‘नेपाल सरकारले भूटानी शरणार्थीलाई युद्धबन्दी झैं बनाएर राख्न मिल्दैन’
“भूटानमा कोही आतंकवादी वा अराष्ट्रिय तत्त्व थियो भने त्यो सरकार आफैं वा सरकारी अनुचरहरू नै थिए।”
अझै पनि कागजी अभिलेखमा भूटान, सर्वाङको तक्लाई ब्लकमा जमीनको कित्ता नम्बर (थ्राम) २८६ र घर नम्बर यूएसडी-१६ देखिन्छ भने त्यो बीपी कश्यप (भक्त घिमिरे)को घर हो। सन् १९९० को दशकको पूर्वार्द्धमै दक्षिणी भूटानका गाउँघरमा त्यहाँको सरकारले शुरू गरेको अनाहकको धरपकड र खानतलासीको प्रतिवाद गर्न स्थानीय भेगमा नाराजुलूस गर्ने तन्नेरीमा बीपी पनि थिए। तर सँगैका साथीभाइलाई कहिले गाउँघर वा कहिले सीमावर्ती आसामतिर पक्राउ गर्दै बेपत्ता पारिन थालेपछि बीपी देश छाडेर भारतका विभिन्न शहर हुँदै नेपालको माइधार शरणार्थी शिविर आएका थिए।
बीपी शरणार्थी शिविरकेन्द्रित पत्रिका सन्देश साप्ताहिकका मुख्य सम्पादक (२०००-२००४) थिए। पूर्वी नेपालको शिविरमा २० वर्ष बसेपछि शरणार्थी पुनर्वास कार्यक्रममा परी सन् २०१० मा अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्य पुगेका बीपी झापा र काठमाडौंमा छुटेका आफन्त भेट्न अघिल्लो महीना नेपाल आएका थिए। अमेरिकामा रहेर भूटानी शरणार्थी आन्दोलन, घरफिर्ती अभियान र अधिकारका सरोकारमा आवाज उठाइरहने ५४ वर्षीय उनै कश्यपसँग भूटानी डायस्पोरा र नेपाल सम्बन्धबारे देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कुनै आन्दोलन वा अभियानमा नजोडिएकै वेला पनि तपाईंलाई भूटान सरकारले किन पक्राउ गरेको थियो?
म दक्षिणी भूटानको गोम्टुस्थित एक सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको ल्याबमा काम गर्ने सामान्य श्रमिक थिएँ। नेपालको पूर्वी पहाड भोजपुरमा एक जना आफन्तको विवाहमा सहभागी भएर फर्कनासाथ म सहित केही साथीलाई हामी बस्ने क्वार्टरबाटै भूटानी प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। संयोग के भने, सन् १९८९ डिसेम्बर १६ को त्यही दिन भूटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई नेपाली भूमि (बिर्तामोड)बाट पक्राउ गरी काठमाडौं हुँदै भूटान लगिंदै रहेछ। मसँगै एउटै फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने फुर्वा शेर्पा र ईश्वरी आचार्य समेतलाई रिजालको अभियानमा सघाउन नेपाल गएको बात लगाइयो अनि स्थानीय चौकीमा १८ दिन हिरासतमा राखियो। संयोगले त्यो चौकीमा काम गर्ने हवल्दार रणबहादुर सुब्बाले हामीलाई १९ दिनपछि रातमा भगाइदिएका थिए। अनि हामी बोर्डरको चियापत्ती बगान (बंगाल)मा बस्यौं।
एक पटक प्रहरी प्रशासनको निगरानीमा परिसकेको अवस्थामा हामी (ईश्वरी र म) अलिक असुरक्षित बनेका थियौं, सीमापारि गरगन्डा (बंगाल)तिर बस्थ्यौं। फुर्वा भने सिप्चु, भूटानतिरै थिए। तर ती फुर्वासँग फेरि कहिल्यै भेट भएन। उनी मारिए अथवा बेपत्ता पारिए भन्न सक्दिनँ। उनी शरणार्थी बनेर नेपाल आएको कहिल्यै थाहा भएन। ईश्वरी भने आसाममै बितेको थाहा पाएँ।
हामीले लुक्दै-भाग्दै सन् १९९० को सेप्टेम्बरमा जिल्ला (सर्वाङ)मा स्थानीय प्रहरी प्रशासनको विरोधमा जुलूस पनि गरेका थियौं। लगत्तै डिसेम्बरदेखि त गाउँमा धरपकड शुरू भयो। गाउँका अगुवा जतिलाई समात्ने, लैजाने र यातना दिने काम भयो। समूहका अगुवाहरू आरके घले, हर्क घले, रामचन्द्र सिग्देल र खड्गमान भट्टराईलाई भारत (आसाम)मै आएर भूटानी प्रहरीले पक्रेर लगेको थियो। यी पनि को कता गए, बेपत्ता भए अथवा मारिए (?), कहिल्यै थाहा भएन।
म भने ‘अब आफ्ना ठाउँमा जान नसकिने रहेछ’ भनेर दार्जीलिङ, कालिम्पोङ, दिल्ली, देहरादूनतिरै घुम्दै समय बिताइरहेको थिएँ। यही बीचमा गाउँमा बसिसाध्य नभएपछि मेरा बाआमा र सम्पूर्ण परिवार सन् १९९१ अक्टोबरमा झापा, माइधार आइपुग्नुभएछ। म पनि सन् १९९२ को अन्त्यतिर बाआमा खोज्दै माइधार आइपुगेको थिएँ।
तपाईं प्रत्यक्ष/परोक्ष भूटानी शरणार्थी आन्दोलन र घरफिर्ती अधिकारको पक्षधर हुनुहुन्थ्यो। आज शरणार्थी हैसियतमा अमेरिका पुनर्वासमा गएर पनि आफन्त खोज्दै नेपाल आइरहनुभएको छ। यदि वातावरण अनुकूल भएमा तपाईं भूटान फर्किनुहुन्छ त?
पक्कै पनि, म स्थिति सहज रहेमा भूटान जान्छु, बस्छु। आजको विश्वव्यापीकरणको युगमा रोजगारी र उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा को-कता काम गर्न जान्छ वा कुन देश पुग्छ भन्ने सरोकार बेग्लै हो। यत्ति हो कि, विगतमा भूटानले अन्याय र अत्याचारको जुन रवैया अपनाएको थियो, त्यसको सम्बोधन हुनुपर्यो। हामी फर्केर भूटान जानु वा नजानु, बेलायत वा अमेरिकामा बस्नु अलग कुरा हो।
मैले मेरा आफन्त, यताउता छुटेका काका, मामा वा भिनाजु भेट्न किन दिल्ली (भारत) आउनुपर्ने? किन काठमाडौं उत्रनुपर्ने? म किन थिम्पू जान नपाउने? प्रश्न त यहाँ छ। शरणार्थी समस्या समाधान गरेर तेस्रो देश पठाइएको हो भने म आफ्नै मातृभूमि टेक्न किन नपाउने?
अझै पनि हाम्रा केही आफन्त नेपालका शरणार्थी शिविरमै छन्, हामी मात्रै बाहिरिएका हौं। तर जसरी भनिंदैं छ- शरणार्थी समस्या समाधान भयो भनेर, कहाँ भयो र खोइ?
त्यसो भए एक लाखभन्दा बढी भूटानी नागरिक विभिन्न मुलुकमा पुनर्वासमा गइसकेपछि अब यी दक्षिणी भूटानबाट लखेटिएका ल्होत्साम्पाको इतिहास र माटोको कथा पनि विलय हुँदै गएको हो त?
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने, सन् १९९० पूर्व भूटानको सिंगो समुदायमा राजनीतिक, बौद्धिक र प्राज्ञिक वर्ग नै थिएन। अग्रभागमा जति थिए- ती सबै त्यहाँको शासनतन्त्रका कर्मचारी थिए, तत्कालीन परिवेशका नोकरशाहहरू।
अपवादमा रहेका केही चेतनशील व्यक्तिलाई सत्तासीन शक्तिले कि बन्दी कि बेपत्ता बनाउँथ्यो कि त हाकाहाकी ज्यानै लिइदिन्थ्यो। त्यसो हुँदा जीउज्यानको चुनौती मोल्न जोकोही तत्पर हुने कुरै भएन।
विशेषत: सन् १९९० को दशकमा सुस्त गतिमा विकसित राजनीति घटनाक्रमले आफ्नै अभ्यास र अनुभूतिका बलमा सीमित राजनीतिकर्मी देखिन थालेका थिए। यद्यपि त्यो क्रम पनि भारतीय कूटनीति र प्रभावको सेरोफेरोमा लपेटिएकाले अलमलिएको थियो। अहिले बाहिरी देशमा पुनर्वास भएपछि बरु वास्तविक अध्ययन-अनुसन्धान अघि बढेको छ। संख्यात्मक रूपमा कमै होला, तर विगत, वर्तमान र भविष्यको न्यायसंगत लेखाजोखा गर्न सक्ने जमातको विकास भइरहेको छ।
तपाईंले सोधे जस्तो हाम्रो इतिहास विलय भएको छैन, ओझेल परेको मात्रै हो। अब भूटान सम्झिएर गर्न सकिने भनेको भूटानभित्रका नागरिक र निर्वासित समुदायका बीच सम्पर्क स्थापना तथा समन्वय नै हो। यसतर्फ सुस्त गतिमै भए पनि पहल अघि बढिरहेकै छ।
भूटानी शरणार्थी पुनर्वासमा जान थालेको पनि डेढ दशक नाघिसक्यो। तैपनि भूटानीको गैरआवासीय समूह वा अन्य आफ्नो पहिचानको एकताबद्ध अभियान केही थालिए जस्तो देखिंदैन। के अब ‘जे भयो भयो’ भनेर मौन स्वीकृतिमा बसेको हो?
निर्वासनमा पुगेका शरणार्थीका अग्रज नेतृत्व अथवा पुस्तासँगको सम्बन्ध र सम्पर्क उमेर हद र स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पनि त्यति आशलाग्दो बन्न सकेन। त्यो पुस्ताका रणबहादुर बस्नेत, राजकुमार (आरके) बुढाथोकी, रोङथोङ क्युनले, आपा छेकु आदि बितिसके। थोरै पाका नेताहरू सम्पर्क-सम्बन्ध राख्न नयाँ पुस्तासँग सहकार्य गरिरहेका छन्।
कसैले पनि १९९० को दशकको त्यो पाशविक अत्याचार र जर्जर दैनिकी भुलेर सन्चले निदाउन सक्ने कुरै छैन, त्यो भुल्न सम्भव पनि छैन। ‘हामी स्वतन्त्रता चाहन्छौं’ भनेकै आधारमा हाम्रा कतिपय निर्दोष आफन्तजन अहिले पनि अनेक अभियोग बोक्दै भूटानभित्रै जेलजीवन भोगिरहेकै छन्। राजबन्दी बनेर चेम्गाङ, रबुना लगायत जेलमा सजाय बेहोर्ने तीन दर्जनभन्दा बढी ल्होत्सम्पा, सारछोप दाजुभाइ ३० वर्षदेखि जेलमै छन्। आजको युगमा यस्तो मानवता विरोधी शासन-पद्धति र व्यहोरा हेरेर कसरी चूपचाप बस्न सकिन्छ र?
तपाईंले हाम्रो मौन अवस्थालाई हेरेर अब ‘जो हुनु भइहाल्यो, छोडौं सबथोक र नयाँ भूगोलमा नयाँ जीवन भोगौं’ भन्दै सिंगै समुदाय लाग्यो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभएको हुन सक्छ। तर यो केवल स्थिति फेरिंदाको अस्थायी मौनता मात्रै हो।
शरणार्थी शिविरमा हुँदासम्म सिंगो समुदाय तत्कालै स्वदेशफिर्तीको अपेक्षामा थियो। तर त्यो परिकल्पना मात्रै बन्यो। पक्कै पनि पुनर्वासपछि त्यो परिवेश फेरियो र नयाँ तरीकाबाट सोच्ने बाध्यता आइलाग्यो। यत्ति हो कि, अब केवल भावनामा उचालिएर झट्ट मेची पुलमाथि बाटो जाम गर्न पुग्ने अवस्थामा हामी रहेनौं। विश्वले पत्याउने गरी हाम्रो दक्षता र कूटनीतिक ढाँचा समायोजन गर्दै नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति हामीसामु छ। यी तमाम आवश्यकताको सम्बोधन हुने गरी योजनाबद्ध रूपमा अभियान तर्जुमा गर्न परामर्शहरू अहिले पनि भइरहेकै छन्। बरु झट्ट परिणाम नदेखिएको मात्रै हो।
तपाईंले देश छाड्दाको २० वर्षे उमेर र सपनामा गाँसिएका अनेक स्मृतिहरू होलान्- आफ्नो माटोबाटोको। यस्तो स्मृति ‘नोस्टाल्जिया’ को भारले मानसिक रूपमै कठिन बनाएको छ कि? यही कारण तपाईंहरूको एउटा इतिहास र सभ्यता अब यसै गरी बिलाएर जाने देखिन्न र?
म देशबाट धपाइँदा २० वर्षकै हाराहारीमा थिएँ। उमेरको २० भनेको जीवनमा अनेक सपनाहरू बुनेर आउने दिनको बाटो निर्दिष्ट गर्ने अवस्था हो। त्यस्तो जटिल मोडमा त्यहाँको तत्कालीन शासकले मलाई ‘राष्ट्रविहीन सडक मानव’ बनाएर थातवासबाट बेदखल गरिदियो। त्यो वेला मभित्र उत्पन्न आवेग-संवेगहरू अहिले पनि ताजै छन्। आजसम्म त्यो भुंग्रो निभेको छैन।
पक्कै पनि ‘स्मृति’ ताजै छ, तर त्यो वैराग्यधारण गर्ने तहको उदास-निराश ‘नोस्टाल्जिया’ होइन। भविष्यलाई चिन्तनको तहमा जीवितै राख्नै पर्यो, आज वर्तमानमा बाँचेर पनि हिजोको इतिहासलाई भुल्नु भएन।
चैतन्य बोकेको कसैले पनि इतिहासबाट भागेर जोगिन सम्भवै छैन। एकाध अपवादहरू गलत दिशातिर दौडिएका छन् भने पनि ती तपसिलका कुरा भए। जुनसुकै कालखण्ड, समुदाय वा परिस्थितिमा यस्तो हेराफेरी त भई नै रहन्छ।
१९९० दशकमा भूटानमा चलेको अधिकारको आन्दोलनलाई धेरैले ‘सरकार-प्रायोजित’ भन्छन्। जबकि एक लाखभन्दा बढी दक्षिण भूटानी आफ्नो माटोबाट लखेटिंदै गर्दा नेता टेकनाथ रिजाल सहितका अगुवाहरू जेलभित्र थिए। रिजाल एक दशक जेल बसेर निस्कँदा दक्षिण भूटान रित्तो भइसकेको थियो। यो कस्तो अनौठो बुझाइ हो?
हो, आन्दोलनका वेला टेकनाथ रिजाल जेलभित्र थिए। तर रिजालले जनता भड्काएको वा आन्दोलन उचालेको हुँदै होइन। भूटान सरकार आफैंले भड्काएको हो, आक्रोश बढाइदिएको हो। आन्दोलन त भूटान सरकार आफैंले गरेको हो।
लोकतन्त्र-प्रजातन्त्र जे भने पनि त्यसभित्रको बेथिति र ज्यादतीले हद पार गरेपछि हामीले ‘स्वाधीन नागरिकका रूपमा बाँच्न पाउनुपर्छ’ भनेर आवाज उठाएका मात्रै हौं।
दक्षिण भूटानको संसदीय प्रतिनिधित्व गरिरहेका रिजालले त सन् १९८८ मा जनअधिकार र हकका बारेमा सर्वप्रथम आवाज उठाएका थिए। त्यसपछि क्रमशः उनी लगायत दर्जनौं अग्रजलाई राज्य संयन्त्रले जेलनेल गर्यो। अहिले जस्तो सूचना र सञ्चार सहज नहुँदा आशंका, भय र असुरक्षाको बढ्दो माहोलमाझ स्थिति असहज बन्दै गएको थियो। कसैलाई ‘आतंकवादी’ भन्दै र कोही ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ का रूपमा चिनाउँदै भूटानी शासनसत्ताले आफैं अराजक माहोल बनाउँदै, बढाउँदै लगेको थियो। भूटानमा कोही आतंकवादी वा अराष्ट्रिय तत्त्व थियो भने त्यो सरकार आफैं वा सरकारी अनुचरहरू नै थिए।
भनिन्छ, इतिहास त जित्नेहरूको मात्रै हुन्छ। तपाईंको पुस्ता भूटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका पुनर्वासमा गयो, अर्को पुस्ता भूटानी-अमेरिकी नागरिक बन्नेछ, अनि त भूटानी मूलको अमेरिकी नागरिक मात्रै होला। तपाईंले आँखैसामु देखेको यो विलयको इतिहासलाई कसरी ‘गलत’ भन्न सक्नुहुन्छ?
हामी हारेका छैनौं। इतिहास निर्माणको बाटोमा पूर्णविराम लागेको पनि छैन। इतिहास जित्नेहरूकै हुन्छ। तर जित कसको हुने अन्तिम नतीजा सार्वजनिक भइसकेको छैन। आजको विश्व एउटा गाउँका रूपमा विकसित भइरहेको छ। को, कुन देशको भूगोल वा सिमानाभित्र बसेको छ कि छैन भन्ने कुरा तपसिलको विषय भइसकेको छ।
केही महीनाअघि आमनिर्वाचनको तयारीका क्रममा भूटानका प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए- ‘भूटानबाट बर्सेनि हजारौंको संख्यामा नागरिक विदेशिने क्रमले देश रित्तो हुनै लागिसकेको छ। अब रित्तो हुन लागेको देशमा जति नै उन्नति गरे पनि त्यो निरर्थक हुनेछ। त्यस कारण अबका दम्पतीहरूले दुईभन्दा अधिक सन्तान जन्माउनु श्रेयस्कर हुनेछ। त्यसो गरेमा सरकारले उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नेछ।’
यसरी हामी मात्रै आफ्ना पुराना गाउँघरमा छैनौं भन्ने कुरो अब मूल विषय रहेन। तर त्यहाँको शासकवर्गले हामीमाथि र हाम्रो समुदायमाथि गरेको अन्यायको सम्बोधन हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक विधि अनुसार सर्वमान्य हुने गरी हामीमाथि गरिएका ज्यादतीको उचित सम्बोधन गरिने हो भने त्यो नै समाधानको पहलतर्फ पहिलो कदम हुनेछ।
नेपालमा राज्य-निर्देशित र नियन्त्रित तहमा नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण चलिरहेको छ। यही आरोप र प्रमाणमा केही मन्त्री, सचिवहरू एक वर्षयता जेलमा छन् भने यसले शिविरमा रहेका पाँच हजारभन्दा बढी सक्कली शरणार्थी समेत समस्यामा छन्। यो घटनालाई पुनर्वासमा गएका भूटानी शरणार्थीले कसरी हेरिरहेका छन्?
यस घटनालाई हेर्ने दृष्टिकोण देश-काल-परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। नेपाल सरकार र नेपाली नागरिकले यस घटनालाई आर्थिक भ्रष्टाचार र अख्तियारी दुरुपयोगको सामान्य मुद्दाका रूपमा हेर्लान्। तर यथार्थ निकै अलग र तीतो छ।
झापा र मोरङका शिविरमा बसिरहेका भूटानी शरणार्थीका लागि यो विषय एकातिर उनीहरूको पहिचान र स्थितिप्रतिको उपहास हो भने अर्कातिर, उनीहरूको जीवनचर्याको सरोकारमाथिको आघात समेत हो।
नेपालले भूटानसँगको मित्रवत् सम्बन्धको बहानामा शरणार्थी मुद्दालाई केही सरकारी कर्मचारी र नेतागण समेत मिलेर ‘सौदाबाजी’ गरिएको जस्तो भान परेको छ। भूटान सरकारको चाहना अनुरूप शरणार्थीहरूको इतिहास मेटाउने खेलको ठूलो योजना अन्तर्गत नेपालका नेताहरू खेलिरहेका रहेछन् भन्ने संकेत शरणार्थीका अग्रज नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत फसाइएको कुराले स्पष्ट पारेको छ। यसभित्र को, कसको र कति भूमिका छ भन्ने ठोस निष्कर्ष नेपालको न्यायिक निकायले टुंगो गर्ला नै, हामी आशावादी छौं।
अब कुरा गरौं, पुनर्वासमा गएकाहरूको दृष्टिकोणबारे। पुनर्वासमा गएका सबैको एउटै दृष्टिकोण नहुन सक्छ। जसले जसरी व्याख्या गरे पनि साझा कुरा चाहिं झापा र मोरङमा रहेका शरणार्थीलाई नेपाल सरकारले युद्धबन्दी झैं बनाएर राख्न मिल्दैन। चलिरहेको नक्कली शरणार्थी मुद्दालाई कानूनी आधारमा निकास दिने एउटा बाटो छँदै छ। तर तत्काल पारिवारिक मिलनका लागि आफैं ‘स्पोन्सरशिप’ खोज्दै तेस्रो देश आउन चाहने शरणार्थीलाई यात्रा अनुमति (ट्राभल डकुमेन्ट) दिने र शिविरमा रहेका शरणार्थीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सहितका मानवीय सेवा उपलब्ध गराउने तत्परता नेपाल सरकारले देखाउनै पर्छ।
यो वेला शरणार्थी मामिला हेर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय वा कुनै विश्वस्त तेस्रो पक्ष (पर्यवेक्षक) राखेर शरणार्थी समस्या सम्बन्धी थाती रहेका मुद्दा फर्स्योट गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ।