मापदण्ड पालना नगरिंदा विपद्बाट क्षति बढेको बढ्यै
विपद्को वेला मानवीय सहायता केकसरी गर्ने भन्ने मापदण्ड तोकिएको ‘स्फियर निर्देशिका’ को कार्यान्वयनमा बजेट अभाव र सरकारी उदासीनता तगारो बनिरहँदा प्रकोपजन्य क्षतिको दुश्चक्र जारी छ।
अमिका राजथला
विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपका कारण नेपालमा बर्सेनि जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। अर्कातिर, विपद्को जोखिम क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाले त्रास र सास्ती भोग्दै आएका छन्। समय समयमा निम्तिरहने सामान्य विपद्देखि ठूला भूकम्प र कोभिड-१९ जस्ता महामारीले जनजीवनमा ठूलो असर पार्ने गरेको छ। गत वर्षको कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पले मात्रै ७४ हजारभन्दा बढीलाई घरबारविहीन बनायो। यस्तै, गत चैत अन्तिम साता डोल्पाको सामुदायिक वनमा डढेलो निभाउने क्रममा तीन सैनिकको ज्यान गयो।
प्राकृतिक र मानवीय कारणले हुने यस्ता विपद्का वेला दिइने मानवीय सहयोगमा हामीकहाँ न्यूनतम मापदण्ड कति पालना हुँदै आएको छ त? यसको जवाफ त्यति उत्साहजनक छैन। विपद् पर्दा मानवीय सहयोग वितरण गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड ‘स्फियर निर्देशिका’ छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ।
जाजरकोट भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको राहत सामग्री थुप्रिएर बसेको, पीडितहरूले नपाएको, प्रभावशाली नेताहरूको क्षेत्रमा राहत केन्द्रित गरिएको जस्ता समाचार व्यापक रूपमा आएका थिए। सरकारले भने राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गरेको बताएको थियो।
विपद्को वेला सरोकारवाला सबै पक्षले समन्वय चाहने भए पनि त्यसका लागि कोही तयार नहुने प्रकोप पूर्व तयारी सञ्जाल (डीपीनेट), नेपालका अध्यक्ष तथा स्फियर नेपालका संयोजक राजु थापाको अनुभव छ। उनका अनुसार स्फियर निर्देशिकाले विपद्मा परेकाहरूको गाँस, वास, पानी आपूर्ति, स्वास्थ्य र सरसफाइको विषय समेट्छ। विपद्का वेला तत्काल बाँच्नका लागि आवश्यक न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न मापदण्ड प्रचलनमा ल्याइएको हो।
के हो स्फियर?
स्फियर परियोजनालाई पछिल्लो समय स्फियर मात्र भनेर चिनाइन्छ। यस परियोजनाको सूत्रपात सन् १९९७ मा मानवीय गैरसरकारी संस्थाहरूको समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट अभियानले गरेको थियो। विपद्मा मानवीय प्रतिकार्य (विपद् लगत्तै गर्नुपर्ने उद्धार तथा व्यवस्थापन)को गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु र आफूले गरेका काममा जवाफदेही हुनु यसको लक्ष्य थियो। स्फियरका सिद्धान्तले मुख्य दुई कुरामा जोड दिन्छन्। पहिलो, विपद् वा द्वन्द्व प्रभावित मानिसहरूलाई मर्यादा सहितको जीवन बाँच्न पाउने अधिकार हुने भएकाले सहयोग पाउनु उनीहरूको हक हो। दोस्रो, विपद् वा द्वन्द्वबाट हुने मानवीय पीडा कम गर्न सम्भव सबै कदम चालिनुपर्छ।
स्फियर निर्देशिका मानवीय योजना तर्जुमा, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्छन्। यिनमा विपद्मा प्रतिकार्य गर्ने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा प्रभावित व्यक्तिहरू पर्छन्। यस्तै, सरकार, दातृ निकाय, सेना तथा निजी क्षेत्रले मानवीय संगठनहरूसँग मिलेर काम गर्न यसको परिपालना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मानवीय बडापत्र स्फियर निर्देशिकाको आधारशिला हो। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस र रेडक्रिसेन्ट अभियानको सन् १९९४ को आचारसंहिताका आधारमा यो बडापत्र तयार गरिएको हो।
स्फियर निर्देशिकाले मानवीय बडापत्र, संरक्षण सम्बन्धी सिद्धान्त, मूलभूत मानवीय मापदण्ड, विपद्को अवस्थामा पानी आपूर्ति, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, आवास तथा बस्ती, स्वास्थ्यका कुरा आदि समेटेको छ।
सन् १९९३ मा रुवान्डा नरसंहारमा तीन महीनाकै बीचमा १० लाख मानिसको मृत्यु भयो। त्यसमा मानवीय सहायता गर्ने कार्यकर्ताहरूले कसरी काम गर्ने भन्नेमा समस्या देखियो। राम्रो उद्देश्यले गरेका कामले पनि विपद्मा कतिपय अवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छन्। जस्तै- पानीका लागि बिछ्याइएका फलामका पाइप दशक लामो सशस्त्र युद्धको वेला सकेट बम बनाउन प्रयोग भयो। स्फियर निर्देशिकाले राम्रो सोचेर काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई महत्त्व दिएको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय मञ्चको स्फियर फोकल पोइन्ट र सचिवालयको रूपमा डीपीनेट, नेपालले नेपालमा स्फियर मापदण्डलाई संस्थागत र स्थानीयकरण गर्न नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएको छ। यसका लागि डीपीनेटले ‘स्फियर निर्देशिका’ (मानवीय बडापत्र तथा मानवीय प्रतिकार्यमा न्यूनतम मापदण्डहरू) हातेपुस्तकको अनुवाद र प्रकाशन गर्दै आएको छ। स्फियर निर्देशिकाको सन् २००१, २०१८, २०२० र २०२२ को संस्करण प्रकाशन गरेर स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विभिन्न विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे प्रशिक्षण दिनुका साथै पुस्तक वितरण गर्दै आएको छ।
मापदण्ड कार्यान्वयनमा आर्थिक अभाव बाधक
नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। विपद् वा द्वन्द्व प्रभावित मानिसहरूलाई मर्यादापूर्वक जीवन जिउन र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग पाउने अधिकार हुन्छ। विपद्बाट पीडितहरूको पीडा कम गर्न हरसम्भव सबै कदम चालिनुपर्नेमा हाम्रो देशमा भने पीडितहरू सहयोगका लागि गुहारिरहन्छन्, सरोकारवाला सरकारी निकाय सुनेको नसुन्यै बस्छन्। पीडितले समयमा सहयोग नपाउनु भनेको नपाउनु बराबर नै हो।
स्फियर नेपालका संयोजक थापाका अनुसार पूर्व तयारीमा सरकारले अत्यन्त थोरै बजेट छुट्याएको छ र साझेदार संस्थाहरूले पनि विपद्मा धेरै सहयोग गर्न सकेका छैनन्। सरकारले प्रतिकार्य, पुन:स्थापना र पुनर्लाभमा काम गर्ने हो। तर सरकारसँग पैसा नहुँदा गत वर्ष जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गएको भूकम्पको चार महीनापछि मात्र आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गर्यो। विश्व ब्यांकबाट ५० करोड सहायता लिन आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा भएको हुनुपर्छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने भनिए पनि स्थानीय क्षेत्रमा पाइने गोलो ढुंगा पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको, आर्थिक स्रोतको अभाव नै प्रमुख चुनौती बनेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा पुनर्निर्माणका लागि वित्त व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ।
विदेशमा कुनै विपद्को घटना भए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेजले पनि स्रोत जुटाउन धेरै सहयोग गर्छ, तर नेपालका घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेज नै हुन नसकेको उनको बुझाइ छ। अर्कातिर, विपद्पछि निजी आवास, सरकारी कार्यालय, विद्यालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न अर्बौं रुपैयाँ खर्चनुपर्ने अवस्था छ। यो स्थितिमा स्फियर मापदण्डले निर्धारण गरेको सुरक्षित आवासको परिकल्पना भूकम्पपीडितका लागि सुदूर कल्पना नै बनेको छ।
जनचेतना विस्तारको खाँचो
दुई वर्षअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा बृहत् विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीयकरण तालीम आयोजना गरेको थियो। त्यस क्रममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गरी १९ हजार ५०० भन्दा बढी सहभागी थिए।
स्फियर निर्देशिकाले मानवीय सहयोग दिने, लिने, दातृ निकाय, कर्मचारी सबैको गुणस्तरीय रूपमा पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। निर्देशिकाबारे स्थानीय मानिसहरूलाई बुझाउन यस सम्बन्धी जनचेतना विस्तार गर्न आवश्यक छ। डीपीनेटले लोक गीत/नाटक आदिका माध्यमबाट निर्देशिकाबारे जानकारी दिंदै आएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रायजसो जनचेतनाका क्रियाकलाप ग्रामीण भेगमा केन्द्रित गरिएको देखिन्छ। शहरी क्षेत्र, त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा आगलागीका घटना चुलिएको तथ्यांक हेर्दा स्फियर निर्देशिकाका तालीम काठमाडौं तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि सञ्चालन गरिनुपर्ने देखाउँछ। पछिल्लो १३ वर्षमा देशभरिमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना काठमाडौंमा भएको तथ्यांकले देखाउँछ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार उक्त अवधिमा काठमाडौंमा आगलागीका एक हजार ६९८ घटना भएका छन्। काठमाडौंपछि आगलागीका घटना हुने अन्य जिल्लामा क्रमशः मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, झापा, सिरहा, धनुषा, बारा, सर्लाही, कपिलवस्तु र पर्सा छन्।
सीमित स्वार्थका लागि वनमा डढेलो लगाउने प्रवृत्ति, दमकलको सीमित संख्या, भएका दमकल पनि अव्यवस्थित सडक संयन्त्रका कारण समयमै आगलागी स्थलमा पुग्न नसक्ने, आगलागीको सामना गर्ने संस्थागत क्षमता र सीपको अभावका कारण धेरै नोक्सानी हुने गरेको छ।
केन्द्रको तथ्यांक अनुसार २०६८ सालयताको १२ वर्ष ११ महीना (२०८० फागुन २७ सम्म)मा नेपालमा आगलागी र डढेलो सम्बन्धी २५ हजार २०३ वटा घटना रेकर्ड भएका छन्। आगलागी र डढेलोका घटना गत चैतयताको तीन महीना ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। २०८० चैत र २०८१ वैशाख र जेठमा अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा आगलागी र डढेलोका घटना बढ्ने अनुमान गरिएको हो।
अहिले हावाहुरीको मौसम भएकाले घर, गोठ र वनमा लागेको आगो छिटो र टाढासम्म फैलिन्छ। वन र मानव बस्ती जोडिएका छन् भने बस्तीमा लागेको आगो वनमा सल्किन र वनको डढेलो बस्तीमा फैलिन धेरै समय लाग्दैन। जलवायु विज्ञ धरमराज उप्रेतीका अनुसार करीब १२ वर्षमा आगलागीका २६ हजार घटना हुँदा एक हजार २७ जनाको ज्यान गएको छ भने २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। दैनिकजसो हुने आगलागी र डढेलोका घटनाले मान्छेलाई मात्र हैन, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जैविक विविधता, घरपालुवा जनावरलाई पनि प्रभावित पार्छ।
नेपालमा मौसम अनुसारका विपद्का घटना सधैंजसो हुने गरेका छन्। यही कारण विपद् प्रभावितहरूको उद्धार, राहत वितरण, पुनर्निर्माण लगायत काम गर्दा सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, समाजसेवी, स्वयंसेवकहरूले न्यूनतम मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ र त्यो मापदण्ड के हो भनेर सरकारले सम्बन्धित क्षेत्रलाई जानकारी गराउनुपर्छ। स्फियर निर्देशिकाले विपद्पछि मानवीय पीडा घटाउनदेखि राहत वितरणसम्ममा सहजता ल्याउन सघाउने हुँदा यसको पालनामा गम्भीरता आवश्यक छ।
{राजथला विपद् पत्रकारिता सञ्जाल (डीजेएन)का अध्यक्ष हुन्।}
यो पनि पढ्नुहोस् : भूकम्प भोगेका बारपाकवासी बहुप्रकोपको चेपुवामा
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
