प्रचारका लागि नेताहरूबीच बालबालिकाको अभिभावकत्व लिन होडबाजी चले पनि दीर्घकालसम्म उनीहरूको शिक्षादीक्षाबारे चासो राखेको पाइँदैन।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ वैशाख ५ गते विद्यालय भर्ना अभियानलाई समर्थन गर्दै तीन बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराए।
पौडेलले मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका-६ मा अवस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय, सुनाचुरीमा दुई बालबालिका र मनहरिकै महेन्द्र किरण माध्यमिक विद्यालयमा एक बालकलाई भर्ना गराएका थिए।
त्यति वेला राष्ट्रिय माविमा कक्षा १ मा भर्ना भएका मनहरि-६, जोगीटारका सन्जित ब्लोन र जेसिका प्रजा अहिले कति कक्षामा पुगे? विद्यालय शिक्षा लिइरहेका छन् वा छाडिसके? यसबारे पौडेल बेखबर छन्। “मैले अभिभावकत्व ग्रहण गरेको हो, तर अहिलेको अवस्था थाहा छैन,” पौडेलले भने, “२०७६ सम्म त ख्याल गरेको थिएँ, पछि मैले नि भ्याइनँ।”
अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेले हेर्न नभ्याएको र अभिभावकले खर्च धान्न नसकेकाले सन्जित अहिले भारतको मृकबजारमा रहेको गुम्बामा लामा पढ्दै छन्। “भर्नापछि उहाँ (अभिभावकत्व लिने)हरू फर्केर आउनुभएन, मलाई दुई जना छोराहरूको खर्च धान्न पनि समस्या नै थियो, अनि भारत पठाएँ,” सन्जितका बुबा भीमबहादुर ब्लोनले भने। भीमका अनुसार अहिले छोराहरूले पढ्दै घरखर्च पनि पठाउने गरेका छन्।
जेसिका प्रजा
यस्तै, अर्की बालिका जेसिका यस वर्ष कक्षा ४ को परीक्षामा अनुत्तीर्ण भइन्। २०७५ सालमा पौडेलले उनलाई शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाक समेत सहयोग गरेका थिए। तर अहिले उनलाई शैक्षिक सामग्री जोहो गर्न धौधौ भएको बुबा ज्ञानबहादुर प्रजाले बताए। “उसकी आमाको पनि मृत्यु भयो, दिदी रेबिकालाई पनि मामाघरमा राखेर पढाएका छन्, मेरो त आठ सन्तान पढाउने खर्च नै छैन,” ज्ञानबहादुरले भने।
महेन्द्र किरण माविमा भर्ना गराएका ६ वर्षीय सुमन चेपाङबारे पनि आफूलाई थाहा नभएको पौडेलले बताए।
सोही भर्ना अभियान अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्णप्रसाद दाहालले हेटौंडा उपमहानगरपालिका-५ स्थित बालज्योति माविमा चार वर्षीय युयब राईलाई नर्सरी कक्षामा भर्ना गराएका थिए। विद्यालयका प्रधानाध्यापक भरत अर्यालका अनुसार युयब अघिल्लो वर्षबाटै विद्यालयमा छैनन्। उनको खोजीमा दाहालले पनि चासो देखाएनन्।
यस्तै, तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले अभिभावकत्व ग्रहण गरी महेन्द्र किरण माविमा भर्ना गराएका ६ वर्षीय सबिन थिङ र विश्वास थोक्रा दुवै अहिले विद्यालयको सम्पर्कमा छैनन्। खतिवडाले पनि उनीहरूको खोजी गरेका छैनन्। “अहिले विद्यालयको रेकर्डमा उनीहरू छैनन्। नेताज्यू पनि सोध्न आउनुभएको थाहा छैन,” विद्यालय प्रशासनले जानकारी दियो।
बागमती प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले पनि रौतहट घर भएका निराकर रायमाझी र लीलाकर रायमाझीको अभिभावकत्व ग्रहण गरी हेटौंडा-२ स्थित सिद्धार्थ माविमा भर्ना गराएका थिए। तर भर्ना गरेको अर्को वर्षबाटै निराकरले स्कूल छाडे। दुई वर्षपछि लीलाकरले पनि स्कूल छाडे। ढुंगेलले ती बालबालिकाको खोजी नै नगरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक परमानन्द सरोज कर्णले बताए। मन्त्रीका सन्तान बनेर विद्यालय भर्ना भएका उनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने विद्यालयलाई नै थाहा नभएको विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक मोहन शर्मा बताउँछन्।
राष्ट्रिय सभा सांसद रामचन्द्र राईले पनि हेटौंडा-१७, हटियामा रहेको लक्ष्मी निम्न माध्यमिक विद्यालयमा पाँच वर्षीय बालक सामुएल दर्नाललाई एलकेजीमा भर्ना गरेका थिए। २०७५ सालमा राईले बालकलाई विद्यालय पोशाक तथा स्टेशनरी सामग्री समेत प्रदान गरेका थिए। त्यसपछि उनले पनि चासो दिन छाडेका छन्।
त्यस्तै, प्रदेश सांसद ओम ग्लानले पनि राष्ट्रिय मावि, सुनाचुरीमा सुनील चेपाङलाई कक्षा १ मा भर्ना गरेका थिए। केही समय सुनीलको पढाइबारे चासो राखे पनि अहिले ग्लान सुनीलसँग नियमित सम्पर्कमा छैनन्।
आफूले अभिभावकत्व लिएका विद्यार्थीसँग डोरमणि पौडेल
सोही विद्यालयमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रघुनाथ खुलालले आर्यन विक र मनहरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले खुशी घिमिरेको समेत भर्ना गरेका थिए। त्यसैगरी, वडाध्यक्ष दिलबहादुर स्याङतानले सेनसन प्रजाको भर्ना गरेका थिए। यीमध्ये विद्यालयमा को को अध्ययनरत छन् भन्ने अभिभावकत्व ग्रहण गर्नेहरूलाई समेत जानकारी छैन। कारण, उनीहरू भर्ना अभियानको प्रचारप्रसारमा मात्रै सहभागी भए, शैक्षिक सहयोगार्थ केकस्ता सहजीकरण आवश्यक छन् भन्नेमा चासो नै राखेनन्।
अभिभावकत्व लिएर जिम्मेवारी भुल्दै नेताहरू
त्यति वेला सबै जनप्रतिनिधि लगायतलाई अभियानमा सहभागी भई भर्नासँगै अध्ययनका क्रममा आवश्यक सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जिल्ला समन्वय समिति मार्फत बागमती प्रदेशका ११९ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो। यसपछि तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरूबीच अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने होडबाजी नै चलेको थियो।
भारतमा लामा पढिरहेका सन्जित ब्लोन (सबैभन्दा छेउका)
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका अध्यक्ष, वडाध्यक्षसम्म विभिन्न व्यक्तिले बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी उनीहरूको पढाइको खर्च बेहोर्ने आश्वासन दिएका थिए। तत्काल केही समयलाई पुग्ने शैक्षिक सामग्री र विद्यालय पोशाक उपलब्ध पनि गराएका थिए। तर ती बालबालिकाको पढाइको अवस्था कहाँ पुग्यो भन्नेबारे चासो राखेनन्। नेतृत्वले बिर्संदै गएपछि बालबालिकाहरूले पनि बिस्तारै स्कूल छोडे। जसकारण विद्यालय भर्ना अभियान राजनीतिक प्रचारको साधन बन्न पुगेको छ।
मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. शंकर उपाध्याय शिक्षामा राजनीतिक प्रभाव शून्य पार्न असम्भवप्रायः भएकाले यसको न्यूनीकरणमा भने प्रयास गरिनुपर्ने बताउँछन्।
यस्तै, शिक्षाविद् डा. अर्पण पराजुली विद्यार्थी भर्नाको प्रभावकारिताका लागि अभिभावक सहित टोल विकास समिति, स्थानीय सरकार र आममानिसको चासो बालबालिकामा हुनुपर्ने बताउँछन्। “विद्यालय भर्ना र पढाइको निरन्तरताका लागि मात्रै काम गर्ने गरी संयन्त्र बनाएर जिम्मा दिनुपर्छ,” उनले भने।
यस वर्षको शैक्षिक सत्रका लागि विद्यालय भर्ना अभियान गत वैशाख २ बाट शुरू भइसकेको छ। यस वर्षको भर्ना अभियानमा ‘सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता’ भन्ने संकल्प तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाख २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकालाई नियमित विद्यालय पठाउन अनुरोध गरेका छन्।
यस अन्तर्गत वैशाख २ गतेदेखि २१ गतेसम्म सात वटै प्रदेशबाट भर्ना अभियान सम्बन्धी सन्देश प्रसारण गर्ने, विद्यालय र स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले ५ गते घरदैलो कार्यक्रम गर्ने, ९ गते भर्ना हुन बाँकी बालबालिकाको विवरण तयार गर्ने, १० गते विद्यार्थीलाई पोशाक र छात्रवृत्ति वितरण गर्ने र सोही दिन भर्ना भएका विद्यार्थीहरूको विवरण स्थानीय तहमा पेश गर्ने कार्ययोजना छ।
स्थानीय तहले विद्यार्थी भर्ना अभियानको समष्टिगत प्रतिवेदन शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा र एकाइले जेठ १५ गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, निजी लगानीका विद्यालयलाई छात्रवृत्तिको कोटा कार्यान्वयन सहित विद्यार्थी भर्ना गर्न भनिएको छ।
शिक्षा पाउनु हरेक बालबालिकाको संविधानप्रदत्त एवं जन्मसिद्ध मौलिक अधिकार भएकाले यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले हरेक वर्ष वैशाखमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। सरकारसँग २०८५ वैशाखभित्र आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य सुनिश्चित गराउनुपर्ने कार्यभार छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
