मुख्यमन्त्री सोडारीसँग किन असन्तुष्ट छन् एमाले नेता?

गठबन्धनलाई असर पर्ने देखिएपछि अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन जनाए पनि सुदूरपश्चिमका एमाले नेताहरू अझै पनि एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घ सोडारीसँग सन्तुष्ट छैनन्।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलभित्रका असमझदारी, तिक्तता र विवादबीच पनि सुदूरपश्चिममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी वैशाख ६ मा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै विवाद साम्य भए जस्तो देखिए पनि सुदूरपश्चिमका नेकपा (एमाले)का नेताहरू मुख्यमन्त्री सोडारीसँग सन्तुष्ट छैनन्।

सोडारी र एमाले नेताहरूबीचको विवादमा जानुअघि उनी मुख्यमन्त्री हुने अवस्था कसरी आयो भन्ने हेरौं। ५२ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अहिले ५१ सांसद छन्। पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनपछि रिक्त रहेको बझाङ १ ‘क’ मा वैशाख १५ मा निर्वाचन हुँदै छ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ सांसद छन्। दोस्रोमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख बाहेक ११ सांसद छन्। त्यस्तै, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन्।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। विपक्षी गठबन्धनको सरकार नबन्ने र सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार बन्ने ठानेर शाहले राजीनामा दिएका थिए। तर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै संघीय सरकारले फेरबदल गरेका प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम शाहलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगरी फेरि उपधारा २ बमोजिम नै मिलिजुली सरकारका लागि आह्वान गरे। झन् सत्ता समीकरण मिलाउन १० दिन समय दिए।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिममा निर्णायक रहेको नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरे। नाउपाका सात सांसद जता गए, त्यतै सरकार बन्ने अवस्था थियो। तर नाउपा अध्यक्ष श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीको विवादले यो सहमति टिक्न सकेन।

चौधरी पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग मिलेर वैशाख २ मा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरे। त्यस्तै, श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले एमाले र माओवादीसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरे। एउटै पार्टीका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले वैशाख ४ मा दुवै निवेदनलाई अस्वीकार गरेर फेरि दाबी पेश गर्न आह्वान गरे।

मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दीर्घ सोडारीसँगै एमाले र माओवादी नेताहरू।

यसपछि भने राजनीतिले अर्कै मोड लियो। नाउपा विभाजित हुँदा सरकार गठन गर्न नसकिने भएपछि कांग्रेसले एकीकत समाजवादीसँग तालमेल गर्‍यो। कांग्रेस नेताहरूले मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीलाई सघाउने प्रस्ताव गरे। चार सांसद रहेको पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि नाइँनास्ती गर्ने कुरै थिएन।

सुदूरपश्चिमको यो खबर काठमाडौं पुग्यो। दाहाल र ओलीले पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरे। लगत्तै वैशाख ५ मा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीलाई अघि सार्ने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयसँगै फेरि सुदूरपश्चिमका एमाले नेताहरू विरोधमा उभिए।

एमाले नेताहरूले किन सोडारीलाई रुचाएनन्?

तत्कालका लागि देखिएको एउटा कारण थियो, कांग्रेससँगको समीकरण। केन्द्रमा दाहाल र ओलीले नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेता सोडारीले कांग्रेससँग सहमति गरेका थिए, चौधरीका पक्षका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने। उनको कदमले पुरानो विवाद बल्झाएको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो। नेकपाका नेता त्रिलोचन भट्ट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री हुँदा सोडारी सामाजिक विकासमन्त्री थिए। मन्त्री भएकै समयमा गलत आचरण र अश्लील संवादको अडियो सार्वजनिक भयो। धनगढीकै एक महिलासँग निकट सम्बन्धमा रहेका सोडारीले कुराकानी गरेको अडियो तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसम्म पुगेको थियो। अडियोसँगै एमाले नेताहरूले सोडारीका केही अन्तरंग तस्वीर पनि ओलीलाई पठाएका थिए।

त्यसपछि ओलीले सोडारीलाई हटाउन लगाएका थिए। उनी मन्त्रीबाट बर्खास्त भएका थिए। त्यससँगै पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गरिएको थियो। तर दाहाल र नेपाल पार्टीमा हावी भएपछि उनको कारबाही फुकुवा गरिएको थियो।

यससँगै एमालेमा हुँदा नेताहरूमाथि हातपात तथा दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो। एमाले र माओवादी अलग भएपछि उनी नयाँ बनेको एकीकृत समाजवादीमा गए। एकीकृत समाजवादीमा गएपछि मात्रै होइन, एमालेमा छँदा पनि अध्यक्ष ओली विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको एमाले नेताहरू सुनाउँछन्। “यस्ता यस्तै अनेक कारणले दीर्घ सोडारीलाई एमाले नेता तथा कार्यकर्ताले मन पराउँदैनन्,” एमालेका एक नेता भन्छन्।

तर अहिले उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्दा एमाले सुदूरपश्चिमका नेताहरूले अवहेलित महसूस गरेका छन्। केन्द्रको दबाबमा मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे पनि एमाले नेताहरू खुशी छैनन्।

एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल अहिले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे पनि तत्काल सरकारमा नजाने बताउँछन्। “अहिलेको परिस्थितिमा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदैन,” पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका रावल भन्छन्।

एकीकृत समाजवादीका सचिव एवं पूर्व मन्त्री मेटमणि चौधरी भने एमाले अध्यक्ष ओलीका कारण नै सुदूरपश्चिममा समस्या आएको बताउँछन्। “ओली सहमति गर्छन्, तर कार्यान्वयन गर्दैनन्,” चौधरी भन्छन्, “ओलीकै व्यवहारले गर्दा गठबन्धनमा खटपट भइरहेको छ।”

बाध्यता र अहिलेको परिस्थितिमा एमालेले सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे पनि विश्वासको मत दिन्छ कि दिंदैन भन्ने यकीन छैन। एकीकृत समाजवादीका नेता चौधरी पनि एमालेले विश्वासको मत दिनेमा ढुक्क छैनन्। “सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा सहभागी नहुनु भनेको विश्वासको मत नदिने मनसाय त होइन?” चौधरी आशंका गर्छन्।

एमाले नेताहरू पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा अहिले नै टुंगोमा पुगेका छैनन्। सोडारी नेतृत्वको सरकारमा किन एमाले जाँदैन? संसदीय दलका नेता रावल भन्छन्, “मैले यो कारण, त्यो कारण भन्दिनँ। यति हो, सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदैनौं।”