स्वास्थ्य परीक्षणमा ‘ब्रह्मलूट’
राज्यले शुल्क निर्धारण र नियमन नगर्दा एउटै परीक्षणका लागि पनि मनपरी शुल्क तिर्न र गुणस्तरहीन सेवा तथा झूटो रिपोर्ट लिन सेवाग्राही बाध्य भइरहेछन्।
गत चैतको तेस्रो साता पोखराका एक दम्पती साधारण ज्वरो लगायत अन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर ग्रान्डी अस्पताल पुगे। त्यहाँका चिकित्सकले सामान्य जाँचपछि डेंगी, कलेजो, किड्नी, थाइराड, भिटामिन डी लगायत अन्य १० वटा साधारण परीक्षणका लागि सिफारिश गरे। ‘ख’ वर्गमा सूचीकृत ग्रान्डीकै प्रयोगशालामा ती परीक्षण गराउँदा २३ हजार रुपैयाँको बिल आयो। जबकि काठमाडौंकै ‘क’ वर्गमा सूचीकृत डिकोड जिनोमिक्स एण्ड रिसर्च सेन्टरमा तिनै परीक्षण गराउँदा जम्मा १२ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्दो रहेछ। उक्त दम्पतीले उही परीक्षणका लागि त्योभन्दा निम्न स्तरको प्रयोगशालामा दोब्बर पैसा तिर्नुपर्यो।
ग्रान्डी अस्पतालको बिलिङ काउन्टरले दिएको जानकारी अनुसार त्यहाँ डेंगी परीक्षण गरेको मात्रै दुई हजार ६२० रुपैयाँ पर्छ भने काठमाडौंको एउटा ‘क’ वर्गको प्रयोगशालामा त्यसको शुल्क एक हजार ५० रुपैयाँ छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले प्रयोगशालाको स्तर अनुसार एउटै परीक्षणका लागि फरक शुल्क तोक्न पाइने छूट दिएको छ। प्रयोगशालाको स्तर छुट्याउन एनपीएचएलले ल्याबको गुणस्तर, लगानी, गुणस्तरीय उपकरण, पूर्वाधार/जनशक्ति र परीक्षणको दायरा जस्ता आधारमा वर्गीकरण गर्छ। सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रयोगशाला ‘क’ वर्गको हो जसले उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिमा गरेको लगानी ‘ख’ वर्गको भन्दा निकै बढी हुन्छ।
त्यसैले चाहेर पनि सबै प्रयोगशालाले ‘क’ वर्गको अनुमति लिन सक्दैनन्। एनपीएचएलको वर्गीकरण अनुसार ग्रान्डी अस्पतालको प्रयोगशाला ‘ख’ वर्गमा पर्छ। तर उसले सेवाग्राहीसँग असुल्ने शुल्क ‘क’ वर्गको भन्दा धेरै नै बढी छ। डेंगीको परीक्षण त्यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो।
‘ख’ वर्गको भईकन पनि ‘क’ वर्गको भन्दा बढी शुल्क लिने अर्को स्वास्थ्य संस्था ललितपुरको भैंसीपाटीस्थित मेडिसिटी अस्पताल हो। उक्त अस्पतालले डेंगी परीक्षण गर्न एक हजार ८०० रुपैयाँ लिन्छ, त्यो रकम ‘क’ वर्गको प्रयोगशालाको शुल्कभन्दा ७५० रुपैयाँ बढी हो। त्यसो त ‘ख’ वर्गकै ग्रान्डी अस्पतालमा मेडिसिटीभन्दा ८५० रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्नुपर्छ। ‘ख’ वर्गमै सूचीकृत ओम अस्पतालले यही परीक्षणको दुई हजार २०० रुपैयाँ लिन्छ भने ‘ख’ वर्गकै नर्भिक अस्पतालले एक हजार २०० रुपैयाँ।
मोलिक्यूलर बायोलोजिस्ट डा. गुणराज कार्कीका अनुसार नेपालमा सबै प्रयोगशालाले डेंगी परीक्षणका लागि ‘र्यापिड कम्बो किट’ प्रयोग गर्छन्। निश्चित रसायनको सहारामा गरिने यो परीक्षणका लागि तयारी सामग्री प्रयोग गरिन्छ। यस बाहेक आरटी पीसीआर प्रविधिबाट (रिभर्स ट्रान्सक्रिप्शन पोलिमर्स चेन रियाक्सन)बाट पनि डेंगी भए/नभएको निर्क्यौल हुन्छ, तर त्यसका लागि बढी खर्च लाग्छ। जुनसुकै वर्गको प्रयोगशालामा एउटै खालको किट प्रयोग गरिने भएकाले त्यसका लागि थप उपकरण, जनशक्ति र पूर्वाधार केही चाहिंदैन।
नेपालका अस्पताल तथा ल्याबलाई औषधिजन्य उपकरण र परीक्षण किट पुर्याउने थोक विक्रेताहरूका अनुसार अहिले बजारमा डेंगी परीक्षण गर्ने र्यापिड किटको मूल्य औसतमा प्रतिकिट १६० देखि १८० रुपैयाँ छ। त्यही किट उनीहरूले खुद्रा विक्रेतालाई २०० देखि ४०० रुपैयाँसम्म बेच्छन्। यति कम मूल्यमै पाइने किटबाट डेंगी परीक्षण गर्दा अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले भने चर्को शुल्क असुलिरहेछन्।
यो मनपरी डेंगीको परीक्षणमा मात्र होइन, थाइराइड प्रोफाइल जाँचमा पनि उस्तै छ। जस्तै- थाइराइड प्रोफाइल परीक्षण गर्न ‘ख’ वर्गको प्रयोगशाला भएको मेडिसिटी अस्पतालमा एक हजार २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने नर्भिक अस्पतालमा सोही परीक्षणको दुई हजार ४९२ लाग्छ । सो परीक्षण ‘क’ वर्गको प्रयोगशालामा गर्दा ९०० रुपैयाँ लाग्छ।
त्यस्तै, नर्भिक अस्पतालमा डेंगी, थाइराइड प्रोफाइल, किड्नी प्रोफाइल, हेपाटाइटिस सी, एचआईभी, र सुगर परीक्षण गर्ने हो भने २९ हजार ५०७ रुपैयाँको बिल आउँछ। ग्रान्डी अस्पतालमा तिनै परीक्षणको २३ हजार ३३० र मेडिसिटी अस्पतालमा २१ हजार ८३० रुपैयाँ। तर सिभिल अस्पतालमा तिनै परीक्षण गर्ने हो भने जम्मा चार हजार ८६० र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा चार हजारको बिल आउँछ। सार हो, उही परीक्षण गर्दा अस्पताल अनुसार कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ फरक पर्छ।
माथि उल्लेख गरिएका त सामान्य परीक्षण हुन्। जटिल किसिमका रोगमा सयौं प्रकारका परीक्षण हुन्छन्। ती परीक्षणको पनि अस्पताल र प्रयोगशाला अनुसार शुल्क चर्को र फरक फरक छ।
किन हुन्छ एउटै परीक्षणको फरक शुल्क?
एउटै परीक्षणका लागि पनि अस्पताल र प्रयोगशालापिच्छे फरक शुल्क हुनु जायज हो त? कुन आधारमा यस्तो शुल्क तोकिन्छ? सेवाको गुणस्तर नै फरक भएकाले फरक फरक मूल्य तोकिएको हो त?
यी प्रश्नको ठोस जवाफ कसैसँग छैन। हिमालखबरले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित आठ वटा प्रयोगशालाका सञ्चालक र त्यहाँ कार्यरत प्याथोलोजिस्ट, मोलिक्यूलर बायोलोजिस्ट र माइक्रोबायोलोजिस्टसँग यिनै प्रश्न सोधेको थियो । उनीहरूले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा परीक्षण शुल्क फरक हुनुका प्रमुख चार कारण औंल्याए।
त्यसमध्येको एक हो- फार्मेसी तथा चिकित्सकलाई दिइने कमिशन। उनीहरूका अनुसार चिकित्सकहरूले कमिशन पाएका आधारमा निश्चित प्रयोगशाला सिफारिश गर्छन्। तर सबै चिकित्सकले गुणस्तरीय परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नै सिफारिश गर्छन् भन्ने छैन। गुणस्तरका मापदण्ड अपनाएका प्रयोगशालाले अरूले जसरी चिकित्सकलाई कमिशन दिने मामिलामा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ।
एक प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार कुनै चिकित्सकले एक हजार शुल्कको परीक्षणका लागि सिफारिश गर्दा उपत्यकाको मुख्य शहरमा २५० देखि ३०० सम्म (२५ देखि ३० प्रतिशत) र शहरभन्दा पर भित्री शहरमा चलेका क्लिनिक तथा पोलिक्लिनिकबाट ५०० देखि ७०० सम्म (५० देखि ७० प्रतिशत) कमिशन लिन्छन्। कतिपय चिकित्सकले ४० प्रतिशतसम्म कमिशन माग्न थालेको उनी बताउँछन्। प्रयोगशाला सञ्चालकले चिकित्सकलाई दिइने कमिशन जोडेर परीक्षण शुल्क तोक्छन्। “प्रयोगशालामा भइरहेको बेथितिको कारण चिकित्सकहरू पनि हुन्, उनीहरूलाई कमिशन दिने चक्करमा प्रयोगशालाको गुणस्तरमा जे-जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकिएको छैन,” एक प्रयोगशाला सञ्चालक स्विकार्छन्।
अर्का सञ्चालक चिकित्सकलाई कमिशन नदिईकन प्रयोगशाला नै नचल्ने भएकाले चर्को मूल्य असुल्नुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय नयाँ खुलेका प्रयोगशालाले चिकित्सकलाई ४० प्रतिशतसम्म कमिशन दिन थालेकाले प्रतिस्पर्धा चर्को छ। बिरामीहरू चिकित्सकले भनेको ल्याबमा मात्र परीक्षण गर्न जाने र फरक ल्याबको रिपोर्ट ल्याए चिकित्सकले नमान्ने भएकाले पनि यो विकृति मौलाएको उनको भनाइ छ। “कमिशनका कारण कतिपय डाक्टरहरू मालामाल छन् भने बिरामी र प्रयोगशाला सञ्चालक मारमा छन्,” ती सञ्चालक भन्छन्।
कमिशनकै लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी खोलिएका प्रयोगशालामा रगत र पिसाब जस्ता नमूना जम्मा गर्ने र अलि ठूला प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पुर्याउने गरिन्छ। आवश्यक सावधानी नअपनाई नमूना ओसारपोसार गर्दा सही रिपोर्ट नआउने प्रयोगशालाकर्मीहरू नै बताउँछन्। “फार्मेसी र चिकित्सकलाई कमिशन मात्र दिनुनपर्ने हो भने परीक्षण शुल्क २५ देखि ३० प्रतिशत घट्न सक्छ,” एक प्रयोगशालाकर्मी भन्छन्।
दोस्रो कारण हो- पूरा परीक्षण नगरी रिपोर्ट दिने प्रचलन।
एक प्रयोगशालाकर्मीका अनुसार कतिपयले नाफा कमाउने लोभमा आवश्यक परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिने गर्छन्। जस्तै- मिर्गौलाको जाँच गर्न चिकित्सकहरूले ‘किड्नी प्रोफाइल टेस्ट’ को सिफारिश गर्छन्। यो परीक्षणमा रगतमा क्रियाटिनिन, युरिया, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम र पोटासियम कति मात्रामा छ भनेर जाँचिन्छ। कतिपय प्रयोगशालाले किड्नी प्रोफाइल टेस्टको शुल्क लिएर क्रियाटिनिनको मात्र परीक्षण गर्ने गरेको एक प्रयोगशालाकर्मी बताउँछन्। उनका अनुसार क्रियाटिनिनको नतीजा खराब आयो भने बाँकीको नतीजा पनि खराब दिने र सही आयो भने सबै परीक्षणको नतीजा ‘रेफरेन्स रेन्ज’ भित्रै दिने गर्छन्।
किड्नीको जस्तै थाइराइडको ग्रन्थिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने जाँच गर्न तीन वटा परीक्षण गरिन्छ- टी थ्री, टी फोर र टीएचएस। चिकित्सकका लागि कमिशन दिने चक्करमा थाइराइडको पनि किड्नीको जसरी एउटा परीक्षण गरेर पूरा पैसा लिने गरिएको पाइएको ती प्रयोगशालाकर्मी बताउँछन्। कतिपय क्लिनिकले त बिरामीबाट रगतको नमूना लिएर परीक्षण नै नगरी रिपोर्ट दिने गरेको उनी बताउँछन्।
त्यस्तो नभएको परीक्षणलाई प्रयोगशालाकर्मीहरू ‘सिन्क टेस्ट’ भन्छन्। बिरामीको लक्षणका आधारमा नमूना संकलन गर्ने र परीक्षण नै नगरी ‘रेफरेन्स रेन्ज’ भित्रको रिपोर्ट दिने विकृति पछिल्लो समय मौलाइरहेको प्रयोगशालाकर्मीहरू नै बताउँछन्। “राज्यले नियमन नगर्दा यस्ता गलत धन्दा मौलाइरहेका छन्, गुणस्तरका मापदण्ड पालना नगर्ने ल्याबले गुणस्तरका मापदण्ड पालना गरेका ‘क’ वर्गको ल्याबको जति नै मूल्य राखेर बिरामी ठगिरहेका छन्,” एक मोलिक्यूलर बायोलोजिस्ट भन्छन्।
एउटै परीक्षणको शुल्क फरक हुनुको तेस्रो कारण हो- ल्याबमा प्रयोग हुने उपकरण र भौतिक पूर्वाधार। कस्तो ठाउँमा प्रयोगशाला खोलिएको छ, कति ठाउँ ओगटेको छ, कस्ता उपकरण राखिएको छ लगायतका पक्षहरूले परीक्षणको शुल्कमा फरक पार्ने एक प्रयोगशालाकर्मी बताउँछन्। कुनै भवनको भर्याङमुनि पुराना उपकरण राखेर चलाएकोभन्दा ठूलो ठाउँ र आधुनिक उपकरण राखेर चलाएको प्रयोगशालाको सञ्चालन खर्च धेरै हुने भएकाले त्यो खर्च बिरामीबाट नै उठाउने उनी बताउँछन्।
प्रयोगशाला गुणस्तरीय बनाउन मशिन राखेर मात्र पुग्दैन, तिनको क्यालिब्रेशन र कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ। कुनै पनि परीक्षण गर्दा सही नतीजा पाउन, प्रयोगशाला अनुकूल बनाउन उपकरणको क्यालिब्रेशन गरिन्छ। गलत नतीजा नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न उपकरण क्यालिब्रेशन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, कुनै पनि परीक्षणको नतीजा सही आयो/आएन भनेर जाँच्न ‘कन्ट्रोल’ गरिन्छ। कुनै पनि नमूना परीक्षण गर्दा जति ‘रेफरेन्स रेन्ज’ भित्र नतीजा आउनुपर्ने त्यही रेन्जभित्र आयो भने क्यालिब्रेशन ठीक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यही प्रकियालाई नै कन्ट्रोल भनिन्छ।
ती काम गर्दा खर्च पर्छ, तर कतिपय प्रयोगशालाले गुणस्तर कायम राख्न अपनाइने यस्ता विधि नअपनाईकन पनि धेरै मूल्य असुल्ने उनी बताउँछन्। ती प्रयोगशालाकर्मी भन्छन्, “गुणस्तरमा लगाउने पैसा कमिशनमा खर्च गर्ने ल्याबसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको छ।”
उपकरण क्यालिब्रेशन र कन्ट्रोल विधि परीक्षणको गुणस्तरसँग जोडिन्छ। तर नेपालका धेरै प्रयोगशालाले खर्च कम गर्न देखावटी रूपमा मात्रै क्यालिब्रेशन र कन्ट्रोल गर्ने गरेको प्रयोगशालाकर्मीहरू नै बताउँछन्। “क्यालिब्रेशन र कन्ट्रोल नराख्ने ल्याबलाई कतिपय अवस्थामा गलत नतीजा आएको थाहै हुन्न, त्यसको मारमा बिरामी परिरहेका हुन्छन्,” ती प्रयोगशालाकर्मी भन्छन्।
एउटै परीक्षणको मूल्य फरक हुनुको चौथो कारण हो- परीक्षणका लागि प्रयोग गरिने रिएजेन्टको गुणस्तर। नतीजा सही आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषय निर्णय परीक्षणमा कुन गुणस्तरको रिएजेन्ट प्रयोग गरियो भन्नेले निर्धारण गर्छ। प्रत्येक जाँचका लागि निश्चित रासायनिक प्रतिक्रिया गराइन्छ, त्यसका लागि निश्चित रसायन चाहिन्छ। त्यही रसायन नै रिएजेन्ट हो। ती रिएजेन्टको गुणस्तर मापन गर्ने अधिकार औषधि व्यवस्था विभागलाई भए पनि जनशक्ति र पूर्वाधारको अभाव भएको बताउँदै गुणस्तर जाँच गर्न शुरू नगरिएको विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल बताउँछन्। “त्यसैले प्रयोगशालाहरूले नै सही नतीजा दिने हो भने उच्च गुणस्तरको रिएजेन्ट ल्याउनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो,” महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।
राज्यको यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै कतिपय प्रयोगशालाहरूले चीनबाट सस्तोमा कम गुणस्तरका रिएजेन्ट ल्याएर प्रयोग गरिरहेको एक प्रयोगशालाकर्मी बताउँछन्। उनी सुनाउँछन्, “गुणस्तरको मापदण्ड पालना नगरेको ‘रिप्याक्ड रिएजेन्टको’ वर्चस्व छ।”
प्रयोग भएका उपकरण, पूर्वाधार र रसायनको गुणस्तरले परीक्षण शुल्क फरक पर्ने भए पनि गुणस्तर कायम गर्ने र नगर्ने प्रयोगशाला छुट्याउन राज्यले नियमन गर्ने गरेको छैन। प्रयोगशालाहरू वर्गीकरण भए पनि ‘ख’ वर्गले ‘क’ वर्गको भन्दा बढी शुल्क असुलिरहँदा पनि राज्यको उपस्थिति महसूस हुँदैन। “नियमन नहुँदा गुणस्तरका लागि केही लगानी नगर्ने भर्याङमुनिको ल्याब र करौडौं लगानी गर्ने ल्याबले उस्तै मूल्य असुलिरहेका छन्,” एक प्रयोगशाला सञ्चालक भन्छन्।
उपचार खर्च थेग्नै सकस
बिरामीले बताएको लक्षण अनुसार शंका गरिएको रोग भए/नभएको पुष्टि गर्न चिकित्सकले विभिन्न प्रकारका परीक्षण सिफारिश गर्छन्। रोगको पहिचान र निदानका लागि यस्तो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। तर कतिपय बिरामी यस्तो परीक्षण र उपचार महँगो भएकैले उपचार नै नगरी फर्किने गरेको बताउँछन्, कान्ति बाल अस्पतालका बाल क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. विष्णुरथ गिरी।
बाल क्यान्सरको एक मात्र रेफरल अस्पताल कान्ति बाल अस्पतालमा देशैभरबाट क्यान्सरको शंका गरिएका बालबालिकालाई पठाइन्छ। त्यहाँ आइपुगेका बालबालिकामा क्यान्सर भए/नभएको पुष्टि गर्न चिकित्सकले विभिन्न परीक्षण सिफारिश गर्छन्। ती परीक्षण सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालामा मात्रै नहुने भएकाले अन्यत्र पनि पठाउनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा धेरै बिरामी परीक्षण नै नगरी फर्किने गरेको डा. गिरी बताउँछन्। यसै पनि क्यान्सरको परीक्षण शुल्क अन्य रोग पहिचान गर्नभन्दा महँगो मानिन्छ। “क्यान्सरको कुनै एउटा सामान्यभन्दा सामान्य परीक्षण गर्न पनि कम्तीमा १० हजार पर्छ, त्यति पैसा नभएर धेरै अभिभावक सन्तानको माया मारेर अस्पतालबाट फर्किएका छन्,” डा. गिरी भन्छन्।
डा. गिरीकै जस्तै अनुभव अन्य चिकित्सकले पनि सुनाउने गर्छन्। तीमध्ये एक हुन्, वीर अस्पतालमा कार्यरत वंशानुगत रोग विशेषज्ञ डा. निलम ठाकुर। “रोग पहिचानका लागि खर्च गर्न नसकेर त्यसै कैयौं मान्छे मरिरहेका छन्,” डा. ठाकुर भन्छिन्।
कुनै पनि रोगको उपचारमा लाग्ने खर्च त्यसको परीक्षणबाटै शुरू हुन्छ। तर परीक्षण शुल्क र उपचार खर्चको एकरूपता नभएकाले बिरामी र तिनका परिवारजनका लागि उपचार महँगो मात्र होइन, नयाँ ऋणको कारक पनि बन्न पुग्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को एक प्रतिवेदनमा त नेपालमा उपचार खर्चकै कारण बर्सेनि पाँच लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि धकेलिने गरेको उल्लेख छ। डब्लूएचओद्वारा प्रकाशित दक्षिण-पूर्वी एशिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति प्रतिवेदन (सन् २०२१)मा नेपालमा स्वास्थ्योपचारका लागि प्रत्येक वर्ष ३० लाख मानिसले ऋण लिनुपरेको तथा आर्थिक जोखिममा फसेको वर्णन गरिएको छ।
रोग लागेकैले गरीब हुनुपर्ने बाध्यताको एउटै कारण हो, अस्पतालहरूले मनलाग्दी असुल्ने स्वास्थ्य सेवा शुल्क। किनकि नेपालमा उपचारमा हुने खर्चको ठूलो हिस्सा नागरिकले आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा परीक्षण (सन् २०१८) अनुसार उपचारमा हुने देशभरको समग्र खर्चमा नागरिकको खल्तीबाट हुने खर्चको हिस्सा ५७.२ प्रतिशत छ। बाँकी हिस्सा सरकारी बजेट र वैदेशिक सहायता आदिले समेट्छन्। अर्थशास्त्री युवराज आचार्यका अनुसार उपचार खर्चमा व्यक्तिगत हिस्सा यति बढी हुँदा नागरिक आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै जान्छन्। “एक्कासि भैपरी आउने स्वास्थ्य सम्बन्धी खर्चले मानिसहरू गरीबीको रेखामुनि जाने, घरजग्गा धितो राख्नुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।
एकातिर, नागरिकले उपचारको ठूलो हिस्सा आफ्नै खल्तीबाट बेहोर्नुपर्ने स्वास्थ्य प्रणाली र अर्कातिर मनपरी शुल्क असुल्ने स्वास्थ्य सेवाप्रदायक भएकाले नागरिकहरू मारमा परिरहेका छन्। यस्तै मारमा परेपछि कोभिड-१९ महामारीको वेला स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारणको विषय बहसमा आएको थियो। चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरूको वर्गीकरण अनुसार परीक्षण शुल्क र कोरोनाका बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क तोकेको थियो। तर त्यसपछि सरकारले कुनै पनि रोगको परीक्षण र उपचार शुल्क निर्धारण गरेन। सरकारको यही गैरजिम्मेवारीको फाइदा उठाउँदै निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायकले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन्।
अत्यावश्यक शुल्क निर्धारण
आकस्मिक र अनिवार्य हुने भएकाले स्वास्थ्य सेवा बजारका अन्य सेवा जस्तो बिक्रीको विषय मात्र होइन। त्यसैले यो नियमनको विषय हो। तर सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली भद्रगोल भएको र निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक हावी भएको ठाउँमा शुल्क निर्धारण नगर्दा कालोबजारी बढेको र कम गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई समेत चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आउने जनस्वास्थ्यविद्हरूको ठम्याइ छ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तका अनुसार राज्यले अनुगमन र नियमन नगरेकाले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको शोषण गरिरहेछन्। “स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण नगरेका कारण अस्पतालहरूले बिरामीहरूलाई मनपरी आर्थिक शोषण गरिरहेका हुन्छन्, स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण र नियमन गर्न राज्यले आँखा चिम्लँदा उपचार खर्चकै कारण कैयौं नागरिकको बिल्लीबाँठ भएको छ,” उनी भन्छन्।
डा. वन्तका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार नै नपाइने भएकाले निजी स्वास्थ्य संस्था जानुपर्ने बाध्यता छ। तर निजी स्वास्थ्य संस्था अचाक्ली महँगो हुँदा अस्पतालमा बिरामी बन्धक हुने र अस्पतालको बिल आएपछि आत्महत्या गर्ने जस्ता घटना भइरहेका छन्।
पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. किरण रेग्मीको ठम्याइमा पनि स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण गरे शुल्कमा एकरूपता आउँछ, बिरामी ठगिंदैनन् र अस्पतालको स्तरोन्नतिमा समेत सहयोग पुग्छ। “निजी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक आफैंले महँगो शुल्क तोक्ने र त्यही पनि तोकेभन्दा बढी लिने गरिरहेको अवस्थामा सरकारले नै शुल्क निर्धारण र नियमन गर्नुपर्छ,” डा.रेग्मी भन्छिन्।
एक प्रयोगशाला सञ्चालकका अनुसार राज्यले परीक्षणको शुल्क निर्धारण नगरेकैले मापदण्ड नै पालना नगरेका प्रयोगशालाले पनि ‘क’ वर्गले भन्दा बढी शुल्क असुल्ने गरेका छन्। प्रयोगशालाहरूले चलाएको उपकरण, रिएजेन्ट र दक्ष जनशक्तिका आधारमा मूल्य निर्धारण गरे यो अवस्था अन्त्य हुने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “राज्यले प्रयोगशालाहरूको नियमन र नियन्त्रण गरेर मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा भइरहेको बेथिति रोकिन्छ र बिरामीले पनि सहुलियत पाउँछन्।”
त्यसो त सरकारले समग्र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निर्धारण नगरेको पनि होइन। बहिरंग सेवा (डाक्टर ओपीडी शुल्क) र औषधिको मूल्य तोकिएको छ। निजी र सरकारी अस्पतालले सोही मापदण्ड अन्तर्गत शुल्क लिइरहेका छन्। यसैगरी, सरकारले शुल्क तिर्ने तर नागरिकका लागि निःशुल्क गरिएका मिर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवाको शुल्क सबै अस्पतालमा एउटै छ। यी बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवामा भने शुल्क निर्धारण गरिएको छैन।
मापदण्ड अनुसार अस्पताल चलाउन र स्वास्थ्य सेवा शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न सरकारले १० वर्षअघि ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ ल्याएको थियो। निर्देशिकामा स्वास्थ्यसचिवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गरेको गुणस्तरको आधारमा स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त व्यवस्था अनुसार निर्देशिका आएको चार वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयन गरियो र समिति गठन भयो। समितिको पहिलो बैठकले स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारणका लागि मन्त्रालयको तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले स्वास्थ्य सेवा शुल्क निर्धारणका आधार पहिचान गर्ने, सेवाको वर्गीकरण गर्ने र गुणस्तर मापदण्ड तोक्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर केही समयमै डा. श्रेष्ठलाई वीर अस्पतालमा सरुवा गरिएसँगै त्यो कार्यदल पनि सेलायो।
डा. श्रेष्ठको सरुवापछि शुल्क निर्धारण कार्यको जिम्मेवारी तत्कालीन चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको काँधमा आएको थियो। आफू नेतृत्वको कार्यदलले सबै अस्पतालसँग उपचार शुल्क र त्यसको आधार तथा औचित्य सहितको विवरण मागेको तर केही अस्पताल र निजी अस्पतालको छाता संगठनले बाहेक अधिकांशले त्यो जानकारी नपठाएको उनी बताउँछन्। त्यसपछि शुल्क निर्धारणको काम त्यत्तिकै छ। “शुल्क निर्धारणको विषयमा नै भनेर अहिले यो समितिको बैठक बसेको छैन, समिति निष्क्रिय जस्तै छ,” स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी भन्छन्।
कोभिड-१९ महामारीका वेला अस्पतालहरूले मनपरी शुल्क लिएको उजुरी बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर सबै अस्पताललाई सात दिनभित्र स्वास्थ्य सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यस क्रममा अस्पतालहरूले सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षक उल्लेख भएको मूल्यसूची सञ्चालक समिति/बोर्ड/आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराउनुपर्ने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
उक्त सूची अनिवार्य रूपमा आआफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्ने, सूचनापाटीमा सबैले देख्ने गरी राख्ने र सोको जानकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन इजाजतपत्र दिने र नवीकरण गर्ने निकाय समक्ष सात दिनभित्र पठाउनुपर्ने मन्त्रालयको निर्देशन थियो। तर उनीहरूले मन्त्रालयको निर्देशन टेरेनन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि मौन रह्यो।
राज्यकै बेवास्ता
राज्यकै कम प्राथमिकतामा परेकाले अहिलेसम्म स्वास्थ्य सेवाको शुल्क निर्धारण हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन। पूर्व स्वास्थ्यसचिव डा. रेग्मीका अनुसार मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्न चाहेर पनि पटक पटक असफल हुनुको कारण अध्ययन-अनुसन्धानको कमी पनि हो। “शुल्क निर्धारणका लागि सबै अस्पतालका मापदण्डहरूको अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु जरूरी हुन्छ, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो पाटोमा ध्यान दिएको छैन,” डा. रेग्मी भन्छन्, “ केका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा पनि यसअघि शुल्क निर्धारण गर्न नसकिएको हो।”
शुल्क निर्धारण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छ। तर ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ बनेको १० वर्ष बितिसक्दा पनि ठोस काम भएको छैन्। मन्त्रालयका स्वास्थ्यसचिवको संयोजकत्वमा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो समितिको बैठक नबसेको वर्षौं भइसकेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी कोही सेवाप्रदायकको भौतिक पूर्वाधार फाइभ स्टार होटलको जस्तो र कोहीको पूर्वाधार सामान्य भवनमा भएकाले केको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने भनेर निर्णय गर्न नसकेको बताउँछन्। मन्त्रालयकै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको लगानी, उपकरण र पूर्वाधार अनुसार वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने प्रयास गरिरहेको भए पनि पनि त्यो काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सेवाप्रदायकको वर्गीकरण गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने नयाँ मापदण्ड बनाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ।
अस्पतालहरूको वर्गीकरण नगरे पनि एनपीएचएलले प्रयोगशालाहरूको भने वर्गीकरण गरेको छ। तर प्रयोगशालाको परीक्षण शुल्क समेत निर्धारण गरिएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकी प्रयोगशालाहरूको पूर्वाधार फरक फरक भएकाले शुल्क निर्धारण गर्न नसकिएको बताउँछन्। प्रवक्ता बुढाथोकी भन्छन्, “केका आधारमा कसरी शुल्क निर्धारण गर्ने भनेर नयाँ मापदण्ड नबनाईकन पुरानो निर्देशिकाले मात्र शुल्क निर्धारण गर्न सकिंदैन।”
सरकारले टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई (एनपीएचएल) प्रयोगशालाको गुणस्तर नियमनको जिम्मा दिए पनि शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार आफूसँग नभएको बताउँछन्, त्यहाँका निर्देशक डा. रञ्जन भट्ट। “हामी ल्याबले गुणस्तरका मापदण्ड अपनाएको छ/छैन भनेर मात्र हेर्छौं, शुल्क निर्धारण र नियमनको अधिकार छैन,” उनी भन्छन्।
(सम्पादन: लक्ष्मण श्रेष्ठ, भाषा: प्रद्युम्न खनाल)
याे पनि:
घरखेत बन्धकी राखेर लिएको ऋणले पुगेन उपचार खर्च, चन्दा माग्दै औषधि किन्दै
उपचार खर्चको पासो
उपचार खर्च पहाड जत्रो, बीमा तिल जत्रो
चिकित्सकसँगै पलायन हुँदै छ उपचार
