वातावरण जोगाउन अदालतका ऐतिहासिक फैसला
सर्वोच्च अदालतले वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा गरेका केही महत्त्वपूर्ण फैसलाले नजीरको भूमिका त खेलेका छन् नै, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाध्य पनि पारेका छन्।
संसद् विघटनको मुद्दा होस् वा कुनै उच्चपदस्थसँग जोडिएको भ्रष्टाचार वा अन्य फौजदारी मुद्दा, नेपालको सर्वोच्च अदालत सधैं आशा र विवादको केन्द्रमा हुने गर्छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुँदाहुँदै पनि यसले गरेका व्याख्यालाई लिएर पक्ष-विपक्षमा बहस चलिरहन्छ। तर ती बहस वा विवादको केन्द्रमा प्रायः राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू नै हुने गर्छन्। यद्यपि नेपालको सर्वोच्च अदालतले विश्वमै उदाहरणीय हुने गरी पर्यावरण संरक्षणका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण फैसलाहरू गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो भूमिकालाई महत्त्व दिंदै सन् २०१९ मा प्रकाशित ‘द अक्सफोर्ड हयान्डबूक अफ कम्प्यारेटिभ इन्भारोमेन्टल ल’ मा लेखिएको थियो- ‘कार्यपालिकाका निर्णयहरू अगाडि बढ्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। यसको उदाहरण नेपाल हो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वातावरण सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दिंदा मानव पर्यावरण सम्बन्धी स्टकहोम घोषणा र पर्यावरण तथा विकासबारेको रिओ घोषणामा भर परेको थियो।’
पर्यावरण जोगाउने मामिलामा नेपालको न्यायालय अग्रगामी रहेको जनहित संरक्षण मञ्च (प्रोपब्लिक)मा आबद्ध अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा बताउँछन्। उनका अनुसार २०१० सालमै तत्कालीन प्रधानन्यायालयले वातावरण संरक्षणको पक्षमा फैसला गरिसकेको थियो। वनजंगल काटियो भने पानीको अभाव हुने भन्दै सरकारी वन मात्र होइन, जथाभावी निजी वन काट्न समेत रोक लगाउने फैसला थियो, त्यो। “हाम्रो अदालतले त्यस्तो फैसला गर्दा विश्वमा पर्यावरणबारे यति ठूलो चिन्ता थिएन,” उनी भन्छन्।
सोही साल प्रधानन्यायालयले लुम्बिनीको तिनाउ खोलामा बम हानेर माछा मारेको आरोपमा गंगाबहादुर गुरुङ समेत पाँच जनालाई ६/६ महीना कैद सजाय तोकेको पनि उनले बताए। सोही वर्ष तिनाउमै बम हानेर माछा मारेको अर्को मुद्दामा बुद्धिलाल गुभाजू सहित चार जनालाई पनि ६/६ महीना कैदको फैसला गरेको थियो। यी दुवै फैसला प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानको इजलासले गरेको थियो।
शुरूदेखि न पर्यावरण जगेर्नाको पक्षमा नेपालको न्यायालयले विश्वमै उदाहरणीय अभ्यासमा गनिने गरी वातावरण संरक्षणका पक्षमा फैसला गर्ने गरेको छ।
फुल्चोकी जोगाउने फैसला
सर्वोच्च अदालतका उदाहरणीय फैसलामध्ये एक हो, गोदावरी मार्बल उद्योगलाई फुल्चोकी डाँडामा चुनढुंगा उत्खननमा रोक लगाउने आदेश।
गोदावरी मार्बल उद्योगले ललितपुरको फुल्चोकी डाँडाको फेदमा ढुंगा उत्खनन गर्दा त्यहाँको जल, स्थल र वायु प्रदूषित भएको र त्यसले मानवको जीउज्यान असुरक्षित भएको भन्दै २०४९ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। लिडर्स इक प्रालिका तर्फबाट सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले हालेको यही रिटले अन्तिममा वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा कानून नै बनाउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई सिर्जना गरिदिएको थियो।
यस रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू त्रिलोकप्रताप राणा, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र गोविन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले पर्यावरण सम्बन्धी अपराध र दण्डको व्यवस्था सहितको कानून बनाउन २०५२ सालमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, त्यति वेला लागू नभएको ‘खानी ऐन, २०४२’ कार्यान्वयन गर्न पनि यही फैसलामा आदेश गरिएको थियो। यो फैसला भए लगत्तै वातावरण संरक्षण सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनेको थियो।
यो फैसलाको अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पाटो थियो। इजलासले ‘प्रदूषित वातावरणको सिर्जनाबाट व्यक्तिको जीउज्यानको अपहरण हुने’ व्याख्या गर्दै वातावरण संरक्षणलाई व्यक्तिको जीवन अपहरण नहुने संविधानको हकअधिकारभित्र राख्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो। प्रदूषित वातावरणका कारण व्यक्तिको जीवन नै जोखिममा पर्ने भएकाले पर्यावरण संरक्षणको विषय परोक्ष रूपमा मानिसको जीउज्यानसँग सम्बन्धित रहेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यसलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्नुपर्ने ठहर गरेको थियो।
वातावरण क्षयीकरणलाई अपराध सरह व्याख्या गरेको यो आदेश भएको अर्को वर्ष २०५३ मा सरकारले पर्यावरण संरक्षणका लागि कदम चाल्नुको सट्टा गोदावरी मार्बल उद्योगलाई थप १० वर्षका लागि उत्खननको जिम्मा दिने निर्णय गर्यो। त्यस विरुद्ध समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा २०६३ सालमा न्यायाधीशद्वय केदारनाथ उपाध्याय र गजेन्द्र केशरीबीच मत बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पेश भएको थियो।
पूर्ण इजलासले विवाद नछिन्दै सरकारले २०६७ पुसमा म्याद सकिएको मितिदेखि लागू हुने गरी फेरि थप १० वर्षका लागि उत्खनन अनुमति दिने निर्णय गर्यो। अर्थात् २०७८ सम्म गोदावरी मार्बल उद्योगले फुल्चोकीको फेद उत्खनन गर्ने स्वीकृति पायो। यो निर्णयका विरुद्ध समेत अर्को रिट पर्यो।
सबैभन्दा पछिल्लो रिटको सुनुवाइ गर्दै २०७२ मा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गोदावरी पर्यावरणीय, सांस्कृतिक र जैविक विविधताका हिसाबले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा उत्खनन सधैंका लागि बन्द गर्ने फैसला गर्यो। जैविक विविधता, चराचुरुंगी, पुतली, वनस्पति, पारिस्थितिक प्रणाली जस्ता प्राकृतिक सम्पदा सुदूर पुस्ताका लागि संरक्षणीय र संग्रहणीय भएकाले मार्बल त परै जाओस्, सुन, हीरा नै पाइन्छ भने पनि गोदावरी जस्तो जैविक विविधतासम्पन्न सञ्जीवनी पहाड खोस्रन र भत्काउन नपाइने फैसला सर्वोच्चले गरेको थियो।
भौतिक विकासका क्रियाकलापबाट अतुलनीय लाभ हुने भए पनि प्रकृति र वातावरणलाई त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ भने त्यस्तो कामले निरन्तरता पाउन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ। यो फैसलापछि गोदावरी मार्बलले फुल्चोकी डाँडा छोडे पनि सात वर्षपछि मात्रै सरकारले गोदावरी-फुल्चोकी वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्यो।
देवघाटको पक्षमा
२०५० साउनमा सरकारले अमेरिकाको इन्टरन्याशनल सोसाइटी फर मेडिकल एजुकेशन (आईएसएमसीई)सँग नेपालमा मेडिकल कलेज सहितको अस्पताल चलाउने सम्झौता गर्यो। सम्झौतामा मेडिकल कलेज र अस्पतालका लागि चाहिने जग्गा ४९ वर्षका लागि नेपालले उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख थियो। सोही सम्झौता अनुसार सोही साल फागुनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चितवनस्थित देवघाट नजिकैको ४२ बिघा घना जंगलयुक्त जग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्यो।
सरकारले मेडिकल कलेजलाई दिने यो जग्गा प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल देवघाट नजिकै पर्ने, दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको आहारविहारको थलो र पानीका मूलहरू रहेकाले मेडिकल कलेज चलाउन दिंदा पर्यावरण र राष्ट्रिय सम्पदा नाश हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०५३ सालमा रिट पर्यो।
सम्झौतामा वन विभागले नम्बरिङ गरेर रूखहरू संरक्षण गर्ने भनिए पनि अस्पताल बनाउँदा झाडी, पोथ्रापोथ्री र बुट्यान कटानको स्वीकृति दिएकाले जंगल विनाश हुने स्थिति रहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरिदियो। न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेको इजलासले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी देखिएको ठहर गर्दै बदर गरिदियो।
रानीपोखरी जोगाउन
२०५० को दशकमा काठमाडौंको केन्द्रमा रहेको रानीपोखरीको दक्षिणतिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि टहराहरू थिए। ती टहराहरूले ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको रानीपोखरीको पहिचान गुम्ने खतरा भएको भन्दै २०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। यी संरचनाका कारण पुरातात्त्विक महत्त्वको यस ठाउँमा वातावरणीय प्रदूषण र अतिक्रमण बढेकोले ती संरचना भत्काएर संरक्षण गर्न माग गरिएको थियो।
न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामनगिना सिंहको इजलासले ६ वर्षपछि २०६३ सालमा गरेको फैसलामा तीन महीनाभित्रै अतिक्रमण र प्रदूषण हटाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा रहेकाले रानीपोखरीलाई मूल स्वरूपमा संरक्षण गरेर भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु सबैको साझा कर्तव्य हुने फैसलामा उल्लेख छ। त्यसपछि रत्नपार्कका टहरा काठमाडौं महानगरपालिकाले भत्काएको थियो, जति खेर मेयर केशव स्थापित थिए।
काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय संरक्षणका लागि सर्वोच्चले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला भूमिगत पानीको दोहन सम्बन्धी हो। काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत जलस्रोत जथाभावी र अत्यधिक दोहन हुँदा पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको भन्दै विभिन्न आदेश माग सहित २०६० सालमा रिट परेको थियो।
दुई वर्षपछि उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले मानव लगायतका प्राणीहरूको अत्यावश्यकीय वस्तुका रूपमा रहेका हावापानी, वनजंगल पुस्तौंपुस्ताका लागि सुरक्षित राख्न व्यवस्थित, दिगो एवं नियन्त्रित तवरले प्रयोगको बन्दोबस्त मिलाउनु राज्यको परम कर्तव्य भएको व्याख्या गर्यो। साथै, भूमिगत पानी बढी प्रयोग हुने कलकारखाना, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, होटल, आवासगृह जस्ता संस्थाहरूले सरकारबाट अनुमति लिन अनिवार्य हुने पनि ठहर गरिदियो।
सर्वोच्चले विज्ञ सहितको टीम मार्फत अध्ययन गराएर भूमिगत पानीको दोहन सम्बन्धी नीति बनाउन, बढी पानी खपत हुने ठाउँमा वर्षातको पानी पुनः प्रशोधन अनिवार्य गर्ने लगायत ६ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यद्यपि अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
भूमिगत जलस्रोत सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा बनाएर व्यवस्थापिका संसद्मा लैजाने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको जवाफ सिंचाइ मन्त्रालयले २०७२ सालमा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई दिएको थियो। त्यसपछि पटक पटक ताकेता गरे पनि जवाफ प्राप्त नभएको निर्देशनालयका निर्देशक एवं प्रवक्ता सरोजराज रेग्मीले हिमालखबरलाई बताए।
स्वास्थ्यका लागि वातावरण
इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँका कारण वायु प्रदूषण भएर स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको संवैधानिक हक हनन भएको भन्दै २०५९ सालमा रिट परेको थियो। चार वर्षपछि केदारप्रसाद गिरी र बलराम केसीको इजलासले व्यवसायी, मजदूर र आमउपभोक्तालाई हुने लाभको तुलनामा त्यस्ता इँटाभट्टाबाट हुने वातावरण प्रदूषणको असर अतुलनीय हुने व्याख्या सहित विज्ञसम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दियो।
इँटा उद्योग बन्द गर्दा विकास निर्माण र आवास निर्माणमा पर्न सक्ने असर एवं त्यसको विकल्प खोज्न भनिएको छ। समितिको प्रतिवेदनको एक प्रति अदालतमा पेश गर्न र पर्यटकीय स्थलका रिसोर्ट, विद्यालय र घना बस्ती आसपासका इँटा उद्योग बन्द गर्न समेत आदेश दिएको थियो। साथै, सर्वोच्चले प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण जडान गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
त्यो फैसलापछि ‘इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँ वा चिम्नीको उचाइ सम्बन्धी मापदण्ड २०६४’ बनाइयो भने २०६८ सालदेखि स्थानान्तरण भइराख्ने इँटाभट्टा सञ्चालनमा रोक लगाए पनि प्रदूषण रोकथाममा भौतिक पूर्वाधार र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भूमिका शून्य छ। निर्देशनालयका अनुसार वेलावेला एक/दुई इँटाभट्टामा अनुगमन गरेको प्रगति विवरण अदालतलाई पठाउने बाहेक अन्य प्रभावकारी कदम चालिएको छैन। फैसला कार्यान्वयन आंशिक मात्र भएको निर्देशनालयले बतायो।
वातावरणीय प्रदूषणका कारण पर्यावरणीय र स्वास्थ्य क्षतिका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला बारामा संगृहीत विषादी सम्बन्धमा हो।
बारा जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा थुपारेको विषादीका कारण मानव स्वास्थ्य र पर्यावरणमा गभ्मीर असर पुर्याएको दाबी सहित सर्वोच्चमा जनहित संरक्षण मञ्चले रिट हालेको थियो। २०६२ सालमा हालिएको रिटको चार वर्षपछि सुनुवाइ भयो, जसमा विषादी कसरी नेपाल भित्रियो भनेर विशेषज्ञको टीम बनाएर अध्ययन गर्न आदेश दिइएको थियो। यसका साथै विषादीको असरबाट स्थानीय जनसमुदाय र पर्यावरणमा परेको एवं पर्न सक्ने क्षतिको पूर्ति गर्ने पर्याप्त आर्थिक र प्राविधिक स्रोतसाधन सहितको अधिकारसम्पन्न संयन्त्र खडा गर्न पनि भनेको थियो।
मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले गरेको फैसलामा सम्पूर्ण पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने गरी विकसित मुलुकले विषादी उत्पादन गर्ने गरेको र त्यसको अनिच्छित दायित्व गरीब र अविकसित मुलुकलाई बोकाउने गरिएको भन्दै यस्तो रवैया खेदपूर्ण रहेको उल्लेख छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय वा बाह्य मुलुकले सिर्जना गरेको परिस्थितिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू बमोजिमको दायित्व वहन गर्न राजनीति, कूटनीति जस्ता आवश्यक माध्यम प्रयोग गर्न सरकारलाई निर्देशन पनि दिइएको थियो।
मानव स्वास्थ्य सम्बन्धमा भएको अर्को फैसला अस्पतालबाट उत्सर्जन हुने फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे थियो। ती फोहोरमैला व्यवस्थापन नहुँदा जनस्वास्थ्य एवं पर्यावरणमा गम्भीर असर परेको भन्दै सर्वोच्चमा प्रोपब्लिकले २०६३ सालमा रिट हालेको थियो। उपचारका क्रममा निस्केका फोहोर र सामग्री निर्मलीकरण नगरी र अन्य फोहोरमै मिसाएर फाल्दा हानिकारक बनिरहेकाले त्यसलाई रोक्न रिटमा माग गरिएको थियो।
२०६९ सालमा गिरीशचन्द्र लाल र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले घरबाट निस्कने फोहोर र अस्पतालबाट निस्कने फोहोर एकै ठाउँ भण्डारण वा विसर्जन गर्दा सबै फोहोर हानिकारक बनेर व्यवस्थापन जटिल बन्ने भन्दै मूल स्रोतमै सामान्य र हानिकारक छुट्याएर भस्मीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने फैसला सुनायो। चिकित्सकीय फोहोरको व्यवस्थापनको दायित्व अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिङ होम स्वयंको हुने समेत फैसलाले निर्धारण गर्यो।
प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने अर्को फैसला पनि सर्वोच्चले गरेको छ। प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कानूनले अपरिहार्य मानेको प्रदूषणको मापदण्ड तोक्ने र पालना गराउने दायित्वबाट पन्छिंदै सरकारले उद्योगहरूलाई अस्थायी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०६१ सालमा रिट पर्यो। वातावरण संरक्षण नियमावलीमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले मापदण्ड तोकेर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने व्यवस्था छ।
मापदण्ड नतोकिएका उद्योगहरूका हकमा भने अस्थायी प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था छ। अस्थायी प्रमाणपत्रधारी उद्योगहरूले पनि ६ महीनाभित्र मापदण्ड पूरा गरेको प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले प्रदूषण रोकथामको मापदण्ड नतोकी अस्थायी प्रदूषण प्रमाणपत्रको म्याद मात्र थप्दै आएको थियो।
यस्तो कार्य ऐन र नियमावलीको मनसाय विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चले ऐन र नियमको अक्षरश: पालना गर्ने कर्तव्य सरकारको हुने भन्दै ६ महीनाभित्र मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश सहितको फैसला गरेको थियो। न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी र बलराम केसीको इजलासले प्रदूषणमुक्त वातावरणको हक जनताको अधिकार हो भन्ने वातावरणीय विधिशास्त्रको सामान्य अवधारणा भएको समेत व्याख्या गरेको थियो।
फोहोर गराउने घोडा
स्वस्थ जीवन जिउन पाउने मानव अधिकार एवं मौलिक अधिकारको रक्षार्थ सर्वोच्च अदालतले गरेको अर्को रोचक फैसला चाहिं सिंहदरबारभित्रको घोडाबारे थियो।
सरकारको शासकीय केन्द्र सिंहदरबारभित्रै नेपाली सेनाको क्याभलरी (घोडा) गण रहेको र घोडाको अव्यवस्थित मलमूत्रका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र कल्याण श्रेष्ठको इजलासले २०६५ सालमा एक वर्षभित्र क्याभलरी गण सिंहदरबारबाट हटाएर व्यवस्थित गर्न निर्देश दियो।
संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत रहेको सम्मानपूर्वक जिउन पाउने हकले सामाजिक, शारीरिक र मानसिक रूपले स्वस्थ रहन पाउने, स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने, प्रदूषणरहित वायुमा श्वास फेर्न पाउने जस्ता अधिकारलाई समेट्ने व्याख्या उक्त फैसलामा गरिएको थियो। प्रदूषित हावा वा गन्धका कारण सेवाप्रदायक तथा सेवाग्राही दुवैको स्वास्थ्यमा असर गर्ने तथा त्यसले कार्यक्षमतामै असर गर्ने हुँदा गुणस्तरीय सेवा कायम गराउन कठिन पर्ने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो। हाल उक्त गणलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरिएको छ।
उदांगियो सरकारको लापरवाही
धनुषाको महेन्द्रनगरमा रहेको एभरेस्ट पेपर मिलबाट निस्कने रासायनिक पदार्थ सोझै विगही नदीमा खसाल्दा त्यसभन्दा मुनिका बस्ती, पशुपक्षी एवं बालीनालीमा गम्भीर असर पुगेको भन्दै स्थानीयवासीले सरकार गुहारे। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समेत विशेषज्ञ सम्मिलित छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न निर्देशन समेत दियो। तर त्यसको पालना नभएपछि २०५८ सालमा सर्वोच्चमा रिट पर्यो।
२०६१ मा चन्द्रप्रसाद पराजुली र बलराम केसीको इजलासले तोकिएको मापदण्डभित्र मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न दिने आदेश दियो। मापदण्ड पुर्याउने सीमा आर्थिक वर्ष २०६१/६२ लाई तोकिदिएको थियो।
यस रिटको छिनोफानो गर्दा सरकारको चरम लापरवाही समेत उदांगो भएको थियो। वातावरण संरक्षण ऐनले पर्यावरण प्रदूषण नियमन गर्न वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयन नहुँदा वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा गम्भीर असर परिरहेको भन्दै इजलासले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। २०५३ सालमा ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि त्यसको आठ वर्षसम्म सरकारले वातावरण प्रदूषण हटाउन वा नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण अख्तियारी पाएको निरीक्षक नियुक्त गरेको थिएन। त्यसैले शीघ्र निरीक्षक नियुक्त गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
वातावरण संरक्षणको परिपालना भए/नभएको नियमन गर्ने वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै सर्वोच्चमै अर्को रिट समेत परेको थियो। २०६० सालमा हालिएको रिटमा २०६१ पुसमा सर्वोच्चले वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था नभएको विषयलाई फेरि गम्भीर ठहर्यायो। ऐनले परिकल्पना गरेको उद्देश्य नै पूर्ति हुन नसक्ने जस्तो गम्भीर विषयलाई उचित र पर्याप्त ध्यान दिनु राज्यको कर्तव्य हुने दिलीपकुमार पौडेल र बद्रीकुमार बस्नेतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ। यथाशक्य चाँडो यस्तो जनशक्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश समेत उक्त फैसलामा दिइएको छ।
‘क्षणिक विकास’ को व्याख्या
फेवा तालमा बढ्दो मानवीय अतिक्रमण रोकेर पोखराको पर्यावरण जोगाउनुपर्ने माग सहित अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी लगायत दुई जनाले हालेको रिटमा त सर्वोच्च अदालतले प्रकृतिको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने गरी भएका विकास ‘क्षणिक हुने’ व्याख्या गरिदिएको थियो। विकास र प्राकृतिक स्रोतसाधनबीच सन्तुलन कायम गर्दै कमभन्दा कम दोहन गरी प्रकृतिका देनलाई भावी पुस्तासम्म हस्तान्तरण गर्नु नै दिगो विकास हुने व्याख्या पनि ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७५ सालमा गरेको फैसलामा उल्लेख छ।
यो फैसलाले सबै किसिमका प्राकृतिक, सांस्कृतिक सम्पदा, वनजंगल, हावापानी एवं जैविक विविधतालाई अन्तरवंशीय समन्यायको सिद्धान्त अनुसार भावी पुस्ताका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत वा जैविक विविधता यही पुस्ताका मानिसले मात्र उपभोग नगरीकन भावी पुस्तालाई समेत जोगाएर राख्ने सिद्धान्त/अभ्यासलाई अन्तरवंशीय समन्याय वा अन्तरपुस्ता समन्याय भनिन्छ। सर्वोच्चले प्राकृतिक र मानवीय दुवै कारणबाट हुने अतिक्रमण रोक्दै फेवा ताल संरक्षण गर्न सरकारका नाममा आदेश समेत दिएको थियो।
पोखराकै लेकसाइडस्थित वसुन्धरा पार्कदेखि बौद्ध शान्ति स्तूपसम्म केबलकार बनाउन सरकारले अनुमति दिएपछि २०७२ असारमा सर्वोच्चमा परेको रिटमा मिश्र र मल्लको इजलासले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै रोकिदिएको थियो। भौगोलिक संवेदनशीलता, फेवा तालको सौन्दर्य र जैविक विविधताको सुरक्षाका लागि केबलकार निर्माण अनुचित हुने ठहर गरेको हो। सरकारले पर्यावरणीय असन्तुलन ख्याल नगरी निजी कम्पनीलाई सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोगको अनुमति दिने कार्यलाई सर्वोच्चले शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग भनी व्याख्या गरेको छ। सरकारले मनकामना दर्शन प्रालि, अस्ट्रियाको डोप्लमायर सेइलिभान र चितवनकै कोई नेपाल प्रालिलाई २० वर्षका लागि वसुन्धरा पार्क उपभोग गर्न भाडामा दिएको थियो।
न गिटीढुंगा न त विमानस्थल
पर्यावरण संरक्षणका लागि सर्वोच्चले गरेका अरू दुई फैसला पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसमध्ये एक गिटीढुंगा निकासी सम्बन्धमा छ भने अर्को निजगढ विमानस्थलबारे।
व्यापार घाटा बढेको भन्दै सरकारले २०७८/७९ मा ढुंगा, गिटी, रोडा उत्खनन गरेर विदेश निकासी गर्ने अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटमै घोषणा गरेको थियो। यसले नेपालको चुरे क्षेत्रमा दोहन हुने र कालान्तरमा पर्यावरणमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा सहित दुई जनाले रिट हाले। २०७९ वैशाखमा संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयले मुलुकको वातावरणीय र पारिस्थितिक प्रणाली स्वार्थ समूहको चेपुवामा परेर क्षतविक्षत अवस्था देखिएकाले भावी पुस्ताको हक र स्वस्थ रहन पाउने स्वयं प्रकृतिको अधिकार जोगाउन आवश्यक रहेको व्याख्या गर्दै सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो।
गिटीबालुवा उत्खनन र निकासी गर्ने सरकारको निर्णयले वातावरण संरक्षण गर्ने संविधानको भावना, व्यवस्था र मर्मउपर प्रहार भएको समेत इजलासको ठहर थियो। भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै सर्वोच्चले प्रशासन र सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
त्यस्तै, सरकारले बाराको निजगढमा बनाउन तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको थियो। आयोजनापूर्व गरिने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्दा विधिसम्मत नदेखिएको, हचुवाको भरमा बनाएको भन्दै आयोजनामा रोक लगाएको थियो।
न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले फैसला गर्दा कार्की र शर्माले भने आयोजनास्थलको दक्षिणी भागको सरकारी स्वामित्वको खाली जग्गा वा सोही आसपास कम जंगल भएको क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए। राज्यको लगानी भइसकेको भन्दै आयोजना खारेज गरेर शून्यताको स्थितिमा पुर्याउन नहुने उनीहरूले आफ्नो रायमा लेखेका थिए। राय बाझिएमा बहुमत इजलासको निर्णय लागू हुने प्रचलित अभ्यास बमोजिम कार्की र शर्माको राय आदेश बनेन।
