अनुसन्धान विनाको विकासले सकस
बृहत् अध्ययन विना गरिने विकासले जनताको आवश्यकता सम्बोधन नगर्ने र राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र हुने भएकाले अनुसन्धानमा आधारित योजना निर्माण र छनोट आवश्यक छ।
निष्णु थिङ
यस पालि गाउँ जाँदा करीब दुई महीना बसें। त्यस अवधिमा गाउँको बदलिएको नापनक्शा देख्ने मौका पाएँ। कच्ची सडकका दुवै किनारमा पक्की नाला बनाइएका रहेछ। विकासका कामले त स्थानीयवासी लाभान्वित भएर खुशी हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो अवस्था देखिएन। सडकको नालाले स्थानीयहरूलाई समस्या ल्याइदिएको छ।
नालामा पानी जमेर बस्ने रहेछ। जबकि पानी सलल नबग्ने ठाउँमा वा पानी नबग्ने गरी नाला बनाउनु उपयुक्त मानिंदैन। जमेको पानीमा लामखुट्टे बस्न रुचाउँछ, त्यहीं अन्डा पार्छ र बच्चा हुर्काउँछ। नालामा जमेको पानी लामखुट्टे फस्टाउन काफी हुने भइहाल्यो। अध्ययन विना बनाइएको र अनुचित डिजाइनको नालाले गाउँमा लामखुट्टेको लहर ल्याइदियो। साँझ पर्दानपर्दै लामखुट्टेका झुन्डले बसिनसक्नु पार्ने रहेछ। लामखुट्टेले टोकेर हैरान पार्ने भएकाले खुला रूपमा आँगन या पिंढीमा बस्नै नसकिंदो रहेछ।
‘लामखुट्टे आतंक’ ले हैरान पारेपछि गाउँमा नाला बनाउन कसले माग गर्यो भनेर सोधखोज गरें। सबै आफन्त भएकाले उत्तर सजिलै आयो, त्यो माग कसैले गरेकै थिएन। बरु सडक कालोपत्रे गर्न माग राखेर गाउँलेहरूले आन्दोलन गरेका रहेछन्।
बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, यसअघिका नगरप्रमुखको पालामा यो नाला तीन-चार वर्षअघि बनेको रहेछ। ती नगरप्रमुखले आफ्ना कार्यकर्ताको पोल्टो भर्न एउटा ठेक्का दिने क्रममा खर्च गर्ने ठाउँ नाला निर्माण देखियो। अनि विना अध्ययन र आवश्यकता नाला बनाउन पैसा बगाइयो।
स्थानीय तहमा धेरैजसो विकासका काम यसरी नै आफ्नो दलका नेता-कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यले गरिन्छ। गाउँसमाजको आवश्यकता र आकांक्षा केकस्तो छ भन्ने हेर्नुभन्दा पनि आफ्ना आसेपासेको स्वार्थ हेरिन्छ। यस्तो प्रवृत्तिले पहिलो कुरा त नागरिकले तिरेर करको दुरुपयोग हुने भयो। दोस्रो, गाउँमा अनावश्यक विकास थोपरिन्छ।
नाला बनेपछि जनस्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको स्थानीयवासीको अनुभव छ। उनीहरूका अनुसार नालाकै कारण लामखुट्टेको संख्या अचाक्ली बढेको छ भने यसबाट लाग्ने रोगले पनि सताउने गरेको छ।
विकासमा हचुवा शैली
नेपालमा योजनाबद्ध विकास हुन थालेको करीब सात दशक भइसकेको छ। अहिले पन्ध्रौं योजना चलिरहेको छ। कुनै पनि तहको सरकारले विकासका परियोजना छनोट गर्नुअघि त्यस सम्बद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्राकृतिक एवम् वातावरणीय आदि पक्षको बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेताहरूले चिर्कटोमा लेखेर वा फोनबाट टिपाएका भरमै लाखौं र करोडौंको बजेट छुट्याउने प्रवृत्ति छ। नेता र उच्च कर्मचारीको तजबिजमा योजना छनोट गर्ने र पार्ने काम हुँदै आएको छ। यसले विकासको संस्थागत प्रणालीको जग बस्नै दिएन।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा पञ्चवर्षीय योजना त बनाउँछ, तर त्यसले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा जति प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो पाएको देखिंदैन। समाप्तिको क्रममा रहेको चालू पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना कति हदसम्म कार्यान्वयन भयो, त्यसको विस्तृत समीक्षा गर्नुभन्दा सरकारलाई सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना बनाउन हतार छ।
विकास निर्माणका काममा कानूनी रीत पुर्याउने कर्मकाण्डी काम चाहिं हुँदै आएको छ। यस क्रममा वातावरण संरक्षणको महत्त्वपूर्ण पाटो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) त रीत पुर्याउने कागजी प्रक्रियामै सीमित देखिन्छ। अपवादका परियोजनामा बाहेक ईआईएको कार्यान्वयन नै हुँदैन। यो संवेदनशील विषय हो।
अहिलेको विश्वमा विकास परियोजना छनोट र सञ्चालनअघि परियोजनाले पार्ने सामाजिक–सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन (एससीआईई) पनि गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेका छन्। अझ आदिवासी क्षेत्रमा विकासका परियोजना सञ्चालन गर्न त स्वतन्त्र, पूर्व जानकारी सहितको मन्जुरी (एफपिक) लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नम्बर १६९ (आईएलओ १६९)को व्यवस्था छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानून नेपालको संसद्ले २०६४ सालमै पारित गरिसकेको छ। एफपिकको कार्यविधि नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेकाले आदिवासीहरूले परम्परागत रूपमा भोगचलन गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरी आयोजना बनाउनुपरेमा उनीहरूको मन्जुरी आवश्यक हुन्छ। मन्जुरी विना आयोजना अगाडि बढाउन पाइँदैन।
अब ईआईए, एससीआईई र एफपिकले मात्रै नपुग्ने भयो, विकास निर्माणका कामले जनस्वास्थ्यमा पनि असर पार्न सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन (पीएचआईई) पनि गर्नुपर्ने देखियो। हचुवा तालमा गरिने विकास जनस्वास्थ्यका दृष्टिले हानिकारक हुने र राज्यकोषको रकम पनि स्वाहा हुने भएकाले परियोजनाको गहन अध्ययन अपरिहार्य छ।
अनुसन्धानलाई आधार
हामीकहाँ योजना निर्माण र छनोट अनुसन्धानमा आधारित छैनन्। दुवै कुरामा स्वेच्छाचारिता झांगिएको छ। सत्तामा बस्नेले राज्यको ढुकुटी आफ्नो मनलाग्दी ठाउँमा, आफ्ना निकट व्यक्ति र आसेपासेले फाइदा लिने गरी खर्चने प्रवृत्ति छ। जनताको जीवनमा फरक पर्नेभन्दा पनि लोकरिझ्याइँका लागि छारो हाल्ने विकासमा पैसा उडाउने गरिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति स्थानीय सरकारसम्म झाँगिएको छ। वडाध्यक्ष र नगरप्रमुखहरूको बोलीमै योजना छ। योजना कत्तिको लाभदायक होला, त्यसले नकारात्मक असर पार्ला कि नपार्ला भन्ने अध्ययन र चिन्तन छैन।
अनुसन्धानमा आधारित विकास अगाडि बढाउन प्रत्येक तहका सरकारले अनुसन्धान र योजना एकाइ गठन गर्न आवश्यक छ। त्यस्ता एकाइले एक वर्षसम्म कहाँ के के योजना आवश्यक छन्, त्यस योजनाबाट कति जनसंख्या लाभान्वित हुन्छन्, योजना कति दिगो हुन सक्छ, परियोजनाले सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के के पार्छ आदि विषयको विभिन्न विषयगत विज्ञहरू मार्फत अनुसन्धान र मूल्यांकन गराएर आउँदो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। योजना निर्माण र छनोटमा तिनै अनुसन्धान र मूल्यांकनका नतीजालाई आधार बनाइनुपर्छ। नेताको बोली नै विकासको योजना हुने परिपाटी बदल्नुपर्छ।
मनलाग्दी ढंगले आयोजना अघि बढाउने र जथाभावी खर्च गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न आयोजना ब्यांकको अवधारणा पनि आएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रादेशिक योजना आयोग र कतिपय स्थानीय सरकारले आयोजना ब्यांक बनाएका छन्। यस्ता आयोजना ब्यांकले सम्भावित आयोजनाहरूको पहिचान र अध्ययन गरी सूची बनाएर राख्छन्। बजेट बनाउँदा यिनै सूचीका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयनमा लगिन्छ। तर आयोजना ब्यांकको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। अर्कातिर, आयोजना बैंकका आफ्नै सीमितता छन्। यो सूची आयोजना छनोटको प्रारम्भिक चरण हो। यसमा आयोजनाको ईआईए, एससीआईई लगायत चौतर्फी मूल्यांकन गरिएको हुँदैन।
विकास किन र कसका लागि चाहिन्छ? पक्कै पनि मानव समाजलाई सहजता र सुविधा उपलब्ध गराउन विकास चाहिने हो। अतः विकास परियोजनाले नागरिक जीवनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नागरिकको खुशीसित भएकाले सरकारले सञ्चालन गरिने आयोजनाले खुशीको सूचक (ह्याप्पीनेश इन्डेक्स)मा के प्रभाव पार्छ, त्यो पनि जोडिएर आएको छ। अतः अहिले चल्दै आएको आसेपासे पोस्ने अन्धाधुन्ध विकासको बाटो छाडेर अनुसन्धानमा आधारित र समाजका लागि उपयोगी विकास परियोजनामा अग्रसर हुनुपर्छ।
(थिङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा विज्ञका रूपमा आबद्ध छन्।)
