चिनियाँ कम्पनीको २५० मेगावाटको सोलार परियोजना किन अड्कियो?

चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्न लागेको २५० मेगावाटको सोलार परियोजनालाई भूराजनीतिक छायाले अनिश्चिततामा धकेलेको छ।

लगानी बोर्डले वैशाख १६-१७ मा आयोजना हुने नेपाल लगानी सम्मेलनमा विभिन्न विदेशी लगानीकर्तासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसैमध्येको एक हो, चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जीले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको २५० मेगावाटको सोलार विद्युत् परियोजना।

बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा निर्माण हुने यस आयोजनामा राइजेन इनर्जीले १८ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेको मूल्यमा २५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। सम्मेलनका दौरान आयोजना विकास सम्झौता गर्न पछिल्ला महीनामा द्विपक्षीय तयारी चलिरहेको थियो। लगानी बोर्डका अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा आयोजना विकास सम्झौता गरिन लागेको बताएका पनि थिए। तर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सोलार विद्युत् उत्पादनको यस परियोजनाको सम्भावित पीडीए रोकिएको छ।

लगानी बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय यो परियोजनाको प्रवर्द्धकसँग लगानी सम्मेलनका क्रममा आयोजना विकास सम्झौता नहुने प्रस्ट पार्छन्। उपाध्याय भन्छन्, “तयारीको काम नसकिएकाले यस सम्मेलनमा आयोजना विकास सम्झौता गर्न नसकिने भयो। यद्यपि दुवै पक्षबीच वार्ता चलिरहनेछ।”

राइजेन इनर्जीसँग सोलार विद्युत् उत्पादनको आयोजना विकास सम्झौता गर्न लगानी बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिति नै बनाएको उपाध्याय बताउँछन्। “द्विपक्षीय समझदारी गर्न कठिन पर्ने रहेछ, समय लाग्ने रहेछ, त्यसैले अहिले सम्झौता नहुने भयो,” उनी भन्छन्।

लगानी बोर्डले पूर्व तयारीको काम नसकिएकाले आयोजना विकास सम्झौता अड्किएको बताए पनि नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो सोलार विद्युत् उत्पादनको यस परियोजनामा भूराजनीतिक छाया परेर अवरोध आएको नेपाल सरकार सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनको चच्याङ प्रान्तको राइजेन इनर्जीले लगानी गर्ने सोलार परियोजना अघि नबढाउन भारतीय अधिकारीले दबाब दिंदै आएका छन्।

“आफ्नो सीमा नजिकै चिनियाँ लगानीमा यति ठूलो परियोजना अघि नबढाउन नेपालस्थित भारतीय अधिकारीले दबाब दिंदै आएका छन्, त्यसकै प्रभावस्वरूप यो आयोजना अघि बढाउने सम्झौता रोकिएको हो,” स्रोतले हिमालखबरसँग भन्याे। राइजेन इनर्जीसँग विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको समझदारी गरेदेखि नै भारतले आपत्ति जनाउन थालेको हो।

राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभी र लगानी बोर्डबीच २५० मेगावाटको सोलार परियोजना स्थापनाको विस्तृत अध्ययन गर्न २०७७ माघमा समझदारी भएको थियो। लगानी बोर्डसँग समझदारी गरेको राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभी चिनियाँ कम्पनी राइजेन इनर्जीको सहायक कम्पनी हो। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्ट र राइजेन इनर्जीको दक्षिणएशियाका लागि विकास प्रबन्धक वाङ छिआङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। समझदारीपत्रमा एक वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

विद्युत् विकास विभागले २०७८ असोजमा यस आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति दिएको थियो। कोभिड-१९ महामारीका कारण समयमै अध्ययन प्रतिवेदन पेश नभए पनि राइजेनले गत भदौमा लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन पेश भइसकेको बोर्डले पनि जनाएको छ।

२०७७ माघमा राइजेन इनर्जी सिंगापुर जेभी र लगानी बोर्डबीच २५० मेगावाटको सोलार परियोजना स्थापनाको विस्तृत अध्ययन गर्न समझदारी गरिँदै।

राइजेन इनर्जीले बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा समान १२५ मेगावाटका दुई प्लान्टबाट कुल २५० मेगावाट सोलार विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले दुवै आयोजनाबाट सोलार मार्फत दिउँसो उत्पादन भएको २० मेगावाट विद्युत् भण्डारण (स्टोरेज) गरी राति तथा बिहान-बेलुका विद्युत्‌को उच्च माग हुने समयमा प्रवाह गर्न समेत प्रस्ताव गरेको थियो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यस आयोजनामा लगानी हुने सबै रकम स्वपूँजीका रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कम्पनीले प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन समझदारी गरेका विभिन्न कम्पनीले पनि स्वपूँजीको निश्चित हिस्सा मात्रै विदेशबाट लगानी ल्याएर अरू रकम नेपालकै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्दै आएका छन्।

राइजेन इनर्जी सन् २०१० देखि चीनको सन्चन स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। यसले सोलार प्यानल सम्बन्धी अनुसन्धान र विकास, सोलार प्यानल उत्पादन सहितका काम गर्दै आएको छ। “आफैंले सोलार प्यानल समेत उत्पादन गर्ने हुँदा यस कम्पनीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सोलार विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने सम्भावना देखेर लगानी प्रस्ताव गरेको थियो,” ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भन्छ।

यस कम्पनीले नुवाकोटको देवीघाटस्थित २५ मेगावाटको सोलार आयोजनाको निर्माण पनि गरेको थियो। विद्युत् प्राधिकरणको लगानी रहेको देवीघाट आयोजना सञ्चालनमा आइसकेको छ।

राइजेन इनर्जीको नेपालस्थित सहायक प्रबन्धक दीक्षिता शाही लगानी बोर्डसँग अहिले आयोजना विकास सम्झौता हुन नसके पनि भविष्यमा हुने आशा जनाउँछिन्। शाही भन्छिन्, “नेपालमा लगानी अघि बढाउन सजिलो छैन, विभिन्न अप्ठ्यारासँग जुध्नुपर्छ। पीडीएका लागि छलफल भइरहेको छ, भविष्यमा अघि बढ्नेछ।”

नेपालका विद्युत् परियोजनामा भारतको प्रत्यक्ष चासो र धेरै हदसम्म नियन्त्रण रहँदै आएको छ। भारतीय सरकारी स्वामित्वकै कम्पनीहरूले नेपालमा चार हजार ८०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनामा समझदारी गरेर काम अघि बढाएका छन्। जसमा अरुण, सेती र कर्णाली नदीमा बन्ने ठूला आयोजना पनि छन्।

सरकारले यसअघि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारी गरेका आयोजना पनि धमाधम खोसेर भारतीय सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई दिंदै आएको छ। उता, भारतले पनि नेपालको विद्युत् उत्पादनमा आफू बाहेक अन्य देशको लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ। खासगरी चीनको लगानी रोक्न त खुला रूपमा नै प्रकट हुने गरेको छ।

भारतको सन् २०१८ को विद्युत् आयात र निर्यात सम्बन्धी मागदर्शन र फेब्रुअरी २०२१ मा जारी अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिमा उसको सीमा जोडिएको तर ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि द्विपक्षीय समझदारी नभएको मुलुकको लगानी भएको आयोजनाको विद्युत् आयात नगर्ने उल्लेख गरेको छ। अर्थात् नेपालमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेर उत्पादन गरेको विद्युत् भारतले किन्दैन।

चिनियाँ लगानी भएको आयोजनाको मात्रै होइन, चिनियाँ संलग्नता रहेको आयोजनाको विद्युत् लिन समेत भारतले लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको छ। नेपालले आफ्नै लगानीमा निर्माण गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनी निर्माणमा संलग्न रहेको भन्दै भारतले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् किन्न मानिरहेको छैन। कोटा तोकेर तथा चिनियाँ संलग्नता नभएको सुनिश्चिततापछि मात्रै त्यस्ता आयोजनाको विद्युत् मात्रै किन्न भारतले सहमति जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारतले नेपालबाट ६९० मेगावाट विद्युत् लैजान मात्रै अनुमति दिएको छ।

बाङ्लादेशले नेपालबाट ५० मेगावाट विद्युत् लैजान कम्तीमा दुई वर्षदेखि इच्छा देखाइरहेको भए पनि भारतका कारण अड्किएको छ। नेपालले बाङ्लादेशमा विद्युत् निर्यात गर्दा भारतको प्रसारण लाइनको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैकारण भारतको अनुमति विना यो प्रक्रिया अघि बढ्दैन।

भारतको इटीभीभारत डटकम अनलाइनले नेपालबाट बाङ्लादेश विद्युत् निर्यातका लागि भारतले अनुमति दिनै बाँकी रहेको समाचार वैशाख १० मा प्रकाशन गरेको छ। यसअघि भारतले यस्तो अनुमति दिइसकेको भनी समाचारहरू प्रकाशन भएका थिए।

त्यसो त चीनले पनि नेपालसँगको सीमा क्षेत्र नजिकका परियोजनामा सीधै चासो देखाउने गरेको छ। २०७५ सालमा लगानी बोर्डले मुस्ताङको लोमान्थाङमा १५० मेगावाटको सोलार विद्युत् उत्पादन परियोजनामा लगानी गर्न सर्वेक्षणका लागि डोल्मा फन्ड मेनेजमेन्टलाई अनुमति दिएको थियो। डोल्माले एक वर्षभित्र सर्वेक्षण र अध्ययनको काम सकेर विद्युत् उत्पादनको तयारी थाल्ने बताएको थियो।

तर २०७६ असारमा तत्कालीन उद्योग, आपूर्ति तथा वाणिज्यमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले लगानी बोर्डलाई लोमान्थाङमा युरेनियम सम्भाव्यता रहेको भन्दै उक्त स्थानमा सोलार परियोजना राख्न दिन नमिल्ने पत्र लेखे। युरोपियन कम्पनी डोल्मा फन्ड मेनेजमेन्टको लगानीको विषयमा चीनले पनि आपत्ति जनाएको थियो। लगत्तै लगानी बोर्डले डोल्मालाई उक्त स्थानमा सर्वेक्षण गर्न रोक लगायो र यो योजना अघि बढेन।