इन्टरनेट सेवाप्रदायक र सरकारबीच लम्बिएको राजस्व विवाद
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सरकार र इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको फरक व्याख्याले कसरी इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चिततालाई जोखिममा पारेको छ?
नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था र सरकारबीचको राजस्व सम्बन्धी विवाद लम्बिंदै जाँदा इन्टरनेट सेवाको सुनिश्चिततामा प्रश्न उठेको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूलाई ग्रामीण दूरसञ्चार कोष दस्तुर र रोयल्टी बापतको रकम नबुझाएको भन्दै विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन रोक लगाउँदै आएको छ। जसले गर्दा भारतबाट ब्यान्डविथ ल्याउन चुनौती भइरहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “इन्टरनेटको सुनिश्चितता अब ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउने कम्पनीहरू टाटा र एयरटेलको हातमा छ। उनीहरूले जुनसुकै दिन सेवा बन्द गर्न सक्छन्। हामीले आठ महीनादेखि ब्यान्डविथ बापतको रकम पठाउन पाएका छैनौं।”
ब्यान्डविथ उपलब्ध गराउँदै आएका कम्पनीहरूले बक्यौता रकम पाउनेमा शंका व्यक्त गर्न थालेको पनि पराजुली बताउँछन्। नेपालका इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले भारतीय कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम करीब पाँच अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगिसकेको छ। “उनीहरू रकम नपाउने हो कि भनेर ‘नर्भस’ सुनिन थालेका छन्, यो समस्या कसरी सल्टिन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन,” पराजुली भन्छन्।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिशमा नेपाल राष्ट्र ब्यांकले इन्टरनेटको ब्यान्डविथ खरीद बापतको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधा दिन्छ। तर पछिल्लो आठ महीनादेखि प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस्तो सिफारिश बन्द गरेका छन्।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर बापतको दुई प्रतिशत र दूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी बापतको चार प्रतिशत राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूलाई प्राधिकरणले रकम बुझाउन दबाब दिंदै आएको छ। सूचना प्रविधि मन्त्रालय र प्राधिकरणले गठन गरेको आन्तरिक छानबिन समितिले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको भन्दै प्रतिवेदन दिएको थियो। यस्तो बक्यौता रकम रु.दुई अर्ब ५० करोडभन्दा बढी पुगिसकेको छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले भने सरकारसँग पाँच वर्षअघि भएको सहमति विपरीत अहिले थप रकम असुल्न बाध्य पार्न खोजिएको दाबी गरेका छन्। पराजुली भन्छन्, “विगतको सहमति तथा कानूनी प्रबन्ध विपरीत व्याख्या गरेर अहिले जतिसक्दो रकम उठाउन खोजिएको छ, यस्तो विवाद सञ्चार मन्त्रालयले नै झिकेको हो र सल्टाउने जिम्मेवारी पनि उनीहरूकै हो।”
व्याख्यामा विवाद
आम्दानीका तुलनामा थेग्न कठिन पर्ने गरी खर्च बढेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत दूरसञ्चार सेवामा १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउने निर्णय गर्यो। यो दस्तुरले इन्टरनेट सेवा महँगिने र भार उपभोक्तालाई पर्ने भएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारी नीतिको विरोध गरे। यसपछि सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर उपभोक्तालाई भार पनि नथपिने र कर पनि उठाउने मध्यमार्गी उपाय अघि सार्यो।
जस अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायकले उपभोक्तालाई तोक्ने शुल्कको ५० प्रतिशत मर्मतसम्भार तथा सेवा शुल्कका रूपमा छुट्याए यो रकममा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरियो। साथै, मर्मतसम्भारलाई गैरदूरसञ्चार सेवा मानेर त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क बापत दुई प्रतिशत र रोयल्टी चार प्रतिशत तिर्नुनपर्ने समझदारी भएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।
अर्थात्, कुनै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले ग्राहकबाट मासिक एक हजार शुल्क लिएमा उसले बिलबिजक जारी गर्दा ५०० रुपैयाँ मर्मतसम्भार तथा सेवा शुल्क भनेर छुट्याउन पाउने र सो रकममा रोयल्टी चार प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क दुई प्रतिशत तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको १३ प्रतिशत बुझाउनुनपर्ने समझदारी गरियो।
यसलाई वैधानिकता दिन २०७६ जेठ २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायत उपकरण, इन्ट्रानेट/लिजलाइन डेटा कनेक्टिभिटी तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार र सेवा शुल्क भनेर तोक्न पाउने जसमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलगाउने निर्णय गर्यो।
यसले मर्मतसम्भार र सेवालाई गैरदूरसञ्चार सेवाका रूपमा मान्यता दिएको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले अर्थ्याए। यसअघि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यस सम्बन्धी निर्णय गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा कर सम्बन्धी संशोधनका लागि अनुरोध पठाएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा लगेको प्रस्ताव अनुमोदन भएको थियो।
२०७६ साउन १५ मा संशोधन भएको दूरसञ्चार नियमावलीमा पनि दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गतका ‘फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्ड’ सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसूलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरियो। तर यस्तो समझदारीमाथि महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि यो विषय विवादमा तानियो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं प्रतिवेदनले मर्मतसम्भार तथा सेवा शुल्क बापत इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले लिइरहेको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरको भन्दै बेरुजु देखायो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मर्मतशुल्कमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको दुई प्रतिशत र रोयल्टीको चार प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने उल्लेख गर्यो।
यद्यपि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गैरदूरसञ्चार सेवा बापतको शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिरेको भनेर बेरुजु देखाउन नमिल्ने भन्दै महालेखालाई यसको लगत कट्टा गर्न निर्देशन दियो।
तर महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७६ सालमा रोयल्टी बुझाउन पत्राचार गरेपछि दूरसञ्चार सेवाप्रदायक वर्ल्डलिंक सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असार १२ गते मर्मतशुल्क गैरदूरसञ्चार सेवा भएकाले यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोष अन्तर्गतको शुल्क लिन नमिल्ने अन्तरिम आदेश दियो।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दूरसञ्चार सेवाको अनुसूचीभित्र पनि मर्मतसम्भारलाई दूरसञ्चार सेवाका रूपमा उल्लेख गरिएको छैन।
“कानून, सरकारको पूर्ववत् निर्णय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको आदेश लत्याएर सञ्चार मन्त्रालय रकम असुल्न खोजिरहेको छ, यसले गर्दा जनताको आधारभूत अधिकार इन्टरनेट सेवा जोखिममा परेको छ,” पराजुली भन्छन्।
विवादको जड
सञ्चार मन्त्रालय र इन्टरनेट व्यवसायीबीचको पहिलो विवाद हो, मर्मतसम्भार बापतको रकममा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र रोयल्टी बापतको शुल्क लाग्छ कि लाग्दैन?
यो रकम दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत नपर्ने भएकाले यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क नलाग्ने व्यवसायीको दाबी छ। यता, सञ्चार मन्त्रालयले भने मर्मतसम्भार बापतको रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छूट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरे पनि यसमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क यथावत् रहेको दाबी गरेको छ।
दोस्रो, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ ले उल्लेख गरेको वार्षिक कुल आम्दानी भन्ने विषयको व्याख्यामा पनि विवाद छ। उक्त नियमावलीको दफा २६ ले ‘वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरे बापत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।
यही कानूनी बुँदाका आधारमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले मर्मत र सेवा शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क लिन नमिल्ने दाबी गरेका हुन्।
तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल मन्त्रिपरिषद्ले मर्मत बापतको रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छूट दिए पनि रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको शुल्क छूट नदिएको बताउँछन्। “यो रकम इन्टरनेट कम्पनीहरूले तिर्नै पर्छ, अरू विकल्प छैन,” उनी भन्छन्।
तर एक इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका उच्च अधिकारी सरकारले जबर्जस्ती रकम असुल्न खोजेको बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारको नीति लगानीमैत्री नभएको तथा यसले कानूनी र नियामकीय अस्थिरताको सन्देश जान्छ। उनी भन्छन्, “विदेशी लगानी भित्र्याउन भनेर सम्मेलन पनि गर्ने र देशभित्र लगानी गरेका व्यवसायीबाट पनि जबर्जस्ती रकम असुल्न खोज्ने कस्तो विरोधाभास हो?”
सरकारले जबर्जस्ती रकम उठाउन खोजे इन्टरनेट सेवाप्रदायक कतिपय कम्पनी सधैंका लागि बन्द हुने उनी बताउँछन्।
सरकारले जबर्जस्ती रकम उठाउन खोजेको भन्दै नेपालस्थित बेलायती दूतावासले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग आपत्ति नै जनाइसकेको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन्। वर्ल्डलिंकमा बेलायती सरकारको स्वामित्व रहेको सीडीसी ग्रूपको रु.एक अर्ब ३५ करोड लगानी छ।
यस विषयका जानकार एक पूर्व सरकारी अधिकारी २०७५ सालमा दूरसञ्चार सेवामा दस्तुर लगाउने सरकारको निर्णयदेखि नै विवाद शुरू भएको बताउँछन्। सरकारले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाए पनि त्यो रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबाट उठाउन खोज्नु नै समस्याको जड भएको उनको भनाइ छ।
“दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पनि तोक्ने र विवाद भयो भनेपछि सो रकम उपभोक्ताको सट्टा सेवाप्रदायकबाट मात्रै उठाउन खोजिएपछि समस्या भएको हो,” उनी भन्छन्। त्यति वेला नै दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको रकम इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई इन्टरनेटको मूल्यमा समायोजन गर्न सरकारले नरोकेको भए अहिलेको विवाद नै खडा नहुने उनको तर्क छ। “होइन भने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले मात्रै तिर्नुपर्ने गरी दस्तुर लगाउनै उचित थिएन,” उनी भन्छन्।
प्राधिकरणका निर्देशक पौडेल यो विषय अब अदालती क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरिसकेकाले थप व्याख्या र टिप्पणीको आवश्यकता नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अदालतले यसअघि नै सरकारलाई तत्काल केही निर्णय नगर्नू भनेर अल्पकालीन आदेश दिइसकेको छ। मुद्दाको अन्तिम निर्णय अदालतले नै दिन्छ, त्यसै अनुसार हामी निर्णय गर्छौं।”
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरू सुबिसु र वर्ल्डलिंकले दायर गरेको मुद्दामा क्रमशः आगामी वैशाख १६ र १७ गते पेशी तोकिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)