स्मार्ट सिटी : ‘असम्भव’ आयोजनाको घानमा पिसिएका उपत्यकावासी
स्मार्ट सिटीको बहुचर्चित परियोजना उच्च लागत चाहिने भएपछि अनिश्चित बनिरहँदा काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दा आफ्नो जग्गाको उपयोग गर्न वर्षौंदेखि वञ्चित छन्। अर्कातिर, यस योजनामा सम्पूर्ण रूपमा संघ हावी हुँदा स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित भइरहेको छ।
२०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र ‘स्मार्ट सिटी’ अर्थात् नयाँ नगर विकासको योजना घोषणा गर्दा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका-५, छालिङका राजी गिरी निकै उत्साहित थिए। नगर विकास हुने क्षेत्रभित्र आफ्नो ठाउँ पनि परेपछि जग्गाको भाउ बढ्ला भनेर उनी हौसिएका थिए। तर उनको त्यो उत्साह धेरै समय टिकेन।
६ वर्षयता आफ्नै जग्गामा घर बनाउन र जग्गा कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न नपाउँदा उनी पिरोलिएका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले नयाँ शहर बनाइने क्षेत्रभित्रका जग्गा कित्ताकाट, बिक्री र नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाएका कारण उनको पुर्ख्यौली जग्गाको अंशबन्डा रोकिएको छ। “१५ आना जग्गा तीन दाजुभाइमा भाग लगाउनुपर्नेछ, तर आठ आनाभन्दा कम कित्ताकाट भएन,” गिरी भन्छन्, “यही कारण दाजुभाइबीच खटपट शुरू भएको छ।”
अहिले जग्गा रोक्का नहुँदो हो त उनी ब्यांकमा जग्गा धितो राखेर व्यवसाय गर्न गाडी निकाल्ने थिए। तर त्यसो गर्न नमिलेपछि गत महीना १५ प्रतिशत ब्याजदरमा आफन्तसँग १६ लाख रुपैयाँ ऋण काढे। त्यो रकमबाट उनले मालवाहक गाडी किनेका छन्। उनी भन्छन्, “छोरा उच्च शिक्षा पढ्न विदेश जाने भन्दै छ, तर रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा नभए पठाउन सकिंदैन। यो सरकारलाई त पाप लाग्छ।”
.png)
स्मार्ट सिटी योजनाका कारण घर बनाउन नपाएका सुरजकुमार उपाध्याय।
सूर्यविनायक नगरपालिका-६, गुण्डुका सुरजकुमार उपाध्यायले घर बनाउनकै लागि चार वर्षअघि गुण्डुमा ६ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा किने। तर नयाँ नगर विकासको प्रावधान अनुसार आठ आनाभन्दा कम जग्गाको नक्शा पास नभएपछि अहिलेसम्म घर बनाउन पाएका छैनन्। उनको परिवार भक्तपुरकै सल्लाघारीमा मासिक २० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर बस्दै आएको छ।
उनका जेठा छोरा सुलभ अमेरिका र कान्छा छोरा सुशान्त अस्ट्रेलियामा छन्। गुण्डुमा घर बनेपछि विवाह गर्ने उनीहरूको सोच थियो। तर यो सम्भावना नै नभएपछि उनीहरूले नेपाल नफर्कने र बुबाआमालाई पनि स्थायी रूपमै विदेश लैजाने सोचेका छन्। घर बनाएपछि एउटा छोरालाई जसरी पनि नेपालमै रोक्ने योजना बनाएका उपाध्याय त्यसबाट पछि हटेका छन्। उनी भन्छन्, “आफूसँग भएको एक मात्र जग्गा यही हो, यहाँ घर बनाउन नपाएपछि परिवारका सबैले अस्ट्रेलिया जाने भनेका छन्। मलाई पनि गइदिऊँ जस्तो लागेको छ।”
आफ्नै जग्गामा घर बनाउन पनि अदालत पुगेका कृष्ण नगरकोटी।
जग्गा रोक्का हुँदा कित्ताकाट गर्न र घर बनाउन नपाएका अर्का पीडित सूर्यविनायक नगरपालिका-७, गुन्डुका कृष्ण नगरकोटीले भने अदालतको बाटो रोजे। २०७२ वैशाखको भूकम्पले उनको घर भत्काएपछि दुई छोरालाई अंशबन्डा गरी जग्गा छुट्याइदिने उनले सोच बनाए। तर प्राधिकरणको ‘नयाँ नगर’ निर्माणको योजनाले १५ आना जग्गा दुई चिरा पारेर कित्ताकाट गर्न दिएन।
छोराहरूबीच कुनै पनि विवाद थिएन, तर कित्ताकाट नभएपछि अंशबन्डा गर्न उनीहरूले अदालतमा मुद्दा लडे। “चार महीना अदालत धाएपछि बल्ल दुई भाइको नाममा जग्गा टुक्र्याउन आदेश आयो,” नगरकोटी भन्छन्, “आफ्नै जग्गा अंशबन्डा गर्न पनि लाखौं खर्च गर्नुपर्यो, हैरानी खेप्दै अदालत धाउनुपर्यो।” उनका अनुसार मुद्दा लड्न दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
.jpeg)
अदालतमा मुद्दा लडेर बनाएको घर।
यसरी आफ्नै जग्गाको उपभोग गर्न नपाउने र सास्ती भोग्ने यी तीन परिवार मात्र हैनन्। जग्गा कित्ताकाट, बिक्री गर्न र घर बनाउन नपाएका एक लाख ३० हजार रोपनीका जग्गाधनीहरू मारमा छन्। जग्गाको नामसारी र अंशबन्डा नहुँदा पारिवारिक व्यवहार अड्किएका छन्।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका चार दिशामा चार वटा नयाँ नगर (स्मार्ट सिटी) विकास गर्ने भन्दै २०७४ सालमा उक्त क्षेत्रका जग्गा रोक्का गरेको थियो। जग्गा रोक्का गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा नगर विकासको काम भने अघि बढेकै छैन। यस आयोजनाको अनिश्चितता रहिरहँदा सर्वसाधारणको सास्ती कहिलेसम्म लम्बिने हो टुंगो छैन।
महँगो योजनाको भार
उपत्यकाभित्र चार दिशामा नयाँ नगर विकास गर्ने भन्दै शहरी विकास मन्त्रालयले चार किल्ला (काठमाडौं इशान, काठमाडौं आग्नेय, काठमाडौं उत्तर र काठमाडौं नैऋत्य) तोकेर कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको सूचना २०७४ असार ५ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। नगर विकासको काम हेरिरहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७६ सालमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको छ। तर डीपीआर अझैसम्म मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन।
प्राधिकरणले चार वटा नयाँ शहर बनाउने गरी डीपीआर बनाए पनि काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिबाट पास भएको तीन वटा शहरको डीपीआरको सारसंक्षेप २०७७ फागुनमा सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रस्तावित डीपीआरका अनुसार ‘काठमाडौं इशान’ (पूर्व उत्तर)मा पाँच वटा स्थानीय तह पर्छन्। जसमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका वडा नम्बर ४, ५, ६, ७, ८ र ९, शंखरापुर नगरपालिका ५, ६, ७ र ९ वडा, भक्तपुर नगरपालिकाका २, ६ र १० वडा, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका २, ६, ७, ८ र ९, चाँगुनारायण नगरपालिकाका १, २, ३, ४, ५ को पूरै भाग र वडा नं ६, ७, ८ का केही भाग समावेश छन्।
काठमाडौं इशान अन्तर्गत जग्गा रोक्का भएका पूर्वी सिमानामा भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, भत्केको पाटी, चरेली, कलमसी र नगरकोटको जंगल हुँदै तेलकोट भन्ज्याङसम्म छ। पश्चिमी सिमानामा जोरपाटी क्रिकेट स्टेडियम, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल भक्तपुर जाने पुरानो बाटो छ। उत्तरी सिमानामा साँखु जाने मूल सडक, साँखु बजार, चिहानेपाटी, तालुबारी, घट्टेखोला हुँदै तेलकोटसम्म र दक्षिणी सिमानामा भक्तपुर पुरानो बाटो (नेपाल सैनिक प्रतिष्ठान, खरिपाटी, देकोमिबा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, सिन्टीटार जग्गा एकीकरण आयोजना र दिव्यश्वरी जग्गा एकीकरण आयोजना बाहेकका क्षेत्र) सम्मको जग्गा समावेश छ।
नयाँ शहर आयोजनाको क्षेत्रफल ५२.७ बर्गकिमी र कुल लागत दुई खर्ब ८६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। यो रकम वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने भनिएको छ। यही उच्च लागत नै यो आयोजना अघि नबढ्नुको र आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनी बासिन्दा समस्यामा पर्नुको कारण बनिरहेको छ। आयोजनाको लागत देशको कुल बजेटको १६.३ प्रतिशत हो। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि साढे १७ खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ ढकालका अनुसार ठूलो लगानी चाहिने यस आयोजनामा स्रोत सुनिश्चित नभएको कारण देखाउँदै सरकारले डीपीआर स्वीकृत नगरेको हो। शुरूमा सरकारले लगानी गर्नुपरे पनि शहरका रूपमा विकास भइसकेपछि भविष्यमा उक्त रकम फिर्ता पाउनेबारे सरकारलाई बुझाउन नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली अनुसार ‘ल्यान्ड पुलिङ’ (जग्गा एकीकरण)को माध्यमबाट आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी सर्वसाधारणको जग्गा लिएर त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गरी लागत त्यहींबाट उठाउने उद्देश्य प्राधिकरणको छ।
“नगर विकास गरिने क्षेत्रमा भएको जग्गाबाट केही प्रतिशत लिएर सडक, खुला क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र बनाउने र केही जग्गा ‘सेल्स प्लट’ मा राखेर व्यवसायीलाई बिक्री गरी योजनाको आधा लागत उठाउने लक्ष्य हो,” ढकाल भन्छन्, “परियोजनाको कुल लागत दुई खर्ब ८६ अर्बमध्ये एक खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ ‘सेल्स प्लट’ बेचेर आउने प्राधिकरणको आकलन छ।” उनका अनुसार यस परियोजनामा ६ हजार रोपनी सेल्स प्लट निस्किन्छ।
हालका लागि आयोजना क्षेत्र छुट्याउने पर्खाल बनाउन र कामलाई निरन्तरता दिन मात्र सरकारबाट बजेट मागे पनि त्यो समेत नपाएको उनको भनाइ छ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष भएर काम गरिसकेका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल लगानीको सुनिश्चितता गर्न नसके यस्ता ठूला आयोजनाहरू अस्तव्यस्त हुने र स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा त्यही देखिएको बताउँछन्। “यस्ता ठूला योजनाहरूको अध्ययन-अनुसन्धान संघले गर्नु अनुचित हैन, तर योजनामा हात हालेर वर्षौं अलपत्र छाड्नु चाहिं गलत हो,” पौडेल भन्छन्।
शहरी विकास विज्ञ किशोर थापा खर्बौं लगानी चाहिने यस्ता आयोजना अहिले नै मुलुकले बनाउन नसक्ने बताउँछन्। थापाका अनुसार शहर बनाउने योजनामा निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्नुपर्छ। शहर बनाउन दशौं वर्ष लाग्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर हाम्रो जस्तो देशले एकै चोटि ठूलो योजनामा हात हाल्नेभन्दा कोलोनी प्रकृतिको कामबाट शुरू गर्नुपर्ने उनको राय छ। “यही परियोजनामा काम गर्ने हो भने ससाना क्षेत्र छुट्याएर कोलोनी बनाउँदै जोड्दै लैजान सकिन्छ,” थापा भन्छन्, “सरकारले बाटो बनाइदिने र अरू लगानी निजी क्षेत्र र विदेशीले गरे काम हुन्छ। अन्यथा प्राधिकरणको क्षमता छैन र पालिकाले मात्र पनि सक्दैनन्।”
लगानी जुट्ने सुनिश्चितता र तत्काल केही काम गर्ने बजेट पनि सरकारबाट नआएपछि नगर विकासको काम रोकिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमा कुरा गर्दा यस आयोजनालाई महत्त्व नदिइएको बुझेको बताउँछन्। अर्थले स्मार्ट सिटीको फाइदा नै नहेरेको हुन सक्ने बताउँदै वाग्ले भन्छन्, “६-७ महीनाअघि प्राधिकरणले स्रोत सुनिश्चितताबारे पुनर्व्याख्या गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो, तर प्रतिक्रिया आएको छैन।” जमेको पानी जस्तै बनेको यस आयोजनाले निकास पाउने सम्भावना नदेखिएको उनको आकलन छन्।
जग्गा रोक्का भएका स्थानीय बासिन्दाका लालपूर्जा।
यता, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्य स्मार्ट सिटी योजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता राम्ररी नभएका कारण मन्त्रालयमा समय लागेको हुन सक्ने बताउँछन्। “मन्त्रालयले स्रोतको समीक्षा गरेपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। तर प्रक्रिया कहिले टुंगिन्छ, अहिले नै भन्न सकिंदैन,” शाक्य भन्छन्।
प्रस्तावित नयाँ शहर बनाउने योजना सरकारले २०७४ असार ५ गते सार्वजनिक गर्दा आयोजना क्षेत्रमा तीन वर्षका लागि कित्ताकाट रोक लगाएको थियो। उक्त म्याद २०७७ असार ४ मा सकिइसकेको छ। तर आयोजनाको काम अघि बढ्ने वा स्थानीयको जग्गा फुकुवा हुनेबारे अन्योल कायमै छ। स्थानीय बासिन्दाको जग्गा प्राप्ति गरेर व्यवस्थित शहर बनाउने प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले सम्बन्धित जग्गाधनी/मोहीलाई आयोजना क्षेत्रभित्रको जग्गाको मूल्य दिने र एक आनाभन्दा कम जग्गा भएकाहरूलाई पनि अपार्टमेन्ट बनाएर बसाउने योजना ल्याएको थियो।
तर लगानी नजुटेर आयोजना अनिश्चित बनिरहँदा आयोजना क्षेत्रका जग्गाधनीले न आफ्नो जग्गा फुकुवा पाएका छन् न त विकल्पमा के हुने भन्ने कुरा आएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले यो परियोजना बढाउनुअघि सबै पक्षसँग छलफल गर्ने बताए पनि आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी एकै चोटि जग्गा रोक्का गर्दा चेपुवामा परेको उनीहरू बताउँछन्। चाँगुनारायण-५, छालिङका राजी गिरी भन्छन्, “जग्गा रोक्काको निर्णय भएपछि मात्र हामीले थाहा पायौं। त्यसयता जग्गा फुकुवाको माग गर्दै वडा, नगरपालिका र मन्त्रालयसम्म पुग्यौं, तर समस्या सम्बोधन भएन।”
स्रोत जुटे पनि बन्न कठिन
नयाँ नगर बनाउने योजनामा हालसम्म १२ देखि १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त रकम डीपीआर बनाउन खर्च भएको हो। त्यति खर्चेर तयार पारेको डीपीआर अझैसम्म स्वीकृत नहुँदा आयोजना निर्माण अनिश्चित भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी सौरभ अधिकारी बताउँछन्।
अस्थायी घर बनाउन वडा कार्यालयमा परेका निवेदनहरू।
चार वर्षअघि बनाएको डीपीआर नै औचित्यहीन हुँदै गएको अधिकारीको भनाइ छ। “डीपीआर स्वीकृत भयो भने पनि अहिले नयाँ शहर विकासको काम अघि बढाउन सकिंदैन। आयोजना क्षेत्रका धेरै ठाउँमा पछिल्लो समय बाक्लो संख्यामा घरहरू थपिएकाले काम गर्न गाह्रो छ,” उनी भन्छन्।
प्राधिकरणले आयोजना क्षेत्रमा कित्ताकाट र नयाँ संरचना निर्माणमा रोक लगाए पनि २०७२ सालको भूकम्पका पीडितलाई घर बनाउन दिंदा धेरै घर थपिएका हुन्। भूकम्पपीडितलाई नयाँ घर बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि धेरैले जथाभावी घर बनाएको सूर्यविनायक नगरपालिका-७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र सापकोटा बताउँछन्। “भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन नक्शा पास खुला गरिंदा ससाना टुक्रा जग्गामा धेरै घर बने,” सापकोटा भन्छन्।
यस बाहेक पनि आयोजना क्षेत्रमा पछिल्लो समय अस्थायी घर बनाउनेको संख्या बढेको छ। जग्गा रोक्का भएका जग्गाधनीहरूले तत्काल बस्दै गर्न अस्थायी घर बनाइरहेको सूर्यविनायक नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष लछुराम न्यौपाने बताउँछन्। “अस्थायी टहरा बनाउन स्वीकृति माग्दै दैनिक १० देखि १५ वटासम्म निवेदन आउँछन्। स्थानीयहरूले भनेपछि हामीले पनि स्वीकृति दिनैपर्यो,” न्यौपाने भन्छन्।
सूर्यविनायक नगरपालिका-७ मा पनि अस्थायी घर बनाउने स्वीकृति लिन दैनिक १० वटासम्म निवेदन आउने गरेको वडाध्यक्ष सापकोटा बताउँछन्। “जग्गा फुकुवा गर्ने हो भने हाम्रो वडामा ७०० देखि ८०० घर तुरुन्तै बन्ने देखिन्छ। त्यति धेरै निवेदन छन्,” उनी भन्छन्, “राम्रो घर बनाउने चाहना भएकाहरूले पनि अस्थायी घरमै चित्त बुझाएका छन्।”
.png)
स्मार्ट सिटीका लागि रोक्का गरिएको जग्गामा बनेका संरचना।
घर बनाउन जग्गाको नक्शा पास नभएपछि सूर्यविनायक नगरपालिका-४ दधिकोट, चित्रपुरका सञ्जय लामा पनि अस्थायी घरमा चित्त बुझाएर बसेका छन्। उनी अब दिगो रूपमा नै यही ठाउँमा बस्ने बताउँदै भन्छन्, “अस्थायी घर भए पनि १०/१५ लाख रुपैयाँ खर्च भइहाल्यो। अब फेरि स्मार्ट सिटीको कुरा आयो भने मेरो जग्गाको थोरै अंश पनि छाड्दिनँ। जग्गा फुकुवा भएर हातमा नक्शा पाए हुन्थ्यो।”
लामालाई उनको जग्गा भएको स्थान नयाँ शहर बनोस् वा नबनोस् भन्ने वास्ता छैन। किनकि जग्गाको नक्शा नभएकाले ब्यांकबाट ऋण लिन नपाएको हैरानीमा छन् उनी। “अस्थायी घर बनाएपछि कागजात मिलाउन अहिले पनि वडा धाइरहेको छु। स्मार्ट सिटीले हामीलाई दिएको भनेको यही सास्ती हो,” उनी गुनासो गर्छन्।
.JPG)
आफ्नै जग्गामा घर बनाउन नपाएका सञ्जय लामा लालपूर्जा देखाउँदै।
अर्कातर्फ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीको योजना अन्तर्गत आठ आनाभन्दा कम जग्गा बिक्रीमा रोक लगाए पनि जग्गाधनीले अदालत गएर आदेश ल्याई दुई-चार आना जग्गा पनि कित्ताकाट गरिरहेका छन्। चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर जीवन खत्रीका अनुसार नगरपालिकामा ६० हजार रोपनी जग्गा रोक्का भएको छ। तर जग्गाधनीले अंशबन्डा वा विभिन्न कारणले अदालतमा मुद्दा हालेर कित्ताकाट गराइरहेका छन्। “यस्ता विविध कारणले अब पहिलेकै डीपीआर अनुसार नयाँ शहर बन्न सक्दैन। यो लाजलाई नेपाल सरकारले चाँडै पन्छाउनुपर्छ,” मेयर खत्री भन्छन्।
संघीयताको मर्म विपरीत
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ८ अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा स्थानीय स्तरका विकास आयोजना र परियोजनाहरू, स्थानीय सडक, खानेपानी लगायत २२ वटा बुँदा छन्। संविधानको भाग १८ धारा २२६ मा अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकारको विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने उल्लेख छ।
यही अधिकारलाई टेकेर स्थानीय तहले जस्तासुकै ठूला आयोजना पनि बनाउन सक्ने संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा बताउँछन्। नयाँ नगर विकास आयोजनामा संघले अधिकारमा अंकुश लगाउँदै स्थानीय तहलाई बाहिरै राखेको देवकाेटाको भनाइ छ। स्थानीय तहलाई अधिकारभित्रको विषयमा आफैं कानून बनाएर काम गर्न संघले प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने तर हस्तक्षेप गर्न नहुने उनी बताउँछन्।
चाँगुनारायणका मेयर जीवन खत्री, कागेश्वरी मनोहराकी उपमेयर शान्ता थापा र भक्तपुरका मेयर सुनिल प्रजापति।
उनका अनुसार कतिपय स्थानीय तह प्रदेशभन्दा आर्थिक स्रोतमा बलिया छन्। जस्तो- काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैं मेट्रो रेल चलाउने क्षमता राख्छ। “स्थानीय तहले बनाएका योजना सफल पार्न संघको सहयोग हुने संविधानमा उल्लेख छ,” देवकोटा भन्छन्, “संघीयता भनेको समन्वय र सहकार्य पनि हो, तर स्थानीय तह र संघबीच यसैको अभाव छ। कमजोरी यहीं भइरहेको छ।”
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन संघीयता ल्याइए पनि यस्ता योजना निर्माणमा संघको एकल अग्रसरता र नियन्त्रणले संघीयता नै कमजोर बन्ने देवकोटाको विश्लेषण छ।
राजनीतिक विश्लेषक इन्द्र अधिकारी पनि संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेका कारण स्थानीय तहमा बनाइने कुनै पनि संरचना स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य विना सम्भव नहुने बताउँछिन्। संघले नयाँ शहर विकासको यति ठूलो योजना अघि सार्दा स्थानीय तहलाई कुनै भूमिका नदिनु अस्वाभाविक देख्छिन् अधिकारी। “अन्ततः आयोजना असफल भएर स्थानीय तहको काममा बाधा पुगेको छ। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा संघ नै तगारो बनेको देखाउँछ,” उनी भन्छिन्।
नयाँ शहर बनाउने योजनामा संघले आफूहरूको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सम्बद्ध स्थानीय तहले पनि आपत्ति जनाएका छन्। यस आयोजनाबाट प्रभावित पाँच वटा स्थानीय तहका मेयरहरूले २०८० असोज ८ मा विज्ञप्ति नै निकालेर यस्ता आयोजनाको काम स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र हुनुपर्ने बताएका थिए।
कागेश्वरी मनोहरा, सूर्यविनायक, चाँगुनारायण, शंखरापुर र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयरले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्तिमा आयोजनाको काम अघि नबढेकाले रोक्का गरिएको जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ। ‘जग्गा तत्काल फुकुवा नगरेमा स्थानीय सरकारको अधिकार बमोजिम जग्गा कित्ताकाटको सिफारिश गर्न स्थानीय सरकार अगाडि बढ्नेछन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यस सम्बन्धमा संघीय सरकारबाट हालसम्म कुनै जवाफ नआएको चाँगुनारायण नगरपलिकाका मेयर खत्री बनाउँछन्। चाँडै जवाफ नआए स्थानीय तह आफैंले खाली जग्गामा आफ्नो बजेट अनुसार पकेट क्षेत्र बनाएर शहर विकास गर्ने सोच रहेको उनको भनाइ छ। “संघीयताले दिएको अधिकार अनुसार स्थानीय तह आफैंले शहरको आयोजना बनाएर काम गर्न सक्छन्। अहिलेलाई जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्यो,” उनी भन्छन्।
नयाँ शहरको प्रस्तावित डीपीआर अनुसार आयोजना सक्ने मिति नाघेकै तीन वर्ष भइसकेको र कामको प्रगति शून्य भएकाले जग्गा रोक्का भइरहँदा स्थानीय जग्गाधनीको अधैर्य बढेको छ। डीपीआर बनाउँदाको समययता योजना क्षेत्रमा धेरै संरचना बनिसकेकाले हालकै अवस्थामा आयोजना अगाडि बढ्न नसक्ने प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, “परिवर्तित अवस्थामा अब कसरी बनाउने भनेर डीपीआरबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ।”
संघले अघि बढाएको आयोजना अड्किंदा स्थानीय सरकार र जनता प्रताडित भइरहनुभन्दा संघको आयोजनामाथि स्थानीय सरकारले मुद्दा हाल्न मिल्ने सामाजिक अध्येता भास्कर गौतम बताउँछन्। “संघका आयोजनाले आफूलाई अधिकारको अभ्यासमा अप्ठ्यारो पार्छन् भने स्थानीय तहले संघलाई अदालतमा चुनौती दिएर रोक्का भएका जग्गा फुकुवा गर्न सक्छन्।”
विश्लेषक अधिकारी भने प्रदेश र संघमा दलका ठूला नेताहरू भएका कारण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना नेतासामु प्रश्न गर्न या चुनौती दिन नसकेको देख्छिन्।
नयाँ शहर बनाउने आयोजनाको उल्झन र स्थानीय तह तथा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको सकस रहिरहँदा अब निकास के त?
भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनील प्रजापति आयोजना क्षेत्रका खुला ठाउँमा पछिल्लो समय धेरै घरहरू बनिसकेका कारण पुरानो अध्ययन अनुसार शहर बन्न असम्भव भएकाले विकल्पमा जानुपर्ने विचार राख्छन्। “नगर विकासमा संघले प्राविधिक सहयोग गर्ने, स्थानीय तहले १००-२०० रोपनी छुट्याउँदै आफैं काम गर्ने,” प्रजापति सुझाव छ।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकी उपमेयर शान्ता थापा त स्मार्ट सिटी योजना खारेज गरिनुपर्ने बताउँछिन्। “जनताले पाउनुसम्म दुःख पाए। प्राधिकरण र मन्त्रालय धेरै पटक धाए पनि समाधानका उपाय ननिस्किँदा विकल्पबारे सोचिरहेका छौं,” उपमेयर थापा भन्छिन्, “आयोजना नै खारेज गराउन कसरी जान सकिन्छ भनेर नगरपालिकामा छलफल भइरहेको छ।”
(सम्पादन : जीवन कार्की, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
_1695277850.jpg)
