रामदेव र पतञ्जलिको झूटको कथा कसरी भयो पटाक्षेप?
पतञ्जलिका उत्पादनबारे योगगुरु बाबा रामदेवले गर्दै आएको झूटो दाबीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ भने सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आदेश पनि दिएको छ।
विश्वभर बाबा रामदेवलाई पछ्याउनेको संख्या लाखौं छ। आफ्ना कम्पनीका उत्पादनले गम्भीर रोग निको पार्न सक्छ भनी रामदेवले गरेको दाबी झूटो भएको ठहर गर्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले माफी माग्न आदेश दिएपछि उनको छवि धूमिल भएको छ। आखिरमा रामदेवको कथा कसरी पटाक्षेप भयो?
एक करोड सब्सक्राइबर भएको स्वामी रामदेवको यूट्यूब च्यानलमा एउटा भिडिओ अपलोड गरिएको छ, जुन भिडिओमा योगगुरु उत्तानो पल्टिएर आफ्ना दुवै घुँडालाई दोबारेर छातीमा पुर्याउँदै पवनमुक्तासन गर्छन्। पेटमा भरिएको वायु निकास गराउने यो आसन गरिरहेका स्वामीको पछिल्तिर पतञ्जलि आयुर्वेदका उत्पादनको थाक छ। ती उत्पादनमा ‘हर्बोमिनरल तत्त्व’ हुने दाबी गरिएको छ।
रामदेवले आफ्ना सहयोगी आचार्य बालकृष्णसँग मिलेर सन् २००६ मा शुरू गरेको पतञ्जलि आयुर्वेदले दन्त मन्जनदेखि स्वास्थ्योपचार लगायतका अनेकौं सामग्री बिक्री गर्छ। खासगरी पतञ्जलिको आयुर्वेदिक उत्पादनको माग उच्च छ।
त्यस भिडिओमा उनी ज्वरो, टाइफाइड, कलेजो, त्वचा लगायतका अनेकौं स्वास्थ्य समस्याबारे बोल्छन्। निराकरणका लागि ‘विषाक्त’ र ‘सिन्थेटिकयुक्त’ औषधिको सेवन गरिरहेकोमा आफ्ना दर्शकसँग क्रुद्ध हुँदै तिनको सट्टा पतञ्जलिको उत्पादन प्रयोग गर्न सुझाउँछन्।
त्यस्तै, अर्को भिडिओमा उनी क्यान्सर रोगबारे बताउँदै केमोथेरापी, रेडिएशन र सर्जरीले क्यान्सर निको नहुने दाबी गर्छन्। उनी पतञ्जलिको ‘क्यान्सर प्रतिरोधी सर्बत’ लाई कडा आहार नियम सहित उपयोग गर्ने हो भने ‘सात दिनदेखि दुई महीनासम्म क्यान्सर निको हुने’ दाबी गर्छन्।
उनका कुरा सुनिरहेका दर्शक ताली पिट्छन्।
यस्ता विज्ञापन मार्फत योगगुरुले गलत सन्देश फैलाइरहेको र सर्वसाधारणलाई भ्रमित पारेको जनाउँदै भारतको सर्वोच्च अदालतले उनका विज्ञापनमाथि गत साता रोक लगायो।
भारतको ‘औषधि तथा जादुयी विधि (सन्देहयुक्त विज्ञापन) ऐन १९५४’ अनुसार क्यान्सर, हृदय रोग र रक्तचाप लगायत ५४ वटा अन्य रोगको उपचार विधि वा रोग निर्मूल पार्ने विधिबारे विज्ञापन गर्नु गैरकानूनी हो।
अदालतले रामदेव र बालकृष्णको ‘निसर्त माफी’ को अनुरोधलाई खारेज गरिदिएको छ। अदालतको आदेशलाई ‘जानीजानी अवज्ञा’ गरेको जनाउँदै उनीहरूको अनुरोधलाई अदालतले स्वीकार गरेन। ‘कागजमा लेखिएको माफीको लायक हुनुहुन्न,’ अदालतले भनेको छ, ‘परिणाम भोग्नै पर्छ।’
अदालतले पतञ्जलिको कारखाना भएको उत्तराखण्ड सरकार र राज्यमा आयुर्वेदिक औषधि र अन्य परम्परागत औषधिको नियमन गर्ने निकायलाई पनि कानून उल्लंघन गर्ने पतञ्जलिलाई कारबाही नगरेकोमा ‘कडा शब्दमा’ निन्दा गरेको छ। राज्यका अधिकारीहरू गहिरो निद्रामा रहेको र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेकोमा अदालत क्रुद्ध भएको हो।
रामदेव र पतञ्जलि सम्बन्धी मुद्दामा अदालतमा २३ अप्रिलमा अर्को सुनुवाइ तोकिएको छ। अदालतले त्यसअघि नै पतञ्जलिका संस्थापकहरूलाई सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न आदेश दिएको छ।
यद्यपि विज्ञहरू अदालतको कारबाही साह्रै थारै भएको र यो कदम पनि धेरै ढिलो गरी चालिएको बताउँछन्।
लामो समयदेखि पतञ्जलि र रामदेवले आफ्ना उत्पादनहरूको प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा एलोपेथिक औषधि र वैध स्वास्थ्य अभ्यासलाई अप्रभावकारी भन्दै आएको उनीहरूले जनाएका छन्।
कोभिड-१९ महामारी भएको वेला सन् २०२१ मा पतञ्जलिले ‘कोरोनिल’ आयुर्वेदिक औषधि तयार पारेको थियो, जुन औषधिले कोरोनाभाइरस उपचार तथा निको पार्ने दाबी गरिएको थियो। औषधिले कोरोनाको उपचार हुने यथेष्ट जानकारी र तथ्यांकको अभाव भएको जनाउँदै सरकारले त्यसको बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगायो। यद्यपि पतञ्जलिले त्यो औषधिले कोरोनाभाइरस विरुद्ध काम गरेको दाबी गरिह्यो। यो औषधि मात्र होइन, पतञ्जलिको अन्य खाद्यान्न पनि गुणस्तरहीन भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सन् २०२२ मा पतञ्जलिको ‘शुद्ध गाईको घ्यू’ पनि खाद्य गुणस्तर परीक्षणमा अखाद्य प्रमाणित भएको थियो। तर बाबा रामदेवले आफ्नो उत्पादनका नमूनामाथि मिसावट गरिएको भन्दै गुणस्तरको परीक्षण परिणामलाई बेवास्ता गरेका थिए। सन् २०२३ मा पतञ्जलिको शाकाहारी भनिएको दन्तमन्जनमा माछाको उपयोग भएको पाइएपछि कम्पनीलाई पत्र पठाएर सचेत गराइएको थियो।
वास्तवमा एक दशकको अवधिमा पतञ्जलिले यति धेरै विवादको सामना गरेको छ कि त्यसको क्रमैसँगको सूची राख्न गाह्रो छ, जुन गूगल खोजमै पनि देख्न सकिन्छ।
पतञ्जलि विरुद्धको पछिल्लो सुनुवाइ सन् २०२२ मा शुरू भएको थियो, जब इन्डियन मेडिकल एशोसिएशन (आईएमए)ले कम्पनीका उत्पादनले थाइराइड, मधुमेह र म्याकुलर डिजेनेरेशनसम्मका रोग निको पार्ने झूटो दाबी गर्ने औषधिको विज्ञापन विरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। गत वर्ष अदालतले कम्पनीको झूटो दाबी विरुद्ध प्रत्येक उत्पादनका लागि एक करोड जरिवाना गर्ने चेतावनी दिंदै गलत दाबी रोक्न आदेश दिएको थियो।
कम्पनीका वकीलहरूले अदालतको आदेश स्वीकार गर्ने जनाएको दोस्रो दिन नै बाबा रामदेवले पतञ्जलिका औषधिले गरेका दाबी झूटो भए ‘आफूले मत्युदण्डको आदेश स्वीकार गर्ने’ बताउँदै दाबीलाई दोब्बर पार्ने काम गरे। उनले केही डाक्टर परम्परागत औषधिको विरुद्धमा रहेको बताउँदै तिनीहरूले आफू विरुद्ध गलत हल्ला फैलाउने गरेको आरोप लगाएका थिए।
पतञ्जलिले बाबा रामदेव योगशिविर हुने भारतका विभिन्न राज्यमा तथा रेडियो, टेलिभिजन र समाचारपत्रमा आफ्ना विवादास्पद विज्ञापन प्रसार गरिरहेको छ। गत जनवरीमा यो मुद्दा फेरि सतहमा आयो, जब सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पतञ्जलिले बेवास्ता गरेको बेनामी पत्र अदालतमा आइपुग्यो।
विज्ञहरू पतञ्जलिको उत्पादन अभ्यास कमजोर रहेको हुँदा कम्पनीका उत्पादन शंकास्पद रहेको बताउँछन्। तर कम्पनीले ‘तीन हजारभन्दा बढी अनुसन्धान अभ्यास’ गरेको दाबी गर्दै आफ्ना उत्पादन चिकित्सकीय दृष्टिले प्रमाणित रहेको बताउँदै आएको छ।
सन् २०१६ मा हरिद्वारको अदालतले पतञ्जलिलाई अर्को कम्पनीले गरेको उत्पादन आफ्नो ब्रान्डमा बिक्री गरेको आरोपमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। कम्पनीका नुन, जाम, तेल, मह जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरू गुणस्तर परीक्षणमा असफल भएपछि गुणस्तर सुधार गर्न र असफल भएमा त्यस विरुद्ध कारबाही गर्न पनि अदालतले जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यस वेला बालकृष्णले भारतीय पत्रिका टाइम्स अफ इन्डियालाई प्रतिक्रिया दिंदै आफ्ना कम्पनीका उत्पादनहरू ‘पूर्णतः सुरक्षित रहेको’ र तिनका बारेमा ‘प्रश्न उठाउनुनपर्ने’ जनाउँदै कम्पनीले आदेशलाई पालना गर्ने बताएका थिए।
गम्भीर आरोप लाग्दै आए पनि पतञ्जलि कारबाहीबाट भने बच्दै आएको थियो। रामदेवको व्यक्तित्वले गर्दा यसो हुँदै आएको विज्ञ बताउँछन्। रामदेवका अनुयायीहरू उनलाई प्राकृतिक र परम्परागत हरेक विषयको विज्ञ ठान्छन् र पतञ्जलि विरुद्धको हरेक आरोपमा जोगाउन खोज्छन्।
५८ वर्षीय रामदेव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीसँग निकट सम्पर्कमा रहेको मानिन्छ। योगगुरु बारम्बार प्रधानमन्त्री मोदीको बखान गरिरहन्छन् र सन् २०१४ को चुनावमा उनले आफ्ना अनुयायीलाई भारतीय जनता पार्टीलाई भोट हाल्न सार्वजनिक अपील नै गरेका थिए।
सन् २०१७ मा रोयटर्स समाचार संस्थाले गरेको अनुसन्धानमा भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि बाबा रामदेवको व्यापार अत्यधिक फस्टाएको पाइएको थियो भने पतञ्जलिले भाजपाशासित राज्यहरूमा उद्योग र अनुसन्धान केन्द्र खोल्न हजारौं एकड जमीन किफायती मूल्यमा हात पार्न सफल भएको थियो।
(बीबीसीमा प्रकाशित सिरलाइन मोलानको रिपोर्ट महेश्वर आचार्यले अनुवाद गरेका हुन्।)