जनशक्ति अभावले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित
तालीमप्राप्त जनशक्तिको सरुवा हुने कारणले पर्सामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित हुँदै आएको छ।
पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाको गादी स्वास्थ्य चौकीमा २०७१ मंसीर २४ गतेबाट औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन ‘मेडिकल अबोर्शन’ (एमए) सेवा शुरू भएको थियो। तर २०७३ वैशाख १५ गतेदेखि नै उक्त सेवा बन्द छ।
गादीमा मात्रै होइन, पटेर्वा सुगौलीका अन्य पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थामा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छैन। गादी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रियाज खानका अनुसार गर्भपतनका लागि आएका सेवाग्राहीलाई अहिले वीरगन्ज जान सुझाव दिने गरिएको छ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सिनियर अहेव भुजेन्द्रप्रसाद यादव एमए तालीमप्राप्त जनशक्तिको अभावमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न नसकिएको बताउँछन्। “स्थानीय तह गठन हुनुअघि तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मार्फत गादीमा सेवा सञ्चालनमा थियो, कर्मचारी समायोजन हुँदा तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी जानुभयो, त्यसपछि सेवा दिन सकेका छैनौं,” यादव भन्छन्।
गादीमै करार सेवामा कार्यरत अनमी निशा यादवले अहिले एमए तालीम लिइसकेको र उनलाई सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढेको पनि यादव बताउँछन्। यसपछि सेवा शुरू गरिने उनले जानकारी दिए।
कानून छ, कार्यान्वयन छैन
असुरक्षित गर्भपतनबाट हुने मातृ मृत्युदरलाई घटाउन सकिने निष्कर्ष सहित सरकारले २०५९ सालदेखि नै सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानूनी मान्यता दिएको थियो। जस अनुसार पहिलो पटक नेपालमा २०६० फागुन २२ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट सुरक्षित गर्भपतन सेवा शुरू गरिएको थियो। शुरूमा चिकित्सक मात्रै सेवाप्रदायक रहेकामा २०६३ बाट भने नर्सहरूबाट पनि सेवा दिन थालिएको छ।
यसपछि २०६६ सालसम्म उपकरणको सहायता (एमभीए) प्रविधिबाट गर्भपतन सेवा प्रदान गरियो। यही साल मंसीरबाट भने गर्भपतनका लागि प्रभावकारी, सरल र सुरक्षित मानिएको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सिफारिश गरेको औषधिको प्रयोग गरी गर्भपतन गराउने विधि अपनाउन थालिएको थियो।
शुरूमा यस विधिबारे ६ वटा जिल्लामा नमूना अध्ययन गरिएको थियो। त्यसको सफलताका आधारमा देशभर सेवा विस्तार गरियो। २०६७ सालयता भने अनमीहरूले पनि औषधिको प्रयोगबाट गर्भपतन सेवा प्रदान गर्न पाउँछन्।
संविधानमा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र अधिकार ऐन, २०७५ ले यसलाई महिलाको अधिकारका रूपमा स्थापना गरेको छ भने जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७७ ले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका रूपमा परिभाषित गरेका छन्।
यस्तै, गर्भवतीको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको र औषधिको प्रयोगबाट १० हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भ पतन गराउन सकिन्छ।
सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८ अनुसार सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको हो। मधेश प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पनि समेटेको छ। साथै, सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०८० तयार गरेको छ। तर सरकारहरूबीच समन्वयको अभावमा ऐन, कानून, निर्देशिका तथा मार्गदर्शनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अनमीहरूलाई सेवाप्रदायक बनाएपछि शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार हुने र ग्रामीण क्षेत्रका महिला लाभान्वित हुने भनी सरकारले अपेक्षा गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन।
यस्तै, देश संघीय संरचनामा जानुअघिसम्म पर्सामा औषधिद्वारा गरिने गर्भपतन सेवा प्रभावकारी भए पनि अहिले कर्मचारी समायोजन भई एमए तालीम लिएका जनशक्ति अन्यत्र गएकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रभावित छ। उपकरणको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतनका लागि वीरगन्ज वा पोखरिया नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। जसकारण निःशुल्क पाउनुपर्ने सेवाका लागि अनावश्यक यातायात खर्च र निजी अस्पतालमा चर्को शुल्क तिर्न सेवाग्राही बाध्य छन्। अर्कातिर, भारत गई असुरक्षित गर्भपतन गराउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्साका अनुसार २०७४ अघि जिल्लामा औषधिको प्रयोगबाट गरिने गर्भपतन सेवा दिने अनुमतिप्राप्त स्वास्थ्य संस्था १२ वटा थिए। तर अहिले जिल्लाका १४ मध्ये नौ पालिकामा यो सेवाका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था शून्य छ। स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए पनि तालीमप्राप्त जनशक्तिको अभावमा कतिपय पालिकाले सेवा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।
महानगरमै छैन सेवा
वीरगन्ज महानगरपालिकाको बगही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन गरेको भए पनि तालीमप्राप्त नर्सिङ कर्मचारीको सरुवा भएपछि अहिले यो सेवा बन्द छ। बर्थिङ सेन्टर समेत रहेको ग्रामीण वडाको यस स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा बन्द भएकैले सेवाग्राहीलाई वीरगन्ज बजार नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ। बर्थिङ सेन्टरमा तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुँदा १२ हप्तासम्मको सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सकिन्छ।
“जनस्वास्थ्य मातहत हुँदा सेवा दिन सकेका थियौं, स्थानीय सरकार आएपछि सेवा दिन सकेका छैनौं,” बगही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका सिनियर अहेब नागेन्द्र ठाकुर भन्छन्, “तालीमसँगै सेवा प्रवाह गर्ने इजाजत समेत पाएकी सुनिता ठाकुरको जनकपुर सरुवा भएपछि सेवा बन्द छ।”
एमए तालीम लिएर आएका अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक रविना खातुनको लिपनीविर्ता र अनमी रिंकु साहको विन्दवासिनी स्वास्थ्य चौकीमा सरुवा भइसकेको छ।
महानगरपालिका मातहतका एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरी ३४ स्वास्थ्य संस्था र दुई बर्थिङ सेन्टरमध्ये कुनैमा पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा छैन। संघीय सरकार मातहतका नारायणी अस्पताल, मेरी स्टोप्स सेन्टर लगायतले भने सेवा दिइरहेका छन्।
महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत नर्सिङ निरीक्षक इन्दिरा लोहनी औषधि खरीद गरिए पनि सेवा दिन नसकिएको बताउँछिन्। “तालीमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी बगहीबाट लिपनीविर्ता र विन्दवासिनीमा गएका छन्, उतैबाट सेवा दिन सूचीकृत गर्ने लगायत आवश्यक तयारी गरिरहेका छौं,” उनी भन्छिन्।
लिपनीविर्तामा बर्थिङ सेन्टर हुनुका साथै कम्प्रिहेन्सिभ एबोर्शन केयर (सीएसी) तालीम लिएको जनशक्ति भएका कारण १२ हप्तासम्मको र विन्दवासिनीमा १० हप्तासम्मको एमए सेवा दिन सकिने उनको भनाइ छ।
जनशक्ति अभाव मुख्य समस्या
बहुदरमाई नगरपालिकाको विश्रामपुर स्वास्थ्य चौकी, ठोरी गाउँपालिकाको निर्मलबस्ती स्वास्थ्य चौकी, जिराभवानी गाउँपालिकाको सेढवा स्वास्थ्य चौकीमा पनि विगतमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध थियो। तालीमप्राप्त जनशक्ति सरुवा भएर अन्यत्र गएकैले हाल सेवा बन्द भएको सम्बन्धित पालिकाका स्वास्थ्य शाखाका अधिकारीहरू बताउँछन्।
विश्रामपुर स्वास्थ्य चौकीकी नर्सिङ स्टाफ विनुकुमारी सहनीले एमएको तालीम लिएर आएको भए पनि लामो समय सेवा सञ्चालन नगरेकै कारण अहिले स्वास्थ्य संस्थाले पाएको इजाजत खारेज भएको छ। पुनः सूचीकृत गराउन आवश्यक प्रक्रिया थालिएको हेल्थ असिस्टेन्ट जितेन्द्र साह बताउँछन्।
ठोरी गाउँपालिकाको निर्मलबस्ती स्वास्थ्य चौकीमा करार सेवामा कार्यरत अनमी उर्मिला लामाले पनि गत वर्ष फागुनमा एमए तालीम लिएकी छन्। पालिकाले अनुमति दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा छिटै सञ्चालनमा आउने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रमेशराज थिङ बताउँछन्। “तालीमप्राप्त जनशक्ति नभई सेवा दिन मिल्दैन, उहाँको करार नवीकरण भएन भने फेरि सेवा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उनी भन्छन्।
जिराभवानी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख जनस्वास्थ्य निरीक्षक अजयदास थारू भने एमए तालीम गराइदिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत प्रदेश स्वास्थ्य तालीम केन्द्रमा पहल गरिएको बताउँछन्। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकी गरी नौ वटा स्वास्थ्य संस्था रहेको पोखरिया नगरपालिकाले बैरियाविर्तामा ल्याब र बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यहाँ सुरक्षित गर्भपतन सेवा पनि विस्तार गर्ने योजना रहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक शिव पटेल बताउँछन्।
सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको मधुवन मथवल स्वास्थ्य चौकीमा सेवा सञ्चालनको तयारी भइरहे पनि तालीम लिएर आएकी करार सेवामा कार्यरत अनमी लक्ष्मी पोखरेलले तीन महीनाअघि जागीर छोडेपछि सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अधुरै रहेको हेल्थ असिस्टेन्ट रूपनारायण साह बताउँछन्।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्साका जनस्वास्थ्य नर्सिङ अधिकृत मिरा यादव सुरक्षित गर्भपतन सेवाबारे पालिका संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछिन्। स्थानीय सरकार आउनुअघि सेवा प्रवाह गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाबाट समेत सेवा प्रवाह हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
“शुरूमा तालीम केन्द्रको एकाधिकार देखियो, आफैंले बोलाएर तालीम दिए, उनीहरू सरुवा भएर गइदिए। स्वास्थ्य संस्थामा स्थायी कर्मचारीको अभाव छ भने लोक सेवासँग माग गर्नुपर्छ अनि तालीममा पठाउनुपर्छ नि,” उनी भन्छिन्, “सेवाप्रदायक र स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको हो। करारको कर्मचारीलाई पठाइसकेपछि १० दिन बसे पनि १० महीना बसे पनि सेवा दिनुपर्छ। कर्मचारीले तालीम लिएर आइसकेपछि तुरुन्तै प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।”
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
