उपनिर्वाचन : पुरानै दललाई अनुमोदन
आमनिर्वाचन २०८४ को पूर्व संकेतका रूपमा हेरिएको उपनिर्वाचनमा इलाम र बझाङका मतदाताले पुराना र स्थापित दललाई नै मत दिए।
वैशाख १५ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनको देखिने परिणाम भनेकै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले)को एक सीट बढ्नु हो। बझाङ १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य नेपाली कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका दमनबहादुर भण्डारी विजयी भए। पूर्व सभामुख तथा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनपछि रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उनकै छोरा सुहाङ निर्वाचित भए।
२०७९ को निर्वाचन परिणामसँग इलाम र बझाङका उम्मेदवारहरूले पाएका मत तुलना गर्दा धेरै भिन्नता देखिंदैन। अधिकांश मतदाताले यसअघिकै दल रोजेको देखिन्छ। जस्तै- २७ हजार ७७२ मत ल्याएर सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित भएको इलाम-२ मा गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले २६ हजार ५६२ मत प्राप्त गरेको थियो। यस पटक एमाले उम्मेदवारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन गरेको थियो।
अघिल्लो पटक पनि एमाले उम्मेदवारबाटै पराजित कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले यस पटक २१ हजार ९४२ मत पाए। २०७९ को चुनावमा कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २२ हजार ३३३ मत ल्याएको थियो। माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितको गठबन्धनको साथ पाएको त्यस वेला खड्काले २९ हजार ९०६ मत ल्याएका थिए।
गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिकतर्फ चार हजार ६८६ मत पाएको क्षेत्रबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका मिलन लिम्बू पाँच हजार ५० मत सहित चौथो स्थानमा आए। अघिल्लो पटक भने रास्वपाका उम्मेदवार प्रकाश सापकोटा तेस्रो स्थानमा थिए।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर ११ हजार ४५७ मत ल्याएका डकेन्द्रसिंह थेगिमलाई राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी(राजमुपा), संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (संलोराम), नेपाल समाजवादी पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए। गत वर्ष राजमुपाले एक हजार ४१३ र संलोरामले एक हजार ३२९ मत ल्याएका थिए। डकेन्द्रलाई माङसेबुङ गाउँपालिकाका मतदाता प्रभावित पार्न सक्ने धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्देनले समर्थन गरेका थिए।
प्रदेश सभा सदस्य चयनका लागि बझाङमा भएको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार दमनबहादुर भण्डारीले कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहलाई ३०० भन्दा कम मतले पराजित गरे। भण्डारीले ११ हजार ६१३ भोट पाउँदा सिंहले ११ हजार ३४६ भोट पाए। कांग्रेसले दिवंगत प्रदेश सांसद पृथ्वीबहादुरकै छोरालाई उम्मेदवार बनाएको थियो।
दमनबहादुर भण्डारी र सुहाङ नेम्वाङ।
२०७९ सालको चुनावमा पृथ्वीबहादुरले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धनको साथ पाएका थिए। केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलीपछि यस पटक छुट्टै उम्मेदवारी दिएका माओवादीका जनबहादुर बुढाले तीन हजार ८३१ र एकीकृत समाजवादीका दिलबहादुर सिंहले दुई हजार ५१४ मत ल्याए।
बझाङ र इलाममा खसेको मतको प्रवृत्ति हेर्दा मतदाताको आकर्षण कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूप्रति नै देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। निर्वाचनको जितहारमा भने गठबन्धन निर्णायक देखिएको राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउँछन्। “२०७९ सालमा तीन हजारको मतान्तरले जितेको बझाङमा कांग्रेस यसपालि हार्यो। उसलाई गत चुनावमा साथ दिएका माओवादी र एकीकृत समाजवादीको पनि राम्रो मत आयो,” पोखरेल भन्छन्, “यसले पहिलो दल त गठबन्धनको सहारामा बनेको रहेछ भन्ने देखियो। कांग्रेस पहिलो दल हुँदैन भन्ने सन्देश पनि हो यो।”
गठबन्धनको साथ पाउँदा इलाम २ मा कांग्रेसका खड्का अघिल्लो पटक जम्मा ११४ मतले पराजित भएका थिए। कांग्रेस एक्लै लड्दा मतान्तर बढेर पाँच हजार ८३० पुग्यो। त्यति वेला समानुपातिकमा पाँच हजार १५३ भोट ल्याएको माओवादीको समर्थनले यस पटक एमाले उम्मेदवारलाई जित्न सहज भएको देखिन्छ। प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार विपरीत गठबन्धन बनेको भए एमाले पनि हार्ने रहेछ। उनी भन्छन्, “एमालेले विपरीत गठबन्धन बन्यो भने हाम्रो पनि खैरियत छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ।”
२०७९ सालमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका थिए। एमालेले कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग तालमेल गरेको थियो। निर्वाचनको परिणाम आएपछि २०७९ पुसमा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। त्यसको केही महीनामै कांग्रेस सत्ता गठबन्धनमा आएपछि एमाले प्रतिपक्षमा गयो।
वैशाख १५ को उपनिर्वाचनमा मतदान गर्न जाँदै इलामका मतदाता।
उपनिर्वाचनअघि एमाले सत्ता गठबन्धनमा सामेल भयो र कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुग्यो। यस्तो सत्ता फेरबदललाई मतदाताले सहज रूपमा लिएको राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, “उपनिर्वाचनको परिणाम यथास्थितिको मात्र होइन, सत्ता र राजनीतिक समीकरणको पनि अनुमोदन हो।”
२०८० सालमा तीन स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले एक सीट (तनहुँ १) गुमाउँदा प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल रास्वपाको खातामा एक सीट थपिएको थियो। यस पटक सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेको सांसद संख्या १० बाट ११ त पुग्यो, तर प्रदेश सरकार गठनमा यसले तात्त्विक फरक पार्ने देखिंदैन। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादी र एमालेका ११/११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादीका पाँच र राप्रपाका एक सांसद छन्।
बहुमत मतदाता पुराना दलहरूसँगै भएको सन्देश दिएको यो उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिमा भने खासै प्रभाव नपार्ने खनाल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण होला, तर राष्ट्रिय राजनीतिको दृष्टिले त्यति धेरै महत्त्वको देखिएन।”
महँगी, बेरोजगारी, वातावरणीय प्रदूषणसँग जुधिरहेका जनताको जीवनमा भने उपनिर्वाचन ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ जस्तो भएको जानकारहरू बताउँछन्। करोडौं खर्च हुने निर्वाचन वा उपनिर्वाचनहरूले जनताको जीवनमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य धनकुमारी सुनार बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “कुन उम्मेदवार र दलले जित्यो वा हार्यो भन्नुभन्दा पनि यसले जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा के प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो।”
उपनिर्वाचनको कुन दललाई के सन्देश?
पुरञ्जन आचार्य।
कांग्रेसले उम्मेदवार छनोटमा ध्यान देओस् : पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक
इलाम २ को उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नै पहिलेको भोट जोगाउन सकेन। २०७९ सालको आमचुनावमा उक्त क्षेत्रमा २९ हजार ९०० मत ल्याएको कांग्रेस यस पटक २१ हजार ९४२ मा खुम्चियो। यसको पहिलो कारण स्थानीय कार्यकर्ताको चाहना अनुसार उम्मेदवार नउठाउनु हो।
पुरानै उम्मेदवार दोहोर्याउन लागिपरेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू इलाम गएनन्। प्रचारप्रसारका लागि त्यहाँको कमान्ड सम्हालेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सफल हुन सकेनन्।
कांग्रेसलाई यो उपनिर्वाचनले आगामी चुनावमा उम्मेदवार छनोटमा ध्यान दिनू भन्ने सन्देश दिएको छ।
नेकपा (एमाले) आफ्नो भोट जोगाउन सफल भयो। एमालेलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)को पनि साथ थियो। सुहाङ नेम्वाङले दिवंगत नेता सुवास नेम्वाङको छोरा हुनुको नाताले केही भावनात्मक मत पनि पाए। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरू निर्वाचन क्षेत्रमा निरन्तर खटिए।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डकेन्द्रसिंह थेगिमले सम्मानजनक मत पाए। तर उनलाई पनि मतदाताले जातीय पहिचान मात्रै राजनीति होइन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। राजनीति नै गर्ने भए त्यतिले मात्रै पुग्दैन भन्ने सन्देश निहित छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई यो उपचुनावले दिएको सन्देश हो, हावाहुरी जसरी आउने भोटले सधैं साथ दिंदैन। रास्वपा विचारमा प्रस्ट हुनुपर्छ र संगठन विस्तारमा जोड दिनुपर्छ।
कृष्ण पोखरेल।
एमाले मात्तिनु हुँदैन : कृष्ण पोखरेल, प्राध्यापक
उपचुनावमा पराजय बेहोरे पनि पहिचान पक्षधरलाई केही सकारात्मक सन्देश दियो। पहिचानको आन्दोलन भनेको गैरसरकारी संस्थाले चलाएको हो र पहिचानवादी भनिनेहरूमध्ये पनि ठूला भनिएका जातिको मात्रै हो भन्ने भ्रम वा बुझाइ चिरेको छ। यो उपचुनावमा पहिचान पक्षधरले पाएको भोटलाई कोशी प्रदेशमा पहिचान शक्तिका रूपमा उदाउन सक्छ भन्ने संकेत मान्न सकिन्छ।
अघिल्लो उपचुनावसम्म रास्वपाका सभापतिको नागरिकता र राहदानी सम्बन्धी विवादलाई मतदाताले पचाएका थिए। सहकारी ठगीको विवाद अगाडि बढेपछि पचाएको देखिएन। फलस्वरूप २० सीटबाट यसपालि २१ मा उक्लिने र एवम् रीतले २०८४ सालको आमचुनावमा बहुमत ल्याउने रास्वपाको आकांक्षामा झट्का लागेको छ। युवाहरूको पंक्ति जोडिएको यस पार्टीलाई निर्वाचन परिणामले आत्मनिरीक्षण गर्ने अवसर दिएको छ।
महासमिति बैठकबाट चुनाव एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको कांग्रेसलाई पनि उपचुनावको नतीजाले धक्का दिएको छ। बझाङ प्रदेश सभा १ को चुनावी परिणामलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। २०७९ सालमा तीन हजार अन्तरले जितेको स्थानमा कांग्रेस पराजित भयो। उसलाई गत चुनावमा साथ दिएका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पनि राम्रो मत आयो। यसले पहिलो दल त अरूसँगको गठबन्धनको सहारामा बनेको रहेछ भन्ने देखायो। गठबन्धन छैन भने कांग्रेस पहिलो दल हुँदैन भन्ने सन्देश हो यो।
इलाम २ मा माओवादी केन्द्रको साथ पाएको एमालेलाई धेरै मात्तिनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ। विपरीत गठबन्धन बन्यो भने खैरियत छैन भन्ने उसले बुझ्नुपर्छ।
राप्रपाले पूर्व राजाको आसपास र धर्मको जुलूस आफ्नो भोट हैन भनेर यो उपनिर्वाचनको नतीजाबाट बुझ्नुपर्छ। राप्रपाले अहिलेको हैसियत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आडभरोसामा बनाएको हो। इलाम र बझाङको मतले राप्रपाको वास्तविक हैसियत के रहेछ भन्ने देखायो। राप्रपाको अजेन्डा लोकप्रिय नभएको मात्र हैन, ऊ त प्रतिस्पर्धामै आउन नसक्ने रहेछ।