एमालेको असहमतिले सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीको दाबीमा अन्योल
एमालेको असहमतिका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने आज अन्तिम दिन हो। प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको समय आज साँझ ५ बजे सकिंदै छ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा परेको छ। एकीकृत समाजवादीले संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। तर नेकपा (एमाले) सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ।
एमालेले एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बन्दा आपत्ति नहुने तर व्यक्ति परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल आफूहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। सोडारीको सट्टामा यसअघि आर्थिक मामिलामन्त्री बनेका नरेश शाही, प्रकाश रावल, माया पन्तमध्ये जसलाई बनाए पनि एमालेले समर्थन गर्ने रावलको भनाइ छ।
२०७७ सालमा सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकासमन्त्री रहेका वेला सोडारी कारबाहीमा परेका थिए। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका वेला सोडारीको विवाद बालुवाटार पुगेको थियो।
२०७७ पुस ५ मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपा पनि विभाजित भयो। तत्कालीन अध्यक्ष र अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले सोडारीको कारबाही फुकुवा गरेका थिए। त्यही विषयलाई लिएर एमाले स्थानीय नेताहरूले असहमति जनाउँदै आएका छन्। जसले गर्दा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने विषयलाई लिएर विवाद कायमै छ।
गत आइतबार संविधानको धारा १६८ उपधारा २ अनुसार नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद कैलाश चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा छुट्टाछुट्टै दाबी पेश गरेका थिए। कैलाशले एमालेका १०, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई र स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीको समर्थन रहने गरी दाबी पेश गरेका थिए।
लक्ष्मणकिशोरले नेपाली कांग्रेसका १८, एकीकृत समाजवादीका चार, नागरिक उन्मुक्तिका पाँच र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसदको समर्थन रहने गरी दाबी पेश गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुख मियाँले दुवै दाबीका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको भन्दै पुनः दुई दिनको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।