ब्यांकहरूको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न, कर्जामा कैयौं बेथिति
नेपालका ब्यांकहरूको सुशासनमा गम्भीर प्रश्न रहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र ब्यांकले उजागर गरेको छ।
राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ब्यांक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनले वाणिज्य ब्यांकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा लापरवाही गरेको, सञ्चालक समितिले सुशासनका लागि काम गर्न नसकेको सहितका कैयौं गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको हो। आइतबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले ब्यांकहरूमा कर्जा सुपरिवेक्षण संयन्त्रको अभावमा प्रवाह भएको कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको उल्लेख गरेको छ। “ब्यांकहरूले दिएको कर्जा तोकिएको उद्देश्यभन्दा अन्यत्रै प्रयोग भइरहेको भेटिएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
ब्यांक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून अनुसार कर्जा दुरुपयोग फौजदारी कसूर हो। यद्यपि राष्ट्र ब्यांकले यस्तो कसूर उपर कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरी वा अन्य अनुसन्धान निकायलाई जानकारी पठाउने गरेको छैन।
राष्ट्र ब्यांकले प्रतिवेदनमा कतिपय सन्दर्भमा ब्यांकहरूले सावाँको किस्ता र ब्याज असूल गर्न ऋणीलाई थप ऋण दिने गरेको खुलाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले एभरग्रीनिङ भनिने यस्तो अभ्यासका कारण नेपालका ब्यांकहरूको खराब कर्जाको स्तर कम भएको आशंका सहित १० ठूला ब्यांकको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट लेखा परीक्षण गराउन नेपाल सरकारलाई मनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो लेखा परीक्षण हुनेछ।
त्यसैगरी, ऋणीहरूको धितोको तुलनामा बढी ऋण दिइएको, चालू पूँजी कर्जाको मागदर्शन विपरीत कामकारबाही गरेको, ऋणको नवीकरण गर्दा कर चुक्ता प्रमाणपत्र, वासलात परीक्षण लगायत कागजात नहेरिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केही ब्यांकले कानून विपरीत कतिपय व्यक्तिलाई उद्देश्य नै नतोकेर ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै व्यक्तिगत ऋण प्रवाह गरेको पनि सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
त्यसैगरी, ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथि कर्जा लिने कतिपय ऋणीहरूको क्रेडिट रेटिङ प्रतिवेदन नै नभएको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। यो सीमाभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीहरूका लागि क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य भए पनि त्यसको पालना नभएको हो।
प्रतिवेदनले ब्यांकहरूको सञ्चालक समितिको कामकारबाहीप्रति कैयौं नैतिक प्रश्न उठाएको छ। ब्यांकका सञ्चालक समितिको बैठकमा ब्यांकको नीति, जोखिम, सुशासनबारे भन्दा कर्जा प्रवाह एवं मालसामान खरीदका विषयमा बढी छलफल हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ठूला खालका ऋण ब्यांकको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर प्रवाह हुने गर्छन्। त्यसैकारण ऋण प्रवाहमा मिलेमतो तथा कतिपय सन्दर्भमा अनियमितता समेत हुने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ। कतिपय ब्यांकले ऋण असूली, अनुपालन लगायतका नीति नै बनाउन नसकेको भेटिएको छ।
कानून अनुसार ब्यांकको सञ्चालक समितिमा महिला अनिवार्य भए पनि अधिकांश ब्यांकको सञ्चालक समितिमा महिला सञ्चालक नभएको, ब्यांकको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम नभए पनि सञ्चालक समितिले त्यसको मूल्यांकन नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
ब्यांकको आन्तरिक लेखा परीक्षणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नै संलग्न भएको पनि भेटिएको छ। ब्यांकको दैनन्दिनी व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति आन्तरिक लेखा परीक्षणमा पनि संलग्न हुँदा वित्तीय सुशासनमा छेडखानीको जोखिम हुन्छ।
त्यसैगरी, ब्यांकको वैधानिक लेखा परीक्षणका लागि तीन लेखा परीक्षकको नाम साधारण सभामा पेश गर्नुपर्ने र साधारण सभाले एक जनालाई चयन गर्नुपर्नेमा एक मात्रै लेखा परीक्षकको नाम साधारण सभामा पेश गर्ने गरेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केही ब्यांकको सूचना सुरक्षा र प्रणालीको लेखा परीक्षण पनि नहुने गरेको भेटिएको छ। यसले ब्यांकको डिजिटल कारोबारको सुरक्षामा प्रश्न उठाएको छ।
कतिपय ब्यांकका शाखाहरूमा सीसीटीभीमा तीन महीनाको पनि भिडिओ अभिलेख नभएको, भएमा पनि भिडिओको गुणस्तर राम्रो नभएको सहितका जोखिम पनि देखाइएको छ।
राष्ट्र ब्यांकको प्रतिवेदनले ब्यांकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई पनि औंल्याएको छ। ब्यांकमा रहेका कतिपय खाताको अन्तिम हिताधिकारी अर्थात् लाभदायी को हो भन्ने विषयमा ब्यांकहरूले अभिलेखलाई अद्यावधिक नगरेको, कारोबारको निगरानी प्रणाली पर्याप्त नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
कानून अनुसार राजनीतिक नेतृत्व तथा उनीहरूको पारिवारिक सदस्यको खाताको पहिचान गरी त्यसबाट हुने कारोबारलाई निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर ब्यांकमा त्यस्तो संयन्त्र नभएको र बेवास्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कतिपय ब्यांकका सञ्चालक र उच्च अधिकारीहरूले उच्चस्तरमा नगदको कारोबार गरेको विवरणलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। ब्यांकका सञ्चालक तथा उच्च तहका कर्मचारीले नै प्रणालीबाट भन्दा नगदमा कारोबार गर्नु आफैंमा सन्देहयुक्त हो।
ब्यांक सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन :
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
