भाजपाले फेरि पनि जिते के हुन्छ?

‘मोदी र भाजपाले तेस्रो कार्यकाल पनि जिते भने भारतमा अरू थप निर्वाचन हुनेछैनन्।’

रामचन्द्र गुहा

भारतीयहरू अहिले देशको १८औं आमनिर्वाचनमा सहभागी भई मतदान गर्दै छन्। निर्वाचनका अघिल्ला १७ संस्करणमध्ये दुई वटा विशेष महत्त्वका छन्। पहिलो हो, सन् १९५१ देखि १९५२ सम्म चलेको पहिलो आमनिर्वाचन। लोकतन्त्रप्रति अविश्वास गर्नेहरूले त्यो चुनावी अभ्यासलाई खिज्याएका थिए। भारतीयहरू अत्यन्त गरीब, विभाजित र निरक्षर भएकाले आफ्नो नेता चुन्न सक्दैनन् भन्ने उनीहरू ठान्थे।

मन नलागी नलागी भारतीय संघमा सहभागी भएका एक महाराजाले त्यति वेला भ्रमणमा रहेको एक अमेरिकी जोडी समक्ष भारत जस्तो निरक्षरहरू भएको भूमिमा बालिग मताधिकारलाई बाध्यकारी बनाउनु ‘पागलपन’ हो भनेका थिए। एक मद्रासी सम्पादकको गुनासो थियो, ‘ठूलो संख्याका नागरिकले पहिलो पटक मतदानको अभ्यास गर्दै छन्, धेरैलाई मतदान के हो, किन गर्ने र कसलाई गर्ने भन्ने थाहा छैन। यो दुस्साहस इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दाउ हुनेमा कुनै शंका छैन।’

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संगठनको साप्ताहिक पत्रिका अर्गनाइजले दाबी नै गरेको थियो, ‘पण्डित (जवाहरलाल) नेहरू भारतमा बालिग मताधिकारको असफलताको ग्लानि बोकेर बाँच्नेछन्।’

आखिर त्यो दाउले काम गर्‍यो। विभिन्न विचारधारा बोक्ने राजनीतिक दल र व्यक्ति चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। बालिग पुरुष एवं महिलाले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना प्रतिनिधि छनोट गरे। पहिलो आमनिर्वाचनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भारतीय इतिहासको ठूलो मोड हो। सन् १९५७, १९६२, १९६७ र १९७१ का आमनिर्वाचनले सन् १९५२ को त्यो उपलब्धिलाई अझ सुदृढ बनाए।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण आमनिर्वाचन भने सन् १९७७ मार्चमा भएको थियो। सन् १९७५ जूनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि धेरै मानिसले भारतको खुला र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक अध्याय सकिएको र यो देश पनि अरू एशियाली र अफ्रिकी देश जस्तै अधिनायकवादी शासनमा गएको ठानेका थिए।

आफ्नै अनुभवका आधारमा म पनि भन्न सक्छु- सन् १९७६ का आखिरी दिनसम्म पनि भारतका सडक सुनसान थिए। गान्धीको शासनलाई कतैबाट चुनौती वा भय थिएन। संकटकाल हटाउनु र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता थिएन। तैपनि उनले उनले संकटकाल हटाइन् र आमनिर्वाचन गराइन्।

इतिहासकारले सन् १९७७ का तीन वटा पक्ष महत्त्वपूर्ण रहेको ठम्याएका छन्। पहिलो हो, आखिरीमा आमनिर्वाचन भइछाड्यो। दोस्रो, मतपरिणामले पर्यवेक्षकलाई रनभुल्ल बनाइदियो, किनभने धेरैले गान्धीले नै जित्छिन् भन्ठानेका थिए। उनी अत्यन्त लोकप्रिय रहेको र सन् १९७१ मा पाकिस्तान विरुद्ध प्राप्त विजयको आभाले नै उनलाई यो चुनाव पनि जिताउने विश्वास गरिएको थियो।

साथै, उनको पार्टी संगठन मजबूत थियो, प्रशस्त चन्दा पाएको थियो। ठूल्ठूला उद्योगपतिले संकटकालको समर्थन गरेका थिए। अर्कातर्फ, विपक्षीहरू विभाजित थिए। उनीहरूले चन्दा पनि पाएका थिएनन्। तिनका नेता-कार्यकर्ता लामो समय जेलमा थुनिएका थिए।

यी तमाम अनुकूलताका बावजूद भारतीय कंग्रेस पार्टी निर्वाचनमा बहुमतभन्दा निकै पछि पर्‍यो। गान्धी स्वयं हारिन्। परिणाम- स्वतन्त्र भारतमा कंग्रेस बाहेकको पार्टी पहिलो पटक नयाँ दिल्लीको सत्तामा आयो। अब भारतीय शासन एकदलीय रहेन।

लामो समय प्रभावशाली रहेको कंग्रेस राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनबाट पराजित भएको थियो। त्यो गठबन्धनले बडो व्यवहारकुशल भई एउटै नारामा निर्वाचन लडेको थियो। त्यति वेलाको तथाकथित ‘जनता पार्टी’ ले एकदमै भिन्न विचार र इतिहास भएका चार वटा राजनीतिक दललाई समेटेको थियो। अधिनायकवादलाई पराजित गर्न र लोकतन्त्र पुनःस्थापना गर्न ती चार दल एकै ठाउँ उभिएका थिए।

सन् १९७७ देखि २०१४ सम्म कुनै पनि दल वा गठबन्धन नयाँ दिल्लीको सत्तामा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहेका छैनन्। शक्तिको यो परिवर्तन भारतीय लोकतन्त्रका लागि हितकारी नै हुन पुग्यो। एउटा राजनीतिक दलको लामो अवधिको प्रभुत्वको भयबाट मुक्त भएकैले ती वर्षमा आमसञ्चार जगत् थप स्वतन्त्र भयो। कर्मचारितन्त्र झनै स्वाधीन र न्यायालय थप प्रभावकारी भए।

कुनै एउटा दल सधैंभरि सत्तामा नरहने प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक व्यवस्था भारतीय संघीयताका लागि पनि हितकर भयो। भारतीय राज्यहरूले आफ्ना आर्थिक र सामाजिक अजेन्डा अघि बढाउने मौका पाए।

के अहिले भइरहेको निर्वाचनले भारतीय राजनीतिको यो चरित्र उल्ट्याउला त? धेरै सर्वेक्षक त त्यस्तै सोच्छन्। उनीहरू नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीले तेस्रो कार्यकाल पनि बहुमतसाथ जित्नेछ भन्ने विश्वास गर्छन्। त्यसो हुँदा के हुन्छ त?

मैले सम्मान गर्ने एक टिप्पणीकार परकला प्रभाकरको विश्लेषण छ, ‘मोदी र भाजपाले तेस्रो कार्यकाल पनि जिते भने भारतमा अरू थप निर्वाचन हुनेछैनन्।’

इन्दिरा गान्धीमा जस्तै मोदीमा पनि अधिनायकवादी प्रवृत्ति र पूर्ण प्रभुत्वको लालसा रहेको साँचो हो। तर गान्धीको राजनीतिक परिस्थिति र मोदीबीच महत्त्वपूर्ण फरक छ। सन् १९७७ मा एउटा राज्य छोडेर सबैमा भारतीय कंग्रेस सत्तामा थियो (तामिलनाडुका मुख्यमन्त्री कंग्रेसका नभए पनि नयाँ दिल्लीप्रति लचिलो थिए), जबकि सन् २०२४ मा भाजपा दक्षिण भारतका सबै र पूर्वी तथा उत्तरी भारतका महत्त्वपूर्ण राज्यहरूको सत्ताबाट बाहिर छ।

सन् १९७५ देखि १९७७ को बीचमा गान्धी र उनी नेतृत्वको कंग्रेस लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षहरूलाई दबाउन सक्षम भएका थिए। लोक सभामा ३७० सीट जित्ने उनीहरूको परिकल्पना पूरा भयो। तर मोदी र भाजपा त्यसो गर्न सक्षम हुनेछैनन्। तामिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना लगायत अरू पनि थुप्रै ठूला राज्यमा लोकप्रिय मतले निर्वाचित सरकारहरू हुनेछन्।

मोदी र अमित शाहले ती सरकारलाई के गर्लान् त? जबर्जस्ती धारा ३५६ (राष्ट्रपति शासन) लागू गर्नेछन्? वा विधायकलाई किन्नेछन्? जुनसुकै उपाय अपनाए पनि ती राज्यका बहुसंख्यक नागरिकले त्यसको विरोध गर्नेछन्, किनभने उनीहरू मोदीपन्थलाई स्वीकार गर्दैनन् र भाजपालाई मतदान गर्दैनन्।

भाजपाको प्रभुत्वमा भारतको ठूलो हिस्सा नसमेटिएकाले संकटकालका वर्षहरूमा जस्तै पूर्ण रूपको अधिनायकवाद फर्किने खतरा कम छ। तथापि ढुक्क भइहाल्न हुँदैन, किनभने भाजपाले घृणा र विभाजन फैलाउने हिन्दूत्वको विचारधारा प्रसार गरिरहेछ।

खस्किएको लोकतन्त्र

मोदी सत्तामा रहेको १० वर्षमा धार्मिक अल्पसंख्यक, खासगरी मुसलमान, भारतीय राजनीतिको किनारामा अझ बढी धकेलिएका छन्। उनीहरूले दैनिक जीवनमा अचाक्ली विभेद सामना गर्नुपरेको छ। सडक, बजार, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालयमा उनीहरूमाथि थिचोमिचो भएको छ। भाजपाका सांसद हरेक दिनजसो मुसलमानको खिल्ली उडाउँछन्। तिनका समर्थकले त्यो कर्तूतलाई ह्वाट्सएप र यूट्यूब मार्फत फैलाउँछन्। कतिसम्म भने यी वर्षमा गैरहिन्दूप्रति दुश्मनी फैलाउने गरी पाठ्यपुस्तकको पुनर्लेखन समेत गरिएको छ।

मोदी र भाजपाले तेस्रो कार्यकाल पनि जिते भने मुसलमान विरुद्ध घृणा फैलाउने अभ्यास अझ बढ्नेछ। लोक सभामा सहज बहुमत जुटाउन सके उनीहरूले आमसञ्चारमाध्यमलाई अझ बढी नियन्त्रणमा राख्नेछन्। कर्मचारितन्त्र, न्यायालय र सार्वजनिक नियमनकारी निकायमा हस्तक्षेप बढाउनेछन्। आईआईटी र आईआईएम तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई हिन्दूत्वको प्रचार केन्द्र बनाउनेछन्। समग्रमा संघीय संरचनालाई थप कमजोर बनाउनेछन्।

तब भाजपाले प्रस्ताव गरिआएको जनसंख्याको आधारमा लोक सभा सीटको पुनर्वितरण अघि बढाइनेछ, जसबाट धेरै जनसंख्या भएका उत्तर भारतका राज्यले बढी सीट पाउनेछन्। ती राज्यमा भाजपा बलियो छ। यस्तो अभ्यासले भाजपा कमजोर रहेका दक्षिण भारतका राज्य राजनीतिक रूपमा उसको अधीन हुनेछन्। ती राज्यले यस्तो अधीनता चूपचाप स्वीकार्ने सम्भावना छैन, तर भाजपाले आफ्नो योजना अघि बढाइरहेकै छ।

सन् २००७ मा प्रकाशित इन्डिया आफ्टर गान्धी पुस्तकमा मैले भारतलाई ‘५०-५०’ (आधा-आधा) लोकतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेको थिएँ। डेढ दशकपछि पुस्तक अद्यावधिक गर्ने क्रममा यसलाई ‘३०-७०’ मा झारें। मोदी र भाजपाको तेस्रो विजयले यो अवनतिलाई अझ द्रुत बनाउनेछ। त्यसले हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध, आर्थिक आकांक्षा र भावी सन्ततिको भविष्य पनि धूमिल बनाउनेछ।

सन् १९७० को दशकमा गान्धीले अधिनायकवादलाई पारिवारिक शासनसँग जोडेकी थिइन्। अहिले मोदीले अधिनायकवादलाई हिन्दू बहुसंख्यकवादसँग जोडेका छन्। परिवारवाद खराब थियो, बहुसंख्यकवाद त्योभन्दा पनि खत्तम छ। त्यसको उदाहरण भारतकै छिमेकी देश हुन्- इस्लामिक वा बुद्धिस्ट बहुसंख्यकवादले त्यहाँको समाज र जनजीवनलाई पारेको असर हामीले देखिरहेका छौं। हिन्दू बहुसंख्यकवादको परिणाम त्यसन्दा फरक हुने कुनै सम्भावना छैन।

अधिनायकवादले आत्मा मार्छ। बहुसंख्यकवादले मन-मस्तिष्क प्रदूषित बनाउँछ। घृणा र कट्टरपन्थ क्यान्सर जस्तै फैलिन्छ जसले व्यक्ति र समाजबाट सभ्यता, शालीनता, करुणा र मानवता लुट्छ। त्यसैले यसको उदय रोक्नै पर्छ। त्यसका लागि हामीसँग निर्वाचन जस्तो लोकतान्त्रिक औजार उपलब्ध छ। त्यसैले पनि जारी आमनिर्वाचन सन् १९७७ पछिकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।

(चर्चित भारतीय इतिहासकार गुहाको स्क्रोल इनमा प्रकाशित लेखको अनुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्।)