निषेधाज्ञाले निमोठेको नागरिक अधिकार
पीडितको आवाज सुन्नुपर्ला, विरोधका दृश्य हेर्नुपर्ला भनेर सत्ताधारीहरूले आफू गुड्ने सडकछेउ वा सार्वजनिक थलोमा निर्धाहरूलाई उभिन दिएका छैनन्।
राजन कुइँकेल
केही समययता नागरिकले धर्ना, विरोध र जुलूस प्रदर्शन गर्ने थलोहरूलाई एकपछि अर्को गर्दै सरकार र तिनका निकायद्वारा प्रतिबन्ध गरिंदै छ। विमतिका स्वर गुन्जाउने थलोका रूपमा परिचित माइतीघर मण्डललाई समेत सरकारले पाँच महीना नियन्त्रणमा राख्यो, निषेजधाज्ञा लगाएर।
तत्कालीन नेकपाभित्रको सत्ता छिनाझप्टीमा पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल सहितका नेता आफ्नो अधिकार खोसिएको भन्दै माइतीघरमै पलेंटी कसेर ‘हामी यहाँ छौं’ लेखिएको प्लेकार्ड सहित धर्ना दिन पुगेका थिए। त्यति वेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित पारेको भन्दै भाषणमा आगो ओकल्ने दाहाल नै अहिले सरकारको नेतृत्वकर्ता हुन्। तर उनकै शासनमा माइतीघर मण्डल सहित अरू दर्जनौं स्थानमा पाँच जनाभन्दा बढीलाई उभिनसम्म पनि नदिने आदेश दिइयो।
माइतीघर मण्डलमा नागरिकलाई निषेध नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दा पनि सरकारले अटेरी गरिरह्यो। सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना गर्दै माइतीघरका अतिरिक्त बबरमहल, बानेश्वर, अनामनगर, शान्तिवाटिका, बालुवाटार, शीतलनिवास र पुल्चोकका सडकमा समेत निषेधको काँडेतार टाँगिएको थियो। नयाँ वर्ष २०८१ को पहिलो दिनदेखि माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको निषेधाज्ञा त हटाइयो तर अन्य प्रदर्शनमा रोक यथावत छ।
माइतीघरको प्रांगण बन्द भएपछि त्यहीं नजिकै थापाथली क्षेत्रमा आफ्ना पीडा प्रदर्शन गर्दै आएका आवाजविहीनलाई नेपाल प्रहरीले पटक पटक लछारपछार पार्दै लखेट्दै आएको छ। लखेटिएकाहरू शान्तिवाटिका पुगे महानगर प्रहरीले धरपकड गर्दै त्यहाँबाट पनि पन्छाउँछ। त्यसैले सुरक्षाकर्मीको आँखामा नपर्न उनीहरू भृकुटीमण्डपको कुनामा ब्यानर टाँगेर बस्न विवश छन्।
नागरिक अभियन्ताहरू पनि कहिले नक्सालको नारायणचौर त कहिले थापाथलीको कुनामा थन्किन बाध्य छन्। अरू त अरू दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रताडित बनाइएकाहरू थप दुई दशकदेखि न्याय नपाएर सडकमा भौंतारिन विवश भइरहँदा उनीहरूको आवाज उठाउने थलो पनि छैन। खुलामञ्च काठमाडौं महानगरपालिकाको नियन्त्रणमा छ, त्यहाँ सर्वसाधारणको सहज पहुँच रोकिएको छ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनकै सिको गरेर ललितपुरले समेत विभिन्न स्थानमा उसैगरी महीनौं प्रतिबन्ध लगाइदियो। परिणामतः सरकारले नसुन्दा पुल्चोकमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विदेशी निकायहरूलाई सुनाउने थलो पनि अहिले खोसिएको छ।
नागरिक अधिकार कटौतीको बहाना भने दुर्गा प्रसाईंको प्रदर्शन र त्यसको जवाफमा नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन युवा संघले गरेको कार्यक्रम थियो। प्रसाईं र युवा संघको गत मंसीर ७ गतेको कार्यक्रमलाई रोक्न भन्दै मंसीर ४ गते नै स्थानीय प्रशासनले मंसीर ४ देखि ३० गतेसम्म लगाएको प्रतिबन्ध त्यसयता लगातार लम्ब्याइएको हो।
कानून विपरीत एकै पटक महीनौं निषेधाज्ञा जारी गर्ने सरकारका स्थानीय प्रशासनहरू अहिले दुई-दुई महीनाको पटके निषेधाज्ञा जारी गर्न थालेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन एक पटकमा दुई महीनाभन्दा बढी प्रतिबन्ध गर्न नपाइने कानूनी बन्देज छल्न सरकार म्याद सकिएकै दिन अर्को आदेश जारी गर्दै निषेध गर्न उद्यत देखिन्छ।
मंसीर ४ कै आदेशले पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबारको पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डल र त्यहाँबाट बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। पुस ४ गते त सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय रहेको शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, संघीय संसद् भवन रहेको नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपतिको निवास सामाखुशीबाट कपुरधारा जाने मोड, निर्वाचन आयोग रहेको कान्तिपथ आसपासका क्षेत्रलाई पनि निषेध गरिदियो।
यो आदेशको अवधि सकिएपछि फेरि फागुन ४ गते अरू दुई महीनाका लागि सरकारले सर्वसाधारणलाई त्यहाँ फूटपाथमा पैदल हिंड्न समेत रोक्यो। निषेधित क्षेत्रको तुल नै टाँग्यो। पीडितको आवाज सुन्नुपर्ला, विरोधका दृश्य हेर्नुपर्ला भनेर सत्ताधारीहरूले आफू गुड्ने सडकछेउ वा सार्वजनिक थलोमा निर्धाहरूलाई उभिन दिएका छैनन्।
काठमाडौं र ललितपुर मात्र होइन, देशका अरू जिल्लामा पनि सामान्य अवस्थामै सुरक्षाको निहुँ देखाउँदै नागरिकलाई उभिने र भेला हुन नदिने खेलोमा सरकारका निकायहरू उद्यत छन्। यो प्रवृत्ति निर्वाचनका वेला अझ बढी झाँगिएको देखिन्छ।
यसरी नागरिकको भेला हुने, जम्मा हुने र आफ्ना असन्तोष र विरोधका स्वरहरू राख्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकमै हमला हुन थालेपछि त्यसको विरोधमा नागरिक तहबाट आवाज उठे। तर सरकारले झनै दमनको बाटो लिन थालेपछि नागरिक अभियन्ताहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन बाध्य भए।
यस क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले तत्कालीन ओली सरकारले २०७४ फागुन ८ मा माइतीघर मण्डल सहितका स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा विरुद्ध दिएको चुनौतीमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको उक्त कदमलाई असंवैधानिक करार गर्दै संविधानप्रदत्त अधिकारलाई नरोक्न आदेश दियो। तथापि आदेश पालना भएन।
सर्वोच्चले त सरकारले जारी गर्ने यस्ता निषेधित क्षेत्र घोषणामा कानूनको दुरुपयोग हुने गरेको ठहर समेत गरेको थियो। सुरक्षा संवेदनशीलताको कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नगरी निश्चित स्थान तोकी सभा, जुलूस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय/सूचना समेत संविधान र कानून विपरीत देखिन आयो।’
कानून विपरीत काम गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था खलल पार्नेलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्न सक्ने अधिकार सरकारसँग छ। तथापि सार्वजनिक थलोमाथि बारम्बार प्रहार गरिनु संविधानको ठाडो उल्लंघन मात्र होइन, निरंकुश शासनको भोक पनि हो।
असहमति र विमतिका अधिकार लोकतन्त्रका अभिन्न अंग हुन्। सरकारलाई सुनाउनकै लागि त सार्वजनिक थलोमा विरोध र विमतिका स्वर गुन्जाउनुपरेको हो। कसैले नसुन्ने, नदेख्ने अनकन्टार कुना वा सुरुङमा विरोध गर्नुको त के अर्थ? राजाशाहीहरूले नागरिकका बोल्ने, विरोध गर्ने, विमति व्यक्त गर्ने अधिकार निमोठे भनेरै त नागरिकले बलिदानी दिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो उन्नत राजनीतिक व्यवस्था ल्याउनुपरेको हो।
संसारमा अनेक सुरक्षा चुनौती बेहोरिरहेका शासकका कार्यालय वरिपरि पनि विना रोकटोक आवतजावत, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न दिइएको हुन्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाका शक्तिशाली राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसलाई नै लिन सकिन्छ। तर नेपालमा सरकारले राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको निवास, प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबार हुँदै मन्त्रीको निवास रहेको पुल्चोक क्षेत्रलाई महीनौं निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु नागरिकमाथिको हेपाइ हो।
(कुइँकेल जवाफदेहिता निगरानी समितिका सहसंयोजक हुन्।)
याे पनि: सरकारकाे हतास मनोविज्ञान, दुई दिनमै निषेधाज्ञाका चार निर्देशन
