गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले दियो मान्यता
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले अधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटलाई खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे/नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यावहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको अवस्थामा देखिंदा रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता अधिकारीले सभामुख सहित सांसदहरूको समर्थन रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए। त्यसलाई मान्यता दिंदै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
त्यस विरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे सर्वोच्च अदालत गएका थिए। उनले सभामुखलाई गणना गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरेका थिए। त्यसैले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए। तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो।
अब गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उनी एमालेसँगै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेश सभामा एमालेका २२ र माओवादीका सभामुख सहित आठ सांसद छन्। स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले पनि अधिकारीलाई समर्थन जनाएका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का दुई सांसद छन्। विश्वासको मत लिंदा भने बराबर भएमा मात्रै सभामुखले मत दिन पाउनेछन्। त्यसैले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई विश्वासको मत जुटाउन मुश्किल छ।
