प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक पौडेल भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, आठ जनालाई सफाइ
विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई भ्रष्टाचार कसूरमा दोषी ठहर गरेको छ।
न्याशनल पेमेन्ट गेटवे खरीदमा पौडेल सहित नौ जनाले भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो। त्यसमा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतले पौडेललाई दोषी ठहर गरेको हो। त्यति वेला २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा गेटवेको परामर्श सेवा तथा सफ्टवेयर खरीद गरिएको थियो।
संस्थाको नेतृत्वको हैसियतमा रहेका पौडेलले लापरवाहीपूर्वक सञ्चालनमा नल्याएर राज्यलाई हानि पुर्याएको विशेष अदालतको ठहर छ। अन्य आठ जनालाई सफाइ दिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज अधिकारीले बताए। पौडेलको सजाय निर्धारण अर्को पेशीमा हुनेछ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले पौडेललाई दोषी ठहर्याएको हो। अदालतले सरकारका सचिव मधुकुमार मरासैनी, केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र कम्प्युटर इन्जिनीयर रामशरण गायकलाई सफाइ दिएको छ।
त्यति वेला मरासैनी अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख थिए। पूर्वाधार नै नबनाई अस्वाभाविक लागत तयारी गरी पेमेन्ट गेटवे खरीद गरेर अपचलन गरेको अभियोग लागेको थियो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
