जग्गाको मुआब्जामा सीमा, सरकारी रजिस्ट्रेशनका आधारमा बढीमा तीन गुणा मात्रै पाइने
नेपालमा जग्गा प्राप्ति लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएका कारण विकास आयोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो।
लगानी सम्मेलन शुरू भएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरे।
सरकारले देशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन भन्दै यस्तो संशोधन गरेको हो। यो अध्यादेश मार्फत सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ, जसले दीर्घकालसम्म प्रभाव त पार्ने नै छ, विवाद पनि निम्त्याउनेछ।
संशोधनले उद्योग तथा व्यवसायले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। ऋण तिर्न तथा दायित्व भुक्तानीका लागि भूमि मन्त्रालयको स्वीकृतिमा जग्गा बिक्री गर्न सकिने अध्यादेशमा उल्लेख छ।
ऐनको दफा १२ को थपिएको उपदफामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेश बमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरीद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्नेछैन।’
भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले अधिकतम जग्गा राख्न पाउने सीमा तोक्दै तराईमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा घरपरिवारले राख्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, घरबारीका निम्ति तराईमा थप एक बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा थप पाँच रोपनी र पहाडी क्षेत्रमा थप पाँच रोपनी जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।
सरकारले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानूनले तोकेकोभन्दा बढी जग्गा राख्न छूट समेत दिएको थियो। यसरी कानूनले दिएको सुविधा उपयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका व्यवसायीहरूले जग्गाको मूल्य बढेसँगै टुक्र्याएर बिक्री गर्न प्रपञ्च गर्दै आएका छन्।
विद्यमान कानून अनुसार हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सञ्चालनमा रहेका उद्योगले बिक्री गर्न पाउँदैनथे। उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा मात्रै सरकारको अनुमतिमा दायित्व फरफारक गर्ने उद्देश्यले बिक्रीको अनुमति पाउँथे। तर नयाँ अध्यादेशले उद्योग व्यवसायले दायित्व भुक्तानीका लागि भन्दै जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनको संशोधन गराएर झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृति दिएको थियो। यद्यपि यस विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए। सर्वोच्चले गत माघमा यो मुद्दामा फैसला गर्दै गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संवैधानिक इजलासले ओली सरकारले महँगो जग्गाको सट्टा सस्तो मूल्यको जग्गा साट्न मिल्ने गरी गरेको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्दै बदर गरिदिएको थियो।
नेपालमा भूमि सम्बन्धी विषय लामो समयदेखिको अर्थ-राजनीतिक मुद्दा हो। भूमि सम्बन्धी गम्भीर राजनीतिक विषयको कानून संशोधनका लागि सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएकाले यो भविष्यमा पनि विवादित बन्ने सम्भावना छ। यो अध्यादेश भविष्यमा पनि कायम रहन संसद् शुरू भएको दुई महीनाभित्रमा संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ।
अनुमोदन नभए अध्यादेश खारेज हुन्छ। यद्यपि अध्यादेश खारेज भएमा पनि अध्यादेश अनुसार भएका कामले कानूनी मान्यता पाउँछन्। त्यसैकारण अध्यादेश अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश हुनुअघि नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा टुक्र्याएर बिक्री हुने जोखिम छ।
अध्यादेशले यसअघि नै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनेर राखिसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई त्यस्तो जग्गा राख्न कानूनी अनुमतिको स्वीकृति दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसका लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा सुरक्षण बापत राखिएको जग्गा बिक्री गर्दा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अध्यादेशले राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले संरक्षित क्षेत्रभित्र पनि विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि सरकारले बाटो खोलिदिएको छ।
ऐनको अध्यादेश मार्फत गरिएको संशोधनले मुआब्जा निर्धारणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को संशोधन गर्दै अध्यादेशले मुआब्जा निर्धारण गर्दा रजिस्ट्रेशन प्रयोजनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी निर्धारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यो संशोधनपछि अब विकास आयोजनाहरूका लागि सरकारले जग्गा प्राप्ति गर्दा सरकारी रजिस्ट्रेशनमा उल्लेख भएको मूल्यभन्दा बढीमा तीन गुणा मात्रै रकम दिनेछ।
नेपालमा जग्गा प्राप्ति लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएका कारण विकास आयोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। काठमाडौंमा निर्माणाधीन नागढुंगा सुरुङमार्गमा प्रतिआना रु. ४२ लाखसम्म जग्गाको मुआब्जा बाँडिएको थियो, जबकि सरकारी रजिस्ट्रेशनमा बढीमा प्रतिआना मूल्यांकन रु. आठ लाख मात्रै थियो।
भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदाको लागतभन्दा जग्गाको मुआब्जामा मात्रै तीन गुणा बढी रकम खर्च भएको थियो। त्यसैले अध्यादेशले मुआब्जाको सीमा तोकेको विषय भविष्यसम्मै विवादमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
