चुनावी आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा लेखेमा कारबाही हुने
निर्वाचन आयोगले वैशाख १५ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि जारी आचारसंहिता विपरीत सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गरेमा तत्काल कारबाही गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम २ मा र प्रदेश सभाका लागि बझाङ १ ‘क’ मा हुने उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न गर्न गत चैत २८ गतेदेखि निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गरिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आचारसंहितामा अन्य विषयका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालबाट गलत, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न गराउन नहुने उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झूटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैलाई होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने तथा कसैको भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न गराउन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ।
त्यस्तै, कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी गराई सामाजिक सञ्जालमा शेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न गराउन नहुने तथा कसैको चरित्रहत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा तत्काल आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित जिल्लाको मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक रहेको जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ। अवाञ्छित कार्य तत्कालै रोक्न आदेश दिने तथा आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई आवश्यक कारबाहीको सिफारिश गर्न निर्वाचन आयोगमा एक सामाजिक सञ्जाल अनुगमन एकाइ गठन गरी कार्य हुने भएको छ।
आमसञ्चारमाध्यमबाट हुने गलत, भ्रामक, झूटा सूचना, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति तथा निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने समाचारलाई निरुत्साहित गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको अनुगमन तथा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल समक्ष पत्राचार गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
