, मानव सिर्जित विषादी सेवन/मिसावटबाट हुने तथा बर्डफ्लू रोग लागेर हुने पन्छीको क्षति एवं बीमा गरिएको हकमा राहत दिइँदैन।
कार्यविधि अनुसार राहतका लागि प्रहरीको घटनास्थलको मुचुल्का र क्षति भएको क्षेत्रफल र संख्यालाई आधार मानिन्छ। क्षति पुग्नासाथ कृषकले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, सम्बन्धित कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा जानकारी गराउनुपर्छ। आवश्यक परे मन्त्रालयले प्राविधिक टोली बनाई स्थानीय तहको सहयोगमा प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण पनि गर्न सक्ने कृषिविज्ञ अधिकारी बताउँछन्। यो राहत संघीय सरकार, स्थानीय तह र अन्य निकायबाट अनुदान नपाएका व्यक्ति वा फार्मलाई मात्रै दिइन्छ।
.jpg)
गोविन्द सुवेदीको बाख्रा फार्म।
खाद्यान्न बाली अन्तर्गत बढीमा प्रतिहेक्टर ३० हजार रुपैयाँ, तरकारी बालीमा प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपैयाँ तथा तरकारीमा प्रतिबिरुवा दुई रुपैयाँका दरले राहत दिने व्यवस्था छ। यसैगरी, फलफूल बालीमा प्रतिहेक्टर बढीमा एक लाख रुपैयाँ, फलफूलका बिरुवामा प्रतिगोटा ५० रुपैयाँ, च्याउ खेतीमा प्रतिटनेल १० हजार रुपैयाँ, मौरीपालनमा प्रतिघार एक हजार रुपैयाँ, रेशम पालनमा प्रतिहेक्टर ३० हजार रुपैयाँ, गाईभैंसी, घोडाखच्चडमा हुने क्षतिमा प्रतिगोटा १० हजार रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। यसका लागि राहत व्यवस्थापन तथा निर्देशन समितिले क्षति आंशिक वा पूर्ण कुन प्रकृतिको हो, त्यसका आधारमा सिफारिश गर्छ।
सरकारले दिने राहतले पूरै क्षति नसमेट्ने किसान बताउँछन्। मकवानपुरका गोविन्द सुवेदीको फार्ममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बोयर प्रजातिका ११३ वटा पाठा मरे। प्रदेश सरकारले उनलाई कृषि राहत अन्तर्गत प्रतिपाठा एक हजार रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दियो।
तर उक्त राहत लगानीका हिसाबले निकै कम रहेको सुवेदीको भनाइ छ। “विदेशबाट बोयरका बीउ पाठा ल्याउँदा एउटैलाई ५० हजार लगानी परेको हुन्छ। यसरी हेर्दा ती पाठामा मात्रै ५६ लाख ५० हजार लगानी भइसकेको थियो,” उनी भन्छन्, “फार्मको कुल लगानी १३ करोड छ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
