सरकारले नदेखेको माेफसलको अनुहार मिडियाले नदेखाए कसले देखाउने?
हामी दुई मिनेट त आँखा छोपेर बस्न सक्दैनौं भने वर्षौंदेखि आँखाको ज्योति गुमाएर जिन्दगी काटिरहेका मानिसको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए निकै अगाडि नै यो रोगको उपचार भइसक्ने थियो।
२०७५ सालको कात्तिकमा हिमाल आरोहीको एउटा टोली पछ्याउँदै साइपाल क्षेत्र पुगेको थिएँ। साइपाल छिर्नासाथ भेटिने धलौन गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीको एउटा टोलीसँग भेट भयो। उनीहरू आरोही टोलीसँगै आएका रहेछन्। त्यहाँ सामान्य रोगको जाँच भइरहेको थियो। बोकेर ल्याइएका दुई जना ज्येष्ठ नागरिकले मेरो ध्यान ताने। उनीहरू दुवै जनाले मोतिबिन्दुका कारण आँखा नदेख्ने रहेछन्।
गाउँलेहरूले यो समस्याबाट पिरोलिएका अरू पनि थुप्रै मानिस गाउँमा रहेको सुनाए।
हिमाल आरोहीको टोलीलाई पछ्याइरहेको हुनाले त्यहीं रोकिने अवस्था थिएन। म साइपाल हिमालको आधारशिविरतिर लम्किएँ।
‘थुप्रै भनिएका यस्ता मानिस साँच्चै कति होलान्?’ मनमा भने प्रश्न खेलिरह्यो।
संयोगवश, साइपालबाट फर्किएपछि मेरो हातमा एउटा पुस्तक पर्यो, सन्दुक रुइत।
अस्ट्रेलियन पत्रकार अली ग्रिपरद्वारा लिखित प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतको जीवनी पढिरहँदा मैले साइपालका बासिन्दालाई सम्झिरहें। ज्योतिविहीन अवस्थामा बाँच्दाको पीडा समेटिएको उक्त पुस्तक पढेपछि समाचार लेखिहाल्नुपर्ने गरी मेरो आँखा खुल्यो।
म साइपाल जाने मौका पर्खन थालें। कुर्दाकुर्दै कोभिड-१९ को महामारी विश्वभरि फैलियो। मेरो योजना पनि त्यसैमा पुरियो।
कोभिडकै बीच २०७७ भदौमा बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कमलराज भण्डारी र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गणेश बम पुलको अनुगमन गर्न हेलिकोप्टरमा साइपाल जाँदै छन् भन्ने थाहा पाएँ।
“मलाई पनि लैजान मिल्छ कि?” मैले अनुरोध गरें। उनीहरू मलाई लैजान तयार भए।
बझाङको उत्तरी भेगको अन्तिम मानव बस्ती भएको गाउँ धुलीमा ओर्ल्यौं। त्यहाँ पुगेपछि सीडीओ र डीएसपी पुल अनुगमनतिर लागे, म मोतिबिन्दुका कारण आँखाको ज्योति गुमाएका मानिस भेट्न दौडिएँ।
.JPG)
त्यस क्षेत्रमा मोतिबिन्दुले ग्रस्त मानिस मैले अनुमान गरेभन्दा बढी रहेछन्। तर यकीन संख्या स्थानीय साइपाल गाउँपालिकासँग पनि थिएन।
फर्किएपछि कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छापियो- साइपालको अँध्यारो संसार।
साइपाल गाउँपालिका बझाङका अन्य भूगोलभन्दा भिन्नै खालको छ। एकदमै दुर्गम। राज्यको उपस्थिति शून्य बराबर। सदरमुकामबाट त्यहाँ टेक्न कम्तीमा तीन दिन पैदलयात्रा गर्नुपर्छ। माथिल्ला गाउँ पुग्न त चार दिनसम्म लाग्छ। संविधानले सुनिश्चित गरेका धेरै मौलिक हकको सैपालका बासिन्दाले अनुभव गर्नु त परै जाओस्, राज्य उनीहरूका लागि पनि हो भन्ने समेत ठानेका छैन।
सिंगो गाउँपालिकामा स्वास्थ्योपचारको अभावमा यति धेरै नागरिक आँखा सम्बन्धी समस्या बोकेर बाँचिरहेका रहेछन् भन्ने मेरो समाचारले उजागर गरेपछि धेरैको ध्यानाकर्षण भयो। एक खालको तरंग नै आएको थियो। मलाई पनि फोन उठाउन भ्याइनभ्याई भएको थियो। समाचार लेखेकैले यति धेरै धन्यवाद मैले शायदै पाएको छु। समाजका प्रतिष्ठित मानिसले गरेको प्रशंसाले मलाई उत्साह दियो।
समाचार छापिएपछि साइपालमा आँखा शिविर लैजान तँछाडमछाड भयो। विदेशीले पनि सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए। कैलालीको धनगढीमा रहेको गेटा आँखा अस्पताललाई यस क्षेत्रको समस्याबारे पहिल्यै थाहा थियो। त्यहाँ काम गरिसकेका कर्मचारी जनककुमार विष्टले आफूले साइपालमा आँखा शिविर राख्न पहल गरे पनि दुर्गम भन्दै गेटाले वास्ता नगरेको सुनाएका थिए। गेटा अस्पतालको शाखा चैनपुरमा पनि छ। यसरी साइपालको त्यो अवस्था थाहा पाएर पनि गेटा बेखबर भएको रहेछ। समाचार छापिएपछि भने गेटाले आफूले शिविर लैजाने बताउन थाल्यो।
समाचार लेख्ने क्रममा कुराकानी हुँदा नै तिलगंगा आँखा अस्पतालका नेत्र चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतले साइपालका लागि केही गर्ने आश्वासन दिएका थिए। समाचार प्रकाशित भएपछि साइपालमा शिविर चलाउनेबारे छलफल हुँदा डा. रुइतले नै त्यसको नेतृत्व गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा सबै सहमत भए।
तिलगंगा अस्पतालको टोलीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णय भयो। तर पारिवारिक शोकका कारण डा. रुइत शिविरमा पुग्न पाएनन्। डा. रीता गुरुङले शिविरको नेतृत्व गरिन्। त्यसो गर्दा कतिपयले आफूले नेतृत्व गर्न नपाएकोमा अप्रत्यक्ष रूपमा रोषपूर्ण टिप्पणी समेत गरेका थिए।
जे होस्, २०७७ कात्तिक १ र २ गते साइपाल गाउँपालिकाको केन्द्र काँडामा शिविर सञ्चालन भयो। तिलगंगा, गेटा आँखा अस्पताल लगायत संस्थाको सहकार्यमा भएको शिविरमा अन्य रोगको पनि जाँच गरिएको थियो। ल्याब, भिडियो एक्स-रे जस्ता सुविधायुक्त शिविर चल्यो।
शिविरमा आएकी ८३ वर्षकी प्यारू बोहरालाई मैले आजसम्म पनि बिर्सन सकेको छैन। उनले दुवै आँखाको ज्योति गुमाएको १३-१४ वर्ष भइसकेको रहेछ। शल्यक्रिया भएको अर्को दिन उनको आँखामा बाँधिएको पट्टी खोलिंदै थियो। पट्टी खोलेर डा. गुरुङले प्यारुसँगै रहेका एक जना किशोरलाई देखाउँदै सोधिन्, “उहाँलाई चिन्नुहुन्छ?”
“अहँ राउँदैन (चिन्दिनँ),” प्यारूले भनिन्।
“यही केटाले तपाईंलाई यहाँसम्म बोकेर ल्याएको हो। त्यो तपाईंको नाति हो,” त्यहाँमध्यकै कसैले भन्यो।
त्यसपछि आमा भक्कानिइन। आँखाको ज्योति फर्किएकाहरू उल्लासमय वातावरणमा थिए। उनी भक्कानिएपछि सबैका आँखा रसाए। वातावरण स्तब्ध बन्यो।
तीन-चार वर्षको हुँदा नातिलाई देखेकी रहिछन्। त्यसपछि मोतिबिन्दु भयो। स्वरले मात्रै चिनेको नाति यी वर्षहरूमा निकै हुर्किसकेको थियो।
त्यस्तै अर्का व्यक्ति थिए, पर्वते बोहरा। उनको घर बाटामै छ। २०७७ सालमा घरमा पुग्दा उनले सोधेका थिए, “आँखा गाड्ने मानिस (आँखा अपरेशन गर्ने) कहिले आउँछ?”
.JPG)
देशका विभिन्न ठाउँमा आँखा शिविर चलेको र थुप्रै मानिसको ज्योति फर्किएको समाचार रेडियोमा सुन्दा रहेछन्। आठ-दश वर्षदेखि मोतिबिन्दुका शिकार भएकाले साइपालमा पनि आँखा शिविर आए त संसार देख्न पाइन्थ्यो भन्ने उनको मनमा गढेको रहेछ। त्यसैले आफ्नो घरको बाटो हिंड्ने सबैलाई यसरी प्रश्न सोधिरहने रहेछन्। शिविर गएपछि आँखा देख्दा उनले आफ्नो वरिपरिको संसार खूब मजाले नियालेका थिए। २०७९ पुसमा म साइपाल पुग्दा पर्वते बोहरा धुलीदेखि काँडासम्म एक्लै हिंडेर आएका थिए।
साइपालसँगको साइनो
२०६४ सालमा म पहिलो पटक साइपाल घुम्न गएको थिएँ। त्यो गाउँ र त्यहाँका मानिसका समस्या देखेर चकित परेको थिएँ। त्यस वेला धेरै विस्तृतमा नबुझे पनि राज्यबाट अलग्गिएको गाउँ जस्तो लागेको थियो। देशको भूभाग त हो, तर न राज्यले साइपाल चिनेको थियो न त साइपालले राज्य। १२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ भन्छन्। तर साइपालको दुःख १३ वर्षपछि पनि उस्तै रहेको यथार्थ मेरो समाचारले देखाइदियो।
त्यहाँ कर्मचारी पनि जाँदैनथे। तथ्यांक संकलन पनि सदरमुकाममै बसेर गर्थे। बझाङको सीडीओ भएर गएका सुरेश सुनार त्यहाँ पुग्ने पहिलो उच्च तहका सरकारी अधिकारी हुन्। २०७५ सालको चैतमा सीडीओ सुनार नागरिकता शिविर लिएर त्यहाँ पुगेका थिए। उनी पुग्दा स्थानीयले भव्य स्वागत तथा सम्मान गरेका थिए।
२०७४ सालमा स्थानीय सरकार आइसकेको थियो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पुगे पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तीन तहकै नेतृत्व, शासकीय पदमा बस्नेहरूका दृष्टिकोणमा भुइँमान्छेका यस्ता मुद्दा प्राथमिकतामा पर्न सकेको देखिंदैनथ्यो। त्यसैले त त्यहाँका मानिस मोतिबिन्दुलाई कुनै जमानामा गरेको पापको सजाय मानिरहेका थिए।
‘पापीको आँखा फुटाऊ, धर्मीका कान’ भन्ने उखानै रहेछ त्यहाँ। बुढेसकालमा पापीको आँखा फुट्ने र धर्मात्मीको कान फुट्छ भनेर नियतिका रूपमा मानिसले स्विकारेका रहेछन्। जनप्रतिनिधिको चेतनाको तह पनि त्यस्तै भएकाले हो वा किन हो, यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको मैले पाइनँ।
राज्यका ओहोदाधारीले नागरिकका समस्यालाई कुन तहको संवेदनाले हेर्दा रहेछन् भन्ने सम्बन्धमा एउटा घटना मेरो सम्झनामा आइरहन्छ। साइपालमा व्याप्त मोतिबिन्दुबारे समाचार छापिएपछि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका एक जना जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो फेसबूक स्टेटसमा समाचार नै झूटो हो भनेर लेखे। चैनपुरमा बसेर हेर्ने आँखाले साइपालको भयावह समस्या नदेख्नु स्वाभाविक ठानें। ठाउँमा पुगे पो अवस्था थाहा हुन्थ्यो।
‘यहाँ समस्या छ, समाधान गर्नुपर्छ’ भन्ने गाउँपालिकालाई लागेको थियो। तर जुन तहमा संवेदनशील हुनपर्ने हो, त्यस्तो पाइएन। हामी दुई मिनेट त आँखा छोपेर बस्न सक्दैनौं भने वर्षौंदेखि आँखाको ज्योति गुमाएर जिन्दगी काटिरहेका मानिसको समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भए निकै अगाडि नै यो रोगको उपचार भइसक्ने थियो।
त्यतिवेला ३०० मानिसमा समस्या छ भनेर स्थानीय बासिन्दाको अनुमानका आधारमा लेखेको थिएँ। गेटा आँखा अस्पताल, जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मी र काँडाका स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्येक गाउँमा ९२३ जनामा ‘स्क्रीनिङ’ गर्दा ६४३ जनामा आँखा सम्बन्धी समस्या देखियो। त्यो तथ्यांक स्थानीय सरकारले राखेको देखिएन।
त्यस क्षेत्रमा यस्ता समस्या धेरै छन्। स्थानीय सरकारहरूले तथ्यांक सहित पहल गरेका छैनन्। तथ्यांक नहुँदा एक-दुई जनाको समस्या त हो भनेर लिएका छन्। तीन तहकै सरकार जनताका वास्तविक समस्याप्रति जिम्मेवार छैनन्। समस्या छ भनेर भाषणका विषय बनाउँछन्। तर हृदयदेखि समाधान निकाल्न लागेका छैनन्।
समाचार लेख्नुअघि यो समस्याबारे राज्यका ओहोदाधारी एवं नेताहरू संवेदनशील नदेखिए पनि शिविर उद्घाटनमा भएको उपस्थितिले भने साइपालमा मेला लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। हेलिकोप्टरमा दुर्गम ठाउँमा पुगिने र साइपालमा हामीले काम गर्यौं भनेर देखाउनका लागि उनीहरूबीच त्यहाँ पुग्न तँछाडमछाड भएको थियो। जान पाएनौं भनेर कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका थिए।
यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ भोट माग्न पनि नेताहरू विरलै पुग्छन्। कतिपयले त खेताला नियुक्त गरेर साइपालमा भोट माग्न पठाउँछन्। हिंडेरै जाने भएको भए उद्घाटनमा पनि जाँदैनथे होला। काम भएपछि जस लिने प्रवृत्ति नेताहरूको आमचरित्र हो। खानेपानीको सानो धारामा पनि फलानो नेताको पहलमा भनेर जस लिने खराब प्रवृत्ति छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पूर्व सभामुख अर्जुन थापा, पूर्व सांसद आशा विक, संविधानसभाका पूर्व सदस्य अफिलाल ओखेडा जिल्लाकै बेइज्जत भयो भनेर समाधानका लागि खटेका थिए। यस्ता अपवाद बाहेक धेरैमा भने जस लिने मनोवृत्ति देखिएको थियो।
अहिलेसम्म लेखेका समाचारमध्ये यो सर्वाधिक सन्तुष्टि मिलेको समाचार हो मेरा लागि। यो समाचारका लागि इन्जा सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार पाएँ। धेरै मानिसले चिने। दुर्गमको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारको छवि बन्यो।
साइपालप्रति मेरो दुई हिसाबले लगाव छ। पहिलो, म बझाङ जस्तो दुर्गम ठाउँमा बस्छु र दोस्रो घुम्न मन पराउँछु। यी दुवैले मलाई राज्यले सम्बोधन नगरेका विषय उठाउन सघाइरहेका छन्।
.JPG)
त्यसैक्रममा २०७३ सालमा म साइपालको बाटो भएर चीनको ताक्लाकोट हिंडेको थिएँ। साइपालको धुलीमा २०० रुपैयाँ किलो नुन बिक्री हुने गरेका चाल पाएँ। जबकि सदरमुकाममा नेपाल सरकारले अनुदान दिएको नुन नौ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो।
‘साइपाल बझाङ जिल्लाभित्र पर्दैन? यो नेपाल सरहदको भूगोल होइन?’ - मनमनै रिस उठ्यो।
फर्किएपछि ‘सुनजस्तै महँगो नुन’ शीर्षकमा समाचार लेखें। समाचार छापिएपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य संस्थानले डिपो स्थापना गरे। अहिले साइपालबासीले चैनपुरकै मूल्य बराबर नौ रुपैयाँमै नुन खान पाएका छन्।
भौगोलिक हिसाबले केन्द्रबाट टाढा हुँदा राज्यले गर्ने विभेदको ‘केस स्टडी’ हो साइपाल। राज्य, खासगरी काठमाडौंले संविधानमा अधिकार लेखिदिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्छ। कार्यान्वयन के छ भनेर कहिल्यै हेर्दैन। काठमाडौंले साइपाल नाम सुन्छ, तर छाम्न सक्दैन।
काठमाडौंका मिडिया पनि सत्ता र शक्तिकै वरिपरि घुम्छन्। मानव अधिकारका सपना, सत्ताको सपना मिडियामा बहसको विषय बन्छ। तर नुन, भात खान पाउनुपर्यो, उपचार पाउनुपर्यो भन्ने साइपाल जस्ता ठाउँका सपनाप्रति राज्य संवेदनशील भएको देखिँदैन।
उनीहरूको आवाज मैले बोल्नुपर्छ भन्ने लागेकैले साइपाल गइरहन्छु। त्यहाँ मात्र होइन, संविधानमा लेखिएका अक्षर र मानिसको जिन्दगीबीचको खाडल छिचोल्न म साइपाल जस्ता दुर्गम गाउँहरू पुगिरहन्छु। दुर्गम भनेर राज्यका मानिसहरू जान जाँगर र रुचि नदेखाउने ठाउँहरू पुग्न उत्साह आउँछ। त्यहाँका बारे लेख्दा केही प्रभाव पर्यो भने ठूलो सन्तुष्टि हुन्छ।
त्यही क्रममा बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका-१, मुक्तिकोटमा २०७८ चैतमा पुगेको थिएँ। करीब ४०० घरधुरी भएको त्यो ठाउँमा त्यस वर्ष मात्रै कुपोषणका कारण १२ जना बालबालिकाको ज्यान गएको रहेछ। हरेक तीनमध्ये एक जना आमाले सन्तान गुमाएका थिए। कसैको त पाँच-सात जनासम्म सन्तान गुमेका थिए। स्थानीय सरकारसँग कति नागरिक त्यसरी बिते भन्ने तथ्यांक छैन। गन्नै भ्याएको छैन।
‘जहाँ हरेक आमाले सन्तान गुमाउँछन्’ समाचार छापिएपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भयो। शिविर चले। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, विश्व खाद्य कार्यक्रमले राहत दिए। ३४ जना बालबालिकालाई मार्तडीमा ल्याएर आवासीय उपचार भयो। वेलैमा सरकार पुगिदिएको भए त्यत्रा बालबालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो। जे होस्, ढिलै भए पनि सरकारले मुक्तिकोटका मानिसको भोक देख्यो। साइपालका मानिसको रोग देख्यो।
दुर्गम गाउँको रिपोर्टिङले त्यहाँका मानिससँग आत्मीयता बढाउँदो रहेछ। साइपालको प्रत्येक मानिसले मलाई चिन्छन्। म पनि उनीहरूलाई चिन्छु। साइपालबासीको आत्मीयताले पनि आजकाल त तानिरहन्छ। १५ वर्षको अवधिमा २५-३० पल्ट साइपाल पुगें। त्यहाँका मानिसले ससाना पारिवारिक, व्यक्तिगत समस्या पर्दा पनि सम्पर्क गर्छन्। तर मैले त समाचार मात्र लेख्ने हो। आशा चाहिं कत्रो पत्रकारप्रति!
नुन, चामल, मोतिबिन्दु मात्र होइन, त्यहाँका बाटोघाटो, पुल निर्माण, टेलिफोनको आवश्यकता, शिक्षा, जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधतामा पारेको प्रभावका साथै पर्यटन र कृषिका सम्भावनाबारे पनि थुप्रै समाचार लेखेको छु। मिडियामा विषय आएपछि त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई पनि विकासका लागि ‘लबिइङ’ गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। उनीहरू समाचारको कटिङ लिएर मन्त्रालयहरूमा पुग्दा रहेछन्।
१४-१५ वर्षअघिको साइपाल र अहिलेको साइपालमा निकै अन्तर देख्छु। बाबियाका त्यान्द्रा समात्दै जानुपर्थ्यो। चुँडिएमा तल सेतीको भँगालोमा पुगिन्थ्यो। थुप्रैले यसरी ज्यान गुमाउँथे। बाटामा पुल थिएन। बगेर पनि मानिसको ज्यान जान्थ्यो। यार्सा टिप्न जाने बाटो यही हो। वैशाखदेखि असारसम्म जिल्लाभरिका यार्सा टिप्न जान्थे। खोला तर्दा मात्रै लडेर ५०-६० जनाको ज्यान गइसकेको छ। कम्तीमा अहिले यस्तो जोखिमपूर्ण बाटो छैन।
बाटामा खाना खाने ठाउँ थिएन। अहिले होमस्टे चलिरहेका छन्। पहिले टेलिफोन थिएन। साइपाल गएपछि बेपत्ता सरह हुनुपर्थ्यो। अहिले पनि सबै गाउँमा टेलिफोन लाग्दैन। तर बेपत्ता सरह हुनु पर्दैन। फोटो खिच्न क्यामेरा तेर्स्याउँदा वयस्क मानिस पनि लुक्थे। बाहिरको मानिससँग सम्पर्क नभएकाले होला। अहिले पूर्वाधार र सामाजिक अन्तरक्रियाको हिसाबले परिवर्तन ल्याएको छ। बल्ल बझाङ जस्तै हुन थालेको छ।
साइपाल बझाङको धेरै प्राकृतिक स्रोत भएको गाउँपालिका हो। बझाङ जिल्लाको ४७ प्रतिशत भूभाग यसले ओगटेको छ। शुरूमा जनसंख्या पुग्दैन भनेर साइपाललाई तल्कोट गाउँपालिकासँग गाभिएको थियो। तल्कोट पुग्न चार दिन हिंड्नुपर्थ्यो। साइपालबासीले छुट्टै पालिका नभए नागरिकता त्यागिदिन्छौं भनेर जिल्ला विकास समितिमा नागरिकताका प्रति बुझाए। लामो आन्दोलनपछि छुट्टै पालिका भयो।
पछिल्लो पटक २०७९ सालमा पनि साइपाल पुगेको थिएँ। २०७७ सालको शिविरपछि त्यहाँ फेरि मोतिबिन्दु भएकाहरूको संख्या ३०-४० जना पुगिसकेको स्वास्थ्यकर्मीले सुनाएका थिए। त्यो पनि अनुमान नै रहेछ। आधिकारिक तथ्यांक भने होइन रहेछ। जनप्रतिनिधिहरू फेरि आँखाको शिविर राख्न चाहन्छन्।
२०७९ सालमा राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट सामान्य रोगहरूको शिविर भएको थियो। शिविरमा आएकाहरूमध्ये थुप्रैमा आँखाको समस्या देखिएको रहेछ। सडक नभएकाले बोकेर गेटा अस्पताल ल्याउन, त्यहाँ लगेर उपचार गर्न तीन-चार लाख रुपैयाँ लाग्छ। यो खर्च सीमित बाहेक कसैले बेहोर्न सक्दैनन्। त्यसैले सडक नपुगुन्जेल कम्तीमा दुई-तीन वर्षको अन्तरमा आँखा सहित जनरल रोगहरूको शिविर चलाइराख्नुपर्छ। नत्र देवीदेउताको भाकल गर्दै रोग पालेर बस्नुपर्ने अवस्था छ।
त्यस्तै, २०८० सालको नयाँ वर्षको दिन म हुम्लाको ताँजाकोटमा पुगेको थिएँ। उत्सव, उल्लासको यो दिनमा हामी पुगेको घरका मानिस लसुन, खुर्सानी र नुन पिसेर हालेको पानीसँग भात खाइरहेका थिए। मानिसहरू भन्थे, ‘चाउचाउको झोलसँग भात खान पाएको दिन त हामीलाई दशैं आए जस्तो हुन्छ।’ यो समाचार प्रकाशित भएपछि त्यो परिवारलाई केही मनकारीले सहयोग पनि गरेका थिए।
डेटलाइन मोफसल
मोफसलको पत्रकारिताका आफ्नै समस्या छन्। सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्दा अनेकौं अभावसँग जुध्नुपर्छ। दुर्गम स्थानहरूमा जाँदा शारीरिक कष्ट पनि हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त ज्यानकै जोखिम समेत उठाउनुपरेको छ। केही दिनसम्म सम्पर्कविहीन हुनु सामान्य भइसक्यो। तर यिनै दुःखमा आनन्द र अवसर दुवै छन्। मोफसलमा बसेर पत्रकारिता गर्दा राज्यले नचिनेका र राज्यसँग आफ्नो गुनासो राख्न नसक्ने मानिसका समस्या उजागर गर्न पाइन्छ। त्यस्ता समस्याबारे रिपोर्टिङ गरेपछि केही परिवर्तन हुँदा पाउने आनन्द छुट्दै हुन्छ।
त्यसो त कतिपय मानिसले आँसु बेचेको आरोप पनि लगाउँछन्। तर आँसुले भिजेको गाउँमा अरू के नै लेख्न सकिन्छ र? आँसु आउने अवस्था किन, कसरी र के कारणले भयो भन्ने चाहिं विचार गर्दैनन्।
मोफसलमा बसेर दुर्गम ठाउँको समाचार लेख्न शारीरिक दुःख गरेर मात्र पुग्दैन। खर्चबर्च पनि हुनुपर्छ। समाचार उत्पादनका क्रममा हुने खर्चको जोहो कतिपय अवस्थामा म कार्यरत संस्था (कान्तिपुर)ले नै व्यवस्था गरिदिन्छ। तर सधैं सम्भव नहुने भएकाले खोज पत्रकारिता केन्द्र, तथ्यांक पत्रकारिता केन्द्र जस्ता पत्रकारलाई ‘फेलोशिप’ दिने संस्थामा आफ्नो समाचार प्रस्ताव पठाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्छु।
यसरी फेलोशिपका लागि रिपोर्टिङ गर्न अरू समाचार पनि लिएर आउँछु। मिडियाले नै दुर्गममा बसेर काम गर्नेलाई कम्तीमा न्यूनतम खर्च दिएर पठाउने वातावरण भइदिएको भए अझ राम्रोसँग रिपोर्टिङ गर्न सकिन्थ्यो। सञ्चारगृहहरूले तालीम र स्रोत उपलब्ध गराउने हो भने नेपालका गाउँहरू दुःख र अविकासमा छन् भनेर लामो समयसम्म लेखिरहनुपर्दैनथ्यो।
त्यस्तै, काठमाडौंका मिडियाका लागि अहिले पनि दुर्गमको समाचार महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेका छैनन्। दलका ठूला नेताले बोल्दा पहिलो पेजको समाचार हुने तर जीवन नै अप्ठ्यारोमा परेका भुइँमानिसका समस्या कुनामा खाँद्ने प्रवृत्ति पत्रकारितामा छ। यसमा केही सुधार भने हुँदै छ। मिडियाको लेन्स अब गाउँतिर फर्कनुपर्छ। राज्यले नदेखेको गाउँको अनुहार अब मिडियाले नदेखाए कसले देखाउने?
(पत्रकार सिंहसँग मनबहादुर बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित। सम्पादन : लक्ष्मण श्रेष्ठ, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
त्यो रिपोर्टका थप सामग्री :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)